चुनाव बहिस्कार गरौं : राष्ट्रियता बचाऔं

● डा. शास्त्र दत्त पन्त

संबिधान देशमा एक चोटी बनाउने विषय हो । नेपालमा ६६ बर्षमा ८ बटा संबिधान बनिसकेका छन् । अब आठौं बनाउनेतर्फ लागिएको छ । बेलायतले संबिधान नै नबनाईकन उच्चस्तरको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको छ । अेमेरिका र भारतका संबिधानहरू संबिधान सभाको चुनाव नगरिकन बनाइएका हुन् । त्यहाँ हुने नेपालमा किन नहुने ? तिनले एउटै संबिधानले काम गर्न हुने तर नेपाललाई किन बदल्न दबाब दिईरहने ? २०१५, २०१९, २०३७ र २०४७ का पूर्ण संबिधान हुन् । ती जुनसुकैले सही काम गर्न सक्दछन् । बिदेशीले बनाइदिएको नै चाहिने हो भने बेलायतीविज्ञले बनाईदिएको २०१५ को, दलले बनाएको नै चाहिने हो भने बिबादरहित बनेको २०४७ सालको अथवा जनमतसंग्रहबाट बनाएको मान्ने हो भने २०३७ सालको संबिधान छँदैछन् । अव यो किन चाहियो ?

मार्ग ४ को चुनाव नेपाली जनताको चाहनाले हुन लागेको होइन । यो बिदेशी द्वारा, बिदेशीकालागि बिदेशीले गराउँदै छन् । ‘ईशाई’ र ‘रअ’को स्वार्थ पूर्तिकोलागि । यसमा सिक्किमीकरणको गन्ध छ । नागरिकता ऐनमा झैं रेडिमेड संबिधानलाई सं।स।ले छाप मात्र लगाउने छ । नेपालका सबै दलका नेताको दिल्ली दौड तथा दिल्ली र इ।यु।बाट त्यहाँका मन्त्री, सचिव र नेताको नेपाल दौड,हजारौं गाडी र धनको पोको यसका प्रमाण हुन् । चार दलका तानाशाही नेताले लेण्डुप दोर्जीको भूमिका निभाएकाले यसलाई बहिस्कार गरौं ।

यो चुनावले नेपालको राष्ट्रियता, एकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय पहिचानलाई खतरामा पार्नेछ । यसले निकास दिन सक्तैन । दीगो शान्ति हुँदैन । बरु दीगो जातीययुद्ध, गृहयुद्ध निम्त्याउँछ । जनताको सार्वभौम अधिकारको हनन् गर्दछ । स्वाधीनतामा आँच आउँछ । यो धोका हो, बहिस्कार गरौ ।

अन्तरिम संबिधान २०६३ को प्रस्तावना र धारा ६४ अनुसार संबिधान सभाको पदाबधि दुइ बर्ष मात्र हो । त्यसमा म्याद थप्ने प्रावधान छँदैछैन । त्यसपछि चुनाव गराउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । न्यायका विश्वव्यापी मान्यता अनुसार त्यसपूर्वको संबिधान स्वतः सकृय हुन्छ । अब सबै शासकीय कामकुरा २०४७ को संबिधान अनुसार हुनुपर्दछ । तदनुरुप संसद र स्थानियतहको चुनाव हुनुपर्दछ । खोजेका परिवर्तन त्यसैलाई संसोधन गरेर गरिनु पर्दछ ।

राष्ट्र शरीर हो । चुनाव राष्ट्रले फेर्ने लुगा हो । शरीर रहे मात्र लुगा फेर्ने हो । आज शरीर नै खतरामा छ । चुनाव बहिस्कार गरेर पहिले शरीर जोगाऔं, लुगा अनि रोजौंला ।

बिदेशीको दबाबमा मृतसंसद बिउँताएदेखि सबै खाले काम अप्रजातान्त्रिक, असंबैधानिक तरिकाबाट भएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति, प्रहरी, निजामति र सेना तथा सार्बजनिक संस्थान र संस्थाको परिचालन; योजना, ठेक्कापट्टा र राष्ट्रिय ढुकुटीको बाँडफाँड दलीय अंशबण्डाबाट भएका छन् । सर्बत्र दलीयकरण गरिएको छ । दलका कार्यकर्ताको रुपमा परिचालन गरिएको छ । सेनाप्रमुखलाई चुनावको मुखैअगाडि भारतबाट बोलाइएको छ । उनी गएका छन् निर्देशन लिन । प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यको धज्जी उडाइएको छ । यसलाई बहिस्कार गरौं ।

संविधान सभाको चुनाव अरु चुनाव जस्तो सहज चुनाव होइन । यसमा बिशेष ज्ञान, सीप, क्षमता, बिशेष योग्यता भएका प्रतिनिधि चाहिन्छन् । जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिनु पर्छ । दलको अंकुस हुनुहँदैन । ह्विप लगाउन पाइँदैन । जनताबाट, जनताकालागि, जनताले मात्र गर्नुपर्ने काम हो । संबिधान—जनताले बनाउने कि दलले बनाउने हो ? जनताले बनाउने हो भने २०३७ मा अनुमोदि तछँदैछ । दलले बनाउने हो भने २०४७ को छ । यो फेरि च्यातिने संसको चुनाव बहिस्कार गरेर भोलिको द्वन्द्व रोकौं ।
अन्तरिम संबिधान अनुसार संबिधान बन्न नसकेपछि किन बनेन ? के अडचन आइपरे ? के कोलागि चुनाव ? कसरी चुनाव ? किन चुनाव ? किन संसद र संविधान सभाको एउटै चुनाव ? संसद र सभासदको योग्यता के ? कसरी निर्माणगर्ने ? संबिधान बनेपछि मात्र संसदको संख्या तय हुन्छ । संविधान सभा एक बर्ष र संसद ५ बर्ष भनिनु, ६०१ सांसद राख्नु पागलपन देखिन्छ ? के संसभा। भनेको बच्चाले खेल्ने पुतलिको बिबाह जस्तो खेल हो ? आदिमा राष्ट्रिय बहस नै नचलाई अधिकार नभएका चारजनाको लहडका भरमा घोषित चुनाव अबैध छ, कनुनी राज्य र प्रजातन्त्रबिपरित छ । बहिस्कार गरौं ।

राष्ट्रियता—चुनाव—प्रजातन्त्र संबिधान एक अर्काका पुरक हुन् । घोषित चुनाव यी सबैको बिरुद्ध छ । जनता भनेको जनता नै हुनु पर्दछ । दल वा दलले मनोनित गरेका व्यक्तिमा हुनु हुँदैन । बाधा अडचन फुकाउने संबैधानिक प्रावधान बाधा परेको बुँदालाई मात्र हो । त्यसबाट अरु काम गर्न पाइँदैन । नागरिकता, आरक्षण, सेना परिचालन शयौं असंबैधानिक काम भएका छन् । बहिस्कारगरौं ।

राष्ट्रका महत्वपूर्ण पद, सम्पत्ति चारदलले अंशबण्डा गरेकाछन् । निर्वाचन आयोगले राज्यको पुनर्ससंरचना, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भनी चुनावमा भागलिन विज्ञापन जारिगरेकोछ । संविधान बनाउँदा तय गर्ने कुरा आयोगले पहिलेनै निर्धारण गर्नुले इशाई र ‘रअ’ रेडिमेड संबिधानमा छाप लगानु मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । मंप, चारदल, र आयोगलेविदेशीको निर्देशनमा काम गरेका छन् भन्ने स्पष्ट छ । अतः यसलाई बहिस्कार गर्नुको बिकल्प छैन ।

असल राजनीतिकोलागि प्रजातन्त्र सर्बोत्तम साधन हो । त्यसमा आम नागरिकको मतको ठूलो सम्मान हुन्छ । यतिखेर ती नागरिक नै अपहेलित छन् । अपमानित छन् । दलले स्वार्थपरक भएर नियुक्त गरेका अभद्रहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । चुनाव नगराउने, मृत संसद पुनस्र्थपन गराउने, दलले प्रतिनिधि मनोनित गर्ने, त्यसैबाट संबिधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष जस्ता कुराको घोषणागर्ने, तिनको संचालनसूत्र चार दल हुने, चारदल भारत र ईशाई मुलुकबाट परिचालित हुने अनि त्यसलाई जनताको निर्णय भनेर बलपूर्वक चुनाव गराउन खोज्ने काम प्रजातान्त्रिक अभ्यास बिपरितछ । राष्ट्र घातक छ । बिदेशीको दलालीमा सीमित छ । प्रजातन्त्रमा सत्ता जनमतबाट हुनु पर्छ, दलाली दलबलबाट होइन ।

राजनीति भनेको निस्काम भावले जनसेवा गर्नु हो । सर्बाङ्गिण विकासकालागि हो । राजनीति ब्यापार व्यवसाय होइन । ६०१ जना राख्नु कमाउने चाहना हो । ब्यापारीले राजनीतिमा हात हाल्नु हुँदैन, व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ । राजनीतिमा बुद्धिबादी, निष्ठाबादी, सिद्धान्तबादी र राष्ट्रबादीको छैन । बरु गैङ्गबादी, डनबादी, मुढ र बलबादीको छ । राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिकरण गरिएको छ । यसलाई उल्टाएर पद्धतिको चयन गर्ने पूर्वाधार नबनाइकन गरिने चुनावको कुनै अर्थ छैन ।
रुपान्तरण, समाबेसी, संघात्मकता, जातीय पहिचान, धर्म निरपेक्षता जस्ता नारा खोटो नियतबाट गरिएका छन् । नियत असल भए जुन पद्धति पनि ठीक हुन्छ । २०१५, २०३७, २०४७ जुनसंबिधान पनि ठीक छन् । तिनमा सुधार गर्ने ठाउँ छँदाछँदै संबिधान बनाउँदै च्यात्तै गर्नुको कुनै औचित्य छैन । बनाउन लागिएको संबिधान पनि च्यात्नकै लागि हो भने किन अरबौं रकम खेर फाल्ने ? राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने ?

यो चुनाव दलको आर्जनकालागि भएको छ । पहिलो चुनावमा दलले ६६ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रको ढुकुटी लुटेर खाइसकेका छन् । अब थप ७३ अर्ब खाँदैछन् । यति रकम जलबिद्यूत उत्पादनमा लगाएको भए थप ७०० मेघावाट बिजुली थपिएर लोडशेडिङ हटेको, ग्याँस पेट्रोलियम आयत घटेको र धेरै उद्योगधन्दा चलेका हुने थिए । लाखौं बिदेसिएका नेपाली नेपालमा फर्किसकेका हुने थिए ।

नेपाल युगौगुगदेखि नै समाबेसी मुलुक हो । लडेर होइन मिलेर सबैको समविकास हुन्छ । संतुलित रुपमा देश बन्दछ । राष्ट्रिय समुन्नति आफ्नै मौलिक पद्धतिबाट हुन्छ राष्ट्रिय मूलनीतिबाट हुन्छ । व्यवस्थित बस्तीबाट हुन्छ । आयातीतबाट हुँदैन । नेपाल नरहे हामी नेपाली रहँदैनौ । राष्ट्रियताकालागि सबैले त्याग गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो आह्वान छ, राष्ट्रियताकालागि आसन्न चुनाव त्यागौं ।

सबै पक्षबाट गल्ती भएका छन् । गल्ती महसुस गरिनु पर्दछ । गल्ति नदोहोर्‍याउने प्रण गर्नुपर्दछ । गल्ति सुधार्न कबुल गर्नुपर्छ । गल्ती महसुस नगरी गरिन लागेको चुनावपछि पनि कुनै समाधान हुदैन ।

सार्वभौमिकता जनतामा हो, चार दलमा होइन । यो चुनाव प्रजातन्त्र र कानुनी शासन बिपरित छ । असंबैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अनैतिक छ । पहिलो २ बर्ष पछिका राजनीतिक पदमा बसेर खाएका ६०१ जनाको तलबभत्ता बेरुजु हुनुपर्छ, असुलउपर गर्नुर्पछ । यो चुनाव बहिस्कार गरौ र राष्ट्रको सार्वभौमिकता बचाऔं । पहिले बिदेशी चलखेलबाट देशलाई बचाऔं । अनि नेपालीबाट,नेपालकालागि नेपाली द्वारा जस्तो आवस्यकता पर्दछ त्यस्तै बनाऔंला ।

स्थानीय निकाय र संसदको चुनाव आजको खाँचो हो । संसदले टुङ्गो लगाउन नसकेको कुरा जनमतसंग्रहबाट टुङ्गिनुपर्छ । पहिले त्यो हुनुपर्छ ।

व्यवस्थित बस्ती पद्धति, सर्बाङ्गिण विकास, शतप्रतिशतलाई समान गुणस्तरको शिक्षा र पूर्ण रोजगारीबाट राष्ट्रिय समुन्नति हुन्छ । बिदेशीएएका ६६ लाख युबालाई फर्काउन सकिन्छ । पूर्णप्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको राजनीति, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण र पद्धतिले स्वतः चल्ने शासनबाट हुन्छ । पाँच बस्तु (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सासफेर्ने हावा र रोजगार) निशुल्क र पाँचबस्तु (जस्तैः बिजुली, सिचाइ, कृषि र वन पैदाबार, आधारभूत उपभोग्य बस्तु) आधा सस्तो बनाउन संभव छ । एक आवधिक समयमा ब्यापार घाटा हटाउन सकिन्छ । नेपालीको जीवनस्तर बिश्वस्तरमा पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसकालागि बिदेशी चलखेल रोकेर नेपाली एकजुट हुनैपर्छ । अतः बिदेशीको चलखेलबाट उम्कौं, चुनाव बहिस्कार गरौं ।