बन्यो संविधानसभा, बन्ला त संविधान ?
● बी के पाण्डे
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट दोस्रो संविधानसभा गठन भएको छ । यसपटकको संविधानसभामा पहिलो संविधानसभाको पार्टीगत समिकरण पूर्णरुपमा भताभुङ्ग भएको छ । पहिलो संविधानसभामा धेरै अन्तरले सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले पीडादायी पराजय भोग्दै तेस्रो बन्न पुगेको छ भने हिजो संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले सोच्दै नसोचेको सफलता हासिल गरी प्रथम हुन पुगेको छ । त्यस्तैगरी पहिला तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेले पनि अप्रत्याशित विजय हासिल गरी दोस्रो भएको छ । यसपटकको निर्वाचनमा पहिलो संविधानसभामा चौथो शक्तिको रुपमा रहेका मधेसवादी दलहरुले लज्जाजनक पराजय भोगेको मात्र होइन कि संसदमा उनीहरुको संख्यामा आएको संकुचनले उनीहरुको भूमिकालाई नगण्य अवस्थामा पुर्याईदिएको छ । अति दक्षिणपन्थी राप्रपा नेपालले प्रत्यक्षमा कुनै सिट नजिते पनि समानुपातिकमा ल्याएको मतले चौथो ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ केबल १० दलले मात्र चुनाव जित्न सफल भएका छन् भने समानुपातिकको ३३५ सिट ३१ दलले भागवण्डा गर्ने भएका छन् । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फ दुबैतर्फको सिट जोड्दा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन पर्याप्त बहुमत भए पनि संविधान बनाउन आवश्यक पर्ने दुई तिहाई मत यी दुई दलले मात्र पुर्याउन सकेनन् । दुई तिहाईको लागि अन्य साना दलहरुको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको निर्वाचनले संविधान निर्माणको चुनौतिपूर्ण कार्यको प्रमुख जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ भने सबभन्दा ठूलो दल भएकोले सरकारको नेतृत्व पनि उसले गर्ने लगभग निश्चित जस्तै छ ।
दोस्रो ठूलो दलको रुपमा सम्मानजनक सिट हासिल गर्न सफल भएको एमालेका नेताहरुले सुरुमा समानुपातिकमा अग्रता कायम गर्दाको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा केही चर्चा चलाए पनि अहिले उनीहरु कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने कुराको समर्थनमा रहेका छन् । यो चुनावले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भविष्य बारेमा अन्योल थपेको छ तापनि यी दुबै पदमा पुन निर्वाचन गर्ने पक्षमा एमाले रहेको नेताहरुले संकेत दिएका छन । राष्ट्रपतिको लागि एमालेले दाबी गर्ने पनि बुझिएको छ । आफ्नो भागमा परेका समानुपातिक संख्यामा पार्टीबाट गर्नु पर्ने चयनले अब दलहरुभित्र बेचैनी सुरु हुनेछ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेमा ठूलै बबण्डर मच्चिने छ भने एमाओवादीमा सानोतिनो किचलो हुने संभावना रहेको छ ।
हुनत एमाओवादीले सुरुमा संविधानसभाबाट बाहिरै बस्ने बताएको थियो तर अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दा एमाओवादी पनि संविधानसभामा भाग लिने संभावना बढेको छ । सत्ता बाहिर बस्दा एकता हुने तर सत्ता पाउनसाथ अनेकताको पराकाष्ठामा पुग्ने गरेको कांग्रेसभित्र ससदीय दलको नेता बन्नको लागि ठूलो रस्साकस्सी हुने संभावना रहेको छ । पार्टी सभापति सुशील कोइराला नै संसदीय दलको नेता बन्ने र प्रधानमन्त्री हुने कुरा उनका पक्षका नेताहरुले बताईसकेपनि देउवा पक्षधरहरु यस विषयमा अझै मौनकै अवस्थामा रहेका छन् ।
प्रत्यक्षतिरको निर्वाचनमा सामान्य बहुमतको स्थितिमा रहेका सभापति सुशील कोइरालाको स्थिति समानुपातिक तर्फका सभासदहरु समेत जोड्दा कस्तो हुने हो भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसक्ने स्थिति रहेको छ । उता सरकारबाट मनोनीत गरिने २६ सिटमा पनि दलहरुबीच सहमति हुने संभावना रहेको छैन । वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले पनि सहमति भएमा संसदमा जान सकिने बताएर कार्यनीतिक झटारो हानेको छ । तर कांग्रेस र एमालेलाई संविधानसभामा दुई तिहाई पुर्याउनकोलागि यी सिटहरु महत्वपूर्ण देखिएकोले यी सिटका कारण पनि दलहरुबीच विवाद मच्चिने पक्कै जस्तो छ ।
त्यस्तैगरी मन्त्रिपरिषदका वर्तमान अध्यक्ष खिलराज रेग्मी पनि सर्वोच्च अदालत फर्कनु भन्दा सांसद हुन इच्छा गरिरहेको र अन्य मन्त्रीहरु पनि सांसदको लागि लबिङ गरिरहेको पनि अहिले चर्चामा आएको छ ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा एमाओवादीको पराजयलाई लिएर नै बढी चर्चा परिचर्चा भएको छ । एमाओवादीले अहिले जुन अनपेक्षित नतिजा आयो यसलाई सुनियोजित षडयन्त्र बताउँदे आएको छ र यसको छानविनको माग गरिरहेछ । तर निर्वाचन आयोग तथा अरु दलहरु छानविन प्रकृयामा जान तयार देखिएका छैनन् । सुनियोजित षडयन्त्र हो वा होइन यो समयको अन्तरालमा पक्कै पनि थाहा नै हुनेछ । तर एमाओवादीको पराजयको प्रमुख कारणहरु एमाओवादीले आफ्नै पार्टीभित्र खोज्नु जरुरी रहेको कुरा एमाओवादीकै कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुले उठाएका छन् । यसपटक कांग्रेस र एमालेले जुन राम्रो परिणाम ल्याएका छन् यो उनीहरुको सफलताले होइन कि एमाओवादीको असफलताको कारण आएको धेरै स्वतन्त्र विश्लेषकहरुको राय रहेको छ ।
के हुन् त एमाओवादी हार्नुका प्रमुख कारणहरु ?
एमाओवादी हार्नुको पहिलो कारण पार्टी विभाजन नै हो । विभाजित भएर बनेको पार्टी नेकपा–माओवादीले चुनाबमा भाग लिएको भए एमालेलाई एकोहोरो मात्र घाटा पर्नेथियो । तर त्यस्तो भएन । सो पार्टीले सिद्धान्तमा वहिष्कार गर्यो । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएन । केही नेता र चिनिएका कार्यकर्ताहरु र मतदाता नामाबलीमा नाम नभएकाहरु मात्र मत हाल्न गएनन् । तर अरु समर्थक मत हाल्न गए र एमाओवादीलाई हराउन जसलाई मत हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैलाई हाले । उनीहरुले हालेको मत एमाओवादीको लागि अघिल्लो चुनावमा आएको मत थियो र यसपटक उसलाई नआउँदा एक आफ्नोमा घट्यो भने प्रतिस्पर्धीलाई उक्त मत पर्दा उसको एक बढ्यो । जसले गर्दा एमाओवादीलाई हिजोको आफ्नो एक मत बराबर दुई घाटा हुन पुग्यो । यदि नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग लिएको भए उक्त मतको कारणले हुने घाटा एक नै हुने थियो ।
एमाले विभाजन भएपछि २०५६ मा भएको चुनावमा मालेले चुनावमा भाग लियो । यसले एमालेलाई एक मत मात्र घाटा भयो । तर त्यतिखेर मालेले चुनावमा भाग नलिएको भए पक्का थियो एमालेलाई हराउनको लागि जसले जित्छ, त्यसैलाई मत हाल्ने थियो । यस्तो भएको भए दुई घाटाको नियमअनुसार एमालेको हालत अहिलेको एमाओवादीकै हुने थियो ।
वैद्य माओवादीका समर्थकले यसपटक एमाओवादीलाई हराउन जुन मतदान गरे यसलाई कुनै ठूलो कुरा मान्नु जरुरी छैन । किनकि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सँगै बसुञ्जेल कमरेड, सारै असल, सिद्धान्तनिष्ट र फुटेपछि गद्धार, एजेन्ट, प्रतिकृयावादी तथा खतरनाक वर्गशत्रुको रुपमा चित्रण गर्ने चलन पुरानै हो । यसले यस्तो मनोविज्ञान तयार हुनजान्छ कि एकले अर्कालाई पूर्ण निषेध गर्ने गरिन्छ । खसेको मत प्रतिशतले पनि स्पष्ट देखिएको छ कि वैद्य माओवादीको वहिष्कार सैद्धान्तिक मात्र थियो । एमाओवादीबाट अलग भएको वैद्य समुह सानो चोइटो हैन । यो गुणात्मक हिसाबले आधा आधा नै हो भने संख्यात्मक हिसाबले साठी चालीस हो । यत्रो ठूलो विभाजन र दर्जनौँ गल्ती कमजोरीको बाबजुद पनि एमाओवादीले जुन मत हासिल गर्यो त्यो उपलव्धी नै हो । समानुपातिकमा पनि पन्ध्र प्रतिशत मत कायम भएको छ, जसलाई नराम्रो मान्न सकिन्न ।
एमाओवादी हार्नको दोस्रो कारण प्रचण्ड स्वयं नै हुन् । अरु दलका नेताहरुलाई सामान्य घरमा बस्दा पनि हुने तर उनी महलमा पुगे । यसलाई प्रतिपक्षीले एक ठूलो इश्यु बनाउँदा पनि उनले विचार पुर्याउन सकेनन् । बुहारी र छोराको समस्या समाधान नहुँदै छोरो प्रकाशले अर्को काण्ड घटाएको र यस्तो घटनालाई हल्का रुपमा उनले लिएको कुरा पनि धेरै जनताले पचाउन सकेनन् । परिवारका सदस्यहरुलाई टिकट उपलव्ध गराइएको कुराले पनि आम जनतामा सही सन्देश जान सकेन र उनलाई परिवारवादी आरोप पनि लाग्यो । आफूलाई लागेका विभिन्न आरोपहरुको सफाई दिनपट्टि उनी कहिल्यै लागेनन् । सञ्चार माध्यममा अनावश्यक रुपमा पनि साक्षात्कार भईरहने उनको बानीले पनि उनी बढी विवादित बन्न गए । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको क्याडर बेस्ड (कार्यकर्तामा आधारित) पार्टी हो । तर पार्टी विभाजनपछि लथालिङ भएको पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा एमाओवादी माश बेस्ड पार्टीको स्टाइलमा हिँड्न थाल्यो ।
विकसित देशहरुमा मात्र माश बेस्ड पार्टी प्रणालीबाट पनि सफलता पाउन सकिन्छ । बेलायतकै कुरा गर्ने हो भने पनि बेलायतका पार्टीहरु माश बेस्ड छन् । तर पनि उनीहरु कार्यकर्ता बढाउन घरदैलोमा समर्थक खोज्दै हिँड्छन् । एमाओवादीको भन्दा केही बढी अनुभव बटुलेका काँग्रेस र एमाले घरदैलो कार्यक्रमलाई नै बढी महत्व दिएर कार्यकर्ताको साथमा हिँडे र नयाँ कार्यकर्ता समेत जन्माउन सफल भए भने एमाओवादी माश बेस्ड हुँदै पूर्व पश्चिम सभा र र्यालीमा लाग्यो । यो एमाओवादी हार्नुको प्रमुख तेस्रो कारण हो ।
एमाओवादीले थुप्रै क्षेत्रमा स्थानीय उमेदवार उठाएन । यो कारणले पनि केही सिट एमाओवादीले गुमाएको छ । चुनावमा कतिपय मानिसले स्थानीयलाई नै प्राथमिकता दिने गर्छन् भन्ने कुरा एमाओवादी नेताले बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । स्थानीय उमेदवारले आफ्नो र छिमेकी गाविसबाट अर्को पार्टीको मत चोर्न सक्ने कुरालाई एमाओवादीले ध्यान नै दिएन । यो चौथो प्रमुख कारण हो ।
यसपटक एमाओवादी हार्नको पाँचौँ कारण एकल पहिचान पनि हो । एमाओवादी बाहेकका कतिपय एकल पहिचानवादी पार्टीहरुले पहिचानको नाममा बाहुन जाति माथि नै निर्ममा प्रहार गरिरहे । परिणामस्वरुप केही बाहुन जातिका मतदाताहरु भड्किएर कांग्रेस र एमालेलाई मत दिन पुगे भने जनजाति र मधेसी समुदायमा प्रतिवद्ध कार्यकर्ता बाहेक अरुबाट एमाओवादीलाई खासै मत पर्न सकेन । एकल पहिचानको बारेको आफ्नो धारणा एमाओवादीले जनतालाई जति बुझाउन सक्नु पर्थ्यो त्यति बुझाउन पनि सकेन । एमाओवादीले चुनाव हार्नुका यस्ता दर्जनौँ कारणहरु छन् । तरपनि अहिले एमाओवादी नेतृत्व केबल षडयन्त्रलाई मात्र दोष दिएर कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन खोजेको देखिएको छ । यसरी धाँधली नै हारको प्रमुख कारण ठहर्याएर एमाओवादी नेतृत्व अगाडि बढ्न खोजेको हो भने यसले एमाओवादीलाई भोलिको दिनमा पनि धोखा हुने संभावना नै प्रबल रहेको छ ।
बन्ला त संविधान ?
दोस्रो पटक संविधानसभाको गठन भए पनि संविधान बन्ला त भन्ने प्रश्न सबैको मनमा उठेको छ । नेताहरुको हिजोको प्रवृत्ति जस्ताको तस्तै छ । हिजो सहमति हुन नसकेका बुँदाहरुमा अहिले पनि सहमति हुने संभावना एकदमै कम छ । एकल पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु आफ्नो अडानमा रहने बुझिएको छ भने बहुपहिचान चाहने वा पहिचान विरोधीहरु एकल पहिचानको मुद्दालाई जनमतको दुहाई दिँदै स्वीकार गर्न तयार हुनेछैन । शासकीय प्रणालीको बारेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा नै निकै ठूलो अन्तर रहेको छ । पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेको बुँदाहरु लागु गर्ने सवालमा पनि विवाद सिर्जना हुनेछ ।
कांग्रेस र एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोले पनि संविधान निर्माणको सवाल छायामा पर्ने निश्चित छ भने संविधानसभा वहिष्कार गरेका ३३ दलीय गठबन्धन र संविधानसभा भित्रै रहेका पहिचानवादी तथा मधेसवादीहरु पनि कांग्रेस एमालेले पेलेर जाने नीति लिएमा प्रतिरोधमा उत्रने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । समानुपातिकका सभासद चयनबाट सुरु हुने पार्टीभित्रको किचलो बढ्दै गएर संसदीय दलको नेता चयन, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको छनौटजस्ता विषयमा पुग्दा अत्यन्त असहज स्थिति आन्तरिकरुपमा नै सिर्जना हुने संभावना पनि प्रवल रहेको छ । आफ्नै बहुमतको सरकार ढाल्ने तथा पार्टीकै प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउने विगत बोकेका कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरुबाट यसपटक पनि त्यस्तै खेल हुँदैन भन्ने आधार केही देखिएको छैन ।
दलहरुमा सहमति कायम गदैँ सर्वदलीय सरकार गठन गरी कामको सुरुवात भएमा संविधान निर्माणमा पनि सहमति हुनसक्ने झिनो संभावना रहेको छ तापनि सर्वदलीय सरकार बन्ने संभावना नै कम रहेको छ । पहिलो संविधानसभामा पनि सर्वदलीय सरकार बन्न नसक्दा नै दलहरुबीच किचलोको विजारोपण भएकोले यसपटक पनि त्यस्तै हुने संभावना देखिएको छ । जनमतको दुहाई दिँदै यदि कांग्रेस र एमालेले अल्पमत आदिवासी जनजातिको आवाजलाई महत्व दिएन भने देश निर्मम आन्दोलनमा होमिने संभावना पनि रहेको छ ।
समग्रमा अहिलेको संविधानसभा पनि मत गणना नसक्दैदेखि विवाद लिएर जन्मिएकोले यसबाट पनि संविधान बनाउने कुरा त्यति सजिलो देखिएको छैन । तर नेताहरुले दम्भ त्यागी सहमतिको वातावरण बनाई बढी भन्दा बढी जनसमुदायको भावनालाई संविधानमा समेट्ने प्रयास गरेमा संविधान बन्ने संभावना रहेको पनि छ । अर्कोतर्फ राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा पाएको मतको कारण सो पार्टी उत्साहित भएको देखिएको छ । तर समानुपातिकको व्यवस्था नभएको संविधान निर्माण भएमा सो पार्टीको पक्षमा अहिले देखिएको जनमत पानीको थोपाजस्तै बिलाउने निश्चित छ ।
(लेखक बेलायतबाट प्रकाशित हुने सत्यतथ्य मासिकका सम्पादक हुन्)
