सिंहदरबार सिण्ड्रोम
● बिके पाण्डे / बेलायत
अब समानुपातिकको मतगणना सुरु भएको छ । वास्तवमा हरेक राजनीतिक दलको हैसियत यसले बताउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टी मात्र नभएर उमेदवारको व्यक्तित्व, प्रयास, नातागोताको सक्रियता, स्थानीयको उमेदवारी आदिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जसले गर्दा व्यक्तिलाई दिने तर पार्टीलाई भने समानुपातिकको मत नदिने पनि मतदाताको संख्या पनि ठूलै रहेको हुन्छ । समानुपातिक मतगणनाको अहिलेसम्म आएको परिणाम हेर्दा राप्रपा नेपालको बारेमा जुन हल्ला सुनिएको थियो, त्यस्तो बिलकुलै नदेखिएकोले सो पार्टीले उठाएको मुद्दालाई जनताले वास्ता नगरेको बुझिन्छ । बरु पुराना बुढाहरुको पार्टी राप्रपाको स्थितिमा सुधार हुने देखिएको छ ।
सुरुको परिणाम हेर्दा पूर्वसम्म पुग्दा संघीय समाजवादी पार्टीको मत परिणाम पनि राम्रै देखिने अनुमान गर्न सकिन्छ । तराईतिर पुगेपछि समानुपातिकको मत अत्यन्त विभाजित हुन पुग्नेछ । प्रत्यक्षमा देखिएको ट्रेन्डमा ठूलो परिवर्तन भएन भने तराईमा राष्ट्रियस्तरका ठूला पार्टीहरुको मत प्रतिशत खस्कने संभावना रहेको छ ।
अहिलेसम्मको प्रत्यक्षको नतिजा अनुसार कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्ने देखिए पनि समानुपातिकको अन्तिम नतिजा नआउन्जेल त्यसै भन्न सक्ने स्थिति रहेको छैन । समानुपातिकको सम्पूर्ण नतिजा आए पछि सरकार गठनका कुरा आउलान् तर कुनै पार्टीको पनि एक्लौटी बहुमत नहुने मात्र होइन कि अघिल्लो संविधानसभामा माओवादीको जुन संख्या थियो त्यति कांग्रेस वा एमाले कुनै दलले पनि पु¥याउन नसक्ने भएकोले समिकरणमा झन् जटिलता देखिएको छ । सर्वदलीय सरकार बनेमा कुनै समस्या नहोला तर त्यस्तो नभएमा कांग्रेस र एमालेको सयुक्त सरकार सवभन्दा सजिलो देखिए पनि यसमा पनि विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । कांग्रेस वा एमाले मध्ये कुनै एक प्रतिपक्षमा बस्दा एमाओवादी लगायत अरु थुप्रै दल मिसाउनु पर्ने वाध्यताले झन जटिल प्रकृतिको सरकार बन्नेछ । त्यसैले सर्वदलीयको दरो र उचित विकल्प कांग्रेस र एमालेको सरकार नै रहेको छ । तर कुरो आउँछ प्रधानमन्त्रीको । देशमा ‘सिंहदरबार सिण्ड्रोम’ भन्ने रोग सुरु भई सकेको छ । निर्वाचनको परिणाम नआउँदै आफु प्रधानमन्त्री बन्न तयार रहेको भन्ने खालका भनाई आइसकेका छन् भने कांग्रेसभित्र पनि रडाको मच्चिने कुरा निश्चित नै छ । संसदीय दलको नेता चयनमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने र परिणामलाई स्वीकार गर्ने परम्परा बस्यो भने यो ‘सिंहदरबार सिण्ड्रोम’ भन्ने रोगलाई नियन्त्रणभित्र राख्न सकिएला । विगतको संविधानसभामा यो रोग फैलाउन सहायक भूमिकामा रहेका मधेसवादी दलहरु भने यसपटक निर्णायक हैसियतमा नरहेको पनि अवस्था रहेको छ ।
आशा गरौँ यस पटक यस्तो नहोस् । संविधान निर्माणमा ध्यान जावोस् । विगतको संविधानसभाले निक्र्यौल गरिसकेको सवालहरुको स्वामित्व लिन यो संविधान सभा तयार रहोस् । बहुमतको नाममा २५ प्रतिशत भन्दा पनि न्युन मत प्राप्त गरेका व्यक्ति वा दलले शासन गर्ने परिपाटी अन्त होस् । स्मरणीय छ संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा पनि यो निर्वाचन प्रणालीको विकल्प बारेमा वहस सुरु भई सकेको छ र सुधारको पक्षमा देखिएका छन् ।
मलाई लाग्छ एमाओवादी बिनासर्त संविधानसभामा सक्रिय सहभागी हुनु पर्दछ । देशव्यापीरुपमा उसले पाएको मतलाई हेर्दा त्यो पार्टी पत्तासाफ भएको भनेर विश्लेषण गर्ने केटाकेटीलाई भन्नु केही छैन । यो खालको निर्वाचन प्रणालीलाई जसले बुझेको छ उसले अर्कै ढंगले लिएको हुन्छ । माओवादीले यसपटक आफ्नो कमिटेड भोट मात्र पाएको हो भने पार्टी विभाजनको पनि ठूलो असर परेको छ । यो उसको लागि एउटा पाठ हो । यदि अर्को चुनावमा राम्रो गर्न मन छ भने ऊ सरकारबाट टाढा नै बस्नु पर्छ । नेताहरुको जीवन शैलीमा परिवर्तन पनि गनु पर्दछ । नेपालमा जो सरकारमा जान्छ त्यो पार्टी बदनाम हुने गर्दछ । हुन त यो नेपालमा मात्र होइन अन्त पनि हुने गर्दछ तर नेपालमा अति बढी हुने गर्दछ । राजनीतिकर्मीहरु नेपालका अति भ्रष्ट छन् । जसले गर्दा तलसम्म भ्रष्टाचार एउटा संस्कृतिको रुपमा नै स्थापित भईसकेको छ । मलाई अहिले यी स्थापित भएका नेताहरु भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खरो उत्रिन्छन् भन्ने रतिभर विश्वास छैन । यसपटकको इतिहासकै खर्चिलो चुनाव खर्च उठाउन यिनीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेछन् । भर नभए पनि आशा गरौँ यस्तो नगरुन् ।
