बसन्त बिद्रोह र जबजको श्रेष्ठता

 ● सिद्धिचरण भटराई

आजका प्रश्नहरु

१ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कस्को बलले स्थापित भयो ?

२ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य वैचारिक श्रोत कहाँ छ ?

३ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनवाद विचको दुरी र सामिप्यता के हो ?

४ लोकतान्त्रिक र बामपन्थि शक्तिहरुका आजका कार्यभार के के हुन ? 

पृष्ठभुमि र परिप्रेक्ष्य

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका चालक शक्ति २ वटा छन । बामपन्थिहरु र प्रजातन्त्रबादीहरु । यसको प्रतिनिधित्व एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीहरु र अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रजातन्त्रबादी पार्टीहरु ।

राजतन्त्र भएको हाम्रो मुलुकमा सामन्ती हैकमको पारिवारीक शासनसत्तामा प्रभाव थियो । ००७ साल देखि ०१७ साल सम्म, ०१७ साल देखि ०४६ साल सम्म, ०४७ साल देखि ०६३ साल सम्म राजतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्तिहरु विचमा शक्तिको केन्द्रिकरण र बिकेन्द्रिकरण विच लामो लडाई चल्यो । यो लामो लडाईमा अन्तिम फैसला गर्ने काम ०६२, ०६३ को जनआन्दोलनले गरयो । जसले राजतन्त्रको समाप्ती र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरयो ।

यी आन्दोलनका उकाली ओरालीहरुमा विभिन्न राजनीतिक नेता र नायकहरुको भुमिकाले काम गरेको छ । यी आन्दोलनका पछिल्ला नेताहरुमा बिपि र पुष्पलाल पछि सबैभन्दा बढि प्रभाव पार्ने जननेता मदनभण्डारी हुन । उहाँको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको ०४९ सालमा पाँचौ महाधिवेशनले पारित गरेको नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादलाई छैटौं महाधिवेशनले सिद्धान्तकृत गरेको, सातौ महाधिवेशनले नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमको रुपमा नेपाल र विश्वमा समेत श्रेष्ठता हासिल गरेको दाबी गरेको, आठौ महाधिवेशनले सिद्धान्त र दार्शनिक पक्षबाट निर्देशित भइरहने र परिवर्तीत परिस्थितीमा कार्यनीति र कार्यदिशालाई शक्ति सन्तुलनका आधारमा विकसित गर्दै अगाडि बढने अठोट गरेको छ ।

आजको हाम्रो परिचर्चाको बिषय यो आन्दोलनमा नेकपा एमाले र उसले बोकेका विचारको प्रकाश कहाँ छ ? भन्ने बिषयमा बिमर्श गर्नु नै हो । जुन माथिका प्रश्नसंग स्वभाविक रुपमा गाँसिएका छन । केही राजनीतिक शक्तिहरु नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मातृशक्ति होइन भनेर स्याल हुँइया मच्चाउछन । एमालेलाई खुइल्याएर आफनो राजनीतिक स्पेश बढाउन चाहन्छन । केही शक्तिहरु एमाले दोधारे पार्टी हो यसको आफनै केही लाइन हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन भनेर आफुलाई स्पष्टधारको पक्षपाती दाबी गर्छन । आखिर सत्य के हो त ?

सत्य तथ्यमा आधारित हुन्छ । ती के भन्छन ?

सामन्ती राजतन्त्र र लोकतन्त्र विचको लडाईमा नेकपा एमाले नै सबैभन्दा स्पष्ट विचार सार्वजनिक गर्ने पार्टी हो । ०४७ सालको संविधान प्रतिको हाम्रो समर्थन सशर्त थियो । मुलुककै लोकतान्त्रिकरण र राजाका अधिकारको सिमितीकरणका लागि हामीले २७ बुँदे आलोचना राखेर आलोचनात्मक समर्थनको कार्यनीति लिएका थियौं । त्यतीखेर नेपाली कांग्रेस यो संसारकै उत्कृष्ठ संविधान ठान्थ्यो भने माओवादी यसलाई जलाउनुपर्छ भन्थ्यो । यही २७ बुँदे आलोचनाले उठाएका राजालाई अदालतमा मुद्धा चलाउन पाइने, धर्म निरपेक्षता, संविधानमा अपरिवर्तनीय बनाउन खोजिएका बिषयप्रतिको असहमति, जनमत संग्रहको व्यवस्था, सेनालाई संसदको मातहत ल्याउन पर्ने लगायतका मुलभुत बिषयमा असहमति राखिएको थियो । यस बिषयमा नेकपा एमाले का स्व। जननेता मदन भण्डारीका ओजस्वी भाषणहरु अझैपनि हाम्रा कानमा गुन्जीरहेकै छन ।

तत्कालिन तीन शक्तिहरुको सन्तुलनको दस्तावेजको रुपमा रहेको ०४७ सालको संविधानमा हामीले हाम्रा स्पष्ट अडान राखेका थियौं । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेले राखेका मुलकु र राज्यसत्ताकै लोकतान्त्रिकरण संग जोडिएका यी मुलभुत बिषयमा सहमतिमा आउन सकेको भए त्यतीखेर नै यी कुरा प्राप्त हुन सक्थे तर कांगे्रसले पनि गणतन्त्रको लाइन लिने कम्युनिष्ट भन्दा बलियो सम्बैधानिक राजतन्त्रको छहारीमा ओत लाउँदा नै आफु सुरक्षित हुन सकिन्छ ठान्यो ।

०४७ सालको संविधानमा लिपिबद्ध भएका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संस्थागत गर्दै संविधानमा उल्लेखित राजाका अंकुशरहित कतिपय अधिकारको कटौति र राज्यका सबै अंगको लोकतान्त्रिकरणमा अगाडी बढने कार्यनीति सहि नै थियो, त्यो प्रयास भयो पनि । तर त्यसलाई संस्थागत हुन नदिन २ तिरबाट आक्रमण शुरु भयो । एक प्रतिगामी कित्ताबाट, अर्को उग्रबामपन्थी कित्ताबाट । लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पूर्णता दिन गरिने बाँकी पहलकदमीमा भाँजो हाल्ने काम भयो ।

ससदीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिन लोकतान्त्रिक शक्तिहरु भित्रपनि खेल्ने र बाहिरपनि आक्रमण गर्ने प्रतिगामी र बैदेशिक तत्वहरु सक्रिय भए । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुई शक्ति नै विभाजित बने । बहुमतको स्थायी सरकार भएर पनि चल्न दिइएन, भर्खर अभ्यासरत रहेको संसद २ पटक विघटन भयो । पछिल्लो पटकको बिघटनले माओवादीका कारण अर्को चुनाब हुन नसक्ने भन्दै घोषणा गर्ने देउवा सरकार नै पछि हटयो । राजाले असौज १८ को शाही घोषणा र माघ १९ का घटना घटाए । त्यो पनि ०४७ सालमा हामीले औल्याएका २७ बुँदे आलोचना गरिएका बुँदाकै जगमा टेकेर ।

०५२ देखि माओवादीहरु नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दै जनयुद्ध शुरु गरे । जनताको बहुदलीय जनबादलाई संसोधनबादको डुंगुर भन्दै दुत्कारे, र सर्वहारा अधिनायकत्व र जनबादी राज्यसत्ता स्थापनाका लागि सेना नभएको पार्टी हुँदैन भन्दै देशभरी नरसंहार शुरु गरे । यो युद्ध यस्तो बेलामा शुरु गरियो जुन बेला नेकपा एमालेको नौ महिने सरकार सत्तामा थियो । अत्यन्त लोकप्रिय थियो, जसले नेपालको इतिहाँसमै सबैभन्दा लोककल्याणकारी कार्यक्रम दिएको थियो । संसदीय लोकतान्त्रिक मुल्य र त्यसका प्रतिनिधी दलहरुमाथि ध्वंसात्मक आक्रमण गरे । गाउँबाट राजनीतिक विपक्षीहरुलाई धपाउँदै एकदलीय अभ्यास गाउँमा शुरु भयो । उनिहरुकै भाषामा रक्षात्मकबाट निर्णायक प्रत्याक्रमणको चरणमा पुगेको जनयुद्ध राजाको माघ १९ को कदम पछि किन घोषित उपलब्धी हासिल नभइकनै बाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरु संग १२ बुँदे समझदारी गर्न सहमत भए ? भन्ने कुरा बिर्षन हुँदैन ।

एउटा संम्वैधानिक राजतन्त्रमा आधारित संसदीय बैधानिक अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेले ०६२ साउनमा बसेको केन्द्रिय कमिटीको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै र संविधान सभामा जानु जबजको एक कदम नजिक हुने ठम्याइका साथ ०६२ कार्तिक मंसिरमा राजतन्त्रका बिरुद्ध जनपरिचालन गरेपछि जनआन्दोलनले उभार लिन थालेको हो, जबकी नेकपा माओवादीले ०६२ असौजमा चुनवांग बैठकबाट मात्र जनवादी गणतन्त्रको स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निणर्य गरेको हो । यस्तै २०६२ भदौमा नेकाको एघारौ महाधिवेशनले राजतन्त्र प्रति निरपेक्ष रहने निर्णय गरेको हो ।  यसपछिमात्र ०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे समझदारी भएको हो, यसैको जगमा १९ दिने जन आन्दोलन सफल भएको थियो । यहीँनिर जनयुद्धबाट समग्र सत्ता कब्जा गर्ने एकदलीयताबादी मानसिकता र कायनीति नेपाली बिशिष्टतामा अस्विकार्य र असान्दर्भिक छ भन्ने जबजको मान्यताकै पुनपुष्टि भएको छ ।

क्रमभंग, छलांग र महाविपत्तीको सुत्र घोक्दै नेकपा माओवादी भारत बिरुद्ध सुरुंग युद्ध गर्दै जनयुद्धका नाममा आफनै सहयात्रीहरुलाई जेलमा कोच्दै निरंकुश राजासंग घाँटी जोड्ने र संसदीय शक्तिहरुलाई पाखा लाउने रणनीति लिएर गाउँ खाली गराउने परिस्थिती बन्यो । यही स्थितीमा नेकपा एमालेका नेताहरुले आफनै बिरुद्ध लाग्नेहरु प्रति पनि नरम हुँदै बार्ताका लागि पहल गरे । तत्कालिन महासचिव माधव नेपाल गोरखपुर ०५८, सिलगुडिमा ०६०, बामदेव गौतमले रोल्पामा ०६२ मा वार्ताका विभिन्न प्रयासहरु भए माओवादीहरुलाई उग्रबामपन्थी लाइन त्याग्दै लोकतान्त्रिक मुल्यमा आधारित राजनीतिमा आउन र राजनीतिक निकास निकाल्न प्रयत्न गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो । संविधान सभा, माओवादी लडाकाको व्यवस्थापन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, राज्यको पुर्नसंंरचना लगायतका बिषयमा १२ बुँदे समझदारी भयो । यसैको जगमा अप्रिल क्रान्ति भनेर चिनिने पछिल्लो जनआन्दोलन सम्भव भएको थियो ।

यो सबै के ले संभव बनाएको थियो ? नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनबादकै मार्गदर्शन मुख्य वैचारिक श्रोत हो । जबजले सडक र सदनको फराकिलो जनसंघर्षको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा आधारित भएर अगाडि बढदै बाँकी उपलब्धीका लागि लडिरहन प्रेरित गर्दछ । जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनबादले वर्तमान राजनीतिमा ३ किसिमले मार्गदर्शन गरिरहेको छ । 

कम्युनिट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणb/ जनवादीकरण

सर्वहारा अधिनायकत्वको दार्शनिक मान्यतालाई एकदलीय शासन प्रणालीको रुपमा परिभाषित गर्दै संसारभरका समाजवादी सत्ताहरु क्रियाशिल थिए । यसो नगर्नु सशोधनवादी ठानिन्थ्यो । पार्टी, सेना र मोर्चा ३ पक्ष नभई क्रान्ति सम्पन्न नहुने धारणाले बिश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो । माओको साष्कृतिक क्रान्तिको प्रभाव जबवरजस्त रुपमा थियो । एउटा देशको क्रान्तिबाट अर्कोदेशले सिक्ने र शिक्षा लिने भन्दा अन्धानुकरण गर्ने कुरा नै सजिला आदर्श थिए । यसले कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई सत्तामा त पुर्यायो तर एक पटक गएपछि कहिल्यै जनताले अनुमोदन गर्न नपर्ने, प्रश्न उठाउन नपाउने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, सत्ता माथि प्रश्न उठाउनेहरु सशोधनबादी र गद्धार ठहरीने रोगले बिश्वका समाजबादी सत्ताहरुमा घर गरेको थियो । यही कमजोरीका कारण जनताले परिर्वतनको सिद्धान्त बोक्ने कम्युनिष्टहरुलाई सत्ताबाट फाल्न नै अर्को क्रान्ति गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, यही कमजोरीका कारण पुर्वी युरोप र सोभियत गणतन्त्र धरासायी भयो । यो धारणा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि थियो र अद्यापी छ ्यस किसिमको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने काममा जबजले मार्गदर्शन गर्ने काम गरेको छ । यही बाटोबाट ब्राजिल, भेनेजुएला, निकारागुवा र बोलिभिया जस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले श्रेष्ठता हासिल गर्दै गएको छ तर उग्रबामपन्थि बाटो पक्रने पेरु, फिलिपिन्स, श्रीलंका, बर्मा जस्ता देशहरुमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धरासायी भएको छ । 

राज्यसत्ताको लोकतान्त्रिकरण / जनवादीकरण

नेपालको राज्यसत्ता २४० बर्ष देखि शाहबंिशय निरंकुश पारिबारिक शासन, सामन्ती आदर्शमा आधारित थियो । कार्यपालिका, न्यायपालिका परम्परागत केन्द्रीयतामा आधारित थिए ।  सेना, प्रहरी भित्रको संरचना र उनिहरुको भुमिका जनता र लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी थिएन । प्रशासनिक अंगहरु सबै केन्द्रिकृत थिए, छन । जनताको सरल र सहज पहुँचमा आधारित थिएनन । यसलाई जनताको पहुँच र नियन्त्रणमा लैजान जरुरी थियो । यही हुनाले राज्यसत्ताको समेत लोकतान्त्रिकरण जरुरी थियो । अधिकारको बिकेन्द्रिकरण गरी जनताको पहुँचमा पुरयाउने कुरामा जबजले मार्गदर्शन गदर्छ । अहिले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने बहसमा छ, यो यसैको परिणाम हो । अव हुने संविधान सभाको निर्वाचन यी नै दुइ कामले पूर्णता नपाएको हुँदा गर्नु परेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ ।

पार्टीका आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिकरण/जनवादीकरण

जबजले नेकपा एमालेको आन्तरिक पार्टी जीवन अधिक जनबादी र लोकतान्त्रि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मार्गदर्शन गर्दछ । राज्यसत्ताको लोकतान्त्रिकरण मात्र होइन पार्टीको सांठनिक जीवन नै लोकतान्त्रिक हुनु पर्ने, समावेशी हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ, यही हुनाले हाम्रो पार्टीमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको वातावरण र सष्कृति निर्माण भईरहेको छ । यसले अरु पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण हुन मनोवैज्ञानिक दबाव पनि दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलन र प्रगतिशिल राष्ट्रबाद ः जबजले लोकतान्त्रिकरणका अतिरिक्त नेपाली राजनीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने कुरा राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र हो । बिदेश र छिमेक सम्वन्धहरुलाई पञ्चसिल र असंलग्नताको दृष्टिकोणबाट हेर्दै पारस्परिक लाभका आधारमा पुर्नपरिमार्जन वा न्यायसंगत बनाउन चाहन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण नगरी राष्ट्रियता बलियो हुँदैन भन्ने प्रगतिशिल दृष्टिकोण अपनाउँछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनबाद विचको दुरी र सामिप्यता का कारणले नेपालको राजनीति आन्दोलनमा धेरै अर्थ राख्दछ । जनतन्त्र ल्याउने कि गणतन्त्र ? जनवाद ल्याउने कि लोकतन्त्र ? के छ यस मा फरक ? यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्टमा भिन्नता छुटयाउँछ ।  मैले बुझेसम्म अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र नै जनबाद हो । अझ उन्नतस्तरको गणतन्त्र नै जनतन्त्र हो । त्यसो भए अहिले नै संविधान बनाउँदा अझ उन्नत किन नबनाउने ? यही प्रश्नको सही बैचारिक हल नै समाधान हो । यही समाधान मैले दाबाकासाथ भन्न सक्छु त्यो जनताको बहुदलीय जनबादमा अन्तरनिहित छ । आजपनि नेपाली कांग्रेस, मधेसी दलसंग दलाल पुँजीपति वर्गको निकटताले राजनीतिलाई प्रभाव पारेकै छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गर्ने पुँजीपति वर्गको संरक्षण वामवपन्थी अग्रसरतामा मात्र संभव छ । यद्यपी राजनीति शक्ति सन्तुलनमै आधारित नियमहरुबाट निर्देशित हुन्छ ।

हरेक राष्ट्र अहिले बिश्वव्यापी अन्तरसम्वन्ध (व्यापार, प्रविधि र विनीमय)मा आधारित छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, साम्राज्यवाद र वैदेशिक प्रभुत्वरहित लोकतन्त्र नै जनवाद वा जनतन्त्रको रुपमा बुझनु पर्दछ । लोकतन्त्र पूर्णत पुँजीवादलाई स्थायी रुप मान्ने व्यवस्था हो, लोकतन्त्रबादीहरु यही सम्म मात्र अडिन चाहन्छन तर बामपन्थीहरु त्यो भन्दा अगाडि  जनवादतर्फ अर्थात राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजबादतर्फ सक्रमण गर्ने प्रणाली चाहन्छन । जनताको बहुदलीय जनबादले आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म मात्र होइन समाजबादतिरको यात्रालाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दछ । त्यतातर्फको गोरेटोलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।

नेपाली कम्युनिष्टहरुले धेरैपछि पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यक्रमलाई क्रान्तिकारी सारतत्वमा बुझे जस्तै एनेकपा माओवादीले पनि जबजको सारतत्वलाई समात्न खोजेको छ । एकाइसौ सताब्दीको जनबादको कार्यक्रमलाई माओवादीका चर्चित चुनवाँङ र कामीडाँडा बैठकले पारित गरेका छन । जसमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था, निरन्तर क्रान्ति र आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरिएको छ । यसबाट नै माओवादी पछिल्लो पटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटामा औपचारिक रुपमा आउने निर्णय गर्न सफल भएको हो । जुनकुरामा तत्कालिन नेकपा माले ०४२ सालमा नै आएको थियो । अव माओवादीहरु पनि औपचारिक घोषणा नभएपनि सारबस्तुमा उनिहरु जबजको सैद्धान्तिक महामार्गमा प्रवेश गरिसकेका छन तरपनि उनिहरुमा जातीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, शासन प्रणालीमा उनिहरुका दृष्टिकोण केही भ्रमपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, राष्ट्रिय विखण्डनबादलाई टेवा दिने खालका छन । जातीयताका आधारमा राज्य र हिंसाको बलमा बनेको राजनीतिक स्पेश, नियन्त्रीत बहुदलीय प्रणाली, निर्देशित न्यायप्रणाली, विपक्ष बिनाको शासन प्रणाली, त्रुटिपूर्ण आत्मनिर्णयको अधिकारमा माओवादीहरु बिश्वास राख्छन । यी कुरामा उनिहरु विच जबजको प्रकाश पुग्न अझै बाँकी छ । आज पनि यी मुद्धामा माओवादी रुपान्तरित भए सहमति, सहकार्य, एकताका ढोका खुल्न सक्छन र राष्ट्रले निकास पाउन सक्छ ।  

आजका कार्यभार

बाम प्रजातान्त्रिक शक्ति एक भएर संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएको थियो । त्यसको मुख्य उपलब्धी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास नहुँदै यी शक्तिहरु विभाजित हुनु आजको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिती हो । यही विभाजनले पहिलो संविधान सभा विघटन हुनु पुग्यो । नयां संविधानको घोषणा र त्यही संविधान अनुसार निर्वाचन भई सो अनुरुपका संवैधानिक संरचना क्रियाशिल नहुँदा सम्म लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन । यतिमात्र होइन निर्वाचन हुन नसक्दा मुलुक पुन प्रतिगामी दिशाउन्मुख हुन सक्छ । प्राप्त उपलब्धी गुम्न सक्छन मुलकु झन ठूलो अन्धकारमा फस्न सक्छ । यसर्थ मुलुकले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सफल बनाउनै पर्छ । यो निर्वाचन संग प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र त्यसको संस्थागत विकास संगै मुलुकको समृद्धि र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका मुद्धा गाँसिएका छन । यी साझा मुद्धामा साझा किसिमले लडन जबजले नै हामीलाई मार्गदर्शन गरेका छन । एकता र संघर्षको यो अन्तरबिरोधको अवस्थालाई आत्मसात नगर्नेहरुले नेकपा एमालेको भुमिकालाई बुझन सक्दैनन । यसका लागि पहलकदमी हाम्रो कार्यभार हो । 

निष्कर्ष

जनताको बहुदलीय जनबाद आज नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम मात्र होइन यो सिद्धान्त पनि हो । यो नेपाली मौलिकतामा आधारित छ । यसले नेकपा एमालेलाई मात्र होइन नेपालको बामपन्थी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समेत मागर्दशन गरेको छ । यस कार्यक्रमले परिकल्पना गरेको गणतात्रिक र जनवादी नेपाल, र राज्यसत्ता संग जोडिएको अधिनायकत्वको प्रश्न, राज्यको शासन प्रणाली संग जोडिएका १४ बिशेषता, समाजको वर्गचरित्र र उत्पादन पद्धतीको प्रश्न, संघर्ष शान्तिपूर्ण कि बल प्रयोगबाट ? राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, राष्ट्रिय अखण्डता, आर्थिक समृद्धिका आधारहरु, व्यापार र राष्ट्रिय बजारमा दलालहरुको प्रभुत्व कम गर्ने लगायत, कृषि, बाणिज्य, भुमिसुधार, स्थानिय र क्षेत्रिय विकास, बिकेन्द्रीकरण र स्थानिय स्वसाशन सहित सामन्तबाद, दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषणको बिरोध जस्ता कुराले आज पनि हामीलाई सही मार्गदर्शन गछर्न ।

मलाई जबजका उत्तराधिकारीका लागि भने एक वाक्य भन्न मन लाग्छ : आज प्रश्न जबज सही बिचार हो कि होइन ? भन्ने पुष्टि गर्ने आवश्यकता होइन बरु जबज अनुरुपको सहि नेतृत्व प्रदान भएको छ कि छैन ? भन्ने नै हो ।  सातौ गणतन्त्र दिवसले जबज तिरको अर्थराजनीतिक रुपान्तरणका लागि वर्गचेतना बृद्धि गरोस । शुभकामना ।

– (नेकपा एमाले क्षेत्र नं १ क्षेत्रिय कमिटीको आयोजनामा संविधान सभाका लागि पार्टी परिचालन अभियान अन्तरगत देवदहमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र )

सन्दर्भ सामग्री : नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनबाद (०४९), जबज र प्रचण्डपथः सिद्धिचरण ०६४, क्षितिज पारीको आस्थाः जबजबारेका लेखहरु, केपी वली, माधव नेपाल र इश्वर पोखरेल(०६८) आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति : घनश्याम भुसालः ०६४, संविधान सभा गठन देखि विघटन सम्म स्वेतपत्र नेकपा एमाले)