प्रचण्ड भ्रमण : झ्याली पिटेर कूटनितिक हल्ला

● आनन्दराम पौडेल 

दिल्ली जाने बेलामा पत्रकारहरुसँग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले, “म राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरेर भारत भ्रमणमा जाँदैछु” भन्नुभयो । त्यसो त देशबाहिर जाँदा हरेक नागरिकले राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । तर, उहाँको आशय आधिकारिक प्रतिनिधित्व नै गरिरहेछु भन्ने थियो । आधिकारिक प्रतिनिधित्वका लागि सरकारले औपचारिक तवरबाटै के-के विधि, प्रकृया र रीत पु-याउनुपर्छ भन्ने बिषयमा दाहालजीलाइ थाहा नभएको होइन । हाम्रा नेताहरु (अझ विशेषगरी प्रचण्डजी) हदैसम्म ‘लुजटक’ गर्छन् ।

उनीहरु पपुलिष्ट राजनीति गर्छन् र तात्कालिकतामा चलिरहेछन् । यसअनुसार तत्कालै नापजोख, जोडघटाउ र गुणाभाग ग-यो । अनि दायाँबायाँ केही नहेरी आफूलाइ फाइदा हुने कुरा प्याच्चै बोलिहाल्यो । अथवा भोलिको समेत् ख्याल नगरी कदम चाल्यो । तत्काल जो अगाडी प-यो त्यसैको अनुकुल हुनेगरी बोल्नु उहाँहरुको अर्को रोग हो ।

चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रचण्डले चीन, भारत र नेपालको त्रीदेशीय संयुक्त लगानीको हल्ला चलाउनुभयो । तर, यो सूत्र त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्यसमितिको विदेश विभागका उपमन्त्री आई पिङले १ बर्ष अघि नै अघि सारेका हुन् । सिङ्गै भारत भन्दापनि भारतको विहार र उत्तरप्रदेश, नेपाल र चीन मिलेर संयुक्त परियोजनाहरु शुरु गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उहाँको थियो । चीनको एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैकसँग मौज्दात रहेको खरबौं डलरमध्येबाट ठूलै रकम नेपालमा लगानी गर्न चीन इच्छुक छ भनेर उनले प्रष्टै भनेका हुन् । लगानी गर्न तत्पर भैरहँदा पनि लगानी किन भैरहेको छैन त ? सारप्रश्नचाहीं यो हो ।

दुई बर्षअघि चिनियाँ राजदूतले पनि चीन नेपालमा लगानी गर्न तैयार रहेको, तर केही अप्ठेराहरुले गर्दा रोकिएको भनेर ती अप्ठेरासमेत् खुलाएका थिए । लगानीमैत्री वातावरणको अभाव त छँदैछ, त्यसबाहेक अत्यन्तै झण्झटिलो र बोझिलो प्रशासनिक प्रकृयाको बारेमा समेत् औंल्याएका थिए । चीनले सेती जलविद्युत परियोजना, पोखरा बिमानस्थल र लुम्बिनीमा लगानी गर्न पाइला चालिसकेको पनि हो । तर, चालिसकेका कदमसमेत् रोकिएका छन् र लगानीका अरु आकांक्षाहरु स्थगित हुन पुगेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्नासाथ ह्वात्तै लगानी आइहाल्छ भनेर हल्लाको झ्याली पिट्नुभन्दा लगानीमैत्री वातावरणका बाधक तत्वहरुको डाइग्नोसिस गरी उपचार गर्नतिर पो लाग्नुपर्थ्यो ।

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रमा खग्रास ग्रहण लागेको छ। नेपालका भएभरका अपराधी, गुण्डा र डनहरु पार्टीभित्र सुरक्षित बसेका छन् । पार्टीको छत्रछायाँमा रहेर ढुक्कसँग अपराधीक कृयाकलाप गर्छन् । उद्योग ब्यवशायीहरु नै उनीहरुको पहिलो निसानामा पर्छन् । तालाबन्दी, बन्दहडताल, चन्दाआतङ्क, अपहरण, फिरौतीले उद्योगव्यवशायीहरु आतङ्कित छन् । पार्टीका भातृसङ्गठन र पार्टीले बनाउने ट्रेडयुनियनको आवरणमा रहेर पार्टीसंरक्षित अपराधी र गुण्डाहरुले उद्योव्यवशायीहरुलाइ सधैं आतङ्कित गर्ने भएकाले धेरै उद्योग बन्द भैसके । त्यसबाहेक, १५-१६ घण्टासम्मको लोडसेडिङले पनि उद्योग व्यवशायलाइ नकारात्मक असर पु-याएको छ।

एनेकपा माओवादीले हेटौंडा अधिवेशनबाट उत्पादन र आर्थिक समृद्धीको लाइन पास गरेको हुँदा चीनले यसलाई सकारात्मक मात्र हैन उच्च मूल्याङ्कन ग-यो । त्यही भएर नयाँ आएको सरकारले दक्षिण एसियामै पहिला एनेकपा माओवादीका अध्यक्षलाइ निमन्त्रणा ग-यो भन्ने उहाँहरुको निस्कर्ष छ । तर उहाँहरुको यो विश्लेषण गलत छ । ‘बाँदरले आफ्नो घर बनाउँदैन र अरुको घरपनि बिगार्छ’ भन्ने उखानझैं जोसँग उत्पादनमुखी तथा रचनात्मक र सृजनात्मक संस्कृति छैन र उत्पादनमा लागेकालाइ समेत् आतङ्कित मात्रै पार्छन्, तिनीहरु आफैं उत्पादनमा लाग्लान् र राष्ट्रलाइ समृद्ध तुल्याउलान भनेर बेवकुफले मात्र पत्याउँछ ।

चीनले एनेकपा माओवादीको उच्च मूल्याङ्कन हैन बरु यो पार्टीको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । माओ आफैंले ‘माओवाद’ भन्न रुचाएका थिएनन् । यहाँ त्यही शव्दलाइ बेस्सरी दुरुपयोग गरिएको भनेर द्वन्दकालमै कैफियत जनाएका थिए । सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधिलाइ उनीहरुले ‘खेरगएको १० बर्ष’ भनेर उहिल्यै मूल्याङ्कन गरिसक्दा समेत् एनेकपा माओवादीले चाहीं उच्च मूल्याङ्कनमा राखेको देखेर आश्चर्यचकित भएका थिए । निर्वाचन घोषणापत्रसँगै एनेकपा माओवादीले १३ प्रदेश भएको सङ्घीयताको खाका जनसमक्ष ल्याएको थियो । त्यसमा भएको जडान प्रदेश र शेर्पा प्रदेशका बिषयमा चाइनिज पदाधिकारीहरुले तत्कालै प्रश्न गरेका थिए । श्रोत, साधन, जनशक्ति, जनसंख्या र आधारभूत संरचनाको हिसाबले यी प्रदेश चल्न सक्छन् त ? भनेर सोधेका थिए । आफूलाइ क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीले वर्गसङ्घर्ष छाडेर जातीय, साम्प्रदायिक र धार्मिक राजनीति गरेको र जातीय राज्य निर्माण गर्न एकाग्र भएर लागेकोमा चाइनाले सधैं आश्चर्य व्यक्त गरिरहेको सुनेकै हो ।

अर्थतन्त्र सवल नभै राष्ट्रिय स्वाभिमान दह्रो नहुनेरहेछ भन्ने आजको सर्वस्वीकार्य सत्य हो । त्यसैले विश्वका धेरै देशहरु आफ्नो कुटनीतिक सम्बन्धलाइ आर्थिक कुटनीतिमा केन्द्रित गरिरहेछन् । राष्ट्रिय स्वार्थलाइ सर्वोपरी राखेर अघि बढेकाले नेपालमा प्रजातन्त्र आइसक्दा पनि उपनिवेशमै रहेका र आर्थिक समृद्धि र विकासमा पछाडी परेका मुलुकहरु धेरै अगाडी बढिसकेका छन् । सन १९६० सम्मपनि एसियाकै सिङ्गापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरियाहरु कुनैपनि हिसाबले नेपालभन्दा अगाडी थिएनन् । भौतिक विकासमा मात्र हैन, वैदेशिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मामला र कुटनीतिक बिषयमा समेत् झन्-झन् पछिल्लो कालमा आएर नेपाल कमजोर देखिंदै आएको छ । आ-आफ्ना अहं तथा पार्टीगत र गुटगत स्वार्थलाइ केन्द्रमा राखेर गतिविधि गर्ने भएकाले राष्ट्रिय स्वार्थको बिषयमा सोच्ने फुर्सद यहाँ कसैलाइ छैन । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा समेत् पार्टीपिच्छे र अझ नेतैपिच्छे फरक-फरक धारणा व्यक्त भैराखेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावशाली उपस्थिति र छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकेकोभए आज नेपालको स्थान बेग्लै हुन्थ्यो । आन्तरिक कचिङ्गल, विद्रोह र आतङ्कवादी थ्रेटका बावजुद द्रुततर विकास गरिरहेको भारत, तथा आर्थिक र सामरिक विकासको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सशक्त स्थान बनाउन सफल भएको चीनको वीचमा रहेको नेपालले यी दुई बिशाल राष्ट्रको समृद्धिबाट प्रचुर फाइदा लिन सक्थ्यो । कुटनीतिक-चातुर्यता शून्य भएकै कारणले आज नेपाल आर्थिक समृद्धि र विकासमा त पछि परेको छ नै, सँगसँगै भुटानले समेत पछार्ने दयनीय अवस्थामा आइपुगेको छ ।

चीन भ्रमणको क्रममा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धेरै ठाउँमा चाइनाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न आवश्यक छ भनेर उपदेश दिनुभयो। चीन र भारतको मैत्री सम्बन्धलाइ गाढा बनाउन तथा दुई राष्ट्रका वीचमा आपसी सहयोगको वातावरण बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु भनेर आफूलाइ प्रस्तुतपनि गर्नुभयो । जुन देशको प्रष्ट विदेश नीति छैन र कुटनीतिक मामलामा पार्टीपिच्छे र नेतैपिच्छे फरक-फरक धारणा व्यक्त भएर सधैं अलमलको स्थिति बनिराखेको छ, त्यसले अरु राष्ट्रका कुटनीतिक समस्या समाधान गर्ला भनेर कस्ले पत्याउला ? “खुट्टी देख्दै चाल पाएँ” भनेर खिसिट्युरी गर्ने मसलाबाहेक केही बन्दैन । नेताहरुका यस्तै बचकाना व्यवहारले गर्दा राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धको पाटो झन्-झन् क्षतविक्षत भैराखेको छ ।

नेपाल-भारत-चीनको संयुक्त आर्थिक योजना भनि प्रचण्डले त्यत्रो हल्ला मच्चाएको बिषय त्यतिबेला तासको घरझैं फास्सफुस्स भयो । जव प्रचण्ड चीनबाट फर्कंदानफर्कंदै भारतले केही नेपाली पत्रकारहरुलाइ बोलाएर त्यो योजना अहिले सम्भव छैन भनिदिए । कुनै होमवर्क र तैयारीबिना नै उनले हल्ला गरेका रहेछन् भनेर प्रष्ट भयो । परराष्ट्रसँग गाँसिएको बिषयमा यसरी मनगढन्ते हल्ला गर्दा आफू त हल्का भइयो नै कुटनीतिक व्यवहारमा समेत् पक्कै नकारात्मक असर प-यो । त्यसैभएर, नेपाली पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीले भने, “विगत ३० बर्ष यता नेपालका नेताहरुसँग भएको वार्ताको नोट र प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा वीपी कोइरालापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले मात्र राष्ट्र र जनतालाइ केन्द्रमा राखेर ठोस र गहकिला कुराकानी गरेको पाइयो । अन्यले त्यस्तो उल्लेखनीय कुरा गरेको पाइएन । अधिकांशका कुराकानी आफ्नै स्वार्थमा गएर टुङ्गिएको छ ।” उदाहरणको लागि प्रचण्डकै कुरा गर्ने होभने जीवनभरी उनले सन १९५०को सन्धीको चर्को विरोध गरिरहे । ५ बर्षअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जव भारत सन्धी संशोधन गर्न तैयार भयो, तव तत्कालै प्रचण्ड पछि हटे । त्यसैले, यिनीहरुले झ्यालि पिटेर मच्चाउने होहल्ला सबै पव्लिक कन्ज्युमका लागि हो भनेर वुझ्दा ठ्याक्कै मिल्छ ।