बन्द, हडताल रोक्न नसक्ने सरकारले कसरि गराउला त चुनाव ?

सरकारले निर्वाचन आचार संहित बनायो । दलहरु आफैंले पालना गरेनन् । त्यसपछि नेकपा-माओवादी लगायत ३३ दलिय मोर्चा लगायतका दलले त्यसलाई दिनदिनै भंग गरिरहेका छन् । तैपनि सरकार केहि गर्न सक्ने हुति राख्दैन । अहिले निर्वाचन बहिस्कारमा लागेका बैध्य माओवादी सहितका दलले त त्यो निर्वाचन संहितालाई अनादार गरेर छँदै छैन जस्तो बनाइदिएका छन् । निर्वाचन बहिस्कार मात्रै होइन उनीहरुले निर्वाचन भाँड्नै अनेक कार्यक्रम ल्याए । काठमडौं, चितवन, धुलिखेल र पोखरा लगायतका ठाउँ बन्द आव्हान गरे । ति ठाउँ बन्द गर्नपनि सफल देखिए । अब प्रश्न उठ्छ, मिति फेरेर फरक फरक शहर बन्द गर्न सफल बैध्य लगायतका दलले आखिर सरकारलाई चुनौति दिन त सक्ने रहेछन् । सरकारले न आचार संहिता पालना गराउन सक्दो रहेछ न बन्द हडताललाई नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ । अनि कसरि गर्छ त यस्तो कमजोर सरकारले निर्वाचन ? 

सरकारले निर्वाअचन देश भरि गराउनु छ । देशै भरि शान्ति सुरक्षा दिनुपर्‍यो । निर्वाचनका बेला अहिले भन्दा दशौं गुणा बढि सुरक्षा चाहिन्छ । कसरि देला ? किनभने अहिले बन्द आव्हान गर्नेले कुनै निश्चित शहरमा मात्रै बन्द आव्हान गरेका छन् । कुनै निश्चित शहर लक्षित छ तिनको बन्द र हडताल । निर्वाचन आचार संहित भंग गर्दा तिनलाइ काठामाडौंमै कारवाही गर्न सक्दैन । बन्दकर्ताको आव्हानलाई असफल पार्न सक्दैन भने सरकारले कसरि देशभरि शान्ति सुरक्षा दिन सक्ला ? कसरि बन्दकर्ताले देशैभरि बन्द र हडताल अनि डाङडुङ मच्चाए भने नियन्त्रणमा लिन सक्छ ?

बैध्य माओवादी लगायतका ३३ दलको बन्दमा त सरकार पुरै असफल देखियो । सरकारले कुनै कारवाही, नियन्त्रण गर्न सकेन । यसको अर्थ निर्वाचनलाई अबरुद्द गराउन ३३ दलिय मोर्चा त सफल पो देखियो । ति दलका अगादि सरकार अय्स्तो कमजोर, निरिह हुँदा हुँदै किन जबर्जस्ति निर्वाचन रटिरहेको छ ? यसरि फरक फरक शहर शानदारले बन्द गर्न सफल भएको देख्दादेख्दै कसरि जनातले पत्याउँछन् कि यो सरकारले निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र धाँधलीपूर्ण तरिकाले गर्न सक्छ ? सक्दिन । सक्ने देखिएन । 

चैतमा निर्वाचन सारे हुन्छ के ?

भनिरहेका छन् आन्दोलनकारि दलले कि चैतमा निर्वाचन सारे हामीपनि भाग लिन्छौं । अनि मंसिर ४ को निर्वाचनलाई चैतमा सार्दा हुन्छ के ? आखिर निर्वाचन यसैपनि गतिलोसित गर्न सक्ने ह्याउ यो सरकारको देखिएन बैध्य लगायतका आन्दोलनकारि दल भाँड्नै लागे भने । अनि तिनले भने झैं चैतमा गरेर सफल हुन्छ, सबै दल आउँछन् भने किन नसार्ने ? सरकार जसरिपनि मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्न लाग्नुको तथ्य के हो ? कसको स्वार्थ छ यसमा देशलाई झन द्वन्दमा लैजाने ? मंसिर ४ मा त आन्दोलनकरि दलले दल दर्ता, उम्मेदारी देउ, मतदाताको नाम मतदाता नामावलीमा चढाउ गर्दैपनि भ्याईन्न । अनि आन्दोलनकारि दल चाहेरपनि कसरि निर्वाचनमा आउने ? आफ्ना मतदातालाई मतदाता नामावलीमा नाम नलेख भनिसकेपछि कसले मत दिन्छ र सहभागि हुने निर्वाचनमा ? के तिनलाई मौका दिन, समेट्नपनि निर्वाचन सार्नु पर्दैन ? अनि अरु दलले झैं तिनलाईपनि त ‘हामीलाई भोट देउ’ भनेर प्रचार गर्न, निर्वाचनमा जिते यो यो गर्छौं भनेर जनतालाई सुनाउन, जनताकहाँ जान समय चाहिन्न र ?

यत्ति बुझ्दा बुझ्दैनपनि मंसिर ४ मै निर्वाचन भनेर अड्डि कस्नु भनेको जानि जानि केहि दललाई निर्वाचन बाहिरै राख्न खोज्ने षडयन्त्र हो । भएका दलले निर्वाचनमा भाग लिन्छौं, केहि महिना सारौं भन्दा भन्दै नटेर्नु भनेको देशलाइ फेरि द्वन्दमा धकेल्ने केहि दलको स्वार्थ हो । २०५२ सालमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले त्यो बेला त्यसरि गरि तिम्रा माग केहिपनि सुनिन्न भन्दा के हालत भयो ? दललाई पुरै निषेध गर्दाको परिणाम के भयो ? त्यो बेलाका माओवादी भन्दा धेरै छन् पक्कैपनि बैध्य माओवादी । झन सानै भएपनि ३३ दल भनिनेहरुपनि यसैमा थपिएका छन् । निर्वाचनका लागि मिति सारौं भन्दाभन्दै आउन नदिने हो भने तिनको बिकल्प के त ? जबर्जस्ति देश द्वन्दमा जान्छ । अनि त्यसको परिणाम के होला ? कसले लिन्छ त्यसको जिम्मेवारी ? त्यसैले केहि खस्ने, भासिनेवाला छैन चैत्रमा निर्वाचन गरेपनि । आखिर गत संविधान सभामापनि त संविधान नबनाई तलब र भत्ता मात्रै खाएर त्यत्रो समय गुजारे दलहरुले । अब तिन चार महिना पर धकेल्दैमा के फरक पर्छ र ? यदि ३३ दलिय मोर्चा निर्वाचन आउँछ चैत्रमा गर्दा भने सारे हुन्छ । नत्र उहि २०५२ सालको माओवादी झिल्काले देशभरि फैलाएझैं फैलिन्छ अहिलेको निर्वाचन बहिस्कारको झिल्कोपनि । यद्दि हेक्कापनि छैन कि क्याहो यो खिरारे सरकार र यि सिन्डिकेटवाला दलहरुलाई ?