नेपालमा सामाजिक आन्दोलन र राजनैतिक दल निर्माण प्रक्रिया
● सञ्जय चौधरी / पोल्याण्ड
लिपसेट र रोकनको भनाईलाई उध्रित गर्ने हो भने, समाजमा रहेका विभिन्न खालका दरारहरु, असहमतिहरु, असन्तुष्टिहरु, सामाजिक समूहहरु, सामाजिक र राजनैतिक आन्दोलनहरुले लोकतान्त्रिक चुनावको पूर्वसन्ध्यामा राजनैतिक दलको संगठानिक रुप धारण गर्छ । अन्ततः चुनाव समाजमा भएका असन्तुिष्ट, असहमति र आन्दोलनहरुलाई विसर्जन गर्ने एउटा राम्रो उपाय हो । तर कतिपय विकाशोन्मुख देशहरुमा लोकतान्त्रिक चुनाव द्धन्दको जड बनेको उदाहरण पनि हामी सामु नभएका होइनन् । पश्चिमा युरोपमा सन् १९६० को दशकमा सामाजिक दरारहरु एकाएक लोकतान्त्रिक चुनावको सेरोफेरोमा राजनैतिक पार्टीमा रुपान्तरित भए र लोकतन्त्रको अभ्यास संगसंगै विकाशको गतिलाई अगाडि बढाए ।
नेपालमा पनि यस्ता सामाजिक र राजनैतिक आन्दोलनहरु, असन्तुष्ट र असहमत समूहहरु, राजनैतिक दलहरुमा रुपान्तरित हुने क्रम प्राय चुनावकै सेरोफेरोमा भएको देखिन्छ । चाहे त्यो २०१५ सालको आम चुनावमा होस या २०४७ सालको चुनावमा या त २०६४ सालको संविधान सभाको चुनाव नै किन नहोस । तर चुनावपछि भने नेपालमा राजनैैति स्थिरता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको देखिदैन । त्यसैले त नेपालका र नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा जानकार विदेशी राजनैतिक विज्ञहरुले नेपालको राजनितिलाई संक्रमणकालिन राजनिति र नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर (Fragile) लोकतन्त्रको संज्ञा दिन्छन ।
नेपाली कांग्रेसको विधिवत स्थापना सन् १९४६ मा भए पनि लगभग आधा दर्जन भन्दाबढि पार्टीहरुको स्थापना राणाकालको अन्त्यपछि र २०१५ सालको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको हो । त्यस्तैगरी २०४७ सालको संसदिय निर्वाचनको पुर्वसन्ध्यामा लगभग डेढ दर्जन पार्टीहरु विधिवत रुपमा स्थापना भए । २०४६ सालको लोकतन्त्रको उदयपछि नेपालमा जातिय सामाजिक समूहहरुको असन्तुष्टिहरु सामाजिक आन्दोलनको रुपमा मुखरित हुन थाले । यसको ज्वलन्त उदाहरण आदिवासी जनजाति, दलित, आन्दोलनहरु हुन् । जातिय मुद्दालाई पुनः २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी आन्दोलनको कम्युनिष्ट सिद्धान्तसंग गाभियो र जातिय पहिचान माओवादी आन्दोलनको एक मुख्य हिस्सा वन्यो । २०६२∕०६३ को आन्दोलनपछि , नेपालको अन्तरिम संविधान लागु भएपश्चात र २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मधेशी आन्दोलन भयो । यी सवै आन्दोलनहरु (चाहे आदिवासी जनजातिको होस या चाहे मधेसीको या दलित) २०६४ सालको संविधान सभाको पूर्वसन्ध्यामा सबै राजनैतिक दलमा परिणत भए । फलस्वरुप संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा भागलिने राजनैतिक दलहरुको संख्या २०४७ सालको संसदिय चुनावको तुलनामा ३ गुणाले बढ्योे यानकि, सहभागी दलहरुको संख्या ५४ पुगे भने २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा २०६४ को भन्दा दोब्बर भयो र संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा भाग लिने दलहरुको संख्या १२२ पुगे ।
यसरी दलहरुको संख्या एक्कासी ज्यामितिय दरमा वृद्धि हुनुमा राजनैतिक विज्ञहरु चुनावी प्रणालीको नतिजा भन्छन । डुभरगरको सिद्धान्त अनुसार चुनावी प्रणालीको अवलम्वनले दलहरुको संख्यालाई निर्धारण गर्छ । पहिलो हुनेले जित्ने (First Past the Post – FPTP) चुनावी प्रणालीले दुई दलिय अर्थात् कम दलहहरु भएको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई प्रोत्साहन गर्छ र ठूला राजनैतिक दलहरुले यस प्रणालीको समर्थन र विकाशमा जोड दिन्छन् । यस प्रणालीले सानो र क्षेत्रिय दलहरुलाई निरुत्साहित गर्छ र राजनितिबाट पाखालगाई दिन्छ । ठुला दलहरुले यस प्रणालीको समर्थन गर्नुको प्रमुख कारण उनिहरुले सदनमा धेरै दलहरुको उपस्थिति देख्न चाहदैनन् र सकेसम्म एकलौटी निर्णय गर्ने प्रयत्न गर्छन । यसको प्रमुख फाइदा भनेको सदन सानो आकारको हुन्छ जसले सरकारी खर्चलाई घटाउन पद्दत गर्छ । र अर्को गुण भनेको राजनैतिक निर्णय छिटो र छरितो हुन्छ । यस प्रणालीको प्रमुख दोष भनेको यसले सबै क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैन र विविधतालाई समेत सम्वोधन गर्न सक्दैन ।
अर्को चुनावी प्रणाली भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation – PR) हो । यसले बहुदलिय राजनैतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्दछ साथै साना र क्षेत्रिय दलहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ र सदनको आकार ठूलो बनाउछ । यस प्रणालीको प्रमुख गुण भनेको यसले चुनावी नतिजालाई निश्चित गर्छ । यानकि यस निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुको हार्ने सम्भावना न्यून रहन्छ । यस प्रणालीले सबै क्षेत्र तथा वर्गको प्रतिनिधित्व गराउँछ र विविधतालाई समेत सम्वोधन गर्छ । यस प्रणालीले साना दलहरुको सदनमा प्रतिनिधित्वको सम्भावनालाई त निश्चित गर्छ तर सदनको आकारलाई बढाउने भएकाले सरकारी खर्चलाई भने बढावा दिन्छ ।
२०४७ देखि २०५६ सालको संसदिय चनावमा पहिलो हुनेले जित्ने चुनावी प्रणालीको अवलम्वन भएको थियो जसमा कांग्रेस र एमाले प्रमुख दल बने त्यो बेला सदनको आकार अहिलेको संविधान सभाको भन्दा झण्डै तिन गुणाले सानो थियो । चुनावमा भाग लिने दलहरुको संख्या पनि थोरै थिए । तर विविधताको प्रतिनिधित्वको सवालहरु सधै ज्यूँका त्यूँ रहयो । सबै क्षैत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न भनि २०६४ र २०७० सालको संविधान सभामा मिश्रीत चुनावी प्रणालीको (FPTP & PR) अबलम्वन गरियो । फलस्वरुप पार्टीको संख्यामा पनि बृद्धि भयो र सदनको आकार नेपाली जनताले सोचे भन्दा तेव्वर भयो ।
यी च्याउ झै उम्रिएका पार्टीहरु प्राय समाजिक आन्दोलनको संगठित रुप हुन । र यसको नामाकरण पनि सोहि अनुसार भएको छ । दलहरुको नामाकरण र यसमा प्रयोग भएको शब्दावलीहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने नयाँ पार्टीहरुको नाम २०६२∕६३ साल पछि राजनैतिक वृतमा प्रचलनमा आएका शब्दावलीहरु नै छन् । २०६२∕६३ सालपछि विशेषतः संघीय, समावेशी, थरुहट, मधेशी, जनजाति, लोकतान्त्रिक, लिम्बुवान जस्ता शब्दहरु धेरै प्रचलनमा थिए र छन । यी शब्दावलीहरुको प्रयोग कसरी र कति वटा दलहरुमा मुखरित भएका छन त तलको बार चित्रमा यसलाई दिएको छ ।
२०७० सालको संविधान सभामा भाग लिएका १२२ दलहरु मध्ये ९८ वटा दलहरुले १४ किसिमका शब्दावलीहरु दल नामाकरणमा प्रयोग भएका रहेछन । सवभन्दाबढि “लोकतन्त्र” र “जनता” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएका देखिन्छ – १५ पटक । यसरी हेर्दा “प्रजातन्त्र” भन्ने शब्दावलीलाई “लोकतन्त्रल”े विस्थापित गरेपनि शाहीकालमा प्रयोग हुने जनता, शाह सासन कालपछि पनि प्रचलनमै रहेको छ । यसरी हेर्दा धरै राजनैतिक दलहरुको प्रमुख नेताहरुमा मनोबैज्ञानिक हिसाबले राजा फालेर राजा बन्ने ईच्छा अझै पनि रहेछ भन्ने कुरा जगजाहेर हन्छ । किनभने “जनता” शब्दलाई “नागरिक” (Citizen) भन्ने शब्दावलीले विस्थापित गर्न सकेन । त्यसैगरि “मधेशी” शब्दावलीको प्रयोग १४ पटक भएको छ । यसको अर्थ मधेशी दलहरु १४ वटा छन् । तराईमा तराई कै हित गर्छु भनेर खोलिएका पार्टीहरु २८ वटा (तराइ ७, सदभावना ५, थरुहट २ र मधेशी १४) छन् । तराई, मधेश, थरुहट जेभने पनि यी ३ शब्दले नेपालमा जनाउने भूगोल एउटै हुन । यसरी एउटै क्षेत्रमा लगभग एउटै मतदाताहरुको लागि लगभग समान उद्देश्य बोकेर हिडेका दलहरु एउटै क्षेत्रमा यति धेरै हुँदा मतहरु बाटिन्छन र कुनै पनि दलको वर्चश्व हुने सम्भावाना न्युन रहन्छ । र सामाजिक आन्दोलनले दिएको जनादेश सम्वोधन हुने सम्भावना पनि उतिकै कम देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट भन्ने शव्द र यसको सैद्धान्तिक अभ्यास विश्व राजनितिबाट पलायन हुन लागेको सन्दर्भमा नेपालमा भने यो शब्दावलीको प्रयोग पार्टी नामाकरणमा सक्रिय देखिन्छ । तर कम्युनिष्ट व्यवस्थाको अभ्यास नेपालमा न थियो, न छ न रहन्छ । संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा भाग लिएका १२२ दलहरुमध्ये ६ वटा दलहरुमा कम्युनिष्ट शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । दलहरुको संरचना, तिनको विधान, क्रियाकलाप र शैली हेर्दा नेपालमा करिव डेढ दर्जन कम्युनिष्ट पार्टीहरु रहेछन । दुईवटा त नेपालको प्रमुख दलहरु नै हुन एमाओवादी र एमाले ।
नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु यति धेरै हुनुको कारण कम्युनिष्ट सिद्धान्तको सहि अभ्यासकर्ताको अभावको कारण हो भनि धेरै राजनैतिक विष्लेषकहरुको ठम्याई छ । सच्चा कम्युनिष्ट हुने हो भने माक्र्सको भनाई अनुसार संसारका कामदारवर्ग (Proletariat) एक हुन र तिनीहरु कम्युनिष्ट हुन । त्यसकारण सच्चा कम्युनिष्ट संसार भर एकै हुन र एक रहन्छन यीनीहरुलाई देशको सीमाना र भूगोलले छेक्दैन । यसो भन्नुको अर्थ नेपालमा सत्र थरिको कम्युनिष्टहरुलाई असच्चा कम्युनिष्ट भन्न खोजिएको चाहि होइन ।
नेपालमा भएका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुने हो भने के हुन्थ्यो होला ? तर विडम्वना नेपालमा कम्युनिष्ट एकाताको कुरा गर्नु भनेको एउटा कल्पना बाहेक केहि हुन सक्दैन ।
(सञ्जय ग्राजुएट स्कूल फर सोकियल रिसर्च एट लान्चेस्टर युनिभर्सिटी युको र पोलिश अकडेमी अफ साईन्स पोल्याण्डमा पोलिटिकल सोइयोलोजी विषयमा पि एच डी दोस्रो वर्षका बिध्यार्थी हुन्, यो लेख उनले आफ्नो विश्वबिध्यालयको जर्नलमा अंग्रेजीमा लेखेको लेखकै नेपाली सारंस हो ।)
