बहिस्कारबादीहरुलाई फुटाउन र चुटाउन सभासदको ललिपप !
● किशोर लिम्बु/ हङकङ
जनताले मत दिए । जनताको ढोका, बारी र कान्लामा घाँस काट्दापनि नेताहरु भोट माग्दै त्यहिँ पुगे । मत मागे । अनेक आश्वाशन दिए । तर जित्नासाथ तिनले जनताको दैलो । जनताको भावना अनुसार हैन । बरु बिदेशीका कुरा सुन्न थाले । कि तिनले आफ्नै निवासमा बोलाए बिदेशी राजदूतहरुलाई । कि बिन्ति बिसाउँदै राजदूत निवासमै भेट्न पुगे । अनि शुरु गरे तिनले बिदेशीको बोली बाहिर फ्याँक्न । निर्वाचन नजितुन्जेल निर्वाचन बहिस्कार गरेको ड्यास माओवादीलाई तिनले निर्वाचन जित्नासाथ सहमतीको राग अलाप्न थाले । अनि सहमतीमा ल्याएर संविधान बनाउनको लागि बैध्य माओवादीलाईपनि संविधान सभामा ल्याउने । केहि सिट दिने राग अलाप्न थाले । चुनाबमै नगै सिट पाउनु त काकतालीनै होला । तर संविधान सभाको निर्वाचननै बहिस्कार गरेकालाई किन सभासद पद दिने आश्वाशन आयो ?
निर्वाचन सक्किनासाथ बिदेशी चलखेल शुरु भैहाल्यो । बैध्य माओवादीलाई बार्तामा ल्याउने । मनोनित पद त बाँकि नै छन् । हो त्यसमा केहि पद दिएर संविधान सभामा सरिक गराउने । हरेक पार्टीमा केहि लोभी पापी त हुन्छन् नै । बैध्य माओवादीमा पनि नहुने कुरै छैन । त्यस्ता लोभीहरुका लागि यो अवशर हुने भैहाल्यो । अनि माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले कान्तिपुर मेडियालाई आफूहरुले संविधान सभामा सम्मानयोग्य स्थान खोजेको हाकै बताए । यसले धेरैलाई अचम्म पार्यो ।
किनभने त्यहि संविधान सभालाई देशी बिदेशी तत्वको डिजाईन अनुसार तिनकै स्वार्थकालागि भनेर गरिएको निर्वाचन भन्दै बैध्य माओवादीले बहिस्कार गरेका थिए । खिलाराज रेग्मीले भनेको मान्दैनौं । उसलाई बर्खास्त नगरि उसको नेत्रित्वमा भएको सरकारमा जान्नौं । खिलाराजले सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिशबाट राजिनामा नदिएकाले सर्बोच्च अदालतको आदेशसमेत मान्दैनौं समेत भने । त्यसैले खिलाराज सरकारको कुनैपनि निर्णय मान्दैनौं भनेका थिए । अहिले कसरि त्यहि निर्वाचन परिणाम मानेर संविधान सभामा जाने ? परिक्षा नदिकनै पास भएको प्रमाणपत्र पाइन्छ ? लिन हुन्छ ? तर यसमा बिदेशीका स्वार्थ र खेल अर्कै छन् ।
यसो हेर्दा बिच्किएर हिँडेको माओवादीलाइै हामीले सहमतीमा ल्यायौं भन्दै बिदेशीले आफ्नो हात माथि पार्न खोजेका छन् । तिमीहरुलाइै टेरेनन् । हामीलाई टेरे । उनीहरुपनि यहि संविधानसभाकै पक्षमा थिए । तर तिमीहरु तिनलाई सहमतीमा ल्याउन सक्षम छैनौ भन्दै बाँकि दलहरुलाइ असक्षम बनाएर आफूलाई सक्षम देखाउन पाइने भो । हार्ड अलैइनर भनिएका माओवादी पक्षसित निकट हुने दाउुपनि यहि मौकामा छ कतिको । बैध्य माओवादीलाईपनि निर्वाचनमै नगैकन संविधान सभामा सम्मानित स्थान दिलायौं भन्न पाइने भो । बाँकि दलहरुलाईपनि त्यो मनोनित भनेको यस्तै प्रायोजनकालागि त हो नी । संविधान बनाउनकालागि यो निर्वाचन भएकोले त्यो मनोनित संख्यामा बैध्य माओवादीलाई राख्दा के हुन्छ ? आखिर सबै दलको सहमती त चाहिन्छ संविधान बनाउन । नत्र पाखा बस्नेले यो संविधान मान्दैनन् । स्थिर सरकार र संविधान बन्नकालागि फेरि समस्या निस्किन्छ । उनीहरुलाई बाहिर राखेर अस्थिर सरकार र संविधान नमान्ने वातावरण बनाउनु भन्दा मनोनित सभासद दिएर ढुक्कले सरकार चलाउने। संविधानपनि बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैले त्यो मनोनितको सिटमा बैध्य माओवादीलाइै मनोनित गर्नुपर्छ ।
यस्सो हेर्दा सबैलाई मान्य हुने जस्तो देखिन्छ यो प्रस्ताब । केहि बिदेशीहरुले सायद यस्तो प्रस्ताब नेपालको हित हेरेरै पनि गरेका हुन सक्छन् । सबैको स्वार्थ धमिलो पानेमै माछा मार्ने छ् भन्नु गलत हुन सक्छ । तर नेपालमा आफ्नो भित्रि स्वार्थ खोज्ने भारत, अ मेरिका जस्ता स्वार्थीहरुको दाउु यसभित्र बैध्य माओवादीलाई कमजोर पार्ने । फुटाउने खेल छ । किनकि यो जालो फाल्नासाथ त्यहाँ भुइँचालो जान्छ । लोभी पापी, कमजोर मानसिकताकाहरु यसमा सहमत हुन सक्छन् । लोभिन सक्छन् । तर केहिले यसको तिब्र बिरोध गरिहाल्छन् । यो प्रस्ताबका पक्षमा दुई मत भैहाल्छ । संविधन सभामा जाने र नजाने भन्ने दुई खाले बिभाजन देखिन्छ । यो प्रस्ताब मानेर संविधान सभामा गएपनि ति कमजोर हुन्छन् । पार्टीभित्र मतभेद शुरु हुन्छ । नगएपनि केहि न केहि बिबाद शुरु हुन्छ । निर्वाचनमै भाग नलिएकाहरु लाजै नमानी पद लिन आए भनेर अरु दल र जनताका अगाडि संविधान सभामा लगिसकेपछि नंग्याउनपनि पाइने भयो । पार्टीमा बिबाद नभएपनि निर्वाचनमा सहभाहि नै नभएको दललाई मनोनित गरेर लान खोज्दा र सहमतिमै संविधान बनाउन् कोसिस गर्दापनि टेरेनन् । यि पुरै संविधानका बिरोधी हुन् । यिनले जसो गर्दपनि टेर्दैनन् । यहि आरोप लगाएर भविष्यमा दमन गर्न सकियोस् ।
उनीहरुले बैध्य माओवादीलाई मात्रै केहि सिट दिने भनेका छन् । तर निर्वाचन बहिस्कार गर्ने त सानानै भएपनि थुप्रै दल छन् । सँगै चुनाव बहिस्कार गर्ने बैध्य माओवादीले सभासद पाएपछि के बाँकिले दाबी गर्दैनन् ? पूर्वका नौ जिल्लामा लिम्बुवान आन्दोलन गरेर निर्वाचन बहिस्कार गरेको संघिय लिम्बुवान राज्य परिषदलाई के गर्ने ? के उसले दाबी नगर्ला ? यो प्रस्ताव गर्नासाथ दलहरुमा मारामार हुन्छ भन्ने बिदेशीहरुले राम्रोसित बुझेका छन् । दाबी नगरेपनि सँगै आन्दोलन गरिरहेका मध्ये कुनै दल संविधान सभामा जाने । कुनै नजाने गर्दा के हुन्छ ? कतिमा ति दललाई फुटाउन सकिने भयो । यसरि आन्दोलनरत दलहरुलाई फुटाउन सकियो भने संघियता र पहिचान पक्षहरुलाई फुटाउन सकिन्छ । तिनको मागलाई किनारा लगाउन सकिन्छ । किनकि अहिले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने मध्ये अधिकांश दल संघियता र पहिचानको पक्षधर छन् । के यो कुरा बुझेका छन् दलहरुले ?
