डेकेन्द्र थापा काण्डपछि माओवादीसमर्थकपनि मैदानमा

पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणले देश तातेको छ । यसले धेरैलाई तर्साएकोपनि छ । माओवादीहरुले यो हत्या प्रकरणमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताले माओवादीलाई फसाउने, शान्ति संझौता तोडेर फेरी जनयुद्दमा धकेल्ने नियतका रुपमा बुझेका छन् । यहि मौका पारेर केहि मानवअधिकारवादीहरुले डलरको खेती गर्न खोजेको भन्ने बुझेका छन् । पत्रकारहरुपनि आस्थाका आधारमा यो घटनालाइ बढि चर्काएको र भित्रि उद्देश्य जनयुद्दकालका मुद्दाहरुलाई उचालेर माओवादीका नेतालाई अपराधीक रुपमा फसाउन खोजेको भन्दै तातेका छन् । एकिक्रित नेकपा माओवादी र नेकपा-माओवादी दुबैका नेताहरुले भिन्न भिन्न तरिकाले यसको प्रतिबाद गरेका छन् । उनीहरुले हाकै नभनेपनि यो घटनालाई उचालेर माओवादी फसाउने यो नियतमा नेपाली कागेस र एमालेको मुख्य हात रहेको भन्दै अब सरकार पक्षिय अपराधका घटनालाईपनि धमाधम बाहिर ल्याउने आन्तरिक तयारिमा एकिक्रित नेकपा माओवादी पुगेको छ । महाधिवेशनमा ब्यत रहेको नेकपा-माओवादीलेपनि त्यस्तै खाले कुनै न कुनै निर्णय लेला ।

राज्यले यस अघि गुपचुप पारेका, हत्या गरेका अन्य पत्रकारको खोजि र हत्याराहरुलाई कारवाही गर्नु पर्छ भन्दै माओवादी निकट पत्रकारहरुपनि उत्रिएका छन् मैदानमा । उनीहरुलेपनि कृष्ण सेन, कंचन प्रियदर्शी, देवकुमार आचार्य, विनोद चौधरी, कमल एसी, चिनबहादुर बुढा, राजकुमार केसी, जेपी जोशी, उमा शिंह, वीरेन्द्र शाहसहितका पत्रकार हत्या र मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालसहितका पत्रकार बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नहरुलाई तत्काल कारवाहीको माग गर्दै कार्यक्रम घोषणा गरेर टक्करमा उत्रिएका हुन् । त्यसको लागि क्रान्तिकारी पत्रकार संघ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट माघ २ गते मंगलवार दिउँसो एक बजे ७५ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध जुलुशसहित कोणसभा कार्यक्रम राखेका छन् । यसपछि थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको बुझिएको छ ।

देशका कथित मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यहरु सबै यति खेर बिभाजित छन् । कोहि खुलेर यो घटना बिरुद्द लागेका छन् । कोहि मौन छन् । कोहि माओवादीका पक्षमा छन् । केहि भने निष्पक्ष झैं देखिएका छन् । त्यसैले यो घटना मुख्य झैं बनाइएपनि यो प्रतिनिधी घटना हुन सक्छ जसले जनयुद्दकालका धेरै मुद्दालाई ब्युँताएर कारवाही गर्ने बाटो खुलाउँछ । एकथरीहरु चम्किनु र अर्को थरी तर्सिनुको मुख्य कारणपनि यहि हो । डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरु आफैंले कारवाहीको लागि स्विकार गर्दा त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनु न्यायसंगत छैन । तिनले कारवाहि पाउनु पर्छ । तर पिरलो कहाँ हो भने यहि घटनाको जगमा बसेर बिद्रोही पक्षलाईमात्रै फसाउने नियत हो भनेर माओवादीले भनिरहेका छन् । यदि गैह्र न्यायिक हत्या वा पत्रकारहरुको न्यायिक छानबिन र हत्यारालाई कारवाही नै गर्ने निष्पक्ष मानसिकता हो भने राज्यले बेपत्ता पारेका र हत्या गरेका अन्य पत्रकारकालागि किन आवाज उठाइँदैन ?

तर माओवादीलाई मात्रै होइन धेरै पत्रकार, नागरिककर्मी, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाईपनि थाह छ कि माओवादी पक्षबाट भन्दा अझ बढि नागरिक मारिएका छन् सरकारी पक्षबाट । अत्याचार, हिंसा र अपराधमा राज्यपक्ष अझ बढि संलग्न थियो । यो कुनै अनुमान होइन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै मानवअधिकारबादीहरुका संघ संस्थाले देखेका, भेटेका तथ्य हुन् । त्यसैले माओवादीहरुलेपनि अब नेपाली कांग्रेस र एमालेसित बदला लिने उद्देश्यले जनयुद्दकालभरि राज्य पक्षबाट दमन, हत्या, हिंसा र यातना दिएका, गैह्र न्यायिक हत्याका सबै घटना संकलन गर्न लागेको हो । एकिक्रित नेकपा माओवादीले जिल्ला जिल्लामा आफ्ना मातहतका निकायलाई त्यस्ता घटनाहरु संकलन गर्न निर्देशन दिएको हुनुपर्छ । त्यसको यथार्थ संकलन गरि अब उनीहरुले पनि राज्यपक्षका नेता र संवन्धित अधिकरिबिरुद्द मुद्दा हाल्ने छन् ।

द्वन्द्वका बेला सरकारले धेरैको हत्या गरेको छ । करिब तेह्र सय नागरिकको अत्तोपत्तो छैन । १३ हजारजति मारिएका छन् । ति मध्ये १० हजार भन्दा बढि सरकारले मारेको हो । तिन मध्ये केहि भिडन्तमा परे होलान् । तर अधिकांशलाई हतियारबिहिन अवस्थामा पक्रेर मारेको छ । हो ति निहत्था कार्यकर्ताको परिवारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा हाल्ने निर्णय गर्दै माओवादीले आफ्ना राज्य समितिहरुलाई त्यसको तयारी गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरुलाई उचालेर, प्रयोग गरेर माओवादीको सिंगै नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग पुर्‍याउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै एमाओवादीले त्यसको मुकाबिला गर्न राज्य पक्षिय अपराध बिरुद्द मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।

माओवादीका द्वन्द्वपीडित परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सेनापति, प्रहरी प्रमुख, मुख्य सचिवबिरुद्द मुद्दा हाल्ने छन् । निहत्या नागरिक मार्ने निर्णय र निर्देशन दिनेकाम जनयुद्दकालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको न हो । त्यसैले मन्त्री परिषदका सबै सदस्यलाई विपक्षी बनाएर माओवादीले मुद्दा हाल्ने छन् ।

एउटा अपराधीले अर्को अपराधीलाई कसरि गर्ने कारवाही ?

न बाबुराम सरकार, न नेपाली कांग्रेस वा एमालेको सरकार । अहिले, हिजो वा भोली बन्ने सरकारनै जनयुद्दकालका मुद्दा र अपराध हेर्ने हैशियतको छैन । किनकि अहिले जुन कानुनमा उभिएर तिनले अपराधीलाई सजायँको माग गरिरहेका छन् त्यसको उल्लंघन हिजो तिनैले गरिसकेका छन् । जुन मानव अधिकार हननको प्रसंग र दाबी सहित तिनिहरुले कारवाहीको माग गरिरहेका छन् ति आफैंले त्यो उल्लंघन गरिसकेका छन् । जनयुद्दकालका अपराध र घटनामा राज्य आफैं नतिकरुपमा मुद्दा हेर्ने, किनारा लगाउने हैशियत राख्दैन । किनकि ति आफैं अपराधी हुन् । हिजो अपराध गरेका छन् । सयौंको रगत पिएका, हजारौंलाई बेपता पारेका, हजारौंको हत्या गरेका, चेलीहरुको बलात्कार गर्नेहरुले अब त्यहि हिजोको कानुनमा उभिएर कसरि सजायँको माग गर्ने ? कुन हैसियतले अरुलाई अपराधी भन्ने ? बिद्रोहीले भन्दा सयौं गुणा बढि अपराध राज्य पक्षले गरेपछि कसरि बिद्रोहीलाई सजायँ दिने नैतिक आधार हुन्छ तिसित ?

यदि माओवादीलेपनि त्यसैगरि हिजो राज्य पक्षबाट अपराध गर्नेलाई मुद्दा हाले के होला ? एकले अर्कालाई फसाउने, बदला लिने, जनयुद्दकालका सबै गैह्र न्यायिक हत्या, आतंक, यातना बिरुद्द उत्रिने हो भने यो मुलुकमा न त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नै सुरक्षित हुन्छन् । न त स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै नाम रहन्छ । माओवादी जनयुद्दकाल र त्यस पछिकापनि गिरिजा प्रसाद कोइराला, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा, शेर बहादुर देउवा सबै जेलमा कोचिने छन् । त्यस्तै रामचन्द्र पौडेल, कमल थापा, केपी ओली, पूर्ण बहादुर र खुम बहादुर खड्कालगायत अहिलेका अधिकांश नेता जेल जानु पर्छ । किनकि जनयुद्दकालमा सरकारको नेत्रित्व गरेका यि कहिँ न कहिँ कुनै न कुनै अपराधमा मुछिएका छन् ।

   प्रचलन के छ ?

जनयुद्दकालमा नेपालका प्रशासक, मन्त्री, प्रहरी, नेपाली सेना मध्ये झण्डै ९० प्रतिशत कुनै न कुनै अपराधमा मुछिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई ब्युँझाएर अगाडि बढाउने हो भने न त माओवादी नेता बाँकि रहन्छन् न जनयुद्दकालभरि सरकारमा बसेका कुनै नेता नै बाँकि रहने छन् । त्यसैगरि सयौं प्रहरी अधिक्रित र प्रशासक देखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसम्म जेलको कोठरीमा पुग्नु पर्छ । किनकि ति सबैले द्वन्दको बेला सक्दो अपराध गरेका छन् । पक्राउ गरेर बाँसको लठ्ठीमा झुण्ड्याउँदै ल्याउने, सामूहिक बलात्कार गर्ने लगायतका केहि घटना आजको विश्वले पचाउनै सक्दैन र ति घटनामा मुछिनेहरुले पाउने भनेको सिधा सजायँ हो ।

तर शान्ती स्थापना गर्ने क्रममा विश्वभरि जहाँपनि बिद्रोहीलाई आम माफ़ी दिएर फकाउने गरिन्छ । बिद्रोहको अन्त्य गर्न त्यसो गरिने हो जसले गर्दा थप क्षती नहोस् । तर सरकारी हकमा भने तिनको कानुनसँग मेल नखानेगरि अपराध गरेको हकमा कारवाही हुन्छ । त्यसको अर्थ जनयुद्दकालभरि जति अपराध, हत्या, दमन भए त्यसमा त्यो बेलाको कानुन बिर्‍ुद्द गरिएको थियो भने त्यसमा संलग्नलाई कारवाही हुन्छ । यसो भएको खण्डमा के होला ? ९० प्रतिशत अपराधका घटनामा तत्कालिन सरकारका निकाय कारवाहीमा पर्छन् । तर अहिले भैरहेको के छ ? जनयुद्दलाई मान्यतापनि दिने । शान्ति संझौतापनि गर्ने । सरकारमा बसेर अत्याचार र अपराध गर्नेलाई कारवाही नहुने । तर बिद्रोही पक्षका मुद्दाहरु उचालेर बिद्रोही पक्षलाई मात्रै कारवाही गर्ने । राज्य पक्षलाई कानुन नलाग्ने तर बिद्रोही पक्षलाई भने कानुन लाग्ने । यो न हाम्रो शान्ति संझौतासित मेल खान्छ नत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसित नै ।

        समाधान के हो ?

द्वन्द सकभर गर्नै हुन्न । द्वन्द गर्नु पर्नाका कारणहरु राज्यले निराकरण गर्नु पर्छ शुरुमै । ठूलो बुद्दिमत्ता त्यहि हो । तर हाम्रो मुलुकमा भैसक्यो । भौतिक क्षती त पुरा गर्न सकिन्छ । मानविय सकिन्न । के गर्ने त ? त्यसमा भुल्न सक्नु पर्छ । सहनै पर्छ । भविष्यमा अरु क्षती नहोस्, हाम्रा सन्ततीले थप क्षती ब्यहोर्न नपरोस् भनेर सहनै पर्छ । प्रतिशोधको भावनाले देशमा समाधान निस्किन्न । क्षणिक र एकाध राजनितिज्ञलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याएपनि दिर्घकालिन र शान्तिपूर्ण समाधान त्यसले दिन्न ।

किनकि द्वन्दमा दुबै तर्फबाट अपराध भएका हुन्छन् । दुबैले क्षती पुर्‍याएका हुन्छन् । एकले अर्को लाई फसाउँछु भन्दा अर्को पक्षपनि टुलु टुलु हेरेर बस्दैन । कानुनी उपचार बिद्रोही पक्षलाई भन्दा राज्य पक्षलाई अझ बढि लाग्छ । एक पक्षले पेल्न खोज्यो भने अर्कोले स्वत : प्रतिकार गरिहाल्छ । माओवादीले फसाउन खोजे अन्य राजनितिक दल निस्किन्छन् माओवादी अत्याचारका घटना लिएर । अन्य दलले फसाउन खोजे माओवादीमाथि गरिएका अत्याचारका घटना लिएर बदला लिन्छन् । माओवादी मात्रै चुपचाप लागेर त अवश्यै बस्दैनन् । द्वन्दका बेला भएका घटनामा दुबै पक्षलाई न्याय दिन त कुनैपनि हालतमा सकिँदैन । किनकि युद्दमा भएको मानविय क्षती त पुरा हुनै सक्दैन ।

त्यसैले बिद्रोही र राज्य पक्ष दुबै तर्फका अपराधहरु खोजबिन, छानबिन गर्न र कानुन मिचेर गरिएका गैह्र न्यायिक हत्या, बलात्कार आदिमा सजायँ दिन वा उपयुक्त बिकल्प निकाल्न भनेर सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्न सहमत भएका थिए । त्यस आयोगले केहि घटनाहरु छानबिन गर्‍यो । बुझिए अनुसार, त्यसको छानबिनले के देखायो भने माओवादी र राज्य पक्ष (तत्कालिन नेकपा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा) का धेरै नेता अपराधमा मुछिने देखिए । आफुपनि परिएला भन्ने त्रासले गर्दानै त्यस आयोगका कामहरुलाई सार्वजनिक गरिएन । आयोगलाईनै सक्रिय गराईएन । यदि जनयुद्दकालमा भएका गैह्र न्यायिक हत्या, अत्याचार, हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनमा सहि र सत्य छानबिन गरेर न्याय दिने हो भने त्यहि सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगलाई सक्रिय गराइनु पर्छ । यसैको निर्णयलाई मान्यता दिनु सहज बिकल्प हुन सक्ला । तर कुनैपनि पार्टीका नेता यसलाई सक्रिय बनाउन चाहन्नन् । किनकि त्यसलाई सक्रिया गराउँदा आफुपनि फसिने पक्का छ ।

          नत्र हुन्छ के ?

स्पष्ठै छ । अब माओवादीले पनि जिल्ला जिल्लाबाट अपराध, बलात्कार, हत्या र दमनका घटना लगेर मुद्दा हाल्छन् । एक पक्षले माओवादीले गरेका अत्याचारका घटनामा मुछेर माओवादी नेतालाई जेल हाल्ने, सजायँको अभियान चलाउँछन् । अर्कोतिर माओवादीले नेकपा एमाले, माले, कांग्रेस, राप्रपाका नेता, पूर्व प्रहरी, सेना र मन्त्रीहरु बिरुद्द किटानीकासाथ मुद्दा दर्ता गराउँछन् । त्यसो गर्दा देशमा फेरी दोहोरो भिडन्त हुन्छ । देश भिडन्ततिर जान्छ । रिसै रिस, आबेगै आबेग र बदलाको भावनाले गर्दा देशमा फेरी हत्या हिंसा शुरु हुन्छ ।

यस्ता घटनालाई एकदमै धेरै उचाल्दा केहि मानव अधिकारकर्मीलाई बिदेशीका अगाडि काम गरेको देखाउन फाईदा होला । बिदेशी डलर ल्याउन सहज होला । केहि परिवारले राहत पाएको महसुस पनि गर्लान् । पत्रपत्रीकालाई केहि मसला होला केहि दिन । केहि नेतालाई, पार्टीलाई खुइल्याउन सजिलोपनि बन्ला । तर आम जनतालाई, देश र समाजलाई यसले हित गर्दैन । द्वन्दका यस्ता घटना अनेकौं भएकाले एकाध घटना विशेष भन्दा समग्रमा हल खोजिनु राष्ट्रिय हित हुन्छ । समग्र रुपमै छानबिन गरेर निश्पक्ष रुपमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सबैको हित हुन सक्छ ।