अनन्त द्वन्द्वको जाइगोट चुनाव
● लेखनाथ न्यौपाने
देश फेरि अनन्त द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्ने निश्चित प्रायः भयो जुन निर्वाचनको पक्षमा युद्ध कालको जस्तै गाउँगाउँमा सेना परिचालन हुदाँ र विरुद्धमा आगो दन्दनी बलेको देखेर जनमनले निकालेको अव्यक्त निष्कर्ष हो ।
निकै ठुलो जनधनको क्षतिसहित परिवर्तनको तीब्र मनोविज्ञानबाट हामी कसैले पनि शिक्षा लिन नसकेको वा नचाहेको प्रमाणित हुने नै भयो । सही र गलतको वहस तीब्रतामा चल्दै गर्दा पचासको दशकमा जुन सशस्त्र संघर्ष चल्यो त्यसको अन्त्य वा समापन विषय, मुद्दा र विधिमा नभई अरु नै तरिकाले खोज्नु गल्ती मात्र थिएन, आज जे भइरहेको छ त्यही गल्तीको जगमा गल्तीहरुको पुनरावृत्ति गरिरहेका छौं । विश्वास र शंकाको द्वन्द्व चल्दै गर्दा यो दशकको शुरुमा जुन जनसंघर्ष चल्यो त्यसको अन्त्य विषय, विधि र संस्कारमा परिवर्तन नगरी पुरानै संस्कारभित्र खोज्नु भुल मात्र थिएन । आज जे भइरहेको छ त्यही भुलको जगमा भुलहरुको पुनरावृत्ति गरिरहेका छौं । सत्य हामी कोही पनि स्वीकार्दैनौं । यही अस्वीकारको कारण देश पुनः वहुलय (जनयुद्धमा मुख्यतः वर्गीय विषय उठाइएको थियो) को द्वन्द्वमा फँस्दै छ ।
चुनावको पक्ष र विपक्ष, पेलपाल र अस्तित्वको खोजी, दमन र आगजनी, राज्य र राज्य विरोधी द्वन्द्वका प्रारम्भिक झिल्का मात्र हुन् । थप के हुन्छ ? भविष्यवाणी होइन, आंकलन हो । दुई पक्षको आजको मानसिकता खोतल्दा स्थिति हिजोको भन्दा डरलाग्दो हुने निश्चित छ । किन पनि यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, हिजो राज्य र विद्रोही माओवादी दुई पक्ष मात्र आमने सामनेको भिडन्तमा थिए । अबको भिडन्त वर्गीय सँगै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक समेत हुने देखिन्छ । नाकै अगाडिका सम्भावित द्वन्द्वका तस्वीरहरुप्रति हामी सबै मुण्टो बटार्छौ र देखे नदेखै गर्छौं, किन ? नयाँ वहस र पहलकदमी चाहिएको छ । तर यो वहस र पहललाई नै झट्केलो सन्तानको नजरले हेरिंदैछ ।
संविधान र कानूनी पुस्तकका लगभग सबै पानाहरुमा लेखिएको भेटिन्छ कि देशमा कानूनी शासन समाप्त (संविधान र कानूनमा एक थोक लेखिएको हुन्छ हामी अर्कै थोक गर्छौं । यस विषयमा कानूनको व्याख्या गर्ने संस्था समेत मौन या विपक्षमा उभिन्छ । सबै कानूनी विषय अध्यादेश मार्फत लागू गर्छौ) गरेर राजनीतिक शासन (संवैधानिक र कानूनी प्रावाधानलाई केही दल वीच बनेको संयन्त्रले परिवर्तन गर्ने प्रकृया) लागु गरिएको स्थितिमा राजनीतिक तरलता, अकर्मण्यता र अस्तव्यस्तता मात्रै देखिदैन कि अमूक दल र नेताले आफूलाई देशको सर्वोच्च वा वैधानिक अथवा निर्णयकर्ता घोषणा गर्दछ । यो तरिकाले चल्दा जनमत, विधि र सार्वभौमिकताका साथै बाँकी राजनीतिक शक्तिको अपमान हुन्छ वा गरेको महसुस हुन्छ । ठीक यो बेला जनमत, विधि र सार्वभौमिकताको कुरा उठाउने वा अपमान भएको महसुस गर्ने देशको कुनै संस्था मुख्यतः राजनीतिक शक्तिले त्यो सर्वोच्चता, शक्ति र वैधानिकतालाई अस्वीकार गर्यो भने (हाम्रो जस्तो तेस्रो देशमा नगर्ने कुरै भएन) चालु सबै प्रकृया (जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा चार दलीय संयन्त्र, अन्तरिम संविधान संसोधन, गैर दलीय सरकार र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन) को वैधानिकता समाप्त हुन्छ । एक पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकारेर अघि बढ्ने चेतना, जिम्मेवारी र तत्परता देखाइएन भने ठीक यही विन्दुबाट द्वन्द्व वा युद्ध शुरु हुन्छ । समानान्तर सत्ता चलेको अवस्थाबाट देश र जनता गुज्रन बाध्य हुन्छन् ।
राजनीतिका अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा व्यापक परिवर्तन नगरी बन्ने संविधानसभा र यसले दिने संविधानले समस्या समाधान गर्न नसकेको वा नसक्ने विषय सिद्धान्त र व्यवहार दुबैद्धारा प्रमाणित विषय हो । यो विषयलाई बुझ्न नसक्दा वा नबुझाइदा हाम्रो संविधानसभा–२०६४ लाई हामी आफैले हत्या गर्यौं वा भयो । संविधानसभा–२ त जाइगोटदेखि नै पक्ष र विपक्षमा विभक्त भयो र आजको बन्दुक र आगोको दृष्यसम्म आइपुगेको छ । ठीक यहींनेर बाँकी वुद्धि, विवेक र धैर्यतामा खिया लाग्योभने देश अनन्त द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
कुनै राजनीतिक पार्टी र नागरिकले माग नगरेको संविधानसभा चुनाव राजा त्रिभुवनले श्री ५ महाराजाधिराज बन्ने महत्वकांक्षासाथ गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने घोषणा–२००७ बाट जन्मिएको संविधानसभा निर्वाचन मूर्त व्यवहारमा आउनका लागि हामी (दुबै पक्ष) ले झण्डै १७ हजार नेपालीको बली चढायौं र अरबौंको धनसम्पति ध्वंश गर्यौं । आज ६३ वर्षपछि यो विषय र प्रकृया पुनः अरु हजारौंको बली र अरबौंको ध्वंशको दिशातिर लादैछौं । संविधान बनाउने चुनावमा सहभागी र वहिस्कारको द्वन्द्वले अविश्वास र अनिश्चितता बाहेक न समस्या समाधान गर्छ न त वैधानिकता नै प्राप्त गर्छ । सहमतिको राजनीतिक यात्रा र संविधानसभाको निर्वाचन यि दुवैको विषयको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक पार्टी र जनता विभाजित भएर सेना परिचालनको स्थितिसम्म हामी आइपुगेपछि सहज आंकलन गर्न सकिन्छ कि हामी आफ्नै सामन्ती संस्कारको कारण आफै फस्दै छौं । विगतभन्दा भयवित द्वन्द्व निम्त्याउदै छौं तर हामी सबैले फेरि नारा शान्तिकै लगाउँदै पनि छौं । कुराको गुजुल्टो यही हो ।
स्थानीय निकाय वा संसद अथवा सरकार बनाउने आवधिक निर्वाचन त यही स्थितिमा सम्पन्न हुने जिकिर परम्परा बाहेक असम्भव नै हुन्थ्यो भने आजको वहस र निर्वाचन त संविधान बनाउने, हाम्रो देश र हाम्रो संविधानको नारामा पुरै देश र जनतालाई केन्द्रित गर्ने वर्तमान र दीर्घकालीन भविष्य बोकेको उज्यालो अभियान हो । तर यसको ठीक उल्टो व्यवहार हामी गर्दैछौं । मुखले हामी सबैले देश र जनताकै कुरा गरेका छौं । तर व्यवहारले देशलाई धरापमा र जनतालाई खण्डित गर्दै छौं । प्रचारमा हामी सबै आफू, आफन्त र आफ्नै दलबारेमा डुबेका छौं । कोही आफूलाई पुरानो र प्रजातन्त्रको साखुल्ले ठान्छौं । कोही आफैले आफूलाई राष्ट्रको नेता भन्छौं त कोही आफूलाई एक नम्बरको क्रान्तिकारी दाबी गर्छौं । तर यी सबै दलिलहरुले आफ्नै दल, दलभित्रको गुट र उपगुटका सदस्यहरुलाई समेत चित्त बुझाउन नसकेको स्थितिमा देश र जनतालाई यस्ता नारा जीवनबाट दुर र निकै फिका नलाग्ने कुरै भएन ।
संविधानसभा निर्वाचन–२ को मुद्दामा देश, समाज र नागरिक विभाजित छ । निर्वाचनको लागि सरकार र चार दलीय संयन्त्र सेना नै परिचालन गर्ने हदसम्म पुगेका छन् भने पेशागत संघ, संगठन, नागरिक समाज, ठुला–सानागरी ३३ राजनीतिक दल लगायत संयुक्त खसक्षेत्री समाजले चुनावको विपक्षमा उभिएर आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्व खोजिरहेका छन् । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन विरुद्ध न कुनै राजनीतिक पार्टी थियो, न त पेशागत संघ, संस्था र नागरिक नै । एक हिसाबले भन्ने हो भने अभुतपूर्व राष्ट्रिय अभियानद्धारा निर्माण भएको संविधानसभाले त संविधान दिन सकेन, तन्काइएको समयसमेत हिजोकै संसदीय शैलीमा सरकार गठन र विघटनमा वित्यो । आज संविधानसभा जस्तो राष्ट्रिय अभियान नै भिडन्त सहित दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । दुवै पक्ष आक्रोश योजना बोकेर मैदानमा उत्रिएका छन् । फरक यति मात्र हो कि एउटा पक्ष राज्य बनेको छ भने अर्को राज्य विरोधी । एउटाले कानूनको हवाला दिंदै बन्दुक देखाउँदै छ भने अर्कोले अधिकारको नाममा आगो । बन्दुक र आगो बीचमा हुने निर्वाचन कसरी र कस्तो होला ? यता वहस भएकै छैन । भएका वहस पनि हतार हतार बन्दुक र आगोको पक्षमा पाखुरा सुर्किदै उभिएको देखिन्छ । निर्वाचन हुन्छ र हुँदैनमा मात्र वहस केन्द्रित हुनु हाम्रै राजनीतिक विश्लेषण अभाव र अदुरदर्शिता हो जसले निर्वाचन पछिका घटना र परिणामको अन्तरपक्ष केलाउन नसक्ने आंकलन गरिरहेको छ । आन्तरिक अनन्त द्वन्द्व, ढडियाको मुखमा अड्किएको राष्ट्रियता, योग्य युवा जनशक्ति पलायन हाम्रो आफ्नै मृत्यु र मृत्युहरुको उराठलाग्दो सामाजिक वातावरणको जाइगोट आज बनाउदै छौं जसमा एउटाले बन्दुकको स्पाम र अर्कोले आगोको ओभम् मिलनको मिसन तय गरिरहेका छौं ।
हामी आफैले धानी नसक्ने यस्तो द्वन्द्व निम्त्याउदै छौं कि यो द्वन्द्व कानून र अधिकार, बन्दुक र आगोबीचमा मात्र सीमित छैन । बन्दुकभित्र बन्दुक र आगोको लडाइँ अनि आगोभित्र आगो र बन्दुकको संघर्ष दृष्य र अदृष्य रुपमा निरन्तर चलिरहेको छ । आफ्ना निम्ति कैयौं रंगिन अवसर उपलब्ध गराएको पार्टीलाई पिण्ड खाने बेलामा सराप्दै पार्टी नै छाड्ने संस्कार होस् या अघिल्लो पटक सभासद् भएर यस पटक आफूले नै टिकट नपाएको स्वार्थी झोंकमा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारको हत्या गर्ने निचता अथवा सामाजिक र कानूनी हिसाबले बदनाम र विवादित मान्छेहरुलाई पार्टीमा हुलेर इमान बचाएर समाज रुपान्तरणमा लागेका पुराना पार्टी कार्यकर्तालाई निष्कासनको वक्तव्य निकाल्ने संगठन संचालन विधि सबै अनन्त द्वन्द्वका झिल्काहरु हुन् । यो विषय पार्टी विशेषको आलोचना र समस्या भन्दा राजनीतिभित्र आफैले हुलेको स्वार्थी, अपराधी र उपभोक्तावादी प्रवृत्ति हो । परिणमतः हामी बच्चाले माउ खाने माकुराको नियति भोग्दै छौं । यो आशावाद, सह–अस्तित्व र उज्यालो भविष्य विरुद्धको डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । यस्तो मृत्यु प्रवृत्तिप्रति हामी जति आँखा चिम्लन्छौं त्यतिनै मात्रामा राजनीतिक मूल्य र संस्कारको क्षयीकरण हुँदै जानेछ । अझै समय पुरै घर्केको छैन्, सबैलाई चेतना भया ।
(नेकपा-माओवादीका युवा नेता न्यौपानेको यो लेख उनैको फेसबुकबाट लिईएको हो)
