को हुन वन अतिक्रमणकारी ? के हो यसको समाधान ?

● सिद्धिचरण भटराई

बाबुराम सरकारले २०६८ सालमा जारी गरी कार्यन्वयनमा ल्याएको ‘वन अतिक्रमण नियन्त्रण निर्देशिका’ले देशको जैविक विविधता जोगाउनका ४० प्रतिशत वन कायम गर्न अतिक्रमण क्षेत्र खालि गराउने घोषाणा गरेको छ । उक्त निति अन्तरगत कतिपय ठाउँमा यसको प्रयोग गरी सुकुम्वासी वस्तिमा डोजर चलाएको र रुवावासी बनाएको थियो । यो कुरालाई संविधान सभाबाट नयाँ जनादेश पाएका बर्तमान कांग्रेस एमालेको सरकारले रोक्न सकेको छैनन । त्यही नीति लागु गर्ने क्रममा बन प्रसासनले सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा बस्तिमाथि डोजर चलाउन शुरु गरेको छ । यसले अतिक्रमित क्षेत्रमा बस्ने लाखौ घर परिवारको भविश्यमाथि सुरक्षा, आवास, गासको गंभिर संकट आइपर्ने त्रासले त्राहीमाम छन । यो पृष्ठभुमिमा हामीले बन अतिक्रमणको नियन्त्रण निर्देशिकाको परिचय, उद्देश्य र कार्यन्वयन प्रक्रियाबारे बुझ्दै अतिक्रमणको सामाजिक र राजनीतिक चरित्रलाई बिश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।

के हो वन  अतिक्रमण नियन्त्रण निर्देशिका ?

‘अस्थिर राजनीतिक परिस्थिती, मुक्त कमैया, बसाई सराई, सुकुम्वासी, भुमिहिन अस्पताल, , दैवि प्रकोप पीडित, स्कुल कलेज, जल बिद्यतु, सिँचाई, सडक निर्माण जस्ता कारणले गर्दा वन क्षेत्रको ह्रास र अतिक्रमण भएको  हुँदा वन घटने क्रम जारी रहेको’ निर्देशिकाको निष्कर्ष छ । यसले गर्दा ‘वन क्षेत्रको मरुभुमिकरण, जैविक क्षेत्रको ह्रास र जवलबायु परिवर्तनको असर ’ जस्ता कुरा देखा परेको उल्लेख छ । यसरी वन संरक्षण नभएमा भावि सन्ततीले स्वच्छ वातावरणमा जीउन पाउँदैनन भन्ने मान्यता बोकेर यो निर्देशिका लागु आएको देखिन्छ । यसका अलावा वन तथा जैविक विविधता को प्रभावकारी संरक्षण, सदुपयोग र  लाभको समन्यायिक वितरण का लागि सरकारले जैविक विविधता संरक्षण सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय महासन्धीमा १९९२ मा हस्ताक्षर समेत गरेकोले यो निर्देशिका लागु गर्न दबाब परेको बताइएको छ ।

यो निर्देशिकाले वन ऐन २०४९ का आधारमा वन क्षेत्र अतिक्रमणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ अपराधी सरह को व्यवहार गर्ने र यसैको दफा १६ ले राष्ट्रिय वनलाई नीजि सम्पतिको रुपमा दर्ता हुन बन्देज गरेको छ, । यदी कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएमा ऐनका दफा ६८ बमोजिम उक्त आयोजनालाई वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने नीति छ ।

रणनीतिका जनबिरोधी प्रावधान

४० प्रतिशत वन नघाटाउन अतिक्रमण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भुमिहिन सुकुम्वासी, आरक्षण पीडित, दैवि प्रकोप पीडित, मुक्त कमैया लगायत व्यक्ति र परिवारलोई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनुको सटटा सम्वन्धित मन्त्रालय संग समन्वय गरी जीविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कुराले उनिहरुले आफुले भोगचलन गरेको क्षेत्रको स्वामित्व नपाउने कुरा स्वतः  छ । यति मात्र होइन बस्ति हटाउन २ बर्षको सूचना दिएर पनि नहटे सेना, पुलिस, सशस्त्र लगाएर डोजर चलाई हटाउने रणनीति बनाएको छ । यसका लागि केन्द्रमा वनमन्त्रि देखि जिल्लामा सिडिओको संयोजकत्वमा रहनेगरी एकिकृत कार्यदल बनेको छ । यसरी गर्दा पनि घर जग्गा नछाडनेलाई अपराधि सरह कारबाही गर्ने नीति कायम छ ।

किन हतारियो सरकार ?

वन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरबाट निर्णय गर्दैमा यो निर्देशिका लागु हुन सक्दैन । हिजो मधेसी संग गठबन्धन गरेको बाबुराम सरकारका पालामा ल्याइएको यो निर्देशिका ‘व्यवस्थापिका संसदबाट राजनीतिक प्रतिवद्धता सहितको संकल्प प्रस्ताव पारित गरेपछिमात्र’ लागु हुने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । तर अहिले सम्म यो निर्देशिक संसदमा गएको छैन र संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छैन । तर त्यतिखेरै बाबुराम सरकारले यो नीति ल्याएर बाग्मति किनकारका सुकुम्वासी बस्तिमा डोजर चलायो, कैलाली र सुर्खेतमा आगलागि गरायो, बुटवल रुपन्देहीका कतिपय स्थानमा घर टहरा भत्काइयो । अहिले पनि वन कार्यलयले त्यही निर्देशिकालाई कार्यन्वयन गर्न वन मन्त्रालय मार्फत करौडौ रकम छुट्टाएर त्यो रकमको अनावश्यक दुरुपयोग गर्न  किन आतुर छ ? बुझन सकिएको छैन ।

सरकारको राजनीतिक बैचारिक दोष

नेपालमा रहेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले भूउपयोगकोसन्दर्भमा ‘जसको जोत उसको पोत’को नारा स्थापना काल देखि नै लगाएका छन । तर ००७ साल देखि आज सम्म यो विचारको कार्यन्वयन भएन । ‘क्रान्तिकारी भुमिसुधार’को नारा जमिन्दारका जमिन खोसि गरि खाने किसान र भुमिहिनलाई वितरण गर्ने ’समाजबादी नारा‘ अहिले कुहिराको काग जस्तै बनेको छ । ती जग्गाहरु आज दलाल व्यापारी, नेताहहरुका मिलेमतोमा र स्वयं जमिन्दारहरु लुकाएर बेच्दै खण्डिकरण गर्दै मोहि किसान र आदिवासी हरुबाट जमिनबाट अल्गाउँदै आएका छन । नयाँ शिक्षा नीति लागु भएपछि पढाई खर्च, स्वास्थ्य, अन्न र बास, कपडाका आवश्यकता पुरागर्न पहाडको जमिनको आम्दानीले नपुग्ने भएर मानिसहरु तराइतर्फ बसाई झर्न थाले । औलो उन्मुलन र महेन्द्र राजमार्गको निर्माणले तराईको चारकोसे झाडि आसपासमा वन फडानी र तस्कारी तिव्र भयो । वन फँडानीपछिको बन्जर जमिनमा पहाडबाट विकल्पको खोजीमा झर्नेहरुले यही जमिनमा जिविकोपार्जन गरे । जमिनको क्रान्तिकारी पुर्नवितरण र जसको जोत उसको पोत लागु हुन नसकेको हुँदा त्यसले वन क्षेत्रकै जमिनमा अतिक्रमणको भार पर्नु स्वाभाविक हो । यो आर्थिक समाजिक ऐतिहासिकतालाई नजरअन्दाज गरेर वन क्षेत्रका ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने लाखौ मानिसका बस्तिमा सरकार स्वयंले डोजर चलाउने कुरा हुनु उनिहरुको ठूलो वैचारिक हो । यी मुख्य राजनीतिक दलले बोकेकै मान्यताको खिलाफ हो । यसमा स्वयं क्रान्तिकारी आन्दोलनको जगमा खडा भएको माओवादी सरकार फस्नु झन हाँस्यास्पद भएको थियो । अव कांग्रेस एमाले सरकारले यसलाई निरन्तरता दिए भने उनिहरु माथि पनि यो वर्गका लाखौ मानिसको भरोसा टुटनेछ ।

अतिक्रमित क्षेत्र खालि गर्न सजिलो छ ?

कठिन भएकैले सरकारले सेना प्रहरी परिचालन गर्ने कुरा ल्याएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । तर के यसरी पनि संभव छ ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने त्योपनि संभव देखिँदैन । हाल सालैको नयाँ अतिक्रमण रोक्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ र त्यो जरुरी पनि छ । तर जो ००७, ०२८, ०३६, ०४६,०५८ साल भन्दा अगाडी देखि बस्दै आएका छन, जहाँ  सिँगो गाविस नै अतिक्रमित क्षेत्र भित्र पर्छन, जहाँ स्कुल, कलेज, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, मन्दिर, सरकारी कार्यलय, गाविस कार्यलय, बिद्यालय जस्ता संरचना सहित सामुदायिक सष्कृति सहितको संरचना विकसित छ । त्यो बस्तिमा एक दुई बर्षे सूचना जारी गरेर खाली गराउन संभवव होला ? अतिक्रमित क्षेत्रमा विकल्प दिएर भएपनि खाली गराउने भन्ने निर्देशिकाको नीति छ, के त्यो कुरा बिश्वासयोग्य छ ?  त्यो सरकारको आर्थिक हैसियत बाटै बिश्वास गर्न सकिदैन । जहाँ जनताको अर्बौको धनको लगानी भएको छ । जहाँ किसानले अतिक्रमण होइन जमिनको उब्जाउ र उत्पादनशिल प्रयोग गरेका छन ती बस्तिमा डोजर चलाएर सरकारले जैविक विविधता र वातावरणको विकास गर्न सक्ला ? त्यसको ‘अर्थ राजनीतिक बिश्लेषण‘ नगरी यस्ता हावादारी निर्देशिकाले राजनीतिक मान्यता प्राप्त गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

सरकारले यो निर्देशिका पुर्ण कार्यन्वयन गर्न खोज्दा हुने धन जनको क्षतिको मुल्यांकन गर्न सकेको छैन, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको अनुमान पनि गर्न सकेको छैन । यसले ल्याउने राजनीतिक उथलपुथलको आकलन नगरी यो कार्य अगाडि बढायो भने यो निकै घातक हुनेछ । किन भने एमाले निकट नेपाल भुमिहिन सुकुम्वासी संगठन केन्द्रिय कमिटीले यसको खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । देशव्यापी सञ्जाल भएको भुमिअधिकार मञ्च आन्दोलनमा उत्रिएको छ । अरु संगठन पनि यसका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिदैछन । यसले दलहरुको राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने निष्चित छ ।

यी प्रश्नको उत्तर खै ?

वन जोगाउनु पर्छ । ४० प्रतिशतत त न्यूनतम हुनै पर्छ । भएका वनको संरक्षण हुनु पर्छ । यो निकै राम्रो र सुन्दर कुरा हो । किन भएन त संरक्षण ? कहाँ थिए वन रक्षक ? कहाँ थियो सरकार ? । हिजो देखि आजसम्म स्कुल बन्दा, बस्ती बन्दा ४ , ५ तले  घर बन्दा ? गल्लीमा बाटो बन्दा जिविस गाविसले अनुमति दिए, घर नम्बर दिए, राजश्व वर्तमान राजश्व नीतिभन्दा अझ बढि असुलियो, बिद्युत प्राधिकरणले बिजुली दियो , शिक्षा मन्त्रालयले स्कुल दियो, किन ? यी प्रश्नको उत्तर बिना यी मानव वस्तिमा डोजर चलाउँदा बिद्रोह जन्मिदैन ? यदी आम विद्रोह भयो भने भर्खर शान्तिको आशामा बिद्रोहको बैठान गरेको नेपालले पुन जनबिद्रोहको सामाना गर्न सक्छ ? अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा, अन्तरिम संविधानमा हरेक नागरिकलाई सुरक्षा र आवासको अधिकार दिने सरकारको प्रतिवद्धता कहाँ जान्छ ? संविधान सभामा ५ बर्ष भित्र ५ लाख भुमिहिन सुकुम्वासीलाई सुरक्षित घर दिने दलका चुनावी घोषणा कहाँ जान्छन ?

नेपालमा तथ्यांकले नै १० लाखबढि भुमिहिन सुकुम्वासी छन । आफनो नाममा स्वामित्व नभएको जग्गामा बस्नेहरु २० लाख भन्दा बढि छन । ५ कठठा भन्दा कम जमिनमा रहेको संख्या ४० लाख भन्दा बढि छ । यस्तो अवस्थामा घर भएका अव्यवस्थित र सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर नयाँ घर बनाइदिने भन्ने कुरा जत्तिको मुर्ख कुरा के हुन सक्छ ? २०२१ सालको प्रतिक्रियावादी मानिने सरकारले समेत  ४० हजार हेक्टर जमिन जमिरबाट लिएर भुमिहिनलाई बाँडेको रहेछ । त्यसयता प्रजातान्त्रिक सरकार र क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट आएका सरकारले आव्हान गरेका भुमिसुधारले किन जमिन्दारलाई मात्र लाभ दियो भुमिहिन किसानलाई दिएन ? एक टुक्रा जमिन पनि गरिब भुमिहिनले किन पाउन सकेनन ? अहिले वन अतिक्रमणको कुरा उठाउनेहरु दिन दिनै खेतियोग्य जमिनको अतिक्रमण भएर प्लटिंगमा परिणत भएको कुरा किन उठाइरहेका छैनन ? यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुरै ध्वस्त बनाएको छ, जसका कारण विगतमा खेति गरिएका खेतियोग्य जमिनको २२ प्रतिशत जमिन किन बाँझो बनेको छ ? यसले देशलाई आर्थिक रुपमा कहाँ पुरयाएको छ ? ५ प्रतिशत धनिका हातमा देशको ३७ प्रतिशत जमिन छ । जो उत्पादनमा सरिक छैन । जसले उत्पादन गर्दैन उसलाई जमिन किन ?  यी प्रश्नको उचित र बैज्ञानिक उत्तर नखोजी आगोमा हात हाल्न खोजिए देश जलेर खरानी हुन बेर लाग्दैन । यसबाट हुने बिद्रोहले अहिलेको राजनीतिक जोड घटाउमा पुरै परिबर्तन गरिदिनेछ । हेक्का गर्ने कि नगर्ने ?

त्यसो भए समाधान के त ?

नेपाल सरहदका सबै नागरिकको गास,बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य एवं सुरक्षाको ग्यारेण्टि गर्ने काम सरकारको हो, राज्यको हो । आधारभुत रुपमा राज्यले आफुलाई राज्य हुँ भन्नका लागि यति कुरा गर्न सक्नुपर्छ अझ लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा घोषणा गरेको सरकारका यी जिम्मेवारी हुन । राज्यको सबै प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित प्रयोजन र व्यवस्थापनबाट यो गर्न सम्भव मात्र होइन, शिघ्र सम्भव छ । नेपालका लागि त झन बढि द्रुत सभ्भावना छन । यही अवधारणाबाट यो समस्यालाई हेर्नहो भने समाधान सम्भव छ । आखिर के हो त समाधान ?

नेपालले प्रथम त भुमि व्यक्तिको हो कि राज्यको हो ? भन्ने आम परिभाषा, मान्यता विकास गर्न जरुरी छ । जल जमिन र जंगलमा कस्को पहुँच हो हुने हो ? त्यसको परिभाषा गर्नु पर्छ । अहिले जति बन जोगिएको छ यो सरकारको वन मन्त्रालयले जोगाएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकी जो अहिले अतिक्रमणकारी र सुकुम्वासी, भुमिहिन ठहरिएका व्यक्तिहरुले नै सामुदायिक वन बनाएर राष्ट्रिय वनको पनि सुरक्षा सम्भव भएको हो । सामुदायिक वन नबनेको भए जति बन बचेको छ त्यो आजको दिनमा देखिने थिएन । अहिले थप वन अतिक्रमणमा ठहराव आएको छ । यो जनतालाई वन जोगाउन र संरक्षण गर्न, त्यसको लाभ स्वयंले लिन दिएको व्यवस्थाको परिणाम थियो । यसको अर्थ जनतालाई अधिकार र स्वामित्व दिएर राज्य गरिब हुँदैन, जनता र राज्य दुवै लाभग्राही हुन्छन भन्ने हो ।

देशको खेतियोग्य जमिनको २५ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । अनुपस्थित जमिन पनि अत्यधिक छ । पहाडमा खेतबारी र खरबारीमा मानिसहरुको भोगचलन दिनदिनै घटिरहेको छ । अर्कोतिर तराई र पहाडका ७ लाख परिवारले अरुको जग्गाको आवादी गरेर जीविकोपार्जन गरेको तथ्यांकले बताउँछ । सहरी सुकुम्वासी र ग्रामिण अव्यवस्थित एलानी जग्गा भोगचलन गरेर बेदर्ता जग्गामा बस्ने परिवारको संख्या १० लाख भन्दा बढि छ । यो कुराको व्यवस्थापन गर्न भोगचलनका आधारमा भोगचलन गरिरहेको परिवारलाई राज्यले एक पटकका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत एक परिवारलाई निष्चित जग्गा मापदण्ड बनाएर स्वामित्व दिनु पर्दछ । यसो गर्दा राजश्व तिर्न सक्ने हैसियत र निम्न वर्गको वर्गिकरण गर्न सक्छ । यसबाट उठेको राजश्वलाई बन क्षेत्र बिस्तारमा देशव्यापी प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त राजश्वलाई अनुपस्थित जग्गाको अधिग्रहण गरी वन क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ, नेपालको १२ प्रतिशत झाडि क्षेत्रमा स्वयं वन विस्तार हुन सक्छ । विस्तार गरिएको वन क्षेत्र कृषि वन प्रणालीमा निष्चित अवधिका लागि लिजमा कृषि फर्महरुलाई वितरण गर्न सकिन्छ । गुठि, जमिन्दारका जग्गा, नदि किनारका ऐलानी जग्गामा भुमिहिनहरुलाईै भोगाधिकार दिएर कृषिको व्यवसायिक उत्पादन र सहकारीलाई विस्तार गरी उनिहरुलाई उत्पादनमुखि काममा लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा महिला पुरुषको संयुक्त नाममा लालपुर्जा बनाइदिने, निम्न वर्गिय दलित र कृषि उत्पादनमै लाग्नेलाई पहिचान गरी उनिहरुलाई बढि जमिन दिने नीति मार्फत राष्ट्रिय कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसो गर्दा सामाजिक न्याय, समानतापूर्ण नेपाल बन्ने कुरामा नेपाल एक कदम अगाडि हुन्छ । आर्थिक क्रान्तिको आधार तयार हुन्छ । नेपाल बनाउने हो भने यो दिशामा ध्यान जानै पर्छ ।

(लेखकः नेपाल भुमिहिन सुकुम्वासी संगठनका केन्द्रिय सचिव हुन् ।)