एउटा राष्ट्र कोचल्गाँडाको हातमा
● आनन्दराम पौडेल
“हामीले फेरि आन्दोलन गरिदिनुपर्ने ?” पुतलीसडकमा भेटिएका प्रौढले प्रश्न गरे।
“कुनै खास मौसममा युवाभित्र रोमान्सभाव प्रवल हुन्छ भनेजस्तै अहिले आन्दोलनको मौसम छ। देख्नुभएन, सत्तारूढ पार्टीसमेत् आन्दोलनमा उत्रिएका ?” अर्का प्रौढले जवाफ दिए।
“सत्तारूढ पार्टीले कस्का विरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् ? राष्ट्रका विरुद्धकि जनताका विरुद्ध ?”
“प्रतिपक्षीको आन्दोलनमा पनि त कुनै एजेण्डा छैन ?”
अहिले नेपालमा आन्दोलनको मौसम छ । तर जनता राजनीतिक पार्टीबाट टाढिएका छन् । राष्ट्र सङ्कटमा छ र जनता समस्याले जकडिएका छन् । तर, राजनीतिक पार्टीहरुले न त राष्ट्रको सङ्कटलाइ सम्बोधन गरेका छन्, न त जनताका समस्यालाइ बोकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन सत्ता जोगाउन कसरत गरिरहेको छभने प्रतिपक्षको आन्दोलन कुर्सी केन्द्रित छ । वर्तमान सरकारले डरलाग्दा अपराधीलाइ संरक्षण गरिरहेछ । जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिईरहेछ र सरकारका मान्छेले व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। तर मात्रामा कम होला, यी प्रतिपक्षीहरुले पनि हिजो सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेका थिए । अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएका थिए ।
आफ्ना कमिकमजोरी नस्वीकार्ने, गल्तिलाइ यसरी सुधार्छु नभन्ने र भविष्यको कार्ययोजना अगाडी नसार्ने होभने प्रतिपक्षीप्रति जनता आकर्षित हुने कारण देखिंदैन । प्रतिपक्षले जनताको साथ लिन र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न आवश्यक ठान्छभने सर्वप्रथम उस्ले आफ्ना विगतका सम्पूर्ण गल्तिकमजोरीलाइ सूत्रबद्ध गरी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाइ वर्तमान सङ्कटबाट उतार्न उसँग के योजना छ, त्योसमेत् अघि सार्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताप्रति सरोकार नभएको र मात्र उनीहरुलाइ कुर्सीमा पु-याइदिनका लागि गरिने आन्दोलनमा जनता उत्रने सम्भावना छैन ।
यत्रा क्रान्ति र आन्दोलन गर्न सक्ने तथा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने हाम्रा पार्टी र नेताहरु परिवर्तनलाइ संस्थागत र व्यवस्थापन गर्न किन सक्दैनन् भन्ने अजङ्गको प्रश्न नेपाली जनताको मस्तिष्कमा खडा भएको छ । न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रको मुहार फेर्ने सोच यिनीहरुसँग रहेनछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । आन्दोलन ‘प्रोएक्टिभ’ नभएर ‘रिएक्टिभ’ रहेछ भन्ने वुझिन्छ । आन्दोलन लोकतन्त्रको स्थापना, प्रवर्द्धन र विस्तारका लागि नभएर सत्ता ढाल्नका लगि मात्र रहेछ भन्ने देखिन्छ । अर्को पक्षले सत्ताभोग ग-यो, हामी वञ्चितीमा प-यौं भन्ने इर्ष्याले मात्र आन्दोलनमा उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ । सत्तारूढ हुन् वा प्रतिपक्षी दुवै एकै किसीमका रोगले ग्रस्त छन् । जनताको भावनालाइ कदर नगर्ने, जनताका समस्यालाइ नजरअन्दाज गर्ने, प्रश्नलाइ छल्ने र दरीमुनी लुकाउने, सम्बेदनशून्यता, जवाफदेहीविहीनता र आत्मकेन्द्रित सोच कमवेसी दुबैमा छ ।
जोन स्टुअर्ट मीलले भनेका छन्, “गतिला नेता नभएको लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अलग समूह र छुट्टै वर्ग तैयार हुन्छ । त्यो शासक वर्ग शासितहरुबाट पृथक देखिन चाहन्छ । तर, शासक वर्गलाइ जनप्रतिनिधिको नाममा निरङ्कुश हुन दिन सकिन्न । लोकतन्त्रमा पनि बहुमत अधिनायकवादी हुनसक्ने आशङ्का यथावतै रहन्छ । तसर्थ, बहुमतको अधिनायकवादमा अङ्कुश लगाउनु अझै बढी अपरिहार्य हुन्छ ।” जोन स्टुअर्ट मीलले तानाशाहको अधिनायकीभन्दा लोकतान्त्रिक वहुमतको सर्वसत्तावाद खतरनाक हुन्छ भन्न खोजेका छन् ।
मेकियावेलीबाट शिक्षित-प्रशिक्षित हाम्रा नेताहरु मीलले आशङ्का गरेभन्दा चौगुना खतरनाक देखिएका छन्। ‘दि प्रिन्स’मा मेकियावली भन्छन्, “राजनीतिको निचोड भनेपनि, अन्तिम लक्ष भनेपनि शक्ति नै हो । त्यसैले शासकका लागि त्यही उत्तम हो जस्ले उस्लाइ सत्ता प्राप्त गर्न, त्यसमा कायम रहन र त्यस्को विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । लक्ष सत्ता नै हुनुपर्छ र त्यस्को प्राप्तिका लागि जेपनि जायज नै ठहर्छ । तर शासकमा दक्षता हुन जरुरी छ । समाजमा नैतिकता र धर्ममा सद्चरित्रको जुन स्थान छ, राजनीतिमा दक्षताको त्यही स्थान छ ।” यहाँ मेकियावेलीले ‘दक्षता’लाइ ‘चलाक’को अर्थमा भनेका छन् । मेकियावेलीले देखाएको लक्ष, बाटो र दिशामा उनकै रणनीति, कार्यनीति र शैलि अपनाएर हाम्रा राजनीतिक नेताहरु चलेका छन् ।
धेरै हल्ला मच्चाएर, धेरै बर्ष लगाएर तथा ठूलो लोकतान्त्रिक अथवा पुरानो लोकतान्त्रिक देश भनेर मात्र लोकतन्त्र सुदृढ नहुनेरहेछ भन्ने विश्वका अनुभवले हामीलाइ बताएको छ। ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले गरेको सर्वेक्षणमा आफूलाइ ठूलो लोकतान्त्रिक देश भन्ने भारत, आफूलाइ पुरानो लोकतान्त्रिक देश भन्ने अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी तथा लोकतन्त्रकी जननी भन्ने बेलायत भन्दा स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, आइसल्याण्ड र नेदरल्याण्ड जस्ता साना र पछि लोकतान्त्रिक अभ्यास थालेका देशहरु लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना बन्न पुगेका छन् ।
‘इकोनोमिक इण्टेलिजेण्ट युनिट’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘सबल प्रजातान्त्रिक आधार’ का लागि सर्वेक्षण गर्न चारवटा प्रश्नलाइ अघि सारेको थियो। राष्ट्रिय निर्वाचन कति पारदर्शी र स्वच्छ छ ? मतदाताले कति सुरक्षा महसुस गरेका छन् ? सरकारमा विदेशीको हस्तक्षेप छकि छैन ? सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी सक्षम छन् कि छैनन् ? यिनै प्रश्नहरुको आधारमा १६७ देशमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार २६ देशमा पूर्ण लोकतन्त्र, ५३ देशमा कमजोर लोकतन्त्र र बाँकी देशमा लोकतन्त्रको न्युनतम आधार समेत् फेला परेन । बिडम्बना के देखियोभने जुन-जुन देशमा लोकतन्त्रको न्युनतम आधारसम्म फेला परेन तिनै देशले अत्यन्तै चर्को स्वरमा ‘लोकतन्त्र’ फलाकिरहेको र लोकतन्त्रको हल्ला मच्चाइरहेको पाइयो । पूर्ण लोकतन्त्र पाइएकामा पनि ती माथि उल्लेख भएका स्विडेन, नर्वे, आइसल्याण्ड, डेनमार्क, न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, फिनल्याण्ड, स्विट्जर्ल्याण्ड, क्यानाडा, निदरल्याण्ड, लक्जेम्बर्ग, आयरल्याण्ड, जर्मनी, चेक गणतन्त्र, स्पेन, ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, पोर्चुगल, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, उरुग्वे नै छन् ।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेका मानव विकास सूचकाङ्क अनुसार पनि उत्कृष्ट मानव सूचकाङ्क भएका देशमा यिनै नर्वे, अस्ट्रेलिया, निदरल्याण्ड, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, क्यानाडा, आयरल्याण्ड, जर्मनी, स्विडेन नै छन् । यसरी हेर्दा के देखिन्छभने जुन देशमा राज्यव्यवस्था, समाजव्यवस्था र ब्यक्तिको जीवनपद्धति समेत लोकतान्त्रिक संस्कृति, संस्कार र शैलीमा चलेको छ, त्यस देशले विकास गरेको छ । त्यही देश समृद्ध भएको छ, र गुणात्मक जीवन पनि त्यहीं पाइएको छ । नेपाल, पाकिस्तान जस्ता लोकतन्त्रको खोक्रो नारा फलाक्ने र लोकतन्त्रको चर्को हल्ला मात्र गर्ने देशहरु दिनदिनै अधोगतिमा गएका छन् ।
कतिपय देशमा हिउँ नै हिउँ छ । कतिपय देशमा तातो बालुवा मात्रै छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण र प्राकृतिक बिबिधताले सजिएको देश कमै छ । जनता सरल र सिदासाधा छन् । सांस्कृतिक बिबिधता र जैविक बिबिधता अपरम्पार छ । नेताहरुले कुर्सीको लागि छिनाझप्टी र गाँड कोराकोर मात्र नगरिदिएकोभए यो सुन्दर देश उहिल्यै समृद्ध भैसक्थ्यो । सासकहरुले गिजोल्ने, बिगार्ने र अड्काउने गरेकाले मात्र यो देशको हालत यस्तो भएको हो । जनता नजाग्ने र यिनै कोचल्गाँडा नेताको भरमा छाडिदिने होभने हाम्रो यो जुनीभरी यो देश सङ्लिंदैन । ट्रयाकमा आउँदैन र विकासपथमा पाइला हाल्दैन ।
