पूरा नहुने आश्वासन बाँड्दै एमाले र माओवादी पत्रकारको तालमेल

हुन त नेपाल पत्रकार महासंघ हो । सबै पत्रकारको साझा थलो, हकहित र संगठनको । तर हाम्रो देशमा सबै पार्टीका पत्रकार संघ, संगठन छन् । पत्रकारहरुको निर्वाचन भनिएपनि त्यहाँ मुख्य रुपमा पार्टीहरुको, पार्टीका निति नियम मान्ने पत्रकारहरुको, खुलावा गोप्य रुपमा पार्टी सदस्यता लिएका पत्रकारहरुको निर्वाचन हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघका प्रथम अध्यक्ष (त्यो बेला सभापती भन्ने चलन थियो) क्रिष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष भएदेखिनै यहि हुँदै आइरहेको छ । बैशाख २० र २१ गते महासंघको केन्द्रीय अधिवेशन राजधानीमा हुँदैछ । यो अधिबेशनमापनि नेकपा एमाले समर्थित प्रेस चौतारी एकिक्रित नेपाल र नेकपा (माओवादी)क्रान्तिकारी पत्रकार संघबिच तालमेल भएको छ । यि दुईबिच तालमेल भएपछि कसले जित्ला त निर्वाचन ?

एमाले र माओवादीका त भैहाले अलग अलग । नेपाली कांग्रेसको छुट्टै पत्रकार संगठन छ, प्रेस युनियन । नेकपा-माओवादीकोपनि छ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ । मधेशी दलहरुकापनि आ आफ्नै संगठन छन् । संघिय समाजवादी पार्टी देखि राप्रपा र जनजातिहरुको फेरि छुट्टै पत्रकार संघ छ । त्यसमापनि तमु लगायत अन्य जनजातिका अलग अलग पत्रकार संगठन छन् । त्यसैले नेपालमा पत्रकारहरुको चुनाव हुनु भनेको कुन पार्टीको बर्चस्व कायम हुने । कसले पत्रकारहरुलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा तान्ने भन्ने हो । पत्रकार महासंघमा पुगेपछि कसले आफ्नो पक्षमा प्रभाव बढाउने, प्रचार प्रसारमा प्रभाव जमाउने भन्ने हो ।

देशभरिमा सबै भन्दा बढि सदस्य नेपाली कांग्रेस समर्थित छ्न् । छुट्टा छुट्टै वा कुनैपनि पत्रकार संघले एक अर्कोसित तालमेल नगरि निर्वाचन लड्ने हो भने सबै पदमा नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस युनियनले जित्छ । त्यसपछि एमाले समर्थित प्रेस चौतारी पर्छ । बिगतमा वाम समर्थक पत्रकारहरुबिच तालमेल नभएकैले पाँच दशकभन्दा बधि समय नेपाली कांग्रेस स्मर्थक पत्रकारहरुको बर्चस्व रहँदै आएको थियो । त्यसलाई पहिलोपटक प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघको संयुक्त प्यानलले चुनौति दिएर शिव गाउँलेको नेत्रित्वमा बहुमत आएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै फेरी प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघले साझा उमेदवारी घोषणा गरेका हुन्, डा महेन्द्र बिष्टको नेत्रित्वमा । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र प्रेस चौतारी नेपाल मिलेपछि महेन्द्र विष्टको नेत्रित्वले सजिलै बिजय हाँसिल गर्छ । त्यसमाथिपनि जनजाति पत्रकार संघलेपनि यहि प्यानललाई सहयोग गर्ने बलियो संभावना छ । किनभने महेन्द्र विष्टको प्यानलमा जनजातिका तर्फबाट उजिर मगरलाई महासचिव पदमा उमेदवार बनाउने घोषणा गरिएको छ । उजित जनजातिका बिचमापनि लोकप्रिय ब्यक्ति हुन् ।

उता प्रेस युनियनको चुनावी रणनिति कस्तो हुन्छ हेर्न भने बाँकि नै छ । एमाले मर्थित प्रेस चौतारी नेपाल र क्रान्तिकारी पत्रकार संघ बाहेकका अन्य पार्टी र समूहका पत्रकारहरुकोपनि छुट्टाछुट्टै संघ संगठन छन् । बाँकि सबैसित गठबन्दन गर्न सक्यो प्रेस युनियनले भने महेन्द्र विष्टको नेत्रित्वलाई टक्कर दिन सक्छ । तैपनि त्यो संभावना भने कम छ । एक त एमाले र माओवादीको मिलिजुली प्यानल हुनासाथ अत्यधिक संख्या यतातिर हुन्छ । अर्को पक्ष, नेपाली कांग्रेस समर्थित प्रेस युनियनले बाँकि पत्रकार संगठनहरुसित तालमेल मिलाउन मुश्किल छ । एक त नितिगत रुपमै कठिन हुन्छ । अर्को पदको भागबण्डामा सहमत हुन मुश्किल पर्छ । किनभने सबैले धेरै र महत्वपूर्ण पदको दाबी गर्छन् । त्यसैले अहिलेको महाधिवेशनबाटपनि फेरि वाम समर्थकहरुकै नेत्रित्व चयन हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महांसंघमा उमेदवार बन्नु, चुनिनु अरुपनि फाईदा छन् । महासंघलाई विश्वका धेरै मुलुकबाट तालिम, भ्रमण, सेमिनार, बहस, छलफल, अनुभव साटासाट, शसक्तिकरण जस्ता धेरै विषयमा बजेट आउँछ । भ्रमणहरु हुन्छन् बिदेशमा । त्यसमा सहभगि हुन पाइन्छ । महासंघमा काम गरेपछि मेडिया, आम पत्रकार र राजनितिक दलका नेताहरुसित पहुँच बढ्छ । आफ्नो पहुँच बनाएर महासंघ धेरै पत्रकार मन्त्री, सभासद र अन्य उच्च पदमा पुगेका छन् । सामाजिक प्रतिष्ठाको मनशाय त छँदै छ ।

महासंघमा बिजयी भएर हुन त आम पत्रकारको हक र हितकालागि काम गर्न नसकिने होइन । अघिल्ला निर्वाचितहरुले केहि राम्रा काम गरेकापनि छन् । अहिलेका अध्यक्ष शिव गाउँलेकै पालामा महासंघ आर्थिक र भौतिक रुपमा धेरै सम्ब्रिद्द भएको बताइन्छ । स्वास्थ्य उपचार नपाएर अप्ठेरो अवस्थामा परेका केहि पत्रकारले उनैको कार्यकालमा उपचार पाए । यद्दपी यो कुनै एक ब्यक्ति विशेषको पहल भन्दा समग्र महासंघको पहल हो । तैपनि नेत्रित्व उनैले गरेका हुन् । तर आम श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत गकहितका विषयमा भने काम हुन नसकेकै हो ।

रमाईलो पक्ष के भने अहिले बनेको महेन्द्र विष्टको साझा प्यानलले पत्रकार महासंघलाई कसरि लैजाने, के के काम गर्ने भन्ने प्रतिबद्दा वा प्रस्ताबहरु सार्वजनिक गरेको छ । त्यो हेर्दा उहि नेताको चुनावी घोषणा पत्र जस्तो देखिन्छ । आश्वाशन दिने तर पत्रकारका पेशागत हितकालागि मुख्य काम गर्न नसक्ने । यि दुई मिलेर सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारि गरेका छन् । तर घोषणापत्रमा उम्किन मिल्ने, चलाखिपूर्ण ‘समाधानको पहल गरिने छ’ जस्ता भाषा प्रयोग गरिएको छ । घोषणापत्रमा  उठाएका, पहल गरिने, समाधान गरिने भनिएका बुँदामा काम गर्न सक्ने हो भने नराम्रो छैन । सकारात्मक छ । जस्तो- प्रतिबद्दतामा उल्लेख गरिएका- “राज्यको पुनर्संरचना अनुरूप पत्रकार महासंघको पनि संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिने छ । पुनर्संरचना गर्दा महासंघका सवै वास्तविक सदस्यले यसको नीतिगत निर्णय, नेतृत्व चयन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सुनिश्चित आधार सिर्जना गरिने छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

-श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको दुई दशक भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको कटु यथार्थलाई मनन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी, कामदारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र वृत्ति विकासको अवशर सुनिश्चित गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएको दिनदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक, विदा, वाषिर्क वृद्धि, औषधी उपचार, बिमा, उपदान लगायतका सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पाउने प्रत्याभूतिसहित श्रम समस्याहरू समाधानको पहल गरिने छ ।

-मिडियाको स्वनियमन र प्रवर्द्धनको लागि राष्ट्रिय मिडिया आयोग र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको पहल गरिने छ ।” ‘यि पहल गरिने छ’ भनेर उल्लेख गरिएका बुँदाहरुबाट केहि गर्न नसकेपनि पन्छिन सजिलो बनाइएको छ । ‘पहल त गरेकै हो सकिएन, पहल गरेका थियौं तर कामै गर्न दिएनन्, बिबादले गर्दा सकिएन’ भनेर पन्छिन सहज बन्ने छ ।

त्यसो त संयुक्त प्यान भनेर उठेका प्रतिनिधीहरुलेनै त्यो प्रतिबद्दता पुरा गर्न लाग्छन् भन्नेमै शंका छ । किनभने पत्रकार महेन्द्र विष्ट आफैं ठूला ठूला मेडियामा काम गरिसकेका पाका पत्रकार हुन् । अहिएपनि संलग्ननै छन् । संगिता खड्का, खिल बहादुर भण्डारीहरु माओवादीका रेडियो देखि पत्रीकामा आबद्द छन् । बिगतमापनि काम गरेकै हुन् । साहु पत्रकारिताका बिरुद्द, श्रमजिवी पत्रकारका पक्षमा न त महेन्द्र विष्टले नै काम गरेको अनुभव श्रमजिवी पत्रकारहरुले गरेका छन् । झन माओवादीको तर्फबाट त झन दर्जनौं पटक पत्रकारहरु निश्काशित हुँदा, दशौं खर्चपनि नदिइकनै रित्तो हात धपाउँदा आवाज उठाएका थिएनन् । साहु र पार्टी पत्रकारितामा दह्रोसित उभिनेले तिनका बिरुद्द फेरिपनि आवाज उठाउलान्, श्रमजिवी पत्रकारका पक्षमा काम गर्लान् भनेर कम्तिमा अहिलेका लागि धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन ।

तर एउटा कुरा के सत्य हो भने प्रेस युनियन नेपाल वा नेपाली कांग्रेस पक्षिय पत्रकारहरुले ५० वर्षभन्दा बढि समय नेपाल पत्रकार महासंघको नेत्रित्व सम्हाले । तर तिनले पनि श्रमजिवी पत्रकरक अपक्षमा कहिल्यै दह्रो आवाज उठाउन सकेनन् । नेपाल पत्रकार महा संघलाई ब्यवशायिक पत्रकारहरुको साझा थलो बनाएनन् । सधैं मालिक पत्रकारका पक्षमा काम गरे । श्रमजिवी पत्रकारहरुको साझा थलो महा संघलाई बनाउन सकेनन् । मालिक पत्रकारहरुकै हालिमुहाली चल्यो। त्यसैले कम्तिमा अहिलेको साझा प्यानलले तिनको तुलनामा केहि प्रतिबद्दता जाहेर गरेका छन् । तिनले जाहेर गरेका प्रतिबद्दता मध्ये केहि पूरा भएपनि सकारात्मकनै मान्नु पर्छ । केहि नगरेको बिगत हुँदा हुँदै फेरि तिनैलाइ नेत्रित्व सुम्पनु भन्दा चाहिँ अहिलेको संयुक्त प्यानललाई सकारात्मकनै मान्नु पर्छ ।

(फोटो : अनलाईन खबर)