एसियामा अमेरिकी उपस्थिति कुन हदसम्म मान्य ?

● बासुदेव मिश्र

सातौं अमेरिकी राष्ट्रपति एण्ड्रयू ज्याक्सन (Andrew Jackson) को पालामा सन् १८३२ मा सुमात्रा (इण्डोनेसिया) बाट सुरु भएको एसियामा अमेरिकी हस्तक्षेपको इतिहास आज पर्यन्त जारी छ । १९ औँ शताव्दीमा अमेरिकाबाट एसियामा हुने यस्ता हस्तक्षेपहरु मुख्यतः अमेरिकी व्यापारिक जहाजहरुको निर्वाध आवागमनको लागि हुने गर्दथ्यो । मालवाहक जहाजहरुलाई समुद्री लुटेराहरुबाट बचाउन, जहाजमा इन्धन भर्ने सुविधा प्राप्त गर्न र दुर्घटनाग्रस्त जहाजहरुको मर्मतसंभार गर्नको लागि नजिकको तटीय सहरहरु (Port Cities) हरुमा अमेरिकाले आफ्नो लागि स्थान सुरक्षित पार्न खोज्ने गर्दथ्यो । यसको लागि उसलाई अन्य साम्राज्यवादी युरोपेली मुलुकहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । किनभने युरोपबाट एसियाको पूर्वी भागसम्म अर्थात प्रशान्त महासागरीय तटसम्म आउनको लागि या त अफ्रिकाको दक्षिणी टुप्पो केप अफ् गुड होप (Cape of Good Hope) हुँदै हिन्द महासागर भएर मलक्का जलडमरुबाट छिरेर मात्रै दक्षिण पूर्वी एसियामा पुग्न सकिन्थ्यो । अथवा दक्षिण अमेरिकाको दक्षिणी टुप्पो केप अफ हर्न (Cape of Horn) भएर प्रशान्त महासागरमा पस्न सकिन्थ्यो । यी दुवै समुद्री मार्गहरु असाध्यै लामा र पत्यार लाग्दा थिए ।

युरोपको पश्चिमी किनाराबाट एसियाको पूर्वी किनारा पुग्न तत्कालीन अवस्थामा ६ महिना लाग्ने गर्दथ्यो । बीचबीचमा समुन्द्री डाँकुहरुको आक्रमणसमेत झेल्नु पर्ने भएकोले युरोपेली शक्तिहरुलाई पूर्वी एसिया पुग्न निकै मुस्किल थियो । जबकि अमेरिकाले मेक्सिकोसँग युद्ध गरी क्यालिफोर्नियालाई आफूमा गाभी आफ्नो सिमाना प्रशान्त महासागरसम्म पु¥याएको थियो । तसर्थ उसलाई प्रशान्त महासागरमा स्वतन्त्र रुपले विचरण गर्न सजिलो थियो । यद्यपि डच, स्पेनिश, पोर्चुगिज र फ्रेन्चहरुको फिलिपिन्स र दक्षिण पूर्वी एसियाली भूभागहरुमा अधिपत्य रहेको थियो । साथै अष्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्याण्डमा ब्रिटिशहरुको अधिपत्य कायम रहेको थियो । तर चीन, कोरिया तथा जापानमा चाहिँ युरोपेलीहरुलाई नरुचाइने भएकोले उनीहरुले ती देशहरुमा कुनै व्यापारिक सुविधा प्राप्त गर्न नसकी दक्षिण पूर्वी एसियामा मात्रै संकुचित हुन पुगेका थिए ।

अमेरिका आफै युरोपेली साम्राज्यवादबाट उत्पीडित रहिसकेको र धेरैपछि मात्र (१७७६) स्वतन्त्र भएकोले एसियामा उसलाई अन्य युरोपेली शक्तिहरुको तुलनामा न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षधरका रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । यहीकारणले जापानसँग स्थायी व्यापार सम्बन्ध बनाउन असफल युरोपेली शक्तिहरु त्यहाँबाट निष्काशनमा परेका थिए । तर मिलार्ड फिलमोर (Millard Fillmore) को पालामा सन् १८५३ मा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत कमोडोर मेथ्यू सी.पेरी (Commodore Matthew Calbraith Perry) लाई भने  जापानीहरुले अनिच्छापूर्वक नै भए पनि स्वागत गर्न तयार भए । किनभने कमोडोर पेरी स्टिम इन्जिनबाट संचालित जहाजमा चढेर गएका थिए र उनका साथमा ४ वटा यस्तै प्रकारका जहाजहरु थिए, जसमा ठूला र लामा तोपगोला र बन्दुकहरु समेत थियो । पेरी वास्तवमा जापानीहरुले नमानेको खण्डमा शक्ति प्रयोग गर्ने मनशायले टोकियोको खाडीमा रोकिएका थिए । जापानीहरुले त्यस्तो जहाज पहिले देखेका थिएनन् । उनीहरुले कुनै ठूलो ड्रयागन मुखबाट धुँवा छाड्दै जमिनतिर आइरहेको ठानेका थिए । न त उनीहरुले त्यति लामा र ठूला बन्दुकहरु नै पहिले देखेका थिए । तसर्थ जापानीहरुले आफ्नो क्षमता पेरीसँग भिड्न सक्ने खालको नभएको महसूस गरी अमेरिकीहरुसँग अनिच्छापूर्वक नै भए पनि वार्ता गर्न तयार भए । पेरीले राष्ट्रपति मिलार्ड फिलमोरले जापानी सम्राटलाई लेखेको पत्र साथमा ल्याएका थिए । पश्चिमाहरुलाई जापानको सम्पूर्ण राजकीय शक्ति सम्राटमा नभई तोकुगावा सोगुनको हातमा (नेपालका राणा शासक जस्तै) छ भन्ने समेत थाहा थिएन त्यति बेलासम्म ।

जापानी अधिकारीहरुले एक सामान्य व्यक्तिलाई त्यो पत्र लिन पठाए, तर पेरीले सम्राटबाट अधिकार प्राप्त कुनै उच्चपदस्थ अधिकारीलाई मात्र पत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने अडान राखे । तसर्थ ८ जुलाई १८५३ मा टोकियो खाडीमा पुगेका उनी ३१ मार्च १८५४ सम्म त्यहाँ रोकिनु प¥यो । ३१ मार्चको दिन अमेरिकालाई केही सुविधा दिने गरी जापानले अमेरिकासँग सन्धि गर्दै आफ्नो बाँकी संसारसँग अलग्गै बस्ने नीति (Policy of Isolation) त्यागिदियो । वास्तवमा अमेरिकासँगको सम्पर्कको कारणले जापानलाई ठूलो फाइदा भयो । सन्धि भएको १४ वर्षमै अर्थात १८६८ मा शोगुन प्रणालीको पतन भयो र सम्राटको हातमा सम्पूर्ण शक्ति आयो । इतिहासमा यसलाई मेइजी पुनस्र्थापना (Policy of Isolation) भनिन्छ । त्यसपछि जापानले पश्चिमी प्रविधि र ज्ञान अपनाई समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा तीव्र उन्नती ग¥यो र बिसौँ शताब्दीको पहिलो दशकभित्रै तत्कालीन शक्ति राष्ट्रहरुको हाराहारीमा आफूलाई उभ्यायो ।

चीनमा पनि अमेरिका विशेष गरी ब्रिटेनको कारणले आकर्षित भएको थियो । ब्रिटेनबाट अमेरिकाले स्वतन्त्रता पाएपछि अमेरिकी व्यापारीले आफ्नो व्यापारिक स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दै विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न चाहे । तर ब्रिटेन आफ्नो भूतपूर्व उपनिवेशले आफ्नो एटलाण्टिक वारपारको व्यापारिक एकाधिकारमा प्रतिस्पर्धा गरेको देख्न चाहँदैनथ्यो । तसर्थ अमेरिकी व्यापारीहरुलाई युरोपियनहरुको कम उपस्थिति रहेको चिनियाँ बजारले आकर्षित गरेको थियो । आफ्ना जहाजहरुले एटलाण्टिक महासागरमा बृटिशहरुबाट हैरानी खेप्नु परेपछि अमेरिकी व्यापारीहरुलाई प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रतर्फ नै केन्द्रित हुनुपरेको थियो । यसैको सिलसिलामा सन् १७८४ मा अमेरिकी व्यापारीहरु “चिनियाँ साम्राज्ञी” (Empress of China) नामक जहाजमा माल लादेर पहिलो पटक क्याण्टन (हालको ग्वाङ्गझाउ) पुगेका थिए । तर त्यहाँ पनि ब्रिटिश, डच, फ्रेन्च र डेनिश व्यापारीहरु पहिलेदेखि नै व्यापार गरी बसेको भेटियो । उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई स्थापित गर्न र पश्चिमाहरुलाई असभ्य र नीच ठान्दै उनीहरुसँग कुनै सामान खरिद गर्न इच्छा नराख्ने चिनियाँहरुको मन जित्नकै लागि अमेरिकी व्यापारीहरुले चिनियाँ माल नै बढी खरिद गरिदिने नीति अपनाई आफूलाई जसोतसो प्रथम अफिम युद्ध सन् (१८३९–१८४२) सम्म टिकाइ राखे ।

सुरुदेखि नै अमेरिकी व्यापारीहरु आफ्नै पहलमा र असंगठित रुपमा चीनमा व्यापार गर्दै आएकोमा प्रथम अफिम युद्धमा ब्रिटिशहरुले चीनलाई हराई हङ्गकङ्गमाथिको स्वामित्वसहित अन्य विशेषाधिकार हत्याएको देखेपछि उनीहरुले पनि आफ्नो सरकारलाई त्यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्न दबाब दिन सुरु गरे । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन टाईलर (John Tyler)को प्रशासनले व्यापारीहरुको गुनासोलाई मनन गर्दै चीनसँग वाङ्गसियाको सन्धि (Treaty of Wangxia) सन् १८४४ मा गरी अरु विदेशीहरुले जस्तै विशेषाधिकार प्राप्त ग¥यो । उक्त सन्धिबाट प्राप्त सहुलियतको उपयोग गर्दा अमेरिकीहरुलाई निकै फाइदा भई अमेरिकामा पहिलो पटक दशलाखपति (Millionaire) जेनेरेसनको उदय भएको थियो ।

१८४४ को सन्धिपछि अमेरिकाले चीनमा अन्य पश्चिमी देशले झैं आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लग्यो । यस क्रममा उसले अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरुसँग मिलेर दोस्रो अफिम युद्ध  (१८५७–६०) चीनका विरुद्ध लड्यो र चीनलाई परास्त गर्दै अरु बढि सहुलियत प्राप्त ग¥यो । यसरी साम्राज्यवादीहरुद्वारा चीनको दोहन भएको चिनियाँ देशभक्तहरुद्वारा सहन हुन सकेन र उनीहरुले हुङ्ग सु क्वानको नेतृत्वमा विद्रोह गरे । इतिहासमा यस विद्रोहलाई ताइपिङ्ग विद्रोह (Taiping Rebellion) भनेर चिनिन्छ र यस विद्रोहको मुख्य लक्ष्य विदेशी शक्तिहरु र मन्चु वंशबाट चीनलाई मुक्त पार्नु थियो । सन् १८५० देखि ६४ सम्म चलेको यस विद्रोहलाई चिनियाँ सरकारले तिनै साम्राज्यवादी शक्तिहरुको सहायताले दबायो । साम्राज्यवादी शक्तिहरु मन्चुवंशको पुनः पतन किन चाहँदैनथे भने ऊसँग विदेशी दबाब झेल्न सक्ने सामथ्र्य एकातर्फ थिएन भने जनविद्रोह (आन्तरिक विद्रोह) दबाउन उसको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन उनीहरुलाई सजिलो पनि हुने थियो । विदेशीहरुको लुट खसोट चीनमा झनै वृद्धि हुँदै गयो । यस्तैमा अर्को साम्राज्यवादी शक्ति जापानले समेत चीनमा आफ्नो स्थान खोज्यो, जसको परिणती १८९४÷९५ को प्रथम चीन–जापान युद्ध भयो र जापानीहरुसँग चीन नराम्ररी पराजित भयो । चीनमा असन्तोष त पहिलेदेखि छँदै थियो, त्यसमाथि आफूभन्दा निकै सानो चिनियाँहरुद्वारा हेय दृष्टिले हेरिने जापानीहरुबाट समेत पराजित हुन परेपछि सन् १८९९÷१९०० मा पुनः एकपटक विदेशीहरु विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो, जसलाई बक्सर आन्दोलन (Boxer Rebellion) को नामले चिनिन्छ । यस विद्रोहलाई दवाउन पनि अमेरिकीहरु सरिक भएका थिए ।

यसरी सन् १८४४ पछि चीनमा भएको प्रत्येक उथलपुथलहरुमा अमेरिकाको संलग्नता देखिन्छ । तर यसो हँदा हुँदै पनि अन्य युरोपियन साम्राज्यवादी देशहरुले आ–आफ्नो विशेष प्रभाव क्षेत्र कायम गर्दा समेत अमेरिका भने सो कार्यमा लागेको देखिदैन । बरु उसले तिब्बत, भित्री मंगोलिया र सिन्जीयाङ्ग माथिको चिनियाँ संप्रभुताको सम्मान गर्दै चिनियाँ राष्ट्रिय अखण्डताको समर्थन गरी नै रह्यो । उसको यो नीति अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरुको नीतिसँग मेल खाँदैनथ्यो । सन् १९११ मा चीनमा मन्चु बंशको पतन भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि ब्रिटेनले अमेरिकालाई हतारिएर नयाँ सरकारलाई मान्यता नदिन दबाब दिँदा समेत अमेरिकाले अस्वीकार गरी अन्य पश्चिमी देश भन्दा पहिल्यै १९१२ को मे महिनामा मान्यता प्रदान गरेको थियो । उसको यो नीति दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म कायम रहेको थियो । अमेरिकाको दह्रो समर्थनका कारणले गर्दा ब्रिटिश साम्राज्यवादको चीनबाट तिब्बत, भित्री मंगोलिया र सिन्जीयाङ्गलाई अलग पार्ने षड्यन्त्र विफल भएको थियो ।

विश्वयुद्धको अन्त्य पछि भने चीनमा कम्युनिष्टहरुले विजय प्राप्त गर्ने संभावना बढ्दै गएपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा विस्तारै परिवर्तन गर्दै लग्यो । विश्वयुद्ध समाप्त भएको ४ वर्षमा नै चीनको मूख्य भूमिमा कम्यूनिष्ट झण्डा फहरायो र अमेरिका पनि च्याङ्गकाइसेक सँगै ताइवान तर्फ स¥यो । चीनमा जनवादी आन्दोलनले सफलता पाएको लगत्तै अर्को साल १९५० मा कोरिया युद्ध सुरु भयो, जसमा चीन र अमेरिका दुई विपरित पक्षबाट युद्ध मैदानमा आमने सामने भए । कोरियामा अमेरिकी हस्तक्षेपको बारेमा यस पंक्तिकारले यसै सत्यतथ्य मासिकमा निकै मसी खर्च गरिसकेको हुँदा त्यसलाई यहाँ पुनः दोहो¥याउन आवश्यक देखिदैन । त्यसैगरी इण्डोचाइना (लाओस, कम्बोडिया र भियतनाम) मा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी पराजयपछि फ्रेन्च साम्राज्यवाद आफ्नो पुरानो तालुकदारी सम्हाल्न पुनः फर्केर आयो । तर हो चि मिन्हको नेतृत्व र चिनियाँ सहयोगमा भियतनामी छापामारहरुको हातबाट नराम्रो हार व्यहोर्नु परेपछि फ्रेन्चहरु त्यहाँबाट फर्किन राजी भए । अप्रील २६ देखि २० जुलाई १९५४ सम्म जेनेभामा भएको सम्मेलनमा १७ समानान्तर रेखाभन्दा उत्तरपट्टि हो चि मिन्हको नेतृत्वमा समाजवादी सरकार गठन हुने र दक्षिण पट्टी पूर्व सम्राट बाओ डाय (Bao Dai) को नेतृत्व कायम रहने, जुलाई १९५६ भित्रमा दुवै भागमा स्वतन्त्र चुनाव गराई भियतनामको  एकीकरण गरिने र लाओस र कम्बोडियामा युद्ध विराम गर्ने अन्तिम र उपस्थित सबै पक्षले स्वीकारेको प्रस्तावलाई दक्षिण भियतनामी प्रतिनिधि र अमेरिकाले नमानेको हुँदा त्यस  क्षेत्रमा अर्को २१ वर्ष लडाई हुन गएको थियो । चीनमाचाहिँ अमेरिकाले तिब्बतमा गडबडी मच्चाएर अलग पार्ने, सिन्जियाङ्गलाई पनि चीनबाट छुट्याउने षड्यन्त्र बारम्बार गर्दै आइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । चीनलाई सयुक्त राष्ट्र संघ प्रवेशमा रोक्ने प्रयासमा अमेरिका जुटेकै हो । अरु त अरु च्याङ काइ सेकलाई समेत सन् १९५३ र ५५ को बीचमा अमेरिकीहरुले झण्डै अपदस्त गरिसकेका थिए । च्याङ्गले सोभियत संघमा सैनिक तालिम लिएको र उनका छोरा चियाङ्ग चिङ्ग कुओले सोभियत संघमा नै पढेको (जो आफ्नो बाबुपछि ताइवानको प्रमुख बने) कारणले अमेरिका उनीहरुमाथि विश्वस्त थिएन र अमेरिकाको भर्जिनिया सैनिक प्रतिष्ठानबाट शिक्षा लिएका सुन लि–जेन (Sun Li-Jen) लाई अगाडि सारी सैनिक कु गर्न खोजिएको थियो ।

१९५३ मा नै इरानमा प्रजातान्त्रिक तवरले चुनिएको मोहम्मद मोसादिकको सरकारलाई सीआइएले अपदस्थ गराएको थियो भने १९५८ मा इण्डोनेसियामा सुकार्नोलाई सत्ताच्यूत गर्ने असफल विद्रोहको प्रायोजन पनि अमेरिकीहरुबाटै भएको थियो । आखिरमा १९६५ मा आएर उनीहरुले एउटा शंकास्पद विद्रोह गराए र यसको दोष इण्डोनेसियाली कम्युनिष्ट पार्टीमाथि थोपरेर, अनि सुकार्नोलाई कम्युनिष्टहरुप्रति झुकाव भएको आरोप लगाई पद त्याग गर्न बाध्य पारे र उनको ठाउँमा जनरल सुहार्तोलाई पदस्थापन गरे । जसले लाखौं कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुको कत्लेआम गरे । सन् १९६३ मा इराकमा त्यहाँका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री अब्दुल करिम कसिमको पनि पदच्यूतपछि हत्या अमेरिकीहरुकै इशारामा भएको थियो । त्यस्तै गरी ८० को दशकमा सोभियतहरुको विरोध गर्ने नाममा अमेरिकाले अफ्गानिस्तानमा कट्टरपन्थी मुजाहिद्दिनहरुलाई धन र हतियारले सहयोग गरेको थियो । त्यतिखेर अमेरिकाले गुलबुद्दिन हेक्मतियारका लडाकुहरुलाई स्ट्रिङ्गर मिसाइल समेत उपलब्ध गराएको थियो । २१ औं शताब्दीको सुरुका दिन देखिनै दुई एसियाली देशहरुमा अमेरिकी सेना परेड खेली आएकै छन् । अफगानिस्तान र इराक नै यस्ता अभागी मुलुकहरु हुन् जहाँ अमेरिकी सेनाको उपस्थितिकै कारण दिनहुँ सयौं मानिसहरु मारिन अभिशप्त छन् भने पाकिस्तानको सार्वभौमिक अखण्डताको उल्लंघन गर्दै अमेरिकीहरु दिनहुँ जस्तै ड्रोन हमला गरी सयौं सर्वसाधारण जनताहरुको शिकार गर्ने गर्दछन् । रुसी राष्ट्रपति पुटिनले कडा प्रतिवाद नगरेको भए आजसम्ममा सिरीया खरानीको थुप्रोमा परिणत भैसक्ने पक्का थियो भने इरानको पालो आउने निश्चित थियो । जापान र कोरियामा स्थायी रुपमा रहेका हजारौँ सैनिक र आणविक हतियार नै त्यस क्षेत्रको अस्थिरता तथा तनावको कारण हो र बेलाबेलामा त्यस क्षेत्रमा युद्ध भड्किने संभावना सदैव रहँदै आएको छ ।

सन् १९७० पछि भने बढ्दो सोभियत प्रभावका कारण अमेरिका र चीन एकअर्काको नजिक आउन वाध्य भए । २१ फेव्रुअरी १९७२ देखि एक साता लामो चीनको भ्रमण गरी तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरे । सन् १९७६ मा माओ र चाउको मृत्यु पश्चात देङ्ग सियाओ पिङ्गको उदय भयो । सन् १९७९ सम्ममा उनले सत्तामा पूर्ण पकड कायम गरी आर्थिक सुधारका योजनाहरु अघि सारे । विदेशी लगानी चीनमा भित्र्याउन सुरु भयो । जसमध्ये अमेरिकी लगानी उल्लेख्य मात्रामा थियो । त्यसपछि चीनमा आर्थिक उन्नति द्रुत गतिमा हुन गई हाल विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भै सकेको छ । फेरि सन् २०११ मा आएर राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चीनलाई  घेरावन्दी गर्ने गरी “एसिया पिभोट” को कार्यक्रम अगाडी सारे । यस पंक्तिकारले यसै “सत्यतथ्य मासिक” को डिसेम्बर २०१२ को अंकमा “के चीनको घेराबन्दी सम्भव छ ?” भन्ने शिर्षकमा प्रकाश पारी सकेको हुँदा यो सम्वन्धमा यहाँ पुनः दोहो¥याउनु उपयोगी नहोला ।

यसै वर्ष पनि अमेरिका स्वयं गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो । संघीय बजेट पास हुन नसक्दा सेप्टेम्वर÷अक्टोवर महिनामा संघीय सरकारका सम्पूर्ण काम कारवाही ठप्प भए भने राष्ट्रपति ओबामा एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसनको इण्डोनेसीयामा गत सेप्टेम्वरमा भएको २५ औँ वार्षिक वैठकमा यही कारणले अनुपस्थित रहे । त्यसैगरी “स्नोडेन प्रकरण”को कारणले विश्वभरको जनमत अमेरिका विरोधी हुँदै गइरहेको छ । विशेष गरी ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी प्रभाव विस्तारै खस्किरहेको देखिन्छ । यसर्थ अमेरिका आफै घेराबन्दीमा परिरहेको संदर्भमा यो “एसिया पिभोट” कार्यक्रम सफल हुने संभावना देखिदैन ।

विगतमा अमेरिकाले कम्युनिज्मको प्रसारलाइ रोक्न र प्रजातन्त्रको प्रवर्धनको खातिर भनेर जे जस्ता शक्ति र शासकहरुलाई सघायो, तिनीहरु कोही पनि प्रजातान्त्रिक थिएनन् । चाहे दक्षिण कोरियाका सिंग मैन रि हुन् या दक्षिण भियतनामका न्हो दोन दियम वा न्युयन भानथ्यू अथवा सुहार्तो (इण्डोनेसीया) होस् कि अफगानिस्तानका मुजाहिद्दिनहरु वा इरानका शाह रेजा पहल्वी हुन् कि इराकका सद्दाम हुसेन । अहमद हसन अल बक्र र चीनकै च्याङ्ग काइ सेक मध्ये कुनै पनि शक्ति वा व्यक्ति प्रजातन्त्र प्रति प्रतिवध्द थिएनन् ।

एसियामा अमेरिकाले जहाँजहाँ सैनिक अड्डा जमायो, ती सबै देशको आर्थिक विकास सन्तोषप्रद देखिएतापनि सामाजिक, धार्मिक र राजनैतिक पक्ष भने ध्वस्त भएको देखिन्छ । उदाहरणकै रुपमा लिनु पर्दा थाइलैण्ड, फिलिपिन्स, द.कोरिया र जापानमा सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा नराम्रो विकृतिले डेरा जमाउन सुरु भएको अमेरिकीहरुसँगको संसर्गको कारणले नै हो । यी चारै देशहरु विश्वकै सबैभन्दा ठूला यौन बजारहरु हुन् । त्यहाँका बासिन्दाले परम्परागत रुपमा मान्दै आएको धर्म, संस्कृति, आहार विहार र मान्यतामा पनि प्रशस्त मात्रामा पश्चिमा अतिक्रमण हुन गएको देखिन्छ । जतिसुकै सम्पन्न र विकसित भए पनि राजनैतिक स्थिरता र नैतिक सदाचारिताको अभाव देखिन्छ । राजनीतिको शिर्षस्थान भएकाहरुबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुने गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि ७० को दशकमा नै तत्कालीन जापानी प्रधानमन्त्री काकुइ तानाकाले अमेरिकी लकहिड विमान कम्पनीबाट १.८ मिलियन डलर घुस लिएको, ९० को दशकमा दक्षिण कोरियाका दुई पूर्व राष्ट्रपतिहरु चुन दु ह्वान र रो ते उ भ्रष्टाचार काण्डमा जेल परेको, थाइलैण्डका पूर्व प्रम थाक्सिन सिनावात्रा पनि भ्रष्टाचारकै कारणले देश छाडी पलायन हुनु परेको र फिलिपिन्समा त फर्डिनाण्ड मार्कोसदेखि ग्लोरिया माकापागल अरोयोसम्मका सबै राष्ट्रपतिहरु भ्रष्ट भएको प्रमाणित नै भैसकेको छ ।

तर यसो भयो भन्दैमा अमेरिका जस्तो विश्वकै सबैभन्दा धनी र शक्ति सम्पन्न मुलुकलाई एसियातर्फ फर्केर पनि नहेर भन्न खोजिएको भने होइन । अमेरिकी पूँजी र प्रविधिकै कारण आज कतिपय एसियाली देशहरु युरोपेली राष्ट्रहरुकै हाराहारीमा पुगेका छन् भने स्वयं चीन पनि आज जुन स्थानमा छ, त्यसको जस पनि अमेरिकी पूँजी निवेशकर्ताहरुलाई नै जान्छ । एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वग्रामको जमानामा र कुनै पनि देश आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर नभएको अवस्थामा अमेरिका जस्तो महत्वपूर्ण देशसँग छोइछिटो गर्नु पूर्णतः अव्यवहारिक ठहरिन्छ । तर अमेरिकाले पनि अरु देशलाई विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य एजेन्सी मार्फत यो वा त्यो कार्य गराउन बाध्य पार्ने काम भने बन्द गर्नु जरुरी छ । हो सुझाबका रुपमा आउने तर्कहरुलाई समात्नै वा छाडिदिने अधिकार स्थानीय एसियाली सरकारमै निहित हुनु पर्दछ ।

अर्को महत्वपूर्ण तथ्य अमेरिकाको एसियामा रहेको उपस्थितिकै कारणले त्यहाँ क्षेत्रीय रणनैतिक सन्तुलन कायम रहेकोछ । एसियाली रंगमञ्चमा उसको कमजोर स्थिति भएको खण्डमा एसियाली राष्ट्रहरुबीच नै एक अर्कालाई निषेध गर्ने किसिमको गुटवन्दी हुन सक्ने संभावना छ । विगतमा १९६० र ७० को दशकमा सोभियत दबदबाको समयमा सोभियत संघ, भारत र भियतनाम मिलेर चीनलाई एक्लाएको उदाहरण बिर्सन मिल्दैन ।

संक्षेपमा एसियामा राजनैतिक र सैनिक हस्तक्षेप गर्ने गोप्य मनसाय लिएर होइन विशुद्ध व्यापारको ध्येयले अमेरिकीहरुको आगमन हुने हो भने एसियालीहरु पनि स्वागतको लागि तयार रहनुपर्दछ । यसैमा एसियालीहरु र अमेरिकीहरुको भलाई पनि देखिन्छ ।

(आजै बेलायतबाट प्रकाशित सत्यतथ्य मासिकमा प्रकाशित लेख । सम्पादकको सहमतीमा प्रकाशित)