गरिबका झुपडी टेक्न नमान्नेमा माओवादी नेतापनि
‘‘च्यात्तिएको भोटो, दुल्को परेको टोपी, लछारिएको जामा लगाउनेहरु चाहिँ माओवादीकालागिपनि १२ कोश परैका परे ? सिगान लत्पतिएको अनुहार, नांगा गोडाले हिँड्ने दुखि, पैताला चिरा चिरा परेका गरिब चाहिँ माओवादीको प्राथमिकतामापनि पुछारमै पर्ने ? यसैकालागि थियो २०५२ साल देखिको जनयुद्द ? रोल्पा र रुकुम, बाजुरा र बझाङका दुखिले आफ्ना होनहार छोरालाई काँधमा बन्दुक भिराएर माओवादी पार्टीमा भविष्यमा यस्तै अपमानको पुरस्कार हात पार्न पठाएका थिए ?’’
माओवादी नेताहरुले जनगणतान्त्रिक संबिधान बनाउँछौ, एक बनाउँछौ, दुई बनाउँछौ, तिन बनाउँछौं भन्दै रटेको रट्यै छन । त्यो भनेको दुखि गरिब, गरिखाने, निमुखा जनताका पक्षमा संबिधान बनाउने भन्न खोजिएको होला । अर्थात आम गरिखाने जनताका हक र अधिकारलाई संबिधानमै सुनिश्चित गर्ने । त्यस्तो संबिधान के जनतालाई नसोधी बनाउन सकिन्छ ?
गत हप्ता नयाँ पत्रिका दैनिकको एउटा समाचारमा आँखा पर्दा मलाई पत्याउनपनि मुस्किल पर्यो । त्यसमा संबिधान बनाउनकालागि सुझाव संकलन गर्न जान ५१ सभासदले नमानेको कुरा थियो र ति मध्ये माओवादी नेतापनि थिए भने उल्लेख थियो । सामान्ति राज समाप्त भयो । अब हाम्रा कुरा पनि राज्यले सुन्छ । हाम्रा भावनाअहरु समेट्छ । हाम्रालागि सोच्ने दल र ब्यक्तिपनि छन भनेर आँखाका परेला उचालिरहेका थिए दुखिहरुले । नानी सोझ्याइरहेका थिए निमुखाहरुले । आशा र भरोसा साँचिरहेका थिए धेरै शोषित, पीडित र उत्पिडीतहरुले । हुनपनि यहि संबिधान बनाउने नाममा राज्यको लाखौं करोडौं खर्च भैरहेको छ । नयाँ संबिधान कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर जनताका घर घरमा गएर सुझाव संकलन गर्न सभासदहरुको भिन्न भिन्न टोली बनाएको थियो संसद सचिवालयले । तर आम दुखि, गरिब, मजदूर, शोषित र पिडीत अनि सर्वहाराका पक्षमा काम गर्छौं भन्ने माओवादी नेताहरुपनि दुखि जनताका घर जान मानेनछन् ।
राय संकलन गर्न जाने मध्ये कोहि पहाडी भागका लागि परे । कोहि शहरी त कोहि उच्च पहाडी । आखिर नेपालको भूबनोट न हो, पहाडी भागमा कोहि न कोहि त जानै पर्छ । सबैले शहर ताके दुर्गम र बिकट जाने को ? सबैले सम्म धरातल रोजे पहाड र डाँडाकाँडा छिचोल्ने कसले ? तर ५१ जना सांसद बिकट पहाडी क्षेत्र जानै मानेनछन । दूर्गम क्षेत्र जानुपर्दा तिनका गोडा काँपे । खुट्टा लरबराए । शरिर शिथिल बन्यो । दुखियाका आँगन टेक्नुपर्ने भो भन्ने जान्दा भित्रैदेखि तिरस्कारको भावना मडारियो । र तिनले संसद सचिवालयमा हामी त्यस्तो बिकट क्षेत्र जान्नौं भन्दै असन्तुष्टि जनाए । भयो के त ? दूर्गम जिल्ला जाने टोलीमा सबै समितिको प्रतिनिधित्व नहुने भयो । हुनेपर्ने जतिको प्रतिनिधित्वनै नभएपछि के जनताका राय र सुझाव जति आउनुपर्ने हो त्यो आउँछ त ? जनताले आफ्ना सुझावहरु राम्ररी नराखि बनाएको संबिधान कस्तो हुन्छ ?
कांग्रेस त लौ धनी, हुने खाने, सामान्त, उद्दोगपतीको हित हेर्ने पार्टी । तिनका नेता गरिबमारा, दुखिया बिरोधी, श्रमिकमारा, शहरमुखी परेछन रे । एमालेपनि लौ लम्पट पर्यो । सुधारबादी भयो । उसले हिजोका बाचा भुल्यो। त्यसले नाम मात्रै कम्युनिष्ट राख्यो तर स्वार्थ प्रतिक्रियावादीको हेर्यो । कांग्रेस र एमाले पुराना पार्टी परेछन। जनताका भावनाको कहिल्यै कदर गरेनछन । माओवादीलाई भयो के ? सबै भन्दा क्रान्तिकारी । जनतान्त्रिक संबिधान बनाउने रे । जसरिपनि । क्रान्ति पुरा गर्ने जिम्मानै माओवादीको रे । दुखि जनताका पक्षमा क्रान्ति पुरा गरेर विश्वलाईनै चकित पार्ने रे । भाषण भने यत्रा चर्का । काम गर्ने बेलामा चाहिँ दूर्गम क्षेत्रमा पाईलापनि नहाल्ने ? सुगम नै चाहिने ? शहरका सुखि जनतानै रोज्ने ?
सुगम र पर्यटकिय क्षेत्र जान ताक्नेको संख्या भने दोब्बर भन्दापनि बढि ? त्यसरि सुगम क्षेत्रै चाहियो भन्नेमा एकिक्रित माओवादीका वरियताक्रमा काकतालीले दोस्रो नेता हुने मौका पाएका नारायणकाजी श्रेष्ठपनि रहेछन । क्रान्ति सम्पन्न गरेर विश्वलाई चकित पार्ने पार्टीको दोस्रो नेताको हालत यहि हो ? यस्ता आडम्बरी र सुबिधाभोगि लम्पटले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने ? माओवादीकै वर्षमान पुन (अनन्त), टोपबहादुर रायमाझी र उमा भूजेलपनि दूर्गम र बिकट जान नमान्ने सर्वहारा परेछन । च्यात्तिएको भोटो, दुल्को परेको टोपी, लछारिएको जामा लगाउनेहरु चाहिँ माओवादीकालागिपनि १२ कोश परैका परे ? सिगान लत्पतिएको अनुहार, नांगा गोडाले हिँड्ने दुखि, पैताला चिरा चिरा परेका गरिब जनता चाहिँ माओवादीको प्राथमिकतामापनि पुछारमै पर्ने ? यसैकालागि थियो २०५२ साल देखिको जनयुद्द ? रोल्पा र रुकुम, बाजुरा र बझाङका दुखिले आफ्ना होनहार छोरालाई काँधमा बन्दुक भिराएर माओवादी पार्टीमा भविष्यमा यस्तै अपमानको पुरस्कार हात पार्न पठाएका थिए ?
हाम्रो सरकार बन्यो भने गास, बास र कपास को निर्क्यौल गर्छौं । सडक बनाउँछौं । बत्तीले झलल पार्छौं । वालवालिकालाई शिक्षित बनाउँछौं । झुपडीलाई सुन्दर घरमा परिवर्तित गराउँछौं । भोको बस्नु पर्दैन । निराक्षर रहनु पर्दैन। लौ यो सामान्ति सत्ता ढाल्न पर्यो, बुर्जुवा शिक्षालाई खोलामा मिल्काउ भन्दै कलम र कापी हुत्याउन लगाएर काँधमा बन्दुक र हातमा बारुदका बट्टा बोक्न लगाउने तिनै वर्षमान पुन होइनन ? कठै ! आज तिनै जनताको आँगन टेक्नपनि नमान्ने ?
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्क्षेले बाजुरा जान्न उपत्यका देउ भनेर पौंठेजोरी खेल्नु त ठिकै हो । किनभने उनलाई भक्तपुर भए पुग्छ । बाँकि भूगोलको राजनिति गर्ने न क्षमता छ न प्रभाव र उद्देश्यनै । जहाँबाट भएपनि संसदमा पुग्नु परेको न हो, भक्तपुर भए पुगिहाल्छ ।
त्यसरि दूर्गम जान नमानेपछि ति लम्पटहरुलाई सुगम र मागेकै जिल्ला खटाईएछ सूची परिमार्जन गरेर । अनि काठमाडौंमा २३ जना, ईलाम र झापामा २०,२० जना, रुपन्देहि, कपिलवस्तुमा २१ का दरले सभासद हुँदा हुम्ला, बाजुरा, मुगु, कालिकोट र बझाङमा बस्ने दुखियाले त्यसको आधा जति मात्रै पाएछन । जनताका घरमा केहि दिनका लागि सुझाव संकलन गर्न जान समेत नमान्ने यस्ता सुबिधाभोगी, दुखिया बिरोधीले जन संबिधान बनाउने ?
–संबन्धित रिपोर्ट-
