कस्तो होला एमाले महाधिवेशन र निर्वाचन प्रणाली ?

● राजेन्द्र पुडासैनी / बेलायत

मुलुकमा हालै दोस्रो पटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यस पटकको निर्वाचनले विजय र पराजयको कोणबाहेक पनि हरेक पार्टीभित्र बर्तमान निर्वाचन पद्दतिबारे बहश सिर्जना गराएको छ । यो बहशले बिस्तारै पार्टीमा मात्र सीमित नभएर राष्ट्रिय बहशको रूप लिन पुगेको छ । लाग्छ, हरेक बिषयमा जनतालाई पहिले आकांक्षी बनाएर एउटा पद्दति स्थापित गर्ने र पछि त्यसबाट फेरि अर्कोतिर फर्किने निर्णय हामीले अंगीकार गरेको निर्वाचन प्रणालीमा पनि लागु गर्नैपर्ने भएको छ ।

नेकपा माओवादीमा देखिएको विग्रह र कार्यकर्ताको निराशाको एउटा कारण समानुपातिक सभासदको सूचीमा पूर्व प्रहरी अधिकृत रविन्द्रप्रताप शाहको नाम रहनु पनि हो । समानुपातिक सभासदको नामावलीका कारण त्यस पार्टीका नाममा युद्ध लडेर ज्यानको बाजी लगाउने कार्यकर्ता आफैंले माग गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे बहश गर्न थालेका छन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सार्वजनिक ठाउँमै समानुपातिक प्रणाली ठीक नभएको टिप्पणी गरे ।

उनको टिप्पणीले तत्कालै निर्णायक अर्थ नराखे पनि युवा जमातले यो प्रणालीले ल्याएको बिकृतिबारे बहश गर्दै यसको विकल्प खोज्न थालिसकेको प्रष्ट गर्छ । हरेक पार्टीमा योगदान गरेर गौरवपूर्ण इतिहास बनाइसकेकालाई कसैको श्रीमती, छोरी वा बुहारी भएकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन, यो सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त हो । तर अहिले दलहरू यही र यस्तै सैद्धान्तिक आवरणको गलत विश्लेषण गर्दै अघि बढिरहेको प्रष्ट छ । निर्वाचन यताका बहश र जनतामा बढ्दो निराशाका पछाडि पनि यिनै तत्व र दलहरूका व्यबहार निर्णायक छन् ।

दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा पनि यही सन्दर्भमा बिवाद देखियो र त्यो बिवाद नेपाली राजनीतिको सतहमा देखा प¥यो । युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको सट्टा उद्यमी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई समानुपातिक सभासद बनाएको नाममा शुरू भएको सामाजिक सञ्जालको बहश त्यतिमा मात्र सीमित रहेन, नेताहरूले अप्रिय वचनसहित मुख नै खोल्नुप¥यो । नेताहरूले डण्डा चलाउने शैलीको प्रतिक्रिया दिएसँगै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू पनि निर्वाचन प्रणालीबारे आन्तरिक बहशमा केन्द्रित भएका छन् । एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि नजिकिँदै छ । एमालेको आसन्न महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिमा केकस्तो  भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने बिषयमा पार्टीका तमाम कार्यकर्ता र नेताहरूले सोच्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ । अन्यथा केही राष्ट्रिय मुद्दामाजस्तै यस बिषयमा पनि एमाले भूमिकाहीन र विचारबिहीन शक्तिका रूपमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । निकट बिगतमाजस्तै अरूका एजेण्डामा प्रतिक्रिया मात्र दिएर बस्ने शक्तिभन्दा बढी उसको भूमिका हुँदैन ।

समानुपातिक सभासद चयनपछि एमालेमा गोल्छा, बेलायत निवासी कार्यकर्ता तारा राई र  संचार उद्यमी तथा म्यानपावर व्यवसायी महेन्द्र शेरचनलाई सभासद बनाउन गरेको निर्णयप्रति पार्टी पंक्तिमा ठूलो आक्रोश देखियो । यो बिषय नेपाली कांग्रेसमा पद्दतिको रूपमा उठे पनि एमालेमा भने पद्दतिलाई आफ्नो अनुकुलमा व्याख्या गर्दै भएको निर्णयमा असहमति जनाइउको थियो । गत १२ पुसमा गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको एमाले स्थायी समितिले सभासद बनाएकी गोल्छा राप्रपा नेपालको समानुपातिक सूचीमा समेत परेकी थिइन् र उनलाई झाँक्रीको नाम काटेर तानिएको चर्चा चलेको थियो । उनीसँगै तानिएकी तारा राई चाहीँ सभासद बन्दा पनि पार्टीमा संगठित उनी क्रियाशील कमिटीलाई थाहा नहुनु विवादको मूल कारण बन्यो । अर्थात् राई सभासद बनेको कुरा एमाले बेलायत कमिटीलाई पनि थाहा भएन । त्यस्तै व्यवशायी शेरचन चुनावको तीन महीनाअघि मात्र एमाले प्रवेश गरेका थिए र उनको बिगतको छवी लोकतन्त्रबिरोधी र अवसरवादी किसिमको छ ।

समग्र मुलुकले हतारमा स्वीकारेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अन्य दलले जस्तै एमाले नेताहरूले पनि धेरथोर आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने माध्यम मात्र बनाएको कुरा अब लुकेको बिषय रहेन । हरेक दलमा सभासद चयनमा योगदानभन्दा नेता निकट र आफन्तलाई प्राथमिकता दिएको बिषय बिवादका रूपमा उठेको छ । ठूला, साना हरेक दलबाट बिना राजनीतिक हैसियत नेता पत्नी सभासद बनेर आएका छन् । हरेक पार्टीमा गैर राजनीतिक र चलखेलमा पोख्त व्यक्तिको हालीमुहाली बढ्ने क्रममा छ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष्य रूपमा जनताले मतदान गर्ने व्यक्ति मात्र नचुनिने भएका कारण यसको दुरुपयोग र अपव्याख्या बढ्न पुगेको प्रष्ट छ । दलित, मधेशी, महिला वा जे जे नाममा कोटा पु¥याउनु पर्ने हो, त्यो पूरा गरेर आफ्नो स्वार्थ सोझो गर्ने उद्देश्यमा मात्रै यो प्रणाली सीमित देखिन थालेको छ । यसर्थ पनि हरेक दलले समानुपातिक निर्वाचनका बिषयमा युवा सोच र चेत बुझ्नु जरुरी छ । र, यहाँनेर एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा सार्थक हस्तक्षेप गर्ने सोचका साथ आफू प्रष्टल भएर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

निर्वाचनसँगै एमाले पंक्तिमा उठेको अर्को सकारात्मक र गम्भीर बहश भनेको युवा पुस्ताको भूमिकाको बिषय हो । पार्टीका युवा नेता योगेश भट्टराईले यस बिषयमा आफ्नो विचार राखेपछि यसले पनि पार्टीमा तातो बिषयको रूप लियो । तर, अहिलेसम्म हेर्दा यो बिषय धेरै नेताले पचाउन सकेका छैनन भन्ने  लाग्छ । संसार परिवर्तनशील र गतिशील छ भन्ने चेतना बाँड्दै हिँड्ने नेताहरू नै पुरानै बिषय दोहो¥याएर अझै उही भूमिका ओगटिरहन खोज्छन्, खोजिरहेका छन् । तर, सामान्य कार्यकर्ताको कोणबाट हेर्दा तत्कालीन झापा बिद्रोह भएको चार दशक नाघेको छ । बिद्रोहसँगै स्थापित भएको राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म पार्टी हाँकिरहेको छ । तत्कालीन समयमा पार्टीले उठाएका जनताका मुद्दामध्ये कतिपय त अझै पनि सान्दर्भिक छन् । पटक पटक पार्टी सत्तामा पुगे पनि ती मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन, न त पार्टीले नीतिमा नै तिनको सम्बोधन हुन सकेको छ । तर पार्टीमा अझै उही पुस्ताले मात्रै कब्जा जमाइरहने हो भने एक शताव्दीमा जम्मा दुई पुस्ताले मात्रै पार्टी बागडोर हाँक्ने संभावना छ ।

राज्यसत्ता र मुलुकको नेतृत्व पनि यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन । यो न त पछिल्लो समयमा देखिएको परिवर्तनको गतिसँग मेल खाने बिषय हो, न त जनवादी वा प्रजातान्त्रिक नै । यो सोच एमालेमा कायमै राख्ने हो भने पार्टी नेतृत्व बिस्तारै अहिलेभन्दा पनि जनता र कार्यकर्ताबाट टाढा हुन पुग्छ । यहाँनेर सामाजिक सञ्जालमा बहश भएजस्तो मैले के पाउने र मेरो त्यागको फल खै भन्ने ढंगले सोचिनु अर्को अराजनीतिक सोच हो । बरु मूल कुरा के हो भने हरेक पटक निर्विवाद रूपले नयाँले मौका पाउनुपर्छ । उनीहरूसँग भएको नयाँ सोच, चिन्तन, जोश र जाँगरले पार्टी र समग्र मुलुकलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ । एक जमानामा रसातलमा फसेको पार्टीलाई आफ्नो त्याग र बिविध संयोगले गौरवपूर्ण ठाउँमा पु¥याएवापत हामी नेतृत्वप्रति आभारी हुनैपर्छ । तर यसको अर्थ सधैंभरी उही व्यक्तिले मात्रै ओगटेर बस्ने चिन्तन र पद्दति स्थापित हुनुपर्छ भन्ने होइन । नयाँ नेतृत्व, नयाँ सोच, चिन्तन र परिवर्तन पार्टी भित्रै स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु एमालेको अहिलेको दायित्व हो ।

समकालीन र निकट बिगतको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि हामी उदारतापूर्ण ढंगले नयाँ पुस्तामा शक्ति हस्तान्तरण गरिएको पाउँछौं । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा पार्टी र सत्ता दुबै नेतृत्व योजनाबद्ध ढंगले नयाँ पुस्तामा दिइन्छ । पुरानो पुस्ता बिस्तारै राजीखुसीले पाखा लाग्छ र सम्मानका साथ बस्छ । पुँजीवादी बर्तमान विश्व राजनीतिमा अझ बढी सकारात्मक उदाहरण देख्न सकिन्छ । दक्षिण अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेला जनता र पार्टीले माग गर्दा गर्दै पनि महान दायित्वपछि लगभग निस्क्रिय भए । भूमिका नकारात्मक वा सकारात्मक जे भए पनि तत्कालीन सोभियत संघका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाच्योभ विश्व राजनीतिमा स्थापित नाम हो । उनी अहिले कहिले मोडेलिङ् र कहिले के गरेर खुसी साथ बाँचेका छन् । पुँजीवादको चरम विकासका क्रममा आफ्नो नाममा युगकै नाम राख्न सफल बेलायती प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मार्गरेट थ्याचर सक्रिय राजनीतिपछि चरम अस्वस्थ नभएसम्म पनि निस्क्रिय रहिन्् । शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मी कार्टर अहिलेसम्म सामाजिक र अमेरिकी मिसनमा सक्रिय नै छन् । बिल क्लिन्टन र सिनियर बुस अर्को पुस्ताले पनि अवकास पाएको हेर्दै सुखद अनुभूति गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ कहिलेसम्म हो र त्यसले कसरी नयाँ जनअपेक्षा बुझेर आफूलाई सेफलेन्डिङ गराउँछ ? यस बिषयमा अब एमालेका युवाहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् । एउटै रणनीति, कार्यनीति र लक्ष्यले जसरी पार्टी सर्धै चल्दैन, त्यसरी नै एउटै नेतृत्वले जनताका चाहना बुझ्न सक्दैन । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले नेताहरूले समयमै सचेत हुनु जरुरी छैन ।

पार्टीले पाएको भोट खेर नजाओस् र जातीय–क्षेत्रीय सन्तुलन पनि देखियोस् भनेर समानुपातिक प्रणाली राखिएको हो, तर सभासद चयनमा नेताले यो उद्देश्यको ख्याल गरेनन् । विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अब प्रत्यक्षबाटै गराउनुपर्छ । समानुपातिकका ३३५ र मनोनीत २६ गरी ३६१ जनामा जनताको नियन्त्रण पनि हँुदैन । यो संख्या जनताले चुन्ने २४० भन्दा बढी पनि छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित अल्पमत र मनोनीत बहुमतमा हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो होइन । स्थिर सरकारका लागि कुनै न कुनै दलको बहुमत आउनुपर्छ । अहिलेको प्रणालीमा त्यो सम्भव नभएकोले अब समानुपातिकतर्फको सभासद संख्या घटाउनुपर्छ ।

(लेखक बेलायत निवासी एमाले कार्यकर्ता हुन् ।)