थारुहट आन्दोलनः पहिचानको सवाल
–कृष्णराज चौधरी-
गत बर्ष माघमा भएको मधेश आन्दोलनपछि अलि सुस्ताएको तराईको धर्ती एकपटक फेरि जागेको छ । तराईको बास्तविक भूमिपुत्र थारुलगायत करीब २ दर्जन आदिबासी जनजातिलाई ‘मधेशी‘ मा गाभिएपछि आफ्नो स्वपहिचानको लागि आदिबासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका छन् । यसपालिको आन्दोलन भने थारुहट आन्दोलनको रुपमा पहिचान स्थापित गर्दैछ । सरकार नियन्त्रित आदिबासी जानजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले ५९ जातिलाई आदिबासी जनजाति भनि पहिल्यै सूचिकरण गरिसकेको छ । तिनै मध्येकालाई हचुवाको भरमा मधेशी बनाइदा थरुहट तराई जागेको हो । बिशेष गरी थारु संघ संस्थाहरुको अगुवाईमा अन्य जातीय संघसंस्थाले सरकारको सुनियोजित पडयन्त्र भन्दै अनिश्चितकालिन तराई थारुहट बन्द हड्तालमा उत्रिएका छन् ।
२०६३ माघ २५ गते पहिलो पटक अन्तरिम संबिधानमै ‘मधेश‘ शब्दले स्थान पाएको थियो । मधेश आन्दोलनपछि संबिधान सभाको चुनाव लगायतमा छुट्टै ‘मधेशी‘ कोटाबाट उम्मेदवार बनाउने लगायतको प्रावधान राखिएको थियो । पछि लोकसेवा लगायतमा छुट्टै मधेशी कोटा छुट्ट्याइयो । अहिले सरकारमा माओबादी, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम ३ दलको निर्णायक भूमिका छ । फोरम शुरुमै सम्पूर्ण तराईलाई मधेश नामाकण गर्दै ‘समग्र मधेश एक प्रदेश‘ को कित्तामा उभिएको छ । उसले तराईमा बसोबास गर्ने छुट्टै पहिचान बोकेका आदिबासी जनजातिलाई ‘मधेशी‘ मा समाहित गर्ने निर्णयगर्नु अस्वाभाबिक होइन । तर माओबादी र एमालेले किन यति सतही निर्णयगरे, बुझिनसक्नु छ ।
कानून न्याय तथा संबिधान सभा मन्त्री देव गुरुङले मधेशी र आदिबासी/जनजाति दुबै कोटाबाट आरक्षण पाऊन भनेर तराईबासी जनजातिलाई ‘मधेशी‘ मा समेत गाभिएको जिकिर ज्ञापन पत्र बुझाउने टोली समक्ष गरे । माओबादीले आफ्नो प्रदेश बिभाजनको खाकामा ‘थारुवान प्रदेश‘ र ‘मधेश‘ छुट्टाछुट्टै प्रदेश नामाकरण गरेको छ । मधेश प्रदेशभित्र आफूहरु समाहित नहुने अडान माओबादी थारु नेताहरुले राखेको कारणले त्यसबेला छुट्टाछुट्टै प्रदेश नामाकरण गरियो । हाल आएर ‘मधेशी‘ समूहमै थारुहरुलाई पारे चुपचाप बस्नेछन् भनेर माओबादी नेतृत्वले कसरी अड्कल गर्न सक्यो ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ । कहीं मधेशी र तराईका थारु लगायत अन्य जनजातिसँग आपसी मनमुटाव पार्ने शासकहरुको सुनुयोजित खेल त छैन ?
त्यसो त फागुन २१ मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कुनै पनि आदिबासी/जनजातिलाई ‘मधेशी‘ मा सूचिकृत नगरेको प्रष्ट्याएको छ । बैठकले आदिबासी, जनजातिसंग छलफल गरेर मात्र जाति सूचिकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । हचुवाको भरमा आफूखुशी सूचिकृत गर्नु, बिरोधले उग्र रुप लिन थालेपछि बल्ल छलफल गरिने आश्वासन दिनु आदिबासी जनजातिमाथि खेलाँची गर्नु होइन र ? फागुन २४ मा प्रधानमंत्रीले सम्बोधन गरेपछि मात्रै आन्दोलनकारीहरु बार्ताको ढोका खुलेको महशुश गरेका छन् । लगातार एक हप्ताको आन्दोलनमा ३ जनाको ज्यान गैसकेको छ । त्यसैले आन्दोलन यति उत्कर्षा पुगिसक्यो कि सानोतिनो सम्बोधन र मागमा आन्दोलन फिर्ता हुने छाँटकाँट देखिदैन ।
अहिले सभासदहरु संबिधान सुझावको लागि गाउँ गाउँमा मार्चपास गरेका छन् । उनीहरुको गाउँ प्रबशेसँगै थारुहट तराई बन्दको कार्यक्रम आएको छ । सर्बत्र अवज्ञा आन्दोलन थालेका आन्दोलनकारीहरु सभासदको टोलीलाई पनि दखल गरेका छन् । केही सभासदले यो आन्दोलनलाई प्रतिक्रियाबादीको संज्ञा दिदै संबिधान बन्न नदिने तत्वले उक्साएको अभिब्यक्ति दिएका छन् । तर गाँठी कुरा के हो भने जब संबिधान सुझावको मूल दैलोमानै आएर आदिबासी जनजातिलाई मधेशीमा बर्गीकरण गरिन्छ, उनीहको पहिचानको अस्मितामा धावा बोलिन्छ । तब उनीहरु त्यस्तो निर्णयगर्ने जनप्रतिनिधीलाई कसरी दश औला जोडेर स्वागत गर्न सक्छन् ? नयाँ संबिधान नबन्दै उनीहरुको अस्तित्व मेट्न खोजिन्छ भने आगामी बन्ने संबिधानलाई उनीहरुले कसरी आफ्नो हितमा हुन्छ भनेर बिश्वस्त हुन सक्छन् ?
अहिले आश्चार्यको बिषय के देखिएको छ भने कुनै थारु सभासद तथा अन्य आदिबासी जनजाति सभासदहरुले संयुक्त रुपमा आदिबासी जनजातिलाई ‘मधेशी‘ सूचिमा राखेको बिरोधमा बक्तब्य समेत जारी गर्न कञ्जुस्याइ गरेका छन् । अहिले सतही रुपमा सरकारमा संलग्न माओबादी, एमाले, फोरम यी तीन दलले आदिबासी जनजातिलाई मधेशीको सूचिकरण गर्नमा भूमिका खेलेको देखिएपनि सबै दलसँग सम्बद्ध तत्कालिन आदिबासी जनजाति सभासदहरुले समेत तराईका २० जिल्लालाई ‘मधेश‘ नामाकरण गर्नमा शुरुमै हस्ताक्षर गरेका हुन् । यहीबाटै थारु लगायत जनजातिलाई मधेशी बनाउने खेलको शुरुवात भयो ।
थारु कल्याणकारिणी सभाले यही फागुन १६ गते चितवनको सौराहामा “थारु सांस्कृतिक महोत्सव“को आयोजना गर्यो । महोत्सबलाई सम्बोधन गर्दै एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दाङकी सभासद शान्ता चौधरीले उद्घोष गरिन्-“थारु न कहिल्यै मधेशी थियो, न रहनेछ । थारुलाई मधेशीमा राख्ने कार्यको म खुलेर बिरोध गर्छु यो कुत्सित निर्णय हटाउन म पूर्ण कटिबद्ध छुँ ।” बिगतलाई र्फकेर हेर्दा निर्बाचन आयोगलाई सम्बन्धित दलले समानुपातिक सभासदमा पठाएको सूचिमा सभासद चौधरीको नाम मधेशी सूचिमा छ । त्यसबेलै म त आदिबासी जनजाति पो हुँ, मधेशी कोटाबाट नहटाएसम्म म सभासदको सपथ पनि लिन्न भन्न सकेको भए अहिले सभासद चौधरीले थारु न कहिल्यै मधेशी थियो, न रहनेछ भन्न मिल्थ्यो । यहाँ त आफ्नो सभासद पद जोगाउन मधेशी भैदिने अनि आम थारुलाई मधेशीमा गाभ्दा बिरोधको नाममा बिरोध गरिदिने प्रबृति देखियो । थारुका यस्तै नेताहरुको दुई जिब्रे बोलीले थारु पहिचानमा पटक पटक धावा बोलिएको छ ।
थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदका केन्द्रिय उपाध्यक्ष योगेन्द्र चौधरी भन्छन्-‘जनजातिलाई मधेशीमा सूचिकरणको अध्यायदेश सरकारले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यदि फिर्ता नलिइए सम्पूर्ण थारु सभासदलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । त्यसोपनि नभए सम्पूर्ण आदिबासी जनजाति सभासदलाई फिर्ता बोलाइनु पर्छ । अनि हेर्नुपर्छ, बिना जनजाति सभासदको सरकार कसरी चल्छ ?’ तर उपाध्यक्ष चौधरीले भनेझै ती सभासदलाई पद छाड्न दवाव दिनु नदिनु बराबर झै हुन्छ । मधेशबादी दल भनि पहिचान बनाएका दलहरुमा समेत थारु सभासदको प्रतिनिधित्व छ । सो दलभित्र कसरी थारुको पृथक पहिचान कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनुभन्दा तिनले मधेशीहरुको सभामा थारु मधेशी भएको तथा थारुको सभामा आफू नै खाँट्टी थारु भएको रटान लगाउने गरेका छन् । यस्तै दुइ जिब्रे नीतिले थरुहटको नाराले उभार पाउन सकेको छैन ।
थारु लगायतलाई मधेशीमा सूचिकरण गरिएपछि छापामा सबैभन्दा पहिलो बिरोध मधेशी जनअधिकार फोरमका अगुवा तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको झुल्कियो । सरकारले छलफलै नगरी हतारमा सूचिकरण गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै थारु जातिको छुट्टै पहिचान, संस्कार रहेकोले उनीहरुको पहिचान नष्ट गर्न नहुने बताउँदै गच्छदारले भने– ‘थारु आदिबासी जनजाति हुन्, सरकारले उनीहरुको मौलिकताको संरक्षण गर्नुपर्छ, मधेशी भन्नु हुँदैन । मन्त्री गच्छदारको अभिब्यक्तिले मन्त्री परिषदको बैठक नै नबसी एकजना मन्त्रीकै सनकमा यो निर्णय आएको देखिन्छ । यस्तो लाग्छ, मानौ कि सरकारले बारम्बार सतही निर्णयगर्दै, माफी माँग्दै, सच्याउँदै जाने पकृयामा रमाउन चाहन्छ । मन्त्री गच्छदारले थारुलाई मधेशीबाट नझिके आफूले मन्त्री तथा सभासद पद समेत त्याग्ने घोषणा गर्ने हो भने उनको दल फोरमले नै यो अध्यादेश हटाउन सबैभन्दा अघि कुद्ने छ । तर थारु कि मधेशी कुन डुंगामा खुट्टा टेक्ने खुट्याउन नसक्ने र आफ्नो समुदायलाई गुमराहमा पार्ने नेताहरुले सित्तिमित्ति पद पनि छाड्लान र !
मधेशी र थारु समुदायबीच झडप हुँदा लहानमा कर्फ्र्यू समेत लाग्ने स्थिति आयो । तर मधेशी समुदायले यो कुरा बुझनु जरुरी छ कि थारु मधेशीको बिरोधी हुँदै होइन । बिगतका सत्ता शासकबाट दुबै समुदाय सदियौदेखि पीडित छन् । दुबै काँधमा काँध मिलाई हिंड्नु पर्ने आजको टडकारो आवश्यकता हो । जसरी मधेशीलाई मधेश प्यारो छ, त्यसैगरी थारुलाई थरुहट प्यारो छ भन्ने कुरा बुझन आनाकानी गर्नु हुन्न । आफ्नो पहिचान रक्षाको लागि अरुको पहिचान मेटाउन चाहने कुचेष्टा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मान्य हुँदैन ।
(मार्च २००९ मा प्रकाशित यो लेख सान्दर्भिक लागेकाले फेरि प्रकाशित गरिएको) ।
