नेपालमा धर्म निरपेक्षता कि सापेक्षता ?
• रामवहादुर गुरुङ / बेल्जियम
नेपालमा राजतन्त्रको अन्त पछी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको साथै धर्म निरिपेक्ष राष्ट्र भनेर घोषणा गरियो । सदियौं देखी सामन्ती हिन्दुवादी एकात्मक राज्यसत्तावाट शोषित, पिडित र उत्पिडित हुँदै आएका नेपाली जनतालाई यो घोषणाले थोरै भए पनि परिवर्तनको आशा जगायो । तर सकमणकालिन राजनीतिको यो लामो निष्कर्षहिन गोलचक्करले नेपाली जनतालाई राजनीतिक दलहरु प्रती फेरी पहिलेकै जसरी वितृष्णा जगाएको छ । २०६९ सालको हिन्दुहरुको महान चाड दशैंको लागि १० दिन लामो सरकारी विदा सहित लाखौं गरिव जनतालाई ऋणमा चुर्लम्म डुवाएर भर्खरै सकियो । नेपालका सरकारी लगायत सवै मिडियाहरुले दशैंको प्रचार प्रसार वलवुताले भ्याएसम्म गरे ।
यतिखेर नेपालमा दशैंको विषयलाइ लिएर नछोइएका सायदै कुनै विषय होलान् । दशैंलाई पंचायतकालमा दिइने महत्वभन्दा पनि अहिले वढि दिएको भान भयो । तर नेपाल भित्रका आन्तरिक राष्ट्रियताका समुदायहरुलाई भने हिन्दुहरुको चाड दशैंलाइ यस्तो राष्ट्रिय स्तरको मान्यता सहित प्रचार प्रसार लगायतमा दिएको वढावाले नेपाललाई धर्म निरिपेक्ष राष्ट्रमा नभई विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रमा वदल्ने प्रतिकृयावादीहरुको प्रयासलाई यो सरकारले निरन्तरता दिन लागेको झलक दिएको छ ।
राज्यपुनर्संरचनामा जातिय पहिचानको विषयलाइ लिएर सघिंयता विरोधीहरुले संविधान निर्माणमा वाधा पुरयाइरहेको यो अवस्थामा हिजो जनयुद्धकाल देखी जातीय पहिचानको मुद्धा उठाइआएका एमाओवादी पार्टी र उसको नेतृत्वको सरकारले यी लगायतका जनपक्षीय एजेण्डावाट व्यवहारतः पन्छिनका लागि अन्तत संविधानसभाको विघटन गरेको आम नेपाली जनताको वुझाइ रहेको छ । जनयुद्धले स्थापित गरेको राज्यपुनर्संरचनामा जातिय पहिचान सहितको संघियतालाई अत्यधिक समर्थन रहेको, राज्य पुनर्रसंरचना विषय समितीवाट समेत वहुमत द्धारा पारित, संविधानसभामा वहुमत द्धारा पारित हुने स्पष्ट देखिए पछि एमाओवादी आफैंले यसलाई अनुमोदन गर्न संविधानसभामा मतदानमानै पेश नगरी संविधान सभानै विघटन गरेकाले नेपाल हाल संवैधानिक संकटमा रहेको छ । नेपालको इतिहांसमा यो घटना घटाउने राजनीतिक दलहरुसंग भोली जनताले अवश्य पनि हिसाव किताव माग्नेछन ।
यसरी एकातिर आन्तरिक राष्ट्रियतालाई ओझेलमा पार्ने खेल भइरहेको अवस्था र अर्कोतिर संक्रमणकालमा नेपाल सरकारको दशैं मनाइको प्रवृत्तिले आदीवासी जनजातिहरुलाई सोच्न वाध्य वनाएको छ । यी सवै तथ्यहरुले नेपाल साच्चै धर्मनिरिपेक्ष देश हो त भन्ने प्रश्न फेरी टड्कारो रुपमा उठेको छ । नेपाल सरकाले नै दशैंका लागी मात्र भनि गरिएका निम्नवमोजिमका कृयाकलापहरुले सरकारको दशै प्रतिको मात्र मोहलाई प्रमाणित गरेको छ ।
१. दशैं मनाउनको लागी मात्र १५ दिनको लामो सार्वजनिक विदालाई उस्तै मान्यता दिनु
२. दशैंको लागी भनेर सरकारले विभिन्न सुविधाका कार्यकमहरु ल्याउने तर अरु वेला सरकार कानमा तेल हालर वस्ने
३. दशैं अवधिभर दशैंको महत्ववारे सरकारी मिडिया प्रचार प्रसारमा अगाडी
४. हिन्दु्मात्रका चाड नभनी नेपालीको महान चाड भनेर राष्ट्रिय पर्वका रुपमा सवै मिडियाले प्रचार गर्नु
५. नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई दशैं पेश्कीको व्यवस्था गरिनु
६. राष्ट्रपतिले पुर्व राजाहरुले जसरी सर्वसाधारणलाइ टिका लगाउनु आदि
नेपाल सरकारको यी कृयाकलापहरुले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रकै निरन्तरता दिन लागेको प्रतित हुन्छ । दशैं हिन्दुहरुको महान चाड हो । तर दशैंलाइ आधार वनाउँदै फेरी नेपाललाइ हिन्दु राष्ट्रमा परिणत गर्ने दुस्साहस नगरियोस । यसले विस्तारै हिन्दु अहंकारवादलाई वढावा दिंदै देशमा राजतन्त्रमा फर्काउने आधार वनाउन सक्छ । सदियोदेखी सामन्तवादी हिन्दु एकात्मक राज्यसत्तावाट उत्पिडित आदीवासी जनजातीहरुले आफ्नो हक अधिकार र पहिचानको खोजी गर्दा भने साम्प्रादायिक गतिविधी गरेको, देश टुक्र्याउन खोजेको वा सामाजिक सदभाव खलवल्याउने गतिविधी गरेको आरोप लगाउँदै दमन गर्ने, हिजोदेखि नेपालको वहुसंख्यक जनसंख्यालाई उत्पिडनमा राख्दै आएको एउटा शाषक समुदायको चाडलाई भने यत्रो महत्व दिएर निरन्तरता दिनेले नेपालमा जातीय पहिचान सहितको संघीयता सहितको संविधान वनाउलान् भनेर आश गर्नु रुखमा चढेको विरालोलाई भूइँमा बसेर कुर्नु जस्तै हो ।
आदीवासी जनजातिहरुको भाषा, धर्म र संस्कृति खोसिएको धैरै लामो समय भएको छैन । आदीवासी जनजाती मध्ये कतिपयले आफ्नो सामाजिक तथा राज्यसंचालन प्रणाली र भाषाको राम्रै स्तरमा विकास गरेका थिए । तर तिनका भाषा, संस्कृति र सामाजिक तथा राजनितिक विकासलाई सामन्तवादी हिन्दु एकात्मक राज्यसत्ताले कुल्चेर एक देश एक भेषको नाममा जवर्जस्ती हिन्दुधर्म र एकल नेपाली भाषा लादने काम भयो र नेपाली भाषाको उद्गम भाषा संस्कृतलाई (जो मृत भाषा हो ) समेत अनिवार्य वनायो । देश भित्रका अन्य भाषाहरु जो ठूलो समुदायको राष्ट्रभाषा हो त्यसलाई संरक्षण गर्न त परै जावस प्रचलनमा ल्याउन समेत प्रतिवन्ध लगायो । आदीवासी जनजातीहरुलाई आफनो मातृभाषा र धर्मलाइ विर्साएर जवर्जस्ती अर्को भाषा र धर्ममा अभ्यस्त हुनु पर्ने वाध्यता सृजना गराइयो ।
हिन्दु परम्परा अनुसार हरेक गाउँमा दशैंमा वली दिने मौलोको स्थापना, राणाकालमा गाउँका मुखिया जिम्वालले दशैंको अष्टमीमा मौलौमा अनिवार्य पशुवलि दिने चलन, जनजातिहरुको गाउँमा पशुवली दिएको रगतमा हातको पन्जा चोवलेर मुल ढोका वा भित्तामा रगतको छाप वस्ने गरी पन्जाको छाप लगाउन पर्ने अनिवार्य नियम (रगत लागेको पन्जाको छाप त्यो घरले दशैं मनाएको छ भन्ने प्रमाणको लागि हो र यदि यस्तो छाप नभएको घर फेला परे त्यो घरको विषयमा सरकारी अनुसन्धान हुने र जानी जानी छाप नलगाएको ठहरिएमा उस्लाइ कानुनी सजाए हुन्थ्यो ) यस्ता घटनाहरुले आदीवासी जनजातिलाई दशैं मान्न वाध्य पारिएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यसरी वाध्यतापुर्वक लादेपछि आदीवासी जनजातिहरु हिन्दु चाडपर्वमा अभ्यस्त भए र नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भनेझैं सवै हिन्दुहरुलाई उछिनेर दशमी देखी पुर्णिमासम्म टिका लगाउँदै हिडन थाले । पुर्णिमासम्म मासु र रक्सीको छ्यालव्याल प्रयोग गर्ने प्रचलनले उनिहरु आर्थिक अवस्थामा झन झन विपन्न वन्दै गए । यस्तो कुप्रथालाइ दुरत्साहित गर्नको सट्टा वढावा दिंदै जाने परम्पराले जनजाती लगायत निम्न वर्गका नेपाली जनतालाई दशैं दशैं नभइ दशा भएको भनाइ समाजमा चल्दै आएको हामी सवैलाइ थाहा भएकै कुरा हो ।
समस्याको समाधान के हुन सक्छ ?
यही समस्याको वैज्ञानिक ढंगले हल गर्नको लागी र सवै समुदायलाको भाषा धर्म र संस्कृतिलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने निती राज्यले लिन अनिवार्य छ । यसैको संवोधन गर्नका लागि नेपाललाई पहिचान सहितको संघीयतामा वदल्न पर्दछ । संघियताहरुलाई सानो इकाइमा समेत दिन सकिन्छ । त्यसलाई स्थानीय स्वायत्त शासन भनिन्छ । यसरी संघीयताको आधारमा रहेका वहुमत जनसमुदायको चाडवाडलाई त्यो संघको राष्ट्रिय चाडको रुप दिन सकिन्छ र अन्य समुदायलाई स्थानीय संघको आधारमा उनीहरुको आफ्नो चाड मनाउने अधिकार दिनु पर्दछ । यसो गर्दा कसैले अर्को समुदायको संस्कृति मान्न पर्ने वाध्यता पनि हुँदैन र राष्ट्रले एउटा समुदायको भाषा तथा संस्कृतीलाई जोड दिएको पनि देखिँदैन । राज्यको आँखामा सवै समुदाय समान रहने यही एउटा मात्र उपाय छ । त्यसैले राज्यको पुनर्संरचना समुदायको पहिचानको आधारमा हुनु पर्दछ र यो शाषक जातीको पहिचानको आधारमा नभइ शाषित जातीको पहिचानमा हुन अनिवार्य छ ।
(गुरुङ जनजाति सरोकार मन्च, यूरोपका अध्यक्ष हुन्)
