संकटमा युरोपेली युनियनको भविष्य
प्राचीन सभ्यताको थलो भनिन्छ ग्रिस । नेपालीका लागि अहिलेको सपनाको महादेश युरोपेली मुलुक । तर, अब यो मुलुक सपनाको थलो रहेन । बरु आर्थिक संकटले यति ग्रस्त बनिसकेको छ कि नागरिक अन्य देशमा अवसर मिले त्यहाँबाट बाहिरिन चाहन्छन्, जतिसक्दो छिटो । सरकारले वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र तलबसमेत दिन नसकेर मुलुक चौपट बनिरहेको छ । युरोपेली परिषद्को एक मुलुक भएकाले ग्रिसको समस्या आफूमै खुम्चिने स्तरको छैन । यसले समग्र युरोपमाथि नै खतराको घन्टी बजाइरहेको छ । ग्रिसको आर्थिक संकटले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ कि यसैको कारणले कतै युरोपीयन युनियन नै छिन्न–भिन्न हुने हो कि भनेर नेता त्रस्त छन् । त्यसो हुनुका केही कारण छन् ।
नेपालमा अहिले पत्रकारहरूले महिनौदेखि तलब नपाएको विषय जोडतोडले उठिरहेका बेला ग्रिसमा पनि यही विषयले टाउको खाएको छ । ग्रिसमा भने सबै तहमा । सरकार आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ । हरेक साताजस्तै सरकारविरोधी नाराजुलुस हुन्छ । आक्रोशित भीडले चोकका सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्छन् । सरकारी गाडीमा आगो झोसिन्छ । नेपालमा झै“ सडकका बत्ती फोडिन्छन् । रेलिङ भाँचिन्छन् । सुरक्षाकर्मी र आक्रोशित आन्दोलनकारीबीच फायरिङ, हानाहान र भागाभाग चल्छ । यो सबै हुनुको कारण हो, ग्रिसको आर्थिक दुरवस्था ।
ग्रिसको आर्थिक दुरवस्था यति चौपट भएको छ कि यसको वास्तविक अवस्थाबारे सायद नेपालीहरू कमै मात्र जानकार छन् । त्यहाँ सरकारले बेलामा तलब खुवाउन नसकेको दुई वर्ष भइसकेको छ । वृद्धभत्ता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षाबापत दिइने रकम तीनतीन महिनामा दिँदै छ । सरकारसित कौडी छैन । यदि ग्रिसलाई युरोपेली युनियनमै टिकाइराख्ने हो भने तत्कालै ५० अर्ब युरो ग्रिस सरकारले माग गरिरहेको समस्यामा फसेकाले उसले चासो त राखेको छ तर त्यत्रो रकम अनुदानस्वरूप दिन ऊ तयार देखिन्न । त्यसका लागि सकारात्मक देखिएका हुन्, फ्रान्स र जर्मनी । तर, त्यो रकम अनुदान दिने प्रसंग उठ्नासाथ नागरिक र राजनीतिक दलबाट व्यापक विरोध भएपछि यी दुवै देशका सरकारले अनुदान दिने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।
फ्रान्सका अघिल्ला राष्ट्रपति निकोला सारकोजीले ग्रिसलाई आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गर्नासाथ तीव्र विरोध भयो । राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एक प्रमुख मुद्दा बन्यो प्रतिपक्षी पार्टीहरूका लागि । कम्युनिस्ट नेता जँ लुक मेलासो र दक्षिणपन्थी पार्टीकी नेत्री मारिन ल पेनका लागि यो गज्जबको मसला बन्यो । ल पेनले त भनिन् नै, फ्रान्सको सम्पत्ति कुनै पनि देश उकास्न दिन पाइन्न । फ्रान्सलाई बरु युरोपेली युनियनबाटै झिकेर भए पनि आफ्नो देशको समस्या हल गर्न खर्च गर्नुपर्छ । आफ्नो नागरिकको सुविधा काटेर अर्काको देशलाई उकास्न हामीलाई के कर ? जर्मनीकी चान्सलर अन्जेला मार्केलको पनि जर्मनीमा यसैगरी तीव्र आलोचना भएको हो स्पेन, ग्रिस र पोर्चुगललाई आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव गर्नासाथ ।
युरोपेली मुलुकका धनी देशहरू लक्जमबर्ग, स्विडेन, नर्वे, नेदरल्यान्ड्सलगायत युरोपेली मुलुकका भिखारीजस्ता देशहरूलाई कसरी सधैं अनुदान दिएर उकास्न सकिन्छ ? आफ्नो मुलुक आफैं बनाउनुपर्छ भन्ने मनशायमा छन् । युरोपको आर्थिक मन्दी छिट्टै हल हुने नदेखेकाले पनि आर्थिक रूपमा बलिया ती मुलुक हच्किएका छन् । त्यसो त तिनको मानसिकता कतिवटा मुलुकलाई आर्थिक अनुदान दिएर धान्न सकिन्छ र भन्ने छ । किनभने युरोपीयन युनियनको ग्रिस मात्रै होइन, अहिले टाट पल्टिने लाइनमा बसेका छन्, पोर्चुगल, स्पेन र इटाली ।
उता, ग्रिसले युरोपेली युनियनलाई तर्साउने गरेको छ, ‘हामी कुनै पनि हालतमा यो आर्थिक संकट धान्नसक्ने अवस्थामा छैनौ“ । यदि, हामीले मागेको रकम अनुदान नदिएमा ।’ यदि यो रकम नदिएमा उसले युरोपेली युनियनबाट अलग हुने धम्की दिइरहेको छ । यदि, ग्रिस युरोपेली युनियनबाट हटेको खण्डमा अन्य मुलुक पनि भटाभट बाहिरिनेछन् । र, अन्ततः युरोपेली युनियनको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनका लागि ग्रिसमा चर्काे नागरिक दबाब छ । उनीहरूको सोचाइ क् एछ बह्ने ग्रिह युरोपी युनियनमा गएकाले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको हो । युरो मुद्रा सुरु भएपछि उपभोग्यवस्तुको मूल्य अकासियो । दैनिक जीवन कष्टकर बनाउने नै युरोपी परिषद्मा ग्रिसको प्रवेश हो । यो भावना फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, पोर्चुगललगायत धेरै मुलुकमा छ ।
यतिखेर युरोपी युनियनका अगाडि दुई प्रमुख समस्या तेर्सिएका छन् । ग्रिसलाई आर्थिक अनुदान नदिउँ ऊ बाहिरिन्छ, यदि ग्रिस बाहिरियो भने युनियन भताभुंग हुन सक्छ । यदि, उसलाई आर्थिक अनुदान दिने हो भने कतिवटा मुलुकलाई दिने ? पोर्चुगलमा आर्थिक संकट उसैगरी चुलिएको छ । नागरिकहरू बेरोजगार छन् । देशको कुल बजेटको ७० प्रतिशत पर्यटनबाट आउने यो मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ । किनभने आर्थिक संकटले पर्यटन उद्योगलाई प्रभावित पारिदिएको छ । यो मुलुकका करिब ४५ सय सक्षम नागरिक रोजगारी र आर्थिक समस्याले देशबाट बाहिरिए । सक्षम नागरिक बाहिरिन थालेपछि देशका प्रधानमन्त्रीले नै दुःखका बेला देश त्याग्न नहुने भन्दै आमनागरिकलाई आफ्नै देशमा दुःख–सुख धानिन आग्रह गर्नुपर्यो ।
पोर्चुगललाई पछ्याउँदै स्पेन पाएसम्म आर्थिक अनुदान लिने । त्यो नपाए ऋण लिएर तत्कालको संकट टार्ने मनसायमा छ । उसले युरोपेली युनियनसमक्ष आर्थिक सहयोग मागेको धेरै भइसक्यो । स्पेनको आर्थिक संकट टार्न सकिने गरी रकम दिन नसक्ने भन्दै अन्य मुलुकले आनाकानी गरिरहेका छन् । स्पेनपछि तत्कालै इटाली देखा परेको छ । त्यहाँ पनि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । उपभोग्यवस्तुको भाउ बढिरहेको छ । तर, तलब भने घटाइरहेका छन् । जनता आक्रोशित छन् । त्यहाँ पनि हप्तैपिच्छे जस्तो नारा, जुलुस र सरकारविरुद्ध प्रदर्शनी हुन्छ । रोजगारी छैन । नागरिक वाक्क छन् ।
अन्य मुलुकलाई अनुदान दिने कि आर्थिक ऋण भनेर उचालिए पनि युरोपेली युनियनको शक्तिशाली देश फ्रान्सको हालतसमेत चौपट हुँदै गएको छ । सन् १९८१ तिरबाटै फ्रान्समा बजेट घाटा चलिरहेको छ । अर्थात् फ्रान्सले घाटा बजेट चलाउन थालेकै करिब २५ वर्ष भइसक्यो । यसबीचका जुनसुकै राष्ट्रपति र सरकारले आर्थिक वृद्धि र विकासका गुलिया नारा अघि सारे पनि बढ्दो बजेट घाटा कम गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति ज्याक सिराकले केही तल झारेका थिए । तर उनी पनि सफल हुन सकेनन् । फ्रान्समा बेरोजगारी १० प्रतिशत पुगेको छ । यो हरेक वर्ष बढ्दो छ । राष्ट्रपति फँस्वा मितेरँले सातामा न्यूनतम ३५ घन्टा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएदेखि नै यो बजेट घाटा सुरु भएको हो । अहिले देशको आर्थिक वृद्धिभन्दा झन्डै साढे पाँच प्रतिशत बजेट घाटा फ्रान्सले व्यहोरिरहेको छ । यसलाई कति दिन, कति वर्ष धान्न सक्छ ?
गरिबहरूलाई दिने गरिएको आवास (आलोकास्सियों फेमिलियाल) सहुलियतको अवस्था उस्तै नाजुक छ । किनभने यो सहुलियत धनीमानीले दिएको आर्थिक सहयोगले चल्ने हो । तर, फ्रान्समा उद्योग र कलकारखाना दिनदिनै धराशयी बन्दै गएका छन् । उच्च सरकारी कर, श्रमिक अधिकार, लागत र उत्पादन खर्च मुनाफाको तुलनामा उच्च भएकाले ती कि टाट पल्टिँदै गएका छन् कि त लागत खर्च सस्तो पर्ने मुलुकतिर स्थानान्तरण भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यो आवास सहुलियतको पूँजीपनि घट्दो छ । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सहुलियतको हालत उस्तै छ । सरकारले बजेट घाटा घटाउने नाममा स्कुल, क्याम्पस, शैक्षिक सहुलियत, तालिमलगायत अनेक सुविधा कटौती गर्दै लगेको छ । यसो गरे पनि त्यो बजेट घाटा कम हुने लक्षण छैन । बरु सामाजिक क्षेत्रका यस्ता सहुलियत काटिदिँदा जनता रुष्ट भएका छन् ।
उपभोग्यवस्तुको भाउ बढिरहेको छ । यातायातको भाडा उसैगरी बढेको छ । गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अहिलेका राष्ट्रपति फँस्वा ओलँदको समाजवादी पार्टीले स्पष्टै भनेको थियो, ‘अहिलेको महँगीअनुसार न्यूनतम मासिक तलब एक हजार पाँच सय युरो हुनुपर्छ । हाम्रो सरकार बन्यो भने हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछौ“ ।’ तर, राष्ट्रपतीय पद जिते पनि अहिलेसम्म त्यसको सम्बोधन गर्न सकेको छैन समाजवादी पार्टीले । र, विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘अहिलेको आर्थिक अवस्थाले मासिक तलब १५ सय पुर्याउन सक्ने हैसियत राख्दैन ।’
साँच्चिनैकै युरोपेली मुलुकहरू यतिखेर अप्ठ्यारो आर्थिक संकटमा फसेका छन् । संकट गहिरिँदो छ । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएका मुलुकलाई आर्थिक सहुलियत कसले दिने ? कतिवटा मुलुकलाई दिने ? नदिए ती एक त युरोपी मुलुकबाट बाहिरिनेछन् र अन्ततः युरोपेली युनियनकै अस्तित्व संकटमा पर्छ । त्यसरी आर्थिक सहुलियत दिँदा सरकार र पार्टीहरू पनि कमजोर बन्छन् । चुनावी मैदानमा तिनले नराम्रोसँग मार खान्छन् । जनताको आक्रोश धान्न मुस्किल पर्छ ।
आर्थिक सहुलियत दिएर युनियनमै राख्न नसके अर्को त्रास के छ भने चीनले ग्रिसका धराशयी सबैजसो उद्योग र कलकारखाना किन्ने प्रस्तावको थैली बोकेर चहारिरहेको छ । जिस्क्याइरहेको छ । यदि चीन ग्रिसमार्फत युरोपमा छिर्यो भने उसले युरोपको सबै बजार कब्जा गर्नेछ । सात समुद्रपारिबाटै उत्पादनका वस्तुमा युरोपेली बजार छपक्कै पारिसकेको चीन युनियनकै एक मुलुकमा बलियोसित छिर्यो भने उसले युरोपलाई आर्थिक रूपमा उपनिवेश बनाउनेछ भन्ने त्रास जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स र अन्य मुलुकलाई छ । जर्मनी, बेलायत र फ्रान्सले स्पेन, पोर्चुगल र ग्रिसलाई जसरी पनि सहयोग गर्न खोज्नुको मुख्य रणनीति पनि चीनलाई युरोपमा छिर्नबाट रोक्नु नै हो । त्यसैले उनीहरू यतिखेर चर्को धर्मसंकटमा फसेका छन् । यसको उपाय सहजै र छिट्टै निस्केला भन्ने देखिन्न ।
