अब कता लाग्ने ?
-पी.एल.सिंह-
राजनीति र राज्य संचालन लहर र लहड दुबै होइन । प्रजातन्त्रमा दलहरु मार्फत जनता विशेष कार्यक्रमहरु दल र मान्यतालाई आवधिक निर्वाचनद्वारा राज्य सञ्चालनका लागि शासन र प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश दिन्छन् । सत्तामा बस्ने या सरकार जनताद्वारा निर्वाचित सदन प्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुन्छ ।
दोस्रो दिल्ली–सम्झौताले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली जनतालाई गौण बनाएर नेपालमा ‘प्रजातन्त्र‘ स्थापना गर्ने परस्पर विरोधी मान्यताको प्रचार गरेको छ । नेपालको राजनीतिलाई राजा हटाउने क्षणसम्म मात्र वैधानिकता दिएर मुलुकको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्तित्व त्यसपछि अनिश्चित बनाएको छ, त्यो सम्झौताले । र, क्रान्तिकारी मुकुण्डो भिरेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई त्यो षडयन्त्रका खलनायक हुन् । त्यसैले न जनताका सबै मौलिकहक र प्रजातान्त्रका सबै मूल्य मान्यतालाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले त्यही षडयन्त्रको कार्यान्वयनका लागि धरासायी बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् । पशुपतिनाथ विवाद नागरिक र व्यक्तिको धर्म या आस्थामाथिको षडयन्त्र थियो राज्यमा । आस्थामाथिको प्रहार सहने नागरिकले विवेकलाई बन्धक राख्न समय लगाउँदैनन् । त्यसैले परीक्षण आक्रमण स्वरुप माओवादीले पशुपति प्रकरण जन्माएका थिए । उनीहरुले हार मानेका छैनन् । त्यसैले न संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले सबैलाई हतियार दिने कुरा गरेर विवेक र आस्थाका नागरिकले आतंकित गर्न थालेका छन् ।
एकातिर नेपालको राजनीति र भौगोलिक एकीकरणलाई अनेक बहानामा विखण्डित गर्न माओवादी उद्यत छन् भने अर्कोतिर समाजलाई नैतिक, सम्वैधानिक र कानूनी ढाँचामा या सूत्रमा बाँध्ने आस्था, संविधान र कानूनलाई आफ्नो हुकुमी अधिनायकवादमा अटाए मात्र मान्यता दिने प्रपञ्च उनीहरुले जानेका छन् । त्यसैले माओवादीले हिंसा त्यागेको घोषणा गरेका छैनन् । न त प्रतिपक्ष या फरक मतलाई सम्मान गर्न सिकेका छन् उनीहरुले । सर्वोच्च न्यायपालिका, नेपाली सेना र स्वतन्त्र संचारलाई उनीहरुले निशाना बनाउन खोज्नुको अर्थ पनि यही हो । यी संस्थाहरुलाई विगतमा पनि सरकारले यदाकदा निशाना नबनाएको होइन, तर कानूनी उपचारको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चतालाई पहिले यसरी विवाद र आतंकको घेरामा ल्याइएको थिएन ।
अहिले प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी रुपमा अड्कल गरिसकेको छ, भ्रष्टाचार चरमसीमामा छ । अर्थतन्त्र, धराशायी छ । त्यसैले अहिले सस्तो लोकप्रियताको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । अर्कोतिर, विद्युत अभावले अस्पतालहरु आकस्मिक सेवा समेत बन्द गर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । त्यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कुनै पनि प्रजातान्त्रिक नेता भन्दा अगाडि भएको देखिन्छ । तर सशस्त्र बिद्रोह मात्र होइन सरकारमा आएपछि पनि फरक मात्र पत्रकारहरुलाई आतंकित गर्ने उनको र माओवादी पार्टीको शिलसिला जारी छ । तर, प्रचण्डको राजकीय शक्तिको आधार उनको आतंकको शक्ति नै हो । म डुबे सबै राजनीतिक दलहरु डुब्छन् भनेर उनले दलहरुलाई धम्क्याउँदै छन् । दलहरु डुब्ने भएपनि त्यो बेलासम्म प्रचण्डकै शरण या चरण रहीराखौं भन्ने मान्यतामा छन् । तर प्रजातन्त्रसँगै बाँच्ने, सामूहिक समृद्धि र सुरक्षाको नारामा अगाडि बढ्छ । सबैसँगै डुब्ने संकल्पमा न मुलुक न प्रजातन्त्र अगाडि बढ्छ ।
आतंकको मनोविज्ञानबाट मुलुकलाई उद्धार गर्न सकिंदैन । भौगोलिक विखण्डनको बीऊ यो सरकारले रोपी सकेको हुनाले राष्ट्रियता र भौगोलिक एकताको सुरक्षा गर्न जनता अगाडि आउँदैनन र नैतिक मूल्यलाई बन्धक राखेकाले मुलुकको संरक्षणका लागि अगाडि कोही आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा माओवादी संभवत पुगेका छन् । तर, उनीहरुले कु बुझ्नु पर्छ भने मुलुकको विखण्डनमा न राष्ट्रियतालाई धर्म मान्ने सेनाले टुलुटुलु हेर्न मिल्छ, न प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका लागि संघर्ष गर्न आएको नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले सहन सक्छन् । त्यही बुझेर नै सरकारको नेतत्व गर्ने माओवादी शक्ति मुलुकलाई भन्दा पहिले सेनालाई टुक्र्याउने दाउमा छ ।
षडयन्त्रमाथिको पर्दा उठीसकेकोले अब माओवादी नेतृत्व सरकारबाट हट्न बढी श्रेयकर हुनेछ । त्यसपछि उसले आफ्नो राष्ट्रघाती राजनीतिको प्रयाश्चित स्वरुप राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक प्रगतिका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्ने छ । नत्र भने आतंकवादको ‘बिल्ला‘ झिकिएकै आधारमा उसको स्वरुप छवि अलग भएको नेपाली जनताले विश्वास गर्ने छैनन् । र, प्रजातन्त्रमा अनि जनमतमा विश्वास नभएको र यदाकदा घोषित ‘प्रतिबद्धता‘लाई व्यवहारबाट सावित नगर्ने दललाई प्रजातन्त्रको नाममा समर्थन गर्नु या सत्तामा टिक्न दिनु प्रजातन्त्र प्रतिको गद्दारी हुनेछ । अब हामी निर्णयको घडीमा छौं । निर्णय लिनु वा मुलुकलाई दुर्घटनामा धकेल्नु दुई विकल्प छन् हाम्रा सामु । जनताले राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने वा देशद्रोहको पंक्तिमा उभिने, त्यो निर्णय गरौं अब ।
(लेखक पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्) ।
