निर्वाचन आचार संहिता कडा पारे निर्वाचन होइन, शुरु हुन्छ भिडन्त
दार्चुला बाढि पिडितका नाममा राहत बाँड्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जाँदा निर्वाचन आचार संहिता भंग भएको आरोप लगाइयो । माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले त उनलाई जेल हाल्नुपर्ने, कारवाही गर्नुपर्ने सम्मको डिङ हाँके । तर त्यो डिङ जो होचो उसैको मुखमा घोंचो भने जस्तै हो । किनकि निर्वाचन आचार संहिता दिनदिनै भंग भएको भयै छ । त्यसरि भंग गर्नेलाई न सरकार, न कुनै अन्य राजनितिक अपर्टी कसैलेपनि औंलोसम्म ठड्याउन सकेका छैनन् । र यो निर्वाचन आचार संहिता पालन हुने छाँटकाँटपनि छैन ।
‘निर्वाचन बहिष्कार गरौं’ मोहन बैध्य अध्यक्ष रहेको नेकपा-माओवादीले दिनदिनै आव्हान गर्दै हिँडेको छ । गाउँ गाउँ, जिल्ला जिल्ला, टोलटोलै खटिएका छन् तिनका कार्यकर्ता र नेता । आमसभा, भेला र कोणसभा आयोजना गरेका छन् हाकाहाकि । हजारौं मानिस भेला पारेका छन् । नेताहरुले हरेक जमघटमा निर्वाचन मत पेटिका बनाएर घनले हान्दै ‘हो यसरि भोट हाल्ने बाक्शा फोर्ने हो’ भन्दै बाक्सा फोर्दै हिँडेका छन् ।
तर निर्वाचन आयोग दुलो भित्र पसेको छ । उसले न कुनै निर्देशन दिन सकेको छ । न कारवाही । किनकि त्यो दुबै गर्ने हैशियत यो सरकारले राख्दैन । पहिलो त यो सरकार आफैं बिदेशी चाखमा बनेको हो । त्यो चाख मुख्य चार मार्फत अभिब्यक्त भएको हो । जुन दिन बाहिरको निर्देश आउँछ त्यहि दिनबाट यो सरकार कुर्लिन सक्छ ।
फेरि बिदेशी पाउका पैतालामा निधार टेकाउन निर्वाचनमा जानु पर्ने दलहरुनै हिँडिरहेका छन् । अनेक अनेक खाले चारो मागेका छन् । पूल, सडक, बिजुली लगायतका बिदेशी आश्वाशनको चारो ल्याएर जनताका आँखामा छारो हाल्ने र भोट बढाउने ध्याउन्नमा दलहरुनै लागेका छन् । सरकार बनाउने, निर्वाचन घोषणा गर्ने दललेनै निर्वाचान आचार संहिता तोडेपछि झन निर्वाचन आयोगमै दर्ता नभएका दललाई के खाँचो त्यो पालना गर्न ? त्यसैले निर्वाचनका पक्षधर मुख्य चार दलसितैपनि त्यो नैतिकता बाँकि छैन ।
कारवाही गर्ने ? आचार संहिता पालना गराउने पो कसरि ? बैध्य माओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्तानै छैन । उसलाई आचार संहिता लागू गरे पो नगरे पो के ? आचार संहिता पालना गराउना साथ करवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । के कारवाही गर्ने ? यसै त सरकारलाई अप्ठेरोमा, अझै अप्ठेरोमा पार्न के निहुँ पाऊँ भन्ने भैरहेको छ उसलाई । झन सुरक्षा कारवाही भनेर पक्राउ, धरपकट र थुनछेक गर्यो भने त यिनलाई पड्काउनै बाटो खुल्छ । प्रजातन्त्रमा बिरोध गर्न नपाइने ? चुनाव लड्नेले प्रचार गर्न पाउँछन् भने ‘बहिस्कार गर्नेले बहिस्कारका कार्यक्रम गर्न नपाइने ?’ भन्दै पड्काउन थालिहाल्छन् । त्यसो हुनुभनेको यो सरकारलाई झन दश गुणा बढि अप्ठेरो पर्नु हो ।
बहिस्कार गर्न पाउन्जेल सम्म त प्रतयक्ष देखिएलान् बैध्य माओवादी । दमन भो भने ? प्रजातन्त्रमा बहिस्कार र बिरोध गर्नपनि दिएनन् । अब हाम्रो बाटोनै रहेन भन्दै भूमिगत हुन सक्छन् । किनकि बैध्य माओवादीको निति भनेकै शसस्त्र जनयुद्दनै हो । परिस्थिति नमिलुन्जेल उनीहरु अड्केका न हुन् । सरकारलेनै पेलेर दमन गर्यो भने त उनीहरुलाई शसस्त्र जनयुद्दमा फर्किन झन सजिलो हुन्छ । सरकारलेनै धकलेर पठाएको जस्तै भो । ‘प्रजातन्त्रमा हामी निशस्त्रलाई राजनितिक गतिबिधी गर्नै दिएनन् । हामीले खुला तरिकाले बिरोध गर्नपनि नपाउने भयौं । हामीलाई भूमिगत हुन बाध्य पारे’ भनिहाल्छन् । जनतामा त्यसले सन्देशपनि त्यस्तै दिन सक्छ । त्यसरि भूमिगत भए भने त उनीहरुले झन आक्रमणलाई तेज पारिहाल्छन् । चुनावको बेला शसस्त्र आक्रमण तेज भयो भने सरकारलाई निकै अप्ठेरो पर्छ ।
अप्ठेरो यो सरकारकालागि पहल गर्ने एकिक्रित नेकपा एकिक्रित नेकपा माओवादीलाई झन बढि पर्न सक्छ । किनकि फुटेर गएको नेकपा-माओवादीको मुख्य दुश्मननै एकिक्रित माओवादी देखिएका छन् । देश र जनताको नाममा धोका दिएको भन्दै आरोप लगाएर उनिहरुले बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डलाई गद्दारनै घोषित गरे । भूमिगत तरिकाले गए भने मुख्य आक्रमणको केन्द्रनै प्रचण्ड पक्ष माओवादी हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरि चुनावका लागि खटिन सक्छन् ? बरु ति भौतिक आक्रमणको निशाना पो बन्नसक्छन् ।
त्यहिँमाथि यो सरकार बलियो धरातलमै छैन । संघिय समाजवादी पार्टी, मधेशी जन अधिकार फोरम लगायत धेरै दल चार दलिय सिन्डिकेटमा छैनन् । निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनासाथ तिमाथिपनि नियन्त्रण र निर्वाचनको बिरोध गरेपछि कारवाही गर्नुपर्यो । भए भरका असन्तुष्ट दलमाथि कारवाही गरे झन हालत के होला ? ति सबै दलको बिरोध न सरकारले धान्न सक्छ । न चार दलले । अनि निर्वाचन होइन देश रणमैदानमा पो परिणत हुन सक्छ । त्यसैले, निर्वाचन आचार संहिता पालन हुने कुनैपनि गुन्जाईसनै छैन । त्यो पालना गर्ने प्रयास दह्रोसित थाल्दा मात्रैपनि निर्वाचनको कुनै कामनै हुन सक्दैन । बरु सरकार पक्षिय दल, सरकार एकातिर र बाँकि दल अर्कोतिर मिलेर मारामारि पो शुरु हुन सक्छ । के को निर्वाचन हुनु ? कसरि पालना हुनु निर्वाचन आचार संहिता ?
