संविधान सभामा झन ठूलो टक्कर हुने संकेत
● देबेन्द्र खरेल
सरकार ढाल्ने । फाल्ने । समिकरण अनेक अनेक दलको बनाएर दह्रा दह्रा मन्त्री पदको बार्गेनिङ गर्ने बिगतको परम्परा फेरि देखिने संकेत यो संविधान सभाको निर्वाचनले दिएको छ । किनभने अहिले कुनैपनि दलको बहुमत आएन । निर्वाचनले छान्ने प्रतिनिधी नेपाली कांग्रेसको धेरै भो । एमाले दोस्रो भो । माओवादी तेस्रो । केहि मधेशी दलको बिउ मात्रै देखियो । अर्थात् बखेड अझिक्न अंअत्रै पुग्ने उपस्थिति। यसले गर्दापनि अब संसदमा झिनाझप्टी त हुनेनै भयो ।
अझ खतरानाक अवस्था त राप्रपा नेपाललाई समानुपातिकमा धेरैले मत दिए । समानुपातिकबाट अब धेरै सभासद उपस्थित हुने भयो, नेपाललाई धार्मिक राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी । त्यति मात्रै होइन । देशमा राजतन्त्र स्थापित हुनुपर्छ भन्ने उसको मुख्य माग छ । उसले यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउन पक्कै दिने छैन । बरु धर्म निरपक्ष र गणतान्त्रिक संविधान बनाउन उसले सक्दो भाँजो हाल्ने छ । त्यसैकालागि लड्ने छ । भाँजो हाल्ने छ गणतान्त्रिक संविधान बनाउनै खोजेपनि । राजतन्त्रकालागि उसले मोलमोलाई गरिरहने छ ।
त्यसो त, गणतन्त्र ल्याउन जन आन्दोल्न गरेका । त्यसैकालागि लडेका । कम्युनिष्ट भनिने नेतापनि पक्षगमनतिर जान सक्ने संकेत देखिएको छ । एमाले नेता माध्व कुमार नेपालले २०४७ सालको संविधान राजा राख्ने प्रावधान बाहेक उत्क्रिष्ठ थियो भनेर त्यसैको संकेत दिन खोजेका हुन सक्छन् । उनीपनि अन्तत कमल थापाकै २०४७ सालको संविधानतिर लम्किन सक्ने संकेत उनैले दिएका हुन सक्छन् ।
राप्रपा नेपालका नेता कमल थापाले पनि पहिल्यै भनिसकेकै छन्, २०४७ सालकै संविधान ब्युँताउनुपर्छ । जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रले ल्याएको धर्म निरपेक्षता, संघियता जस्ता उपलब्धीहरु त्यसैकालागि लडेकै नेताबाट फाल्न कोसिस गरिने त होइन ? माधव नेपालको अभिब्यक्तिले त्यसैलाई शंका गर्ने ठाउँ दिन्छ ।
यस अघिको संविधान सभामा एमालेका अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, लक्की शेर्पासहित ५३ जनाले पहिचान सहितको संघियताका बारेमा मतदान गरेका थिए । त्यसैगरि कांग्रेस, एमाओवादी, मधेशवादी र अन्य झिनामसिना पार्टीका सभासद गरी ४२३ जनाले पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले अघिल्लो संविधान सभामा पहिचान सहितको संघियताका पक्षधरको बहुमत थियो । दुखदरुपमा त्यो संविधान सभा डा बाबुराम भट्टराईले भंग गराए । अहिले आएको मत संघियताका बिपक्षमा हो भनेर केहि उफ्रिन थालिसकेका छन् । उसो भए अघिल्लो संविधान सभामा के बुझेर, केका लागि संघियताका पक्षमा मतदान गरेका थिए त ? यदि संघियतानै नस्विकार्ने हो भने वा संघियताका बिरुद्दमा उभिने अवस्था स्रिजना भयो भने बाँकि दल र अन्य पार्टीहरुले अहिलेको निर्वाचनलाई कसरि स्विकार गर्लान् ? स्विकार गरेपनि संविधान सभामा कसरि संघियता बिरोधी संविधान बन्न देलान् ? अथवा नेपाली कांग्रेस र एमाले त्यसको बिरुद्दमा लागेरै संघियता बिरोधी संविधन बनाए भनेपनि त्यो कतिन्जेल टिक्ला ? के एमाले लाग्यो, एमालेका केहि नेता २०४७ सालकै संविधानतिर अलगे भने नेपाली कंग्रेस र दुई दलका अन्य नेतापनि त्यसैमा लाग्लान् त ?
निर्वाचन लगत्तै केहि नेताहरुले दिएको अभिब्यक्ति र प्राप्त मत हेर्दा अबको संविधान सभा झन सहज देखिन्न । यस्सो आँकलन गर्दा संघियताका पक्षधर, पहिचानका पक्षधरहरुको एकातिर दह्रो गठबन्धन बन्ने र अर्कोतिर पहिचान र संघियताका बिरोधीहरुको गठबन्धन बन्ने स्थिति देखिएको छ । पहिचान र संघियताका पक्षधरले त्यसको पक्षमा एकजुट हुनु पर्ने बताइरहनु र संघियता बिरोधीले अहिलेको मत संघियता बिरोधी मत हो, २०४७ सालकै संविधान राम्रो थियो, त्यहि ब्युँताउनुपर्छ भनेर सिंगौरी खेल शुरु गर्नुले अबको संसद झन टकरावपूर्ण हुने देखिन्छ ।
