नेपाली धर्तीमा क्रान्ति आवश्यक र सम्भव दुवै

● मोहन बैध्य ‘किरण‘ / बेल्जियम

२०७० साल मंसिर २३ देखि २९ गतेसम्म हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा “विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा साङ्गठनिक रुपमा एकताबद्ध हुँदै नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई नयाँ उँचाइ प्रदान गरौं !” शीर्षक रहेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ । सो प्रतिवेदनमा दोस्रो संविधान सभाको कथित निर्वाचन पश्चात् पैदा भएको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गरी पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति प्रस्तुत गरिएको छ । यस लेखमा ती विषयबारे संक्षिप्तमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

आजको राजनीतिक परिस्थिति

नेपालमा एकातिर सामन्ती उत्पीडन अझै बाँकी छ भने अर्कोतिर नवऔपनिवेशिक उत्पीडन तिव्र रुपमा बढ्न गएको छ । साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा संविधान सभामार्फत् जनताको संविधान बन्न नपाओस् भन्नका खातिर अनेकौं हस्तक्षेप, षड्यन्त्र र चलखेल भएका छन् । देशभित्रका यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी राजनीतिक शक्तिहरुलाई गोटीको भूमिका दिइएको छ । यी यावत कुरा दोस्रो संविधान सभाको “निर्वाचन” मा छर्लङ्गै देखिएका छन् । यसै प्रसंगमाथि ध्यानदिँदै राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “गत साल फागुन–चैतमा चार दलीय सिण्डिकेट र राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको अन्तरिम संविधानको संशोधन, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको गठन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नौटङ्की लगायतका परिघटनाहरु यसै चलखेल, हस्तक्षेप र नवऔपनिवेशिक उत्पीडनमा आधारित रहेका छन् । यसैको परिणाम स्वरुप दोस्रो संविधानसभाबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, वर्गीयता, पहिचान सहितको सङ्घीयता, महिला तथा दलित मुक्ति आदिका पक्षधरहरुलाई किनारामा पारियो ।” हो, देश र जनताका पक्षधरहरुलाई वास्तविक अर्थमा किनारामा पारिएको छ ।

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् देशको राजनीतिक समीकरण बदलिन पुगेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ –“संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको नौटङ्की पश्चात् देशका राजनीतिक शक्तिहरुको समीकरणमा फेरबदल भएको छ । सत्ता र सरकारमा वैदेशिक प्रतिक्रियावाद पक्षधर शक्तिहरुको पकड अझै मजबुत बन्न गएको छ ।” यो देश र जनताका निम्ति प्रतिकूलताको अवस्था हो । यसलाई परिस्थितिको नकारात्मक पाटोको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

परन्तु, अर्कोतिर परिस्थितिको अनुकूल र सकारात्मक पाटो पनि छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ– “अब देशमा नयाँ प्रकारका राजनीतिक अन्तर्विरोधहरु विकसित हुँदै र सरकारमा प्रभुत्वका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरु बीचका अन्तर्विरोधहरु चर्कंदै जाने छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाका समस्या झनै गम्भीर तथा जटिल बन्दै जाने छन् । यद्यपि पश्चगामी तथा यथास्थितिवादीहरु निश्चय नै संविधानसभामार्फत् संवैधानिक सङ्कट समाधान भएको भन्दै आत्मरति गर्न खोज्ने छन् । परन्तु, देशमा झनै भयावह सङ्कट र अन्तर्विरोध चर्कदै जाने छन् ।” हो, हामीले यस प्रकारका संकट र अन्तर्विरोधहरुलाई राम्रोसित ठम्याउँदै जानु पर्दछ । यसरी नै क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

अब मूर्त रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने त ? प्रतिवेदनमा भनिएको छ–“यो बेला नेपाली राष्ट्रिय मुक्ति र जनवादी क्रान्तिलाई सफल तुल्याउनका लागि एकातिर सच्चा देशभक्त, जनवादी तथा वामपन्थीहरुलाई गोलबन्द गरी नयाँ राष्ट्रिय संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्न अपरिहार्य रुपमा आवश्यक छ भने अर्कोतिर सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुलाई एकताबद्ध गरी नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुदृढीकरण गर्ने कामलाई व्यवस्थित तुल्याउँदै क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्न अनिवार्य बन्न गएको छ ।” प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त दुवै कामलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।

बहिस्कार आन्दोलनको प्रश्न

राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहिष्कार आन्दोलनको मूल्यांकन गरिएको छ । त्यसमा गत असारमा दोस्रो संविधान सभाको कथित निर्वाचनको बहिष्कारबारे लिइएको निर्णय सही थियो भन्ने कुरा  सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिले प्रमाणित बन्न गएको कुरा बताइएको छ । बहिष्कार आन्दोलनका कमी, कमजोरी तथा सीमा र उपलब्धि दुवै पक्षको समीक्षा गरिएको छ । अन्ततः बहिष्कार आन्दोलन सफल बन्न गएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “समग्रमा बहिष्कार आन्दोलन आफ्नो नवीनता, विशिष्टता र मौलिकतासहित राजनीतिक श्रेष्ठता हासिल गरी मूलतः सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।”

बहिष्कार आन्दोलन साँच्चै नवीनता, विशिष्टता र मौलिकतामा आधारित रह्यो । पहिलो र दोस्रो चरणमा बहिष्कार आन्दोलन प्रचारात्मक रुपमा आवश्यक जनपरिचालन, युवा मार्चपास र जनसभाहरु सम्पन्न गर्दै क्रान्तिकारी ढंगले विकसित भयो । तेस्रो चरणमा कार्तिक २५ को आम हडताल र त्यसपछिको ८ दिने चक्का जामका कार्यक्रमहरु आफ्नो सापेक्षतामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । बहिष्कार आन्दोलनको विरोधमा राज्यशक्तिको पुरै दुरुपयोग भयो । सेना परिचालन गरियो । सर्वोच्च अदालतद्वारा चक्का जाम फिर्ताको आदेश दिइयो । सरकारद्वारा प्रतिकारका लागि उक्साइयो । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले खुलेआम बहिष्कार आन्दोलनको विरोध गरे । यी सबै अवरोधको सामना गर्दै बहिष्कार आन्दोलन अगाडि बढ्यो । बहिष्कार आन्दोलन राजनीतिक र प्रतिरोधमूलक दुवै प्रकारको रह्यो । बहिष्कार आन्दोलनको प्रक्रियामा श्वेत आतंक र लाल आतंकको द्वन्द्ववाद सशक्त रुपमा मुखरित भयो । बहिष्कार आन्दोलनमा नेकपा–माओवादीका राजनीतिक एजेण्डा स्थापित भएका छन् । राजनीतिक दृष्टिले हाम्रो पार्टी देशको समानान्तर वैकल्पिक शक्तिका रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा ७० प्रतिशत भन्दा बढी मतदान भएको कुत्सित प्रचार गरियो । परन्तु, बहिष्कारवादीहरुद्वारा मतदाता नामावली दर्ता गर्न छुट भएको, ठूलो संख्यामा बालिगहरुको नाम दर्ता नगरिएको र प्रायोजित धाँधली भएको यथार्थलाई भने निर्लज्ज रुपमा ढाकछोप गरियो । वस्तुतः जनविरोधी तथा पुरानो सत्ता यसरी नै पेश हुने गर्दछ ।

प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ–“बहिष्कार आन्दोलनमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारका अनुभव हासिल गरिएका छन् । यी दुवै अनुभवहरुबाट शिक्षा लिँदै हामी क्रान्तिको प्रक्रियामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।” हो, हामी बहिष्कार आन्दोलनका सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभवहरुद्वारा समृद्ध बन्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।

संविधान सभाको प्रश्न

महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा नेकपा (माओवादी) ले कार्यनीतिका रुपमा संविधान सभाको नारा प्रस्तुत गरेको थियो । यस प्रकारको नारा प्रस्तोताको हैसियतले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले अग्रता हासिल गर्‍यो । पार्टी विभाजित भए पश्चात् गरिएको दोस्रो संविधान सभाको कथित निर्वाचनको हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीद्वारा बहिष्कार गरियो भने एनेकपा (माओवादी) द्वारा भाग लिइयो । यो निर्वाचन अत्यन्तै नियोजित र षडयन्त्रमूलक ढंगले गरिएको थियो । ठीक त्यसैले संविधान सभाको २३ बहुमत यथास्थितिवादी तथा पुरातनपन्थीहरुको हातमा पुग्न गयो । यसप्रकारको स्थितिमा यस संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्ने परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । तसर्थ, प्रस्तावमा भनिएको छ– “संविधानसभामा पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिको उपस्थिति दुई तिहाई भन्दा बढी भइसकेको छ । यस स्थितिमा अब संविधानसभा स्पष्टै देखिने गरी माओवादीसहित आन्दोलनकारी शक्तिहरुको हातबाट खोसिन पुगेको छ र यसलाई प्रतिक्रान्तिका रुपमा लिनु पर्दछ । अब संविधानसभाबाट जनताको संविधान बन्नै नसक्ने कुरा सुस्पष्ट छ र संविधानसभाको स्वरुप प्रतिगामी बन्न गएको छ ।” वास्तविक अर्थमा अब संविधान सभाले प्रगतिशील चरित्र गुमाइ सकेको छ । त्यसैले अब उत्पीडित जनसमुदायका निम्ति संविधान सभाको कुनै पनि अर्थ, मूल्य र औचित्य बाँकी रहेको छैन ।

तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति

के।स।को बैठकमा पारित प्रतिवेदनमा देशको राजनीतिक परिस्थितिको अध्ययन र चुनाव बहिष्कार आन्दोलनको मूल्यांकन गरी संविधान सभाको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यस स्थितिमा तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिबारे उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा भनिएको छ– “त्यसैले यसप्रकारको अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्रमुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण, संविधानसभाको विघटन, अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय तथा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन, जनसंविधानको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाका कामलाई नै तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा लिनु पर्दछ ।”

प्रस्तुत कार्यनीति लचकता र दृढताको द्वन्द्ववादमा आधारित छ । यहाँ नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण र अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय तथा सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठनको आवश्यकतामाथि प्रकाश पारिएको छ । यसलाई लचकताका अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । यहाँ संविधान सभाको विघटन र जनसंविधानको निर्माणको कुरा गरिएको छ । यसलाई दृढताको अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । साथै, यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्र मुक्त नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको निर्माण र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकता रक्षाको काममा विशेष जोड दिइएको छ । यथास्थितिवादी तथा पश्चगामीहरुद्वारा पुरानो राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति, बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्मलाई ध्वस्त पारिएको छ । यस स्थितिमा पुरानो होइन नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता माथि विशेष जोड दिइएको छ । यसैगरी देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप र षड्यन्त्र बढ्दै गएको स्थितिमा अब हुने नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति वैदेशिक हस्तक्षेप तथा षड्यन्त्र मुक्त हुनु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

जनसंविधान निर्माणको प्रश्न

तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति अन्तर्गत जनसंविधानको निर्माणको प्रश्न पनि उठाइएको छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुबारे इङ्गित गर्दै भनिएको छ– “हामी मजदुर तथा किसान वर्गका हकहित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायका हकहित तथा उत्पीडित जातीय पहिचान सहितको सङ्घीयता, महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायका हकहित सहित विशेषाधिकारको व्यवस्था र पिछडिएका क्षेत्र सहित आम उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध छौं । यो मुक्ति वर्गीय मुक्ति, जातीय मुक्ति र देशको समग्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा गाँसिएको छ । पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिको मूल मर्म सङ्घर्षका बीचबाटै जनताको संविधान बनाउने दिशामा सङ्केन्द्रित रहेको छ ।”

पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिमा सर्वप्रथम वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय लगायत उत्पीडित जनसमुदायका हक, हित र मुक्तिका प्रश्नमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । दोस्रो, यहाँ मजदुर तथा किसान वर्गका हक, हित, आदिवासी जनजाति एवम् मधेशी समुदायका हक, हित तथा उत्पीडित जातीय पहिचान सहितको संघीयता, महिला, दलित एवम् मुस्लिम समुदायका हक, हित सहित विशेषाधिकारको व्यवस्था र उत्पीडित क्षेत्रका जनताको मुक्तिको प्रश्नबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । तेस्रो, यहाँ वर्गीय, जातीय तथा देशको समग्र राष्ट्रिय मुक्तिको प्रश्न एक अर्कासित अभिन्न रुपमा गाँसिएको कुराबारे पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

आखिर, जनताको संविधान कसरी बन्छ त ? पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीतिको मूल मर्म संघर्षका बीचबाटै जनताको संविधान बन्ने कुरामा सन्निहित रहेको छ । वस्तुतः जनताको संविधान क्रान्ति सम्पन्न गरेर नै निर्मित हुन सक्तछ, अन्यथा होइन ।

पार्टीलाई अझै एकताबद्ध तुल्याउने प्रश्न

पार्टी भनेको विपरीतहरुको एकत्व हो । वर्गसंघर्षको प्रभाव अन्तःसंघर्षमा पर्दछ र अन्तःसंघर्षका बीचबाट पार्टी निरन्तर नयाँ बन्दै जान्छ । पार्टीको विकास एकता, संघर्ष र पुनः नयाँ आधारमा नयाँ एकताका बीचबाट हुन्छ । क्रान्तिलाई सफल तुल्याउनका लागि सही कार्यदिशाका साथै एकताबद्ध तथा सुदृढ संगठनको पनि आवश्यकता पर्दछ । कार्यदिशा सही भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम र जुझारु संगठन पनि चाहिन्छ । त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “क्रान्तिको सफलताको कुञ्जी विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही हुनुको साथै सांगठनिक क्षेत्रमा ऐक्यबद्धता, सामूहिकता, क्रान्तिकारी ओजस्विता र सर्वहारा वर्गीय निष्ठा अनिवार्य रुपमा आवश्यक हुन्छ ।” साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवादको घेराबन्दी तोड्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि पार्टीलाई अझै एकताबद्ध र सुदृढ तुल्याउनेबारे हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ।

उपसंहार

अब संक्रमणकाल समाप्त हुँदै छ । दोस्रो संविधान सभाको चुनावी नौटङ्कीद्वारा उत्पीडित जनसमुदायका आशा र अपेक्षा ध्वस्त भएका छन् । नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापनाका लागि संचालित महान् जनयुद्धको अवसान उही पुरानै पुंजीवादी संसदीय व्यवस्थामा गएर भएको छ । यो अत्यन्तै ठूलो ऐतिहासिक बिडम्बना, धक्का र दुःखको विषय हो । यस समग्र प्रक्रियामा दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको छ । परन्तु, क्रान्ति रोकिएको छैन । नेपाली धर्तीमा क्रान्ति आवश्यक र सम्भव दुवै छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधानका निम्ति नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादी संकल्पबद्ध छ ।