भारतीय धोतीमा लपेटिएका क्रान्ति र भोको राख्ने संघियता
● मदन बज्राचार्य
सुन्नमा यो कुरा तितो लाग्न सक्ला । तर आजसम्म भएको कुनै पनि क्रान्ति पछि बनेको यि नेताहरुको सरकारले जे गरे त्यसबाट यहि कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
(क) राणा बिरुद्धको क्रान्ति
सन् १९३९ मा सुरु भएको राणाहरुको सरकार बिरुद्धको क्रान्ति एउटा मौलिक र बास्तविक क्रान्ति थियो । तर क्रान्तिको मध्यान्तर अर्थात गंगालालहरुको सहादत पछि त्यो क्रान्ति नेपालीको क्रान्ति रहेन । मात्र भारतीय षड्यन्त्रमा परिणत भयो ।
२००७ साल पछिपनि राणा मोहन शमशेरकै नेत्रित्वमा कांग्रेसले सरकार बनाउनु र राष्ट्रघाती सन्धिहरु गरिनुबाट यो कुरा स्पस्ट देखिन्छ । राणा मोहन शमशेरलाई सिंहदरवार भित्र छलफल गरेर प्रधान मन्त्रि बनाएको थिएन । भारतको प्रधान मन्त्रि जवाहरलाल नेहरुले दिल्लीमा बनाउन लगाएको थियो । सन् १९३९ देखि गरिएको क्रान्तिपनि भारतको धोतिमै लपेटियो ।
नेपालले आफ्नो केहि भूभागहरु सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अन्तर्गत ब्रिटिश सरकारले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो । सन् १९४७ मा स्थापना भएको भारतले होईन । ती नेपालको भूमिहरुमा भारतको कब्जामा रहेकोमा बिरोध जनाउन पनि कुनै अर्को जंगबहादुर नै खोज्नु पर्ने स्थिति छ।
त्यस्तो ल्याप्चे कुर्सिको लागि आफ्नै भाई बन्धु मार्ने जंगबहादुरले त कैलाली कन्चनपुर् फेरी पनि नेपालमा फ़र्काएरै छाड्यो । तर यि नेताहरुले सम्झनुस त् दाङमा भारतले सिमा मिचेको हो भनेर संसदीय टोलीले समेत ठहर गर्दा पनि भारतले नेपालको सिमा मिचेको छैन भनेर भारतकै बोलि बोले । लेन्डुप दोर्जेले पनि गिल्ला गर्छन होला यि नेताहरुलाई ।
सन् १८१६ देखि सन् १९४७ सम्म विश्वको मान चित्रमा भारत भनिने कुनै देश नै थिएन । भारत सन् १९४७ मा मात्रै स्थापना भएको देश थियो । सन् १९४५ मा भारतले संयुक्त रास्ट्रसंघको सदस्यता लिन आफ्नो देशको सिमानाको विवरण कस्तो दियो भनेर भारतमा बसेर नेपालमा प्रजातन्त्रको निमित क्रान्ति गर्दै गरेको भनेर डम्फु बजाउने नेताहरुले चासो पनि राखेनन् । मानव भए त पक्कै बोल्ने थिए । महामानव नै रहेछन ती नेताहरु ।
२००७ र त्यस पछि देशमा साँच्चैनै देशभक्त नेताहरुको सरकार बनेको भए भारत सित सन् १९५० को र अरु सन्धिहरु गर्नु भन्दा पहिला भारतको कब्जामा परेको नेपालको भूभागहरुको बारेमा कमसेकम कुरा त उठाउँथ्यो । तर सोचेको समेत देखिंदैन । यस्ता नेताहरुलाई को सित तुलना गर्ने ?
नेपालको ईतिहासमै यिनिहरुलाई दाँज्न मिल्ने कुनै पात्र सायदै पाईएला । तर भारतकै ईतिहासमा चाहिँ यत्र तत्र पाईन्छ । यिनिहरुलाई हामि ”भारतको मुगल साम्राज्यको बादशाह अकवरको हुकुम बजाउने राजा मानसिंग” सित तुलना गर्न सक्छौं ।
(ख) पंचायत बिरुद्धको क्रान्ति
२०१७ पछि महेन्द्रले शुसासन गर्थे होला नहोला । पन्चेहरु फटाहा भएको आदि अर्कै प्रसंगको कुरा हो । तर २०१७ पछि महेन्द्रले नेपालको सार्वभौमसता माथि ती नेताहरुले लपेटेको भारतीय धोति चाहिं फुकालेर दिल्ली सम्मै पुग्ने गरि फ्यालेको चाहिं पक्कै थियो ।
चीनको प्रधान मन्त्रि चाउयनलाइले भारतलाई नेपालमा हस्तक्षेप नगर्न धम्कि समेत दिलाउनराजा महेन्द्र सफल भएका थिए । अहिले आफुलाई माओबादी भन्ने प्रधानमन्त्रि बाबुरामले त चीनको प्रधान मन्त्रिलाई नेपाल आउन होईन आउन नचाहने मात्रै बनाउन सक्यो भने चीनले बनाई दिएको कलकारखाना बेची खाने नेताहरुको बारेमा लेख्नै पर्दैन ।
(ग) मेलमिलाप र सत्याग्रह
महेन्द्रले शासन ब्यबस्था आफ्नो हातमा लिनासाथ कोशी सम्झौता संसोधन गरे । मातृकाले कोशीको बाँध बनेको नेपालको भूमिमा भारतको नियन्त्रण हुने भनेको कुरा काटियो । मातृकाले सदाको निमित भारतलाई दिएको कोसीको बाँध भारतले १९९ बर्ष पछि नेपाललाई फर्काउनु पर्ने बनायो ।
कोशी सम्झौता संसोधन गरेपछि महेन्द्रले गण्डकी सम्झौता पनि संसोधन गर्न खोज्दै थिए । त्यतिबेला २०१७ सालमा भारत प्रवासमा पुगेका नेताहरु नेपालमा “मेल मिलाप” को नारा लिएर आए । तिनीहरु आएका थिए वा पठाई एको थियो ?
तिनीहरु कोसित मेलमिलाप गर्न आएका थिए ? नेपालको पंचायत बिरोधि जनता सित वा पंचेको राजा सित ? यो कुरामा तिनीहरुको जवाफ २०३६ सालमा धाँधलीपूर्वक जिताएको पंचायत स्वीकार्ने भने बाटै स्पस्ट हुन्छ ।
तिनीहरु नेपाल फर्केको (फर्काएको ?) पनि भारतले कज्याउन नसकेको राजतन्त्रलाई “सकेमा कज्याउने नसके सिध्याउने होमवोर्क” बोकेरै आएको कुरा त्यतिबेला प्रधान मन्त्रि र राजदरवार मन्त्रालय दुबैको जिम्मेवारी सम्हालेका गिरिजाले बारम्बार राजदरवार हत्याकाण्डको बास्तविकता अर्कै भएको र समयमा मात्र बताउने भन्दै गरे बाटै स्पष्ठ हुन्छ ।
(घ) दिल्ली सम्झौता पछिको माओवादी
२००७ सालमा मोहन शमशेरलाईनै प्रधानमन्त्रि बनाउने सम्झौता गर्ने “कान्छा” गिरिजाले जनयुद्ध गर्ने माओवादी सित पनि दिल्लीमै सम्झौता गरेर आफ्नो परिवारले भारतलाई पुरोहित बनाउने संस्कृति पालना मात्रै गरेनन । आफ्नो परिवारकाले जस्तै गिरिजाले पनि त्यो पुरोहितलाई गाई दान दिए जस्तै नदी पनि दान दिए । गिरिजाको महान आत्माको शान्तिको लागि नेपालमा होईन दिल्लीमै श्राद्ध गर्नु पर्ला की ?
दिल्ली सम्झौता गर्नु अघि आफ्नो गर्धन संबैधानिक राजतन्त्र सित जोडिएको छ भनेर गिरिजालेनै भन्थे । तर गिरिजाले दिल्लीमा माओवादी सित सम्झौता गर्ने बहानामा आफ्नो गर्धनको शल्यक्रिया गरि राजतन्त्रको गर्धन अलग्याएर दिल्लीको पुच्छर घाँटीमा जोडेर आए । उसको आत्माको आकार हेरेर यमराज पनि हास्दै होला ।
माओवादिले पनि गिरिजाले जस्तै दिल्ली सम्झौताको बहानामा आफ्नो ४० बुँदे माग र नीतिहरु दिल्लीको कवाडीलाई बेचेर आए । सायद जनयुद्धकालभरि भारतको बिरोध गरेकोमा दंग भएको चीनको माउत्से तुंगको आत्मा अहिले नेपालको माओवादिले आफ्नो नाम भारतीय कवाडीलाई बेच्यो भनेर पुर्पुरोमा हात राखेर बसिरहेको होला ।
दिल्लीमा भएको सम्झौता पछि माओवादीको जनयुद्ध कसरि मात्र भारतीय षषयन्त्रमा बदलियो भनेर यो भन्दा बढी सुन्न चाहनेहरुलाई बाबुरामले बिरेन्द्र हत्याकाण्ड समेटेर सन् २००१ जुन महिनामा कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखका कुराहरु र सन् २००२ को जुन महिनामा भारतको प्रधान मन्त्रीलाई बाबुरामले नै लेखेको परस्पर बिरोधि कसरि भयो भनेर बुझ्न सल्लाह दिन्छु ।
संघियताको बारेमा
संघियता देशको समानुपातिक विकाशको निमित नै अपनाईन्छ । तर नेपालमा संघियता त्यो अवधारणा अपनाउन खोजेको देखिँदैन । समानुपातिक बिकाशको निमित राष्ट्रको श्रोतहरुको पनि समानुपातिक वितरण हुनु पर्छ ।
केहि श्रोत नभएको संघीय राज्य जुनसुकै जातको नाममा बनेपनि त्यो राज्य र त्यहाँ बस्ने कसैको पनि बिकाश हुन सक्दैन । श्रोत नभएको स्वायत्त राज्यमा पिडित शोसित जातिकाले मात्रै होईन सबैले मात्र भोकको रोटि पाउने हुन्छ । अन्नको रोटि पाउँदैनन्। भोकको रोटि खानु पर्ने गरि बनाईएको श्रोत बिहिन संघीय राज्यले बिकाश गर्न सक्दैन ।
चन्द्र शम्सेर रानणाले शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालको भूभाग भारतलाई दिएकोमा भाडा तिरायो । कोशी गण्डकी ब्यारेज बनाउन दिएकोमा नेपालीले भाडा पनि लिएनन । किन ?
आजसम्म नेपालले आफ्नो भएको श्रोतहरु माथि भारतको आधिपत्य जमाउन दिएको कारणले विदेशको दान र अनुदानबाट देश चलाउनु परेको छ भने राष्ट्रिय श्रोत नभएको मात्र जातिको नाम पहिचान हुने संघीय राज्य बनेमा त्यस्तो संघीय राज्यले सबै श्रोत समेटिएको मधेशीको तराईलाई मलेसिया र अरव जस्ता खाडीको मुलुक बनाउनु पर्ने छ ।
सबै श्रोत समेटिएको समस्त तराईमा मधेशी जातको आत्म निर्णय गर्न सक्ने संघीय राज्य बनाउन सजिलो पार्नकै निमित देशको अरु भागहरुमा जातीय राज्यहरु बनाउन दिएर यिनिहरुले के साँच्चैको जनजातिको उत्थान गर्न खोज्दै छन् वा हिजो शोषित भएका जनजातिकालाई भोलि भारतमा होईन मधेसीको तराईमै दरवान बनाउन खोज्दैछन ?
किन भारत समेत समस्त तराईमा मात्र मधेशीको आत्म निर्णय गर्न सक्ने संघीय राज्य बन्नु पर्छ भनेर नेपालमा दवाव दिंदै आएको छ ? किन भारतले नेपालको नेताहरुलाई बिहारबाट बसाई सरेर तराईमा बसोबास गर्ने मधेशीहरुलाई सजिलै सित नागरिकता दिन बाध्य गर्दैछ ? किन सत्ता भित्र र बाहिर रहेका नेताहरुले तराईमा पुस्तौ देखि बस्दै आएका अरु जातिका नेपालीलाई तराईबाशी मान्दैनन ? तिनीहरुलाई तराईमा बस्न बाँच्न मुस्किल बनाउँदै आएको छ ? किन भोलि नभए पर्सि यमराजको चित्रगुप्तलाई जवाफ दिने उमेर पुगी सकेका यि नेताहरु यि प्रश्नहरुको उतर दिंदैनन हामीलाई ?
संघियता राष्ट्रको बिकाशमा श्रोतहरुको परिचालन गर्नकै निमित मात्रै अपनाइदैन । राष्ट्रको बिकाश गर्ने जिम्मेवारीको पनि समानुपातिक तरिकाले दिनकै निमित पनि अपनाईन्छ । संघीय राज्य बनाउँदा जिम्मेवारी र श्रोत र अधिकारहरुको पनि समानुपातिक वितरण हुनु पर्छ । समस्त श्रोत भएको राज्यमा अर्कै जातिको एकाधिकार बनाउन दिनै पर्छ भन्नेहरुले देशको बिकाश होईन बिनाश गर्न खोज्दैछन ।
म संघियताको बिरोधि होईन । तर जातिको नाम अघि सारेर संघीय राज्य बनाईन्छ भने रास्ट्रको श्रोतहरु बाट उनीहरु बन्चित हुनु पर्ने अबस्था आउन सक्छ भनेर सचेत गर्ने प्रयास मात्रै गर्दैछु । हिमाल देखि पहाडको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सुगम भन्दा बढी दुर्गम जिल्लाहरुनै बढी छन् र त्यहिँ बढी से बढी जनजाति र आदिबाशी नेपालीहरु बस्छन । जनजाति र आदिबाशी नेपालीहरु मात्र पहिलाका शासकहरुको शोसनले मात्रै दुखि र गरिब भएका थिएनन् । आफु बस्ने जिल्लामा बाटोघाटो, स्कूल, अस्पताल, नदी र अरु श्रोतहरु नभएकोले पनि हो । त्यसकारण संघियताको निमित समर्पित मित्रहरुले हिमाल देखि तराईको श्रोतहरुसम्म पहुँच हुने किसिमले संघीय राज्यहरु बन्नु पर्छ कि भनेर सोच्नु हुन्छ कि ?
जहाँसम्म हिजो शोषित भएका जनजाति र आदीवासीको उत्थान गर्ने कुरा छ; हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि त्यस्तो आदिबासी जनजातिमा सबै शोसित र पिडित छैनन् । तर जो छन् तिनीहरुको जुन सुकै जातिकाको भए पनि तिनीहरुको लागि केहि बढी सुबिधा र कोटाको ब्यबस्था चाहि हुनै पर्ने र जनजातिको भाषा संस्कृति रास्ट्रको सम्पतिनै भएकोले यसको लागि समुचित ब्यबस्था हुने कानुन पनि बन्नु पर्ने कुरामा कसैले पनि बिरोध गर्न सक्दैन ।
