अखण्डवादीहरु नतर्स ! संघियतावादीहरु नमात्तेउ !
● शशांक लामा / अमेरिका
मुखले जतिसुकै संबिधान सभाको अपरिहार्यताबारे दुहाइ दिएपनि संबिधान सभा तुहिएपछि जातिय राज्यको माग मत्थर भएकोमा जातिय पहिचान बिरोधी, संघियता बिरोधी बाबुसाहेब, नवबाबुसाहेब र राजासाहेबहरु आफ्नो कुत्सित मनसाय सफल भएकोमा भित्रदेखी गदगद भएका छन । देश दलदलमा जाकियोस । टाट पल्टियोस, तर हिजोका हुक्के, बैठके,घांसे, हरुवा र चरुवालाई उनीहरुको जातिय पहिचान दिई, अधिकार सम्पन्न बनाइ आफुले पाइ आएको हालीमुहाली छोडने पक्षमा ति छैनन । संबिधान सभाको अवसानसंगै जातीय राज्यको मागपनि सेलायो । सिथिल भयो ।
लामो समयसम्म एउटा जाती बिशेषको धर्म,पहिरन, भाषा र टोपी समेतलाइ हचुवाको भरमा सर्वमान्य बनाइयो । त्यसलाई राष्ट्रिय चिनारी र दर्जा दिई, अन्य जातिका धर्म, रितिरिवाज र संस्कारलाई उपेक्षा गरिएयो । त्यस अवस्थाबाट देशले फडको हानी, राजतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्योा । देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा अपहेलित वर्गले तातिएको फलाममा घन ठोक्ने मौका यही हो भन्दै बर्षौँदेखी मनमा उकुस मुकुस भएर रहेका आफ्ना इच्छा आकंक्षालाई सडकमा छरपष्ट पारे । त्यसको क्लाइमेक्स नै जातीय राज्यको माग थियो । कुनै जाती बिशेषको जनघनत्वमा टेकेर लिम्बुवान, मगरात आदि भन्दै जात अनुसार सैद्दान्तिक रुपले प्रदेशहरुको खाका नै पो कोरेका थिए । अमुक प्रदेशको अमुक जाती नै त्यस प्रदेशको प्रदेशाध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर किटेका समेत थिए ।
जातीय राज्यको अवधारणा कुनै नौलो हैन । विश्वभरी नै जातीय नाम भएका प्रादेशिक र संघिय राज्यहरु बग्रेल्ती भएका उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेर जातीय राज्यहरुको अस्तित्वलाई पुषट्याइँ गर्ने तिनले भरमग्दुर प्रयास गरेका छन । जातीय राज्य बिरोधी अखण्डवादीहरुले सोमालिया, युगाण्डा, सुडान आदि देशहरुमा जातियतावादी अभियानले ल्याएको बिभत्स नरसंहारतर्फ इंगित गरेका छन, बिरोधीहरुले । सबैतिर सोमालियाकै घटना हुन्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा बंगाल, पंजाव, गुजरात आदि राज्यहरु काटाकाट मारामार गरेर बसेका छैनन । दुर्द्रिष्टी भएका भारतीय नेता र शासकहरुले यथा समयमा यथोचित नामाँकरण गरेर आफ्नो कार्यकौशलता प्रदर्शन गरेका छन । बंगालीहरुले टायर् बालेर ‘बंगाल’ नाम अवश्य पनि मागेको होइन होला !
कुनै जाती बिशेषको जन-घनत्वमा टेकेर कुनै प्रदेशको नाम त्यस जातिको नाममा राख्दा त्यसले जातीय बिद्वेष ल्याउँछ भन्नु कुतर्क सिवाय केही होइन । उदाहरणको लागि लिम्बुवानलाई लिउँ ! नामांकरण लिम्बुवान भएपनि त्यो लिम्बुको राज्य मात्र नभएर बहुजातिय राज्य हुनेछ । त्यस राज्यमा लिम्बुले मात्र बुझ्ने लिम्बु भाषा कामकाजी भाषा नभएर सबैले बुझ्ने नेपाली भाषा आधिकारिक भाषा हुनेछ । लिम्बुहरुको मात्र त्यहाँ हालिमुहाली चल्दैन । तिनिहरुले जसलाई पायो त्यसलाई लाङ्लात्ती हान्न पाउंदैन । उनिहरुसंगै बसेर सुंगुरको मासु खानै पर्छ भन्ने केही छैन । त्यस लिम्बुवान प्रदेशको प्रदेशाध्यक्ष पासांग शेर्पा, सुर्यमान गुरुंग, माधव प्रधान र केशव दाहाल जो पनि हुनसक्छ । लिम्बु नै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । मैले बुझेको संघियता र जातीय पहिचान यही हो । मैले संधै भन्ने गरेको छु: अखण्डवादीहरु नतर्स ! संघियतावादीहरु नमात्तेउ !
संघियताको कुरो उक्काएर अनेक थरिका बहसहरु भए । बुद्विबिलास भए । देश बिदेशमा भएका संघिय संरचनाहरुका बारेमा बिश्लेषण गरिए । बेलायत, अमेरिका, भारत आदि देशहरुका संघिय ढांचाहरुबारे नाप तौल भए । हाम्रो देशलाई सुहाउने संघियता हाम्रै देशमा खोजिनु पर्छ जस्तो लाग्छ । सर्वप्रथमत संघियताबारे जनसाधारणलाई सरल भाषामा सुसुचित गराउनु अत्यावश्यक छ । लिम्बुवान भएपछि लिम्बुहरुको बिर्ता वापिस पाउंछ र लिम्बुहरुको हालिमुहाली चल्छ भन्ने भ्रम र भ्रम छर्ने कामको चाँहीँ चिरफार हुनुपर्छ । हाम्रो देश नेपाल ढिलो चांडो संघियतामा जाने कुरो पक्कापक्की नै छ । संघियतामा जानु भनेको जिम्मेवारी आफ्नो कांधमा लिनु हो । संघियतामा केही सिमित अधिकार बोकेको प्रादेशिक राज्यहरुको प्रादुर्भाव हुन्छ । यसैमा टेकेर देश टुक्रिन्छ भनेर भ्रम छर्नेहरु पनि छन ।
बरु सत्य त के हो भने देश संघियतामा जाँदा शक्तिको बिकेन्द्रिकरण हुन्छ र हिजोसम्म आफुलाई अपहेलित ठान्ने जमातले सत्ताभ्यास गर्ने अवसर पाउँछ । समष्टिमा समाजका सम्पूर्ण तप्काले राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक गतिबिधिमा संलग्न भै देश बिकासमा टेवा पुर्याउन संघियता ढांचा प्रभावकारी सिद्द भएको छ ।
जातीय राज्यको माग एउटा आक्रोश थियो । आक्रमक प्रस्तुती थियो । आन्दोलनले उब्जाएको आवेग थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिनु अवश्य पनि जायज होइन । २१ औँ शताब्दिमा आएर जातीय राज्यको माग राख्नु संकुचित अवधारणा हो । विश्व भुमन्डलीकरण तर्फ गैरहेको बेला आफुलाई सिमित घेरोमा कुँज्याउनु समयलाई नबुझ्नु र परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो । हिजोको जातीय राज्यको मागलाई, बन्दुकको लाइसेन्स लिन जाँदा तोपको लाइसेन्सको दावी गरेको रुपमा हेरिनु पर्छ ।त्यो जातीय राज्यको माग खेर गएको छैन । त्यो आक्रमक प्रस्तुतीले गर्दा नै जातीय पहिचान र संघियता राजनीतिक मन्चबाट ओझेल भएको छैन । ठुला भनाउंदा पार्टिहरुले यस मुद्दालाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन नगरी अनदेखा भएर बस्न नमिल्ने गरी यो झ्यांगिएको छ । तत्कालको लागि सघिय समाजवादी पार्टीमा गोलबन्द भै”मिशन संघियता”मा सबै लागि पर्नुपर्छ भन्ने मेरो निजी ठम्याई छ !
