दलहरुबिच सैनिक तानातानको भित्रि खेल
“वास्तबिकता चाहिँ के हो भने सबै दलले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपाली सेनामाथि प्रभाव जमाउने, राजनिति गर्ने र पूनर्संरचना गर्न खोजेका छन् । हिजो रक्षा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चलाउन खोजेको थियो । सकेसम्म अहिलेपनि उ नेपाली सेनालाई आफ्नै स्वार्थ अनुकुल चलाउन उचालिरहेको छ । आज रक्षा मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ र उसलेपनि त्यसैगरि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चलाउन खोजिरहेको छ । भोली एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम त्यो कुर्सीमा पुगे भनेपनि शंका छैन त्यहि प्रयास गर्ने छन् ।”
तपाईहरुलाई लाग्ला-माओवादीले सेना प्रमुख रुक्मांगत कटुवालसित
बदला लिनकालागि अहिले आठ जना जर्नेहरुको म्याद थपेनन् । अनि नेपाली कांग्रेसले नेपाली सेनालाई राजनितिबाट स्वच्छ राख्न माओवादीको डटेर बिरोध गरेको हो । एमालेले नेपाली सेनालाई छुन हुन्न भन्नुको कारण सुरक्षा निकायलाई कुनैपनि पार्टी प्रभावबाट अलग राख्न खोजेको होस् । यि सबै बकबास हुन् । जनताका अगाडि झुट । हाम्र अगाडि देखाइएका नाटक । वास्तबिकता त के हो भने नेपाली सेना नेपालको ईतिहासमा कहिल्यैपनि राजनितिबाट अलग थिएन । भविष्यमा होला कि नहोला अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिने कुरो भएन । तर अहिलेपनि छैन राजनितिबाट अछुतो। कसरि त ? जिज्ञासा लाग्न सक्छ ।
अलिकति नेपाली सेनाको प्रिष्ठभूमी हेर्नुस् त । नेपाली सेना सधै राजतन्त्रको पक्षमा थियो । अर्थात्, सामान्तबादको पक्षमा । एकतन्त्रिय पञ्चायती शासनको कति वर्ष रक्षा गर्यो डटेर नेपाली सेनाले ? गत जन आन्दोलनमै कति नेपाली मार्यो ? कतिलाई अंगभंग बनायो ? अर्थात राजतन्त्र जोगाउन उसले प्रजातन्त्रलाई निमोठ्ने कसरत गर्यो । प्राजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक अधिकार सबै त्याग्यो । त्यो त सराकरको निर्देशन थियो मान्यो भन्ने तर्क गर्नुहोला । तर सरकारकै निर्देशन पनि नमानेको द्रिष्टान्त छ सेनाको ।
२०४६ सालपछि बहुदलिय प्राजातान्त्रिक ब्यवस्था आयो । एक पटकको घटना संझाउ ? माओवादी जनयुद्दका बेला होलेरी काण्डमा के भयो ? त्यति बेला सुरक्षा का प्रमुख को थिए ? प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला । नेपाली सेना सुरक्षा परिषदको निर्देशनमा चलाउन सकिने भनेर स्पष्ठै लेखिएको थियो २०४६ सालको संबिधानमा । र त्यहि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले होलेरी काण्डपछि नेपाली सेना चलाउन खोजे । तर त्यो मान्यो त नेपाली सेनाले ? सुरक्षा परिषदकै निर्णयलाई ठाडो उल्लंघन गर्यो । आखिरमा कोइरालाले राजिनामा दिनुपर्यो । यहाँ नेपाली सेनाले राजनिति गर्यो कि गरेन ? यद्दपी जनताका छोराछोरी को हत्या गर्न त्यहाँ सेना परिचालन गर्नु ठिक थियो वा थिएन आफ्नो ठाउँमा छ ।
अब आयो नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएपछिको प्रसंग। राजतन्त्र रहुन्जेल नेपाली सेना शाह वंशको निजि कर्मचारीको रुपमा रहेको हो । यो त सबैलाई मान्य नै होला । नत्र हाम्रो सेना न त कालापानीमा हाम्रो जमिन ओगटेर भारतिय सेना पाल टाँगेर बस्दा राष्ट्रियताको रक्षा गर्न जान सक्यो । न हाम्रा सिमा क्षेत्रका किला उखेलेर मिच्दै हिँड्दा सिमा रक्षा गर्नजाने आँट गर्यो । राजतन्त्र समाप्त भयो । अब त्यो राजतन्त्रको बफादारीमा रहेको सेनालाई कसले निकट बनाउने ? कुन राजनितिक दिशा, कसको स्वार्थ र हितमा लगाउने भन्ने दौडमा सबै राजनितिक दल सामेल भए । राजतन्त्र फालिनासाथ अन्तरिम सरकार बन्नु अघिनै नत्र किन नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी तिनै दलले मरिहत्ते गरे त रक्षा मन्त्रालय आफ्नो हात पार्न ? नेपाली सेना निस्वार्थ भावनाले सरकारको निर्देशनमा देश र जनताको हित अनूकुल चल्छ वा चल्न दिने बिश्वास भए किन सबै दललाई रक्षा मन्त्रालय नै चाहियो ?
संबिधान सभाको निर्वाचन पछिपनि किन अन्तिम समयसम्म नेकपा माओवादीले रक्षा मन्त्रालय छोड्नै मानेन ? र किन रक्षा मन्त्रालयनै नपाउने भए सरकारमै जान्नौं भन्दै नेपाली कांग्रेसले अत्तो थाप्यो त ? सरकारको निर्देशमा चल्न दिने भए रक्षा मन्त्रालयमा जो गएपनि फरक नपर्नु पर्ने होइन र ? वास्तबिकता त के हो भने दरबारिया पकडबाट नेपाली सेनालाई कसले मुक्त पारेर कसरि आफ्नो प्रभावमा पार्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग्गर्ने भन्ने दौडमा सबै राजनितिक दल सामेल छन् ।
नेपाली सेनालाइ आफ्नो पक्षमा तान्न खोज्नुको अर्को कारण के हो भने बिगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले जब सेना परिचालन गर्न खोज्यो र सेनाले मानेन तब सिंगो नेपाली कांग्रेस आगो भएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद स्वयंले नेपाली सेनाप्रति तितो पोखेका थिए । ठाउँ कुठाउँ गाली गर्दै हिँडे । माओवादीलेपनि दाङमा सैन्य ब्यारेकमाथि एक्कासी हमला गरेर नेपाली सेनालाई चिढ्यायो । माओवादीको त झन् सेनासँग बिभिन्न ठाउँमा हमला नै भए । माओवादी सरकारमा जाने टुंगो लागिसक्दापनि सैन्य उच्च अधिकारीहरु माओवादीलाई सुरक्षासँग संबन्धित मन्त्रालय दिन नहुने भन्दै हिँडे । माओवादीप्रति घुमाउरो पाराले बिरोध गरे, असन्तोष जारी राखे । त्यसले गर्दापनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुबैलाई आफ्नो छबी सुधार्नपनि नेपाली सेनामाथि प्रभाव जमाउनु परेको हो ।
झन् माओवादी ईतरका दलले त सैन्य महत्व कसरिपनि बुझे भने यदि माओवादी जनसेना नभैदिएको भए ज्ञानेन्द्रको सत्ता त्यति छिट्टै र सजिलै ढल्ने थिएन । ज्ञानेन्द्रको सत्ता नेपाली सेनाकै बलमा टिकेको भन्ने पनि सबैले बुझेकै कुरा थियो । सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो प्रभावमा भए सरकार चलाउन सजिलै सकिन्छ, बिपक्षीलाई सहजै तह लगाउन सकिन्छ भन्ने बुझेकालेपनि अहिले सबै दल सुरक्षा निकायमाथि राजनिति गर्न खोजिरहेका छन् ।
त्यसो त, दरबारिया प्रभावबाट नेपाली सेना मानसिक रुपमा मुक्त भैसकेको छैन भन्ने भित्रि बुझाईपनि सबै दलको छ । यद्दपी तिनले नेपाली सेना पूर्ण प्रजातप्रजातान्त्रिक भैसक्यो भन्ने गर्छन् नै, सेनाको भावानात्मक समर्थन र सद्भाव आफुतिर तान्नका लागि । त्यहि भएरपनि भर्खरै दरबारिया पञ्जाबाट बिच्छेद भएको नेपाली सेनालाई शुरुमै आफ्नो प्रभावमा पार्न सके दिर्घकालिन रुपमै त्यहि प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने लोभपनि छ दलहरुमा ।
सेनालाई आफ्नो प्रभावमा पार्नुको अझ गाँठि कुरो त के भने राजनितिक दलहरुबिच अविश्वास । अहिलेनै जनसेना हातमा लिएर आच्छु आच्छु पारेको माओवादीले कतै नेपाली सेनामाथिपनि प्रभाव जमाएर अन्य राजनितिक दललाई समाप्त पार्ने होकि भन्ने डर नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलमा छ । त्यसैगरि माओवादीमा पनि जनताले मत दिएर सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा स्थापित गर्दापनि माओवादीलाई सरकार बाहिरै राख्न खोज्ने सैन्य चलखेल र १२ बुँदे लगायतका शन्ति संझौता बिपरित सैनिक भर्ति गर्ने नेपाली सेना कतै आफ्नै बिरुद्द फेरि उठ्ने हो कि भन्ने त्रास । नेपाली सेनाको बलमा हिजो नेपालको राजतन्त्र टिके झै फेरि नेपाली सेना अर्को त्यस्तै स्वार्थमा चल्छ कि भन्ने मनोबिज्ञान छैन माओवादीमा भन्न सकिन्न ।
माओवादीलाइ अर्को के पनि थाह छ भने नेपाली सेनाको माथिल्लो निकाय अझैपनि दरबारिया प्रभाव, बिश्वास र भक्तिभावले लैस छ । त्यो प्रजातन्त्रप्रति अनुदार र अझै पनि राजतन्त्रको सपना देख्छ । यदि नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति, गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्द बनाउने हो भने नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक गराउनु अनिवार्य छ । नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिक गराउनकालागि नेपाली सेनाको माथिल्लो निकायमा रहेकाहरुलाई बिस्तारै बिस्थापित गर्नै पर्छ । त्यहाँ पछिल्लो चरणका यूवा र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनि गणतान्त्रिक सरकारप्रति प्रतिबद्दहरुलाई पुर्याउनुपर्छ । जनसेनालाई नेपाली सेनामा सहजतापूर्वक समायोजन गराउनकालागि नेपाली सेनाले गर्नसक्ने बिरोधलाई मथ्थर गराउन सकिन्छ कि भन्ने अर्को स्वार्थ पनि हुने नै भयो माओवादीको ।
अहिले भै रहेको टक्करको अर्को कारण के हो भने अहिले नेपाली सेनाका मथिल्ला निकायमा सैन्य प्रमुख रुक्मांगत कटुवालका विश्वासिला छन्। त्यसको अर्थ अझैपनि त्यहाँ दरबारिया झुकाव भएकै सैनिक अधिकारीहरुको बोलवाला छ । ति सकेसम्म दरबारियासित निकट हुन्छन् र त्यो नभएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसनिकट देखिन्छन् । किनभने संबिधान् सभाको निर्वाचन पश्चात देखिएकै हो स्पष्ठ कि नेपाली सेनाको माथिल्लो निकाय निकाय माओवादी सरकारको बिपक्षमा थियो । झन रक्षा मन्त्रालय माओवादीलाई दिनै हुन्न भन्दै अन्तिम अवस्थासम्म चलखेल गरिरहेको थियो सेनाले। जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएको पार्टीको सरकारका बिपक्षमा देखिएकालेपनि नेकपा माओवादीले बदलाको भावनाले हेरेको छैन ति अधिकारीहरुमाथि भन्न सकिन्न । माओवादीले आफ्नो सरकारको बिरुद्दमा रहेकाहरुलाई उपयुक्त अवसरमा ठिक पार्न चाहेको हुन सक्छ । अर्थात ऐन र कानुनले दिएसम्म माओवादीलेपनि सैनिक क्षेत्रमा पूनर् संरचना गर्न अवस्यै चाहन्छ नै । माओवादीले त्यसरि संरचना गर्दा अवस्यैपनि आफ्नो प्रतिकूल नहुने गरि गर्छ । त्यसो हुनु भनेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य दलका निम्ति घाटा हो ।
सरकार र रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन तथा अन्मिनको आग्रह बिरुद्द तिन हजार सेना भर्ति गरेकालेपनि माओवादी अहिलेका उपल्ला सैनिक अधिक्रितहरुलाई कुनैपनि हालतामा बिस्थापित गर्नुपर्ने अथवा नेपाली सेनाको माथिल्लो निकायदेखिनै पूनर्संरचित गर्नुपर्ने मनशायमा पुगेको छैन भन्न सकिन्न । आखिर नेपालका झण्डै ९० हजार सेनाले अहिलेसम्म के नै गरेका छन् राष्ट्रियताको संरक्षणमा ? अनि अहिले ति तिन हजार सैनिक नथपिएको भए कत्रो घाटा पर्ने थियो र मुलुकलाई ? आखिर सेना सरकारको मातहतमा भनेपछि देश र जनताका लागि कति सेना चाहिने वा नचाहिने भन्ने निर्णय के जनताले चुनेकै सरकारले गर्ने होइन र ? तर नेपाली सेनाले त्यसलाई टेर पुच्छर लगाएन । माओवादीले यो घटनाबाट नेपाली सेनाको माथिल्लो निकाय शान्ति प्रक्रिया बिरोधी र माओवादीलाई पुन हत्या हिंसामा उत्रन बाध्य पार्नकालागि जोरी खोजेको भन्ने अर्थ लगाएको देखिन्छ । त्यो कारणले गर्दापनि माओवादी ति माथि कानुन र रित पुर्याएर बदला लिन चाहन्छ ।
हिजो आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नचल्ने प्रदीप प्रतापबम मल्ल, टीका धमला, गजेन्द्रबहादुर लिम्बू, दिलीपशमशेर राणालगायतका उच्च सैनिक अधिकारीहरुको म्यादपनि त नेपाली कांग्रेसको सरकारले थपेको थिएन । तिनको म्यादपनि त थप्नकालागि जंगी अड्डालेले अनुरोध गरेकै हो । अनि अहिले ठ्याक्कै त्यहि परिस्थितिमा माओवादीले नथप्दा चाहिँ राजनितिक स्वार्थकालागि सेनामाथि हस्तक्षेप हुने ? तर नेपाली कांग्रेसले त्यहि गर्दा चाहि सुरक्षा निकायमाथि नेपाली कांग्रेसको हस्तक्षेप नहुने ?
जे सुकै होस, वास्तबिकता चाहिँ के हो भने सबै दलले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपाली सेनामाथि प्राभावा जमाउने, राजनिति गर्ने र पूनर्संरचना गर्ने गर्न खोजेका छन् । हिजो रक्षा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्दा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चलाउन खोजेको थियो । सकेसम्म अहिलेपनि उ नेपाली सेनालाई आफ्नै स्वार्थ अनुकुल चलाउन उचालिरहेको छ । आज रक्षा मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ र उसलेपनि त्यसैगरि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चलाउन खोजिरहेको छ । भोली एमाले र मधेसी जन अधिकार फोरम त्यो कुर्सीमा पुगे भनेपनि शंका छैन त्यहि प्रयास गर्ने छन् । कुनै एक दलमाथि मात्रै त्यो आरोप लगाउनु सोह्रै आना निराधार हो ।
