ठाउँ हेर्दै कमरेड, यसरी दिनहुँ कुरा फेर्दै
प्रचण्डले हिजो नाम माग्नुअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीमा पार्टीबाट अनौपचारिक निर्णय गराएर उम्मेदवारीको घोषणाचाहिँ नगरी बसेका सुशील कोइराला के अब निराश भएकै हुन् ? वीरगन्जमा केहीअघि भारतीय महावाणिज्य दूत आशुतोष अग्रवालले अमर्यादित हर्कत देखाएपछि दक्षिणका दूतसँग आफ्नै निवासमा भएको भनाभन के उनका लागि चर्को सावित भएकै हो ? के उनी देश विकास अब केही समयका निम्ति टरेको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ? आइतबार माओवादी नेता सिपी गजुरेल र देव गुरुङसँगको कुराकानीमा उनले किन भनेका होलान् ‘देश अफगानिस्तानमा रूपान्तरित भयो, बचाउन सकिएन’ ?
एमाओवादी र भारतले समेत आफूलाई नपत्याउँदाको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो यो । त्यही भएर उनले तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीअन्तर्गतका ब्रिटिस सेना सन् १८३८ मा पसेपछि अफगानिस्तान अहिलेसम्म विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनेझै नेपाल पनि अनन्तकालसम्म विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ टकराउने रणमैदान बन्ने दिशामा अगाडि बढेको संकेत गरेका हुन् । १९७० यता अफगान गृहयुद्धको चपेटामा परी ६ देखि २० लाख स्थानीय वासिन्दा मारिएका, ३० लाख घाइते र ५० लाख शरणार्थी बनेका छन् । रसियन ३३ हजार र अमेरिकी, युरोपेली गरी ३ हजार २ सय ३४ सैनिक मारिएका छन् । बिपी कोइराला इन्दिरा गान्धीको अपमान सहन नसकेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लगाउँदै त्यसै नेपाल फर्किएका होइन रहेछन् ।
सोमबार साँझ सहमति जुटाउन बसेको तीन दलको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लम्बेतान इतिहास हाल्दै वैशाखमा निर्वाचनका निम्ति संविधान संशोधन, ऐन कानुन निर्माण गरेर पुस १५ भित्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाइदिऊँ, त्यसपछि बाबुरामलाई हटाउँदै गरौंला, बरु मन्त्रालयहरूलाई एक, दुई, तीन श्रेणीमा विभाजन गरी पहिलो श्रेणी तपाईंहरू नै लिनुस्, बाबुरामको नेतृत्व स्विकार्नुस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसको बीचमा खेल्न खोज्दै उनले सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेलको अनुहारमा पालैपालो हेरेर भने, ‘रामचन्द्रजी हो जस्तो लाग्छ, होइन जस्तो पनि लाग्छ, सुशीलजी हो जस्तो लाग्छ, होइन जस्तो पनि लाग्छ, क्या हो क्या हो । केही प्रस्ट भएन । खै कांग्रेसले गरिखालाजस्तो लागेन ।’
आइतबार दिउँसो दिवंगत एमाले महासचिव मदन भण्डारी र विद्या भण्डारी दम्पतीकी जेठी छोरी उषाकिरणको वैवाहिक समारोहमा क. प्रचण्डले झलनाथ खनाललाई फेरि पनि भने, ‘लौ न हो, बाबुरामजीको नेतृत्वमा नै सहमति गरौं ।’ अघिल्लो दिन पनि उनले खनाललाई फोनमा बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन आग्रह गरेका थिए । त्यही दिन उनले आफ्नो निवासमा डाकिएको पदाधिकारी बैठकमा बाबुरामजीकै सम्भावना बढी छ भन्ने कुरा राखे भने प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्थिति सुदृढ नै रहेको कुरामा पदाधिकारीहरूलाई आश्वस्त पारे । ०६२/६३ को जनआन्दोलनताका मनमोहन सिंहको सन्देश लिएर आएका करण सिंहले सबैजसो दलका नेताहरूलाई सहमति जुटाएर चुनावमा जान सल्लाह दिएको कुरा सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा उनी हिँड्नासाथ बाबुरामको पक्षमा जुन होहल्ला सुरु भयो त्यसले एउटा कुराचाहिँ स्पष्ट पारेको छ, त्यो हो– तत्काल सहमतिको सम्भावना छैन । बाबुराम हट्ने स्थिति छैन र चुनावी प्रक्रिया सुरु हुने त झन् कुनै लक्षण नै छैन ।
एमाओवादीको रणनीतिअनुसार नै संविधानसभा खाली भइसक्यो । सर्वोच्च अदालत शून्य हुँदै छ । विपक्षीले आन्दोलनको जतिसुकै हुंकार गरेपनि त्यसमा कुनै दम देखिन्न । ६ दिने नाकाबन्दी असफल भएपछि आफ्नै पार्टीबाट असहयोगको शिकार बनेका माधव नेपाल बाहिरी रूपमा जति शक्तिशाली देखिएका थिए राष्ट्रपतिले वैशाखसम्मको बजेट पास गरिदिइसकेपछि बाबुराम उत्तिकै शक्तिशाली प्रतीत हुँदैछन् । आफ्ना सल्लाहकारहरू देवेन्द्र पौडेल, गंगा श्रेष्ठसँग ‘पार्टीमा कमजोर भइयो, सरकारको लोकप्रियता पनि देखाउन सकिएन, बरु प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री दिऊँ र उनीसँग पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष मागौं भनी सल्लाह गरिसकेका बाबुरामलाई प्रचण्डले हिजोआज अस्वाभाविक रूपमा जसरी बोकेर हिँडिरहेका छन् त्यसको पछाडि पनि ठूलै तत्वले काम गरेको छ, के होला त्यो रहस्य ? अस्ति बिहान बालकोटमा भेटिएका मधेसी नेताहरूलाई एमाले नेता केपी ओलीले भनेका छन्, ‘यो बाबुरामलाई सरकारमा अल्मल्याएर पार्टी पूरै कब्जा गर्ने खेल हो । तर, माघमा महाधिवेशन हुँदैन न त वैशाखमा चुनाव नै हुन्छ । सत्ता छाड्नुपरे बाबुरामले अध्यक्ष पदको दाबी पनि छाड्दैनन् ।’
उता भारतको हितमा राम्रो काम गर्दै आएका कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले चाहिँ सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेझैं भारतले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने संकेत नदेखिएको बताएका छन् । जंगी अड्डाको एउटा वैवाहिक समारोहमा एमाले नेताहरूलाई आइतबार दिउँसो भनेका थिए– ‘बाबुरामको नाम उछालेर सबैतिर दबाव सिर्जना गर्ने र आफ्नै पक्षमा सहमति जुटाउने प्रचण्डको प्रयत्न हो तर उनको सपना साकार हुने सम्भावना छैन ।’ बाबुराम–प्रचण्डबीच फाटो पार्ने, वैद्य र प्रचण्डलाई नजिकिन नदिने, वैद्य समूहलाई संसदीय घेरामा राखिराख्ने गरी यसबीच बादलको निम्तिसमेत केही खेल हुँदै गरेको एकथरि विश्लेषकको टिप्पणी छ । ती विश्लेषकहरूले बाबुरामको अर्थात् अहिलेको सरकारको पक्षमा १९७ जनाको समर्थन रहेको (जुन विघटित संविधानसभाको अंकगणितीय हिसाबअनुसार पनि सरकार चलाउन पर्याप्त संख्या होइन) र आफूसँग पनि ९१ जनाको संख्या छ भन्दै वैद्य समूहले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्नु, यसैबीच, विप्लव तेहर्याएर अझै केही दिन उतै बिताउने गरी बेइजिङ जानु, चिनियाँ राजदूतले नेपाल मामिलामा दिल्ली र बेइजिङबीच सहकार्य भइरहेको विवरण सार्वजनिक गर्नु, प्रचण्ड, बाबुरामका गतिविधि र विकसित सम्पूर्ण घटनाक्रमप्रति बादल प्रतिक्रियाविहीन रहनुलाई आफ्नो उपयुक्त निष्कर्षको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, दशकौंदेखि प्रचण्डलाई नजिकबाट जान्नेहरू भन्छन्, ‘यो प्रचण्डको खेलको अंश तत्कालका निम्ति हुँदै होइन, उनी अनेक अस्त्र फ्याँकेर आफैं प्रधानमन्त्री हुने सोचअन्तर्गत परिचालित छन् । दमननाथ ढुंगाना प्रवृत्तिका कमजोरपात्रहरूलाई अघि सारेर महत्वपूर्ण मन्त्रालय पकडमा राखी शासन चलाउनु उनको दोस्रो विकल्प हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री दुवै एउटै पार्टीबाट हुनु हुँदैन भन्ने उनको दृढ विश्वास छ । अहिलेकै परिस्थितिमा पुग्न वर्षौं लाग्छ र अर्को आन्दोलन वा विद्रोहबाहेक फेरि यही हैसियत हासिल गर्न सकिन्न भन्ने कुरामा उनी स्पष्ट छन् । यसर्थ आफ्नो हातबाट पहलकदमी गुम्नेगरी कुनै पनि मूर्खतापूर्ण हर्कत गर्ने छैनन् । अहिले सतहमा देखिएका, सुनिएका सबै वचन र व्यवहार भूलभुलैया मात्र हुन् । यथार्थ त पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ ।’
(अस्ति २०६९ साल मंशिर २० गते बुधवारको जनआस्था साप्ताहिकबाट)
