माओवादी निति : न साम्यवादी, न पूँजीवादी, नत समाजवादीनै
मुलुकमा यति खेर कम्युनिष्ठ नेत्रित्वको सरकार छ । सरकारमा सहभागि मधेशकाकेहि मोर्चा भएपनि सरकारको मुली कम्युनिष्ट नेता छन् । त्यस बाहेकका अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयपनि कम्युनिष्टहरुलेनै हाँकेका छन् । अझ महत्वपूर्ण, देशको आर्थिक अवस्था राम्रोसित बुझेका भनिने प्रधानमन्त्री छन् । तर अचम्म लाग्छ, अहिले एकिक्रित माओवादी नेत्रित्वको सरकारको आर्थिक निति, ब्यवहार हेर्दा विश्वमा कहिं कतै नदेखिएको जनतामारा छ । त्यो दोष होइन, सरकारकै निकायले खोलेको तथ्य हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत हप्ता सार्वजनिकगर्यो, गत भदौ महिनाको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन। प्रतिबेदनले भन्यो, समग्र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ११ दशमलव २ अंकमा पुग्यो । कम्युनिष्टहरुको सरकार रे । जनतालाई कम्तिमा रहत दिन सक्नुपर्छ । त्यो दिन नसके कम्तिमा आहत त नदिनुपर्ने हो । तर विश्वमा कहिँ कतै नदेखिएको महँगी यो सरकारका पालामा देखिएको छ । ति बिघ्न महँगी न त साम्यबादी निति अँगालेको उत्तर कोरिया र क्युबामा नै देखियो । न समाजवादी निति अँगालेका युरोपका फ्रान्स जस्ता मुलुकमानै देखिए । न अमेरिका जस्तो पूँजीवादी मुलुकमानै यति बिघ्न महँगि बढेको छ । तर नेपालमा ? भन्नलाई दशौं हजार नेपालीको बलिदानबाट आएको माओवादी सरकार रे । उनको निति भने गरिबमारा देखिएको छ । कागजको खोटामा जे लेखेर जनतालाई देखाएपनि ब्यवहारमा पूंजीवादीहरुको भन्दापनि अझै गएगुज्रेको जनतामारा आर्थिक निति देखियो ।
अझ अचम्म त के भने गरिबहरुलाई जुन जुन वस्तुको धेरै आवश्यकता पर्छ त्यसैको मूल्य बढेको छ । चाड पर्वका बेला चिनि, चियापत्ती, पिठो, नुन, तेल, चामल जस्ता खाध्य वस्तु गरिबहरुलाई नभै हुन्न । यहि चिजमा सबैभन्दा बढि मुल्य बढाएका छन् खाँटी कम्युनिष्टहरुले । खाद्द तथा पेय पर्दाथको मूल्य साँढे १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यहि खाद्द अन्तर्गतपनि चिनी र मिठाईँको मूल्य सबैभन्दा धेरै साँढे २३ प्रतिशतले बढएका छन् । घिउ र तेलको मूल्य साढे २१ प्रतिशतले बढेको छ ।
गरिब र बिपन्न जतालाई नभै नहुने वस्तुनै दाल, चामल, घ्यु, नुन तेल, पिठो हो । दशैं र तिहारको यो बेला त झन तेल, दुध र घ्यु बढि चाहिन्छ । तर यहि चिजमा सबैभन्दा बढि मूल्य बढाउनुको अर्थ के हो ? गिरिबामारा निति । ब्यापारीहरुलाई काखि च्याप्ने, खुशि बनाउने, लुट्न दिने, वस्तुको भाउ बढाउन दिएर गरिबका हड्डी फुकाल्ने र त्यसको कमिशन ब्यापारीबाट लिने ।
विश्वको सायद कुनैपनि मुलुकमा यति बिघ्न वस्तुको मूल्य बढ्दैन, यो वर्ष बढेको छैन । साम्यवादी निति मान्ने, रुचाउने मुलुककालागि त यस्तो धेरै मूल्य बढाउनु सोच्नै नसकिने कुरो हो । तिनिहरुले धनीहरुलाई कर बढाएर, राज्यले आर्थिक भार खेपेर, सहुलियत दिएर गरिबका पक्षमा उभ्याउँछन् । सामजवादी र अझ पूंजीवादी मुलुकलेपनि यस्तरि गरिबको हुर्मत लिएका छैनन् ।
समाजवादी र पूंजीवादी शासन रहेका युरोपका मुलुकको खुब आलोचना गर्छन् माओवादीहरुले । तर यहाँ वर्षमा तिन प्रतिशतका दरलेपनि वस्तुको भाउ बढ्दैन । उपभोग्य वस्तुमा झन त्यसरि बढायो सरकारले भने त त्यो सरकार यहाँ टिक्दै टिक्दैन । त्यसरि बढाउने हिम्मतनै गर्दैन । तर नेपालमा त काला बजारिया, कर छल्ने, जनता चुस्ने, ब्यापारीले निर्धक्क बढाउँछन्, सरकार चुपचाप लागेर सहमती जनाउँछ । जनता सहन बाध्य छन् ।
माओवादीले पाष्ठ पारिदिए हुन्थ्यो, माओवादी कुन देशको जस्तो, कुन राज्य ब्यवस्थाको जस्तो आर्थिक निति अपनाउँदै छ । गरिब जनतालाई झन दुख, यातना, पिडा दिने र अझ तडपाउने, शोस्ने कहाँको कस्तो आर्थिक नितिमा पर्छ ?
