रेग्मीलाई उभ्याएर ककसको छिर्कि हान्ने दाऊ ?
● ध्रुब नेपाल
किन राजनितिक दलहरुलाइ उछिनेर एकिक्रित नेकपा माओवादीले बहालवाला सर्बोच्च दालतका प्रधान न्यायधिशलाई एकाएक प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्यो ? नेकपा एमाले त यसैपनि सधैं पिपलपाते निर्णय गर्ने पार्टी भैहाल्यो । स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथक्कीकरण र प्रजातन्त्रको कुरा गरेर नथाक्ने कांग्रेसले समेत यसैमा सहमती गरेको छ । स्वतन्त्र ब्यक्तिलाई समेत प्रधानमन्त्री मान्न तयार नरहेका कांग्रेसका टाउके र एमालेका मुख्य नेताले सहमती देखाए ? पार्टीमा मौन रहने, ढाँट्ने, जबर्जस्ति गर्ने गरेर किन रेग्मीका पक्षमा माहौल बनाए ? यसका पछाडि मुख्य रुपमा नेपाली कांग्रेस र एकिक्रित नेकपा माओवादीको एकले अर्कोलाई छिर्कि लाउने रहेछ ।
नेपाली कांग्रेस लामो समय देखि सत्ता बाहिर रह्यो । तर बाबुराम भट्टराई संवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री बनेका ब्यक्ति भए । उनलाई हटाउन सहज भएन । तर नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई जसरिपनि हटाउनुपर्ने भयो चुनावी सरकारका लागिपनि । त्यसैले ति यो घाती निर्णयमा सहमत देखिए । बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन पाए निकै ठूलो सफलता हात लाग्थ्यो, आफ्नो पार्टीको बिजय हुन्थ्यो भन्ने भ्रमले तिनले यो अप्रिय निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधान न्यायधिशको नेत्रित्वमा सरकार बन्दा अब माओवादीलाई हटाउन सफल भईयो भन्ने भ्रम छ नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई । तर उनीहरुलाइ माओवादीले छिर्कि हान्दै छन् । तर सर्बोच्च अदालतलाई सरकारको मातहतमा ल्याएर अंकुश लगाउने माओवादी योजना तिनले भुले । किनभने अन्तरिम संविधान बनाउँदा माओवादीले सर्बोच्च अदालतलाई संसदको मातहतमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । जनताले चुनेर आएका प्रतिनिधी भन्दामाथि अदालत वा कोहिपनि हुन नसक्ने भन्दै यो दाबी माओवादीले गरेका थिए । अब नेपाली कांग्रेस र एमालेको यो कदमले सर्बोच्च अदालतलाई लगाम लगाउन सक्ने माओवादी योजना कालान्तरमा साकार हुने छ । अब माओवादीले कार्यपालिक प्रमुख बनाउन हुने प्रधान न्यायधिशलाई । तर संसदको मातहतमा सर्बोच्च अदालतलाई राख्न किन नहुने भन्दै अत्तो थाप्ने छन् । यसमा कांग्रेस र एमालेलाई बाध्य पार्ने छन् । यो कानुनीरुपमा पनि एउटा नजिरका रुपमा रहने छ ।
प्रधान न्यायधिशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर न्यायालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने यो माओवादी योजना त छ । तर उसले के ध्यान दिएको छैन भने नेपाली कांग्रेसले यसमा किन सहमती गर्यो ? किनभने बाबुराम हट्नासाथ अब संवैधानिक रुपको सरकार रहन्न । यदि तिन चार महिनामा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? राष्ट्रपती संविधानका पालक भनिसकेपछि उनले खिलाराज रेग्मीलाई हटाउन सक्छन् । किनकि त्यो बेला संवैधानिक निकाय राष्ट्रपती बाहेक कोहि रहन्न । तिन महिनामा निर्वाचन हुने संभावना क्षिण छ । निर्वाचन नहुनासाथ असक्षम प्रधानमन्त्री बर्खास्त हुन्छन् । निर्वाचन हुने जस्तो देखिएपनि अहिले जसरि उचालेका छन् बिदेशी शक्तिले त्यसैगरि अरु पार्टीलाई उचालेर निर्वाचन नहुने वातावरण स्रिजना गर्छन् । नेपाली कांग्रेसलेपनि निर्वाचन हुन नदिने प्रयत्न गर्न सक्छ । किनकि यसो गर्दानै उसको भलो हुन्छ । त्यसपछि खिलाराजलाई हटाएर राष्ट्रपतीले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् । त्यो भनेको नेपाली कांग्रेसकै पक्षमा हो । त्यसपछि राष्ट्रपतीले नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कानुनी र संवैधानिक हैसियत अन्य कुनैपनि दलसित हुन्न ।
उता भारतलेपनि अलि बलियो देखिएको माओवादीलाई कमजोर बनाउन पाउने । सरकार परिवर्तनको च्याँखे हानेर दलहरुलाई फुटाउन पाउने । दलहरु बिचमा खेलेर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न पाइने । केहिले यो अहिलेको खेल ज्यादै खतरनाक र नेपाललाई अन्तत : सिक्किमीकरण गर्ने गम्भिर षडयन्त्रबाट आएको भनेका छन् । यो तत्कालै सम्भव होला नहोला, तर भारतले बिस्तारै त्यहि योजना अनुसार सबै दललाई छिर्कि हानेर आफू सफल हुनकै लागि यो योजना बुनेको हो ।
यहि मौकामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय नेताहरुसित भेटघाट तिब्र पारेको खबरहरु आइरहेका छन् । हुनै नसक्ने निर्वाचनको स्वागत राजाबादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरिसकेको छ । ज्ञानेन्द्र यहि बेला सारा मुलुकको भ्रमणमा उत्रिएका छन् । जनता दलहरु देखेर वाक्क बनेका छन् । यसरि यहि असन्तोष र मौकामा भारती समर्थन समेत लिएर फेरी सत्तामा आउन पाइन्छ कि भन्ने दाउ राजावादीको छ ।
मधेशवादी दलहरुले यहि मौका र अप्ठेरोमा चेपेर, अन्य दलसित बखेडा झिकेर सकेसम्म धेरै भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने योजनमा सफल भैरहेका छन् । देशमा संवैधानिक निकाय निस्क्रिय भएको, संविधान नभएको बेला भारत, अमेरिका लगायतका सबै पार्टीहरुले एक अर्कालाई छिर्कि हान्ने दाउ मात्रै गरिरहेका छन् । तर छिर्कि एक अर्कालाई होइन, तिनको यस्तो देशघाती योजनाले देशलाईनै छिर्कि हानेर लडाउने छ ।
रामकुमार बजगाईको फेसबुकबाट लिईएको यो टिप्पणीपनि हेर्नुस्
”यसरी खिलराज रेग्मीले “नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक” समानान्तर रुपमा देशको प्रधानमंत्री (कार्यपालिका प्रमुख), प्रधान न्यायाधीस (न्यायपालिका प्रमुख) र सभामुख (व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख) “तीनवटै” अंगको भूमिका एकैसाथ खेल्नेअवस्थामा पुगेका छन् । संविधानलाई कागजको खोष्टो बनाउने आरोप लागेका राजा ज्ञानेन्द्रमात्र होइन, तिनका निरंकुश भनिएका बाऊ राजा महेन्द्र अर्थात सुदूर इतिहासमा अधिनायकवादी मानिएका भीमसेन थापा र सर्वशक्तिमान तानाशाह जंगबहादुरराणा समेत कहिलेपनि यो देशको ३ वटै अंगको प्रमुख बन्ने “धृष्टता” गरेका थिएनन् ।
तर “जनताका नाममा, जनताका लागि जनताका नेताहरु” ले “राजा महेन्द्र वा जंगबहादुर” भन्दा पनि शक्तिशाली तानाशाह जन्माउने जुन धृष्टता गरेका छन् । त्यसको आम नेपाली, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक अधिकारकर्मीले विरोध गर्नु अत्यावश्यक होइन र ? यी कनकदीक्षित, जुगलभुर्तेल, दमनढंगाना, पद्मरत्नतुलाधर, सुरेन्द्रकेसी जस्ता लोकतन्त्रका हिमायतीहरु कुन दुलामा पसेछन् कुन्नी ?” -सुरेश प्रसाद आचार्य
