चुनाव त होला तर ? रक्तपातपूर्ण !
हुन्छ हुन्न । हुन्छ हुन्न भन्ने आँकलन गर्दा गर्दै संविधान सभाको चुनाव घोषणा भयो । मंसिर चार गतेकालागि । नढाँटी भन्दा यो चुनाव जनमत लिन गरिएकै होइन । संविधान बनाउनपनि होइन । भन्नाले जनताको संविधान । देशमा रक्तपात मच्चाउन हो । देशलाई खरबौंको ऋणमा धकेल्न । बिदेशी आड भरोसा र निर्देशनमा घोषित चुनावले न संविधान बनाउन सक्छ । न देशमा प्रजातान्त्रिक निकास दिन सक्छ । त्यहिमाथि देशका केहि ठूला दललाई पाखा लगाएर आँटेको चुनाव हुन मुश्किल पर्छ ।
नेकपा-माओवादी, संघिय समाजवादी पार्टी, मधेशी जन अधिकार लगायत केहि दलले यो निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेकालेपनि प्रजातान्त्रिक शैलीको निर्वाचन हुन सक्दैन । घोषणा भैसकेको निर्वचन नभए हुन्छ चाहिँ के त ?
चुनाव घोषणा भएकै दिन ड्यास माओवादी, अशोक राई र उपेन्द्र महतोको प्रेश बिज्ञप्ती जारी भयो । यो चुनाव हुन सक्दैन भन्दै । ड्यास माओवादीले त उहिल्यै भनेको हो, चुनाव हामी कुनैपनि हालतमा हुन दिँदैनौं भनेर । खिल राज रेग्मीको सरकारलाई घुमाउने चार दलको सिन्डिकेटकै एमाले र कांग्रेस नेतालेनै पटक पटक भनिसकेका हुन् ‘ड्यास माओवादी र अशोक राईको पार्टी सहमती नभए चुनाव हुन्न’ भनेर । सरकारको चाबी लिने दलकै नेताले त्यसो भन्दा भन्दै यो चुनाव कसरि हुन्छ ? हुन सक्दैन ।
गाउँ गाउँमा मतादाताको नाम बटुल्न जाँदानै सरकार हार खाइसकेको छ । कम्प्युटरनै जोगाउन नसक्ने सरकारले कसरि गाउँ गाउँमा मत जोगाउला ? कसरि निर्वाचन अधिक्रित, उमेदवार, अन्य कर्मचारीलाई जोगाउला ? कसरि देशभरि शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान गराउन सक्ला ? शंका प्रशस्त छन् ।
चुनाव नगराउने पक्षमा त मुख्य चार दलनै देखिएका हुन् । त्यसमा गल्ति गरे वा जानि जानि पेलेर जान खोजे । किनभने देशमा संविधान नभएका बेला राजनितिक दलहरुको सहमतिमै निर्वाचन घोषणा हुनुपर्थ्यो । सरकार सञ्चालनमा राष्ट्रिय दलहरुलाई पाखा लगाएर केहि दललेमात्रै सिन्डीकेट बनाउने र आफु खुशि अनेक सहमतीका बुँदा पास गरेर अगाडि बढ्न हुँदैनथ्यो । हो, नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र केहि मधेशी दल यहिँ चुकेका छन् । यि चार दलले जे जे भन्छन् त्यहि मान्नुपर्ने खाँचो किन अन्य दललाई ? तिनका पछाडि लाग्ने किन अरु राष्ट्रिय दलहरु ? किनभने संविधान नभएका बेला दलहरुको अस्तित्व, भूमिका र अधिकार समान हो । कुनै फुच्चे दल सिन्डीकेटमा बसेर निर्णय गर्ने । कुनै ठूला दलभने बाहिर बसेर तिनका निर्णय खुरुखुरु मान्नुपर्ने बाध्यता किन ? हो, सिन्डीकेट बाहिरका दलहरुले यहि प्रश्न गरिरहेका छन् । अरु दल अस्तित्वबिहिन भएर पछि पछि लाग्नु पर्ने अवस्थाको स्रिजना गरेकालेपनि अहिले यो समस्या थपिएको हो । साँच्चै चार दलको सिन्डीकेटले अब देशलाई झन राजनितिक कोप्चेरामा लगेर अप्ठेरोमा पारेको छ ।
घोषणा भैसकेको चुनाव पक्कै फिर्ता नहोला । अब सरकारले चुनाव गर्ने भनेको बन्दुकका भरमा हो । किनभने ड्यास माओवादी लगायतका सिन्डिकेट बाहिरका दलहरुले यो निर्वाचन भाँड्न खोज्ने छन् । सरकार पेलेर निर्वाचन गराउने भएपछि हातहतियारले पेलेर अगाडि बढिहाल्छ । निर्वाचन हुन नदिने दलहरुले प्रतिकार गर्छन् । हतियात सहित आएको सरकारसित बाँकि दलले के गर्ने ? स्वत : हतियार उठ्छ । हात हतियार सहित आ उने पार्टीका कार्यकर्ता र सुरक्षा दस्तासित नांगो हातले त पक्कै लड्न सक्दैनन् । अनि तिनलेपनि हातहतियालेनै प्रतिकार गर्न कर लाग्छ । दोहोरो भिडन्त यहिँबाट शुरु भैहाल्छ ।
ड्यास माओवादीले त यसैपनि शसस्त्र संघर्षको बाटो समात्न खोजेकै हो । अब यो निर्वाचनले अन्य दलहरुलाईपनि ड्यास माओवादीकै बाटोमा लाग्न जबर्जस्ति बाध्य पार्ने छ । ड्यास माओवादीकालागि त यो निर्वाचन यसैपनि अस्तित्वको लडाई हो । किनभने यो निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो पक्ष एकिक्रित नेकपा माओवादी हो । जनतालाई धोका दिएको भन्दै अलग भएका ड्यास माओवादीहरुले जसरिपनि यो निर्वाचनमा पहिलो तारो क्यास माओवादीलाईनै बनाउँछन् ।
त्यसो त सिन्डीकेट भित्रैका दलहरुमा पनि कसले कब्जा जमाउने भन्ने मारमुंग्री शुरु पक्कै हुन्छ । किनकि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तिन वटै दलले एकातिर आफ्नो बहुमत ल्याउने दाबी गरेका छन् भने अर्कोतिर जसरिपनि बहुमत आफ्नो पार्टीले ल्याउनै पर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यो जसरिपनिको अर्थ के हो ? जनमतका नाममा जस्तोसुकै होस् मत पाए भयो । निर्वाचनमा त्यो प्राप्त गर्नकालागि जस्तोसुकै बिधी र हतकण्डापनि अपनाईन्छ । त्यसैले निर्वाचन हुन नदिने दलहरु त यसै भए । यो निर्वाचनमा मुख्य चार दल भनिएकै बिचपनि मतका लागि मारमुंग्री चल्ने संकेत देखिएको छ ।
जसरिपनि बहुमत चाहिने र निर्वाचननै नहुने दलका बिचमा प्रतिकार शुरु हुन्छ गाउँ गाउँमा । सडक सडकमा भिडन्त हुन सक्छन् । माओवादी लगायतका दल एकातिर र बाँकि निर्वाचन नगरि नछोड्ने दल अर्कोतिर । अब राजनितिक दलहरुबिचमै यसले भिडन्त निम्त्याउने पक्का छ । गाउँ गाउँमा रगताम्य घटना निम्त्याउने छ । पार्टीका नेता त कडा सुरक्षा घेरामा बच्लान राजधानीमै । तर मर्ने को ? तिनका सोझा साझा कार्यकर्ता र सामान्य नेपाली ।
यो चौतर्फी भिडन्त, अन्यौलता, अशान्ति, रक्तपातका बिच देश कता जाने हो ? संविधानबिहिन अवस्थामा, बिदेशी चाहनाले बनेको यस्तो फितलो सरकारले के त्यो धान्न सक्ला ? यस्तो गन्जागोलका बेला बिदेशीहरुको स्वार्थ के हुने हो ? साँच्चै देश अब ठूलो रक्तपातमा फस्न कत्ति बेर छैन । त्यसैले चुनाव त देखाउन, कुनै तानाशाहलाई स्थापित गराउन, देशलाई झन कंगाल बनाउनपनि अब होला नै । तर रक्तपातपूर्ण ।
