हाकधाक नयाँ नेपाल

● आनन्दराम पौडेल / काठमाडौं

दुई महिनाअघि चितवन जाँदा जे सुनियो त्यो अर्को बिडम्बनायुक्त लाग्यो । ८-९ बर्षदेखि तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा भारतीय महावाणिज्य दूतावास, वीरगञ्जले आयोजनाहरु निर्माण गर्दिईरहेको यथार्थ त सर्वसाधारणका लागि समेत् सामान्य भैसक्यो । चितवनमा के सुनाएभने त्यस्ता आयोजना निर्माण गर्नका लागि बजेट दिनुप-यो भनेर महावाणिज्य दूतावास धाउँछन् । बजेट स्वीकृत भएपछि निर्माण समितिमा बस्नको लागि तँछाड्मछाड् गर्छन् । उद्घाटनचाहीं आफ्नै पार्टीको नेताबाट गराउन जिद्दी गर्छन् । र, उद्घाटन कार्यक्रममा दूतावासका प्रतिनिधि कसैलाइपनि आउन दिनुहुँदैन भनेर अड्डी कस्छन् । अड्डी कस्नेमात्र हैन, धम्की दिन्छन् र जवर्जस्ति नै गर्छन् । यही जवर्जस्ती र धम्कीदेखि डराएर ३ बर्षअघि सम्पन्न भएका आयोजनाहरु हस्तान्तरण र उद्घाटन हुन नसकेको स्थिति रहेछ। त्यतिमात्र हैन, ती आयोजनाहरु हस्तान्तरण हुन नपाएकोले सैद्धान्तिक तवरमा स्वीकृत भैसकेका अरु ५० करोडका आयोजनासमेत् रोकिन पुगेछन् ।

जताततै जवर्जस्तिकै कुरा छ । यातायात व्यवशायीहरुको सिण्डिकेट जवर्जस्तीकै स्वरुप हो । ४९५ मिटरमै १ किमिको भाडा असुल्ने र प्रहरीले मीटर चेक गर्न लाग्योभने सडकमा ट्याक्सी तेर्स्याउने झन् घिनलाग्दो जवर्जस्ति हो। शिक्षा क्षेत्रको जवर्जस्ति त्यस्तै छ । एसएलसी परीक्षामा निर्वाध चोर्न पाउनुपर्छ भनेर जवर्जस्ती गरिरहेका हुन्छन् । प्रशासनतिर सिंचाई मन्त्रीले ज्युनार गर्ने प्रिपेड घुस अर्को जवर्जस्ति हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्ति विधिविधानमाथि वलात्कार हो । सफा मान्छे कोही नपाएर न्यायिक क्षेत्रमा गन्हाएका व्यक्तिलाइ उपराष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गर्नु जनतालाइ ठाडै हेपेर राष्ट्रप्रति गरेको दुर्व्यवहार हो । काशि तिवारीका हत्यारालाइ जोगाउनको लागि नाङ्गिएरै लागिपरेवापत नापी बिभागको महानिर्देशकमा नियुक्ती गर्नुपनि सुशासन र स्वच्छ प्रशासनमाथि जोरजवर्जस्ति हो । पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको आदेशले केस छानबिन गरिरहेका दैलेखका प्रनि बिनोद शर्मालाइ छानबिन रोक्न दवाब दिनुपनि जवर्जस्ति नै हो । अमुक नेता आउनेभयो भनेर चितवनका स्कूलहरु बन्द गरी छात्रछात्रालाइ स्वागतमा उभ्याउनु जवर्जस्तिको पराकाष्ठा हो । ६०१ जना सबै सभासदलाइ प्रत्येक बर्ष रु.१० लाखका दरले बाँडिएको विकासे पकेटखर्च तथा युवा तथा साना व्यवशायी स्वरोजगार कोषबाट पार्टीका कार्यकर्ता पोष्नुपनि राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि डकैति नै हो । बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाइ ‘अन्य’ मा मिल्काउनु मनपरी मात्र हैन अर्को जवर्जस्ति हो । युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन र मानव विकास सूचकाङ्कले समेत् आर्थिक लगायत सबै हैसियतमा उपल्लो स्थानमा देखाएका नेवार, थकाली, मनाङ्गे, गुरुङ, तराईका फर्वार्ड कास्ट (राजपूत, भूमिहार, कायस्थ र बाहुन) लाइ आरक्षण दिएर त्योभन्दा धेरै निम्न हैसियतमा रहेका पहाडे बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाइ वञ्चित गर्नुपनि मनोमानी नै हो ।

लोकतान्त्रिक नेपाल भन्नपाउँदा हामीलाइ गर्व लाग्छ । तर, के हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्पराको सम्मान गरेका छौं ? राजनीतिक नेताहरु र राष्ट्रका अगुवाहरुले लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरिरहेछन् भन्ने आम युवाको धारणा छ । पटक-पटकका सर्वेक्षणमा जनताले धेरै ठुला कुरा गरेका र महत्वाकांक्षा राखेको पाईंदैन । जनताका चाहना र आकांक्षालाइ संश्लेषण गरिहेर्दा राज्यबाट शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र जनताले चाहेको देखिन्छ । छिटोछरितो स्वच्छ प्रशासन, न्यायको प्रत्याभूति र गुनासो व्यवस्थापन भएकोलाइ जनताले सुशासन मानेका छन् । पञ्चायतमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार जनतालाइ भारी परेको थियो । २०३६ सालदेखि भ्रष्टाचारसमेत् मिसिंदा राष्ट्रको लागि थाम्नैनसकिने भएकैले जनताले पञ्चायतलाइ मिल्काइदिएका थिए । वहुदलीयकालमा पक्षपात र भ्रष्टाचार झन् चर्को र व्यापक भयो । नेताहरुले आफ्नो पार्टी र त्यस्मापनि गुटभन्दा बढी नहेर्ने भएकोले बांकि जनता बेवारिसे बन्न पुगे । आफ्ना कार्यकर्ताले जति भ्रष्टाचार गरेपनि संरक्षण हुने भएकोले भ्रष्टाचार संस्थागत भयो ।

“उसै त करेला त्यस्माथि निम चढेको” जस्तैगरी २०६३ पछि हाम्रा नेताहरुले राजनीतिलाइ अपराधीकरण र अपराधलाइ राजनीतिकरण गरिदिए । २०६३ पछि अपराधीको संरक्षण गर्नु नै ठूला पार्टी र मधेशवादी पार्टीको एकमात्र धन्दा, खेति र व्यवशाय बन्न पुग्यो । अहिले बाबुराम भट्टराईले जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिनुभयो भनिरहेछौं, तर हिजो माधव नेपालले पनि अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । प्रचण्ड र बामदेव गौतम मिलेरपनि अपराधीकै मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । डेकेन्द्रराज थापाको केसमा छानबिन हुनुपर्छ भन्दै बामदेवजीहरु अस्ति दैलेख पुग्नुभयो । तर, बामदेवजी गृहमन्त्री भएको बेलामा डेकेन्द्रजीको पत्नीले छानबिन अनुसन्धानको लागि निवेदन गरिरहेकी थिइन् र केन्द्रसम्म अनुनयविनय गरिरहेकी थिइन् ।

पथलैया पुग्दा देखिएको दृष्यपनि कम ‘भल्गर’ थिएन । महोत्तरी, सर्लाही र जीतपुरदेखि काठमाडौंमा राँगाभैंसी ओसार्ने व्यापारीलाइ प्रहरीले झारझुर पारिरहेका थिए । स्थानीय आवारागुण्डाहरुले निचोरीरहेका थिए । र, जिविसका ठेकेदारहरुले झम्टिरहेका थिए ।
“मुखमा रामराम बगलिमा छुरा” भनेजस्तै दिनरात लोकतन्त्रको नारा भट्याउँदै हाम्रा नेताहरुले ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरको संस्कृति स्थापित गर्न अहर्निश मिहेनत गरिरहेछन् । उहाँहरुको अथक प्रयत्नको फलस्वरुप अहिले राष्ट्रको नशा, स्नायु र तन्तुहरुमा भ्रम र भ्रान्ति सञ्चार भैरहेछ । मूल्य र संस्कार एकादेशको दन्त्यकथा भएको छ । विधिको शासन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा सीमित हुन पुगेको छ । हामीले पढेको, वुझेको सिद्धान्त र दर्शन तथा त्यस्ले निर्माण गर्न खोजेको आदर्श समाज कोरा कल्पना सावित हुन पुगेको छ ।

कार्ल मार्क्सले सक्षम सरकार मात्र कहिल्यै भनेनन् । जनताको प्रत्यक्ष अनुगमन र नियन्त्रणमा रहने सरकारको वकालत गरेका थिए । त्यो अनुसार जाने होभने स्थानीय निकायले अहिले प्रयोग गरिराखेको अधिकारमा यथेष्ट थप्नुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त ‘झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ भएजस्तै ठीक उल्टो भैरहेछ । राज्यव्यवस्थामा जनताको सहभागिता बढ्ला’रे भनेर स्थानीय निकायको वर्तमान जिम्मेवारी र उस्ले प्रयोग गरिराखेको अधिकार कटौति गर्नेगरी सम्बिधानसभाको राज्य संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले पारीत गरेको छ । ‘म्याकाट’ (अपराध, भ्रष्टाचार र आतङ्कवाद विरुद्ध अधियान) मा आवद्ध अभियन्ताहरुले ‘नेगेटिभ भोट’ र प्रत्याव्हानको व्यवस्था होस् भनेर गरेको अनुरोध र दिएको सुझावलाइ शुरुमै इन्कार गरिएको छ ।

लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र दर्शनहरु, जुन शयौं बर्षका हाम्रा अभ्यास र अनुभवले खारिएर परिपाक भएका थिए, ती सबै आज असान्दर्भिक भएका छन् । यही पढेर र वुझेर विचार र दृष्टिकोण निर्माण गरेका पुराना पुस्ताले ती ग्रन्थ र विद्वानलाइ आज धारेहात लाएर सरापिरहेछन् । वास्तविक जीवनमा छलकपट, धुर्त्याईं र जोरजवर्जस्ति नै सफलताको सूत्र बनेको देख्न र भोग्न परेपछि ती सिद्धान्त र दर्शनलाइ खोटा सिक्का र ‘डेटएक्स्पायर्ड मेडिसिन’ को कोटीमा राख्नु अस्वाभाविकपनि भएन । धाकधम्की र जोरजवर्जस्तीकै कारणले गर्दा ३ करोड १६ लाखमा निर्माण संपन्न भएको शारदानगरको माध्यमिक बिद्यालय भवन, ३ करोड १५ लाखमा निर्माण भएको पिठुवाको गुञ्जमानसींह स्मृति अस्पताल, माडी बहुमुखी क्याम्पस र खैरहनी गाविस, सुर्तनाको राष्ट्रिय प्राथमिक बिद्यालय भवनहरु हस्तान्तरण र उद्घाटन हुन नपाउनुलाइ यही परिप्रेक्षमा वुझ्नुपर्छ । मूल्य-मर्यादा, सभ्यता, नियम, अनुशासनलाइ अस्वाभाविक तथा धाकधम्कि र जोरजुलुमलाइ स्वाभाविक ठानेपछि वर्तमान नेपाल छर्लङ्ग वुझिन्छ ।