जनजाती चाहना : छुट्टै राज्य होईन, भाषिक सांस्कृतिक शोषणको अन्त

• मदन बज्राचार्य

नेपालमा जातीय राज्य बनाउने कुरा भित्र मह दलेर जस्तो सुकै कुराले नेपालीलाई भुलाउन खोज्ने यि नेताहरु सबै दिल्लीमा लिलाम भैसकेका नेताहरु हुन् ।
तराईको श्रोतहरु एक पछी अर्को भारतले आफ्नो हातमा पार्दै गएकोमा नेपाल हाम्रो हो भन्ने नेपालीको बिरोध बढ्दै गएको देखेर सम्पूर्ण तराई बात सिक्किम चपाउनु अघि नेपाली मुलको सिक्किमेलिलाई धपाए जस्तै धपाएर तराईमा बिहारीको मध्य देस बनाउन खोजेको हो ।
भारतको यो कुत्सित योजनालाई सफल पार्न मात्रै दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सम्झौतापछि नेपालमा राजतन्त्र हटाएर जात जातको छुट्टै छुट्टै प्रदेश बनाउने कुरा अघि आएको हो । यो कुराको प्रमाण जनयुद्ध गर्दै गरेका मावोबादिले पनि त्यतिबेला जात जातको राज्य नमागेको, राजतन्त्र उन्मुलूं हुनु पर्छ नभनेको र कांग्रेस एमाले पनि १२ बुंदे सम्झौता हुनु अघि सम्म पनि संबैधानिक राजतन्त्रको हिमायती भएकोलाई लिन सकिन्छ ।
स्पष्ठ शब्दमा भन्ने हो भने तराईलाई नेपाल र भारत बिचमा भारतले जे गरे पनि समर्थन गर्ने बिहारीको बहुसंख्या बस्ने “ मध्य देश” नामको अर्को सानो भारत बनाउने भारतको कुत्सित योजना सफल पार्न सजिलो गर्न मात्रै भारतको ईसारामा यि भारतको दिल्लीमा लिलाम भैसकेका नेताहरुले नेपालमा जात जातको राज्य बनाउन खोजेको हो ।
हो बिगतमा आदिबाशी जनजातीहरुलाई माथि आउने नसक्ने गरि उनीहरुको संस्कृति बोलि दवायो । नेपाली सुद्ध लेख्न पढ्न नजाने कुनै पनि जाँच पास हुने नसक्ने बनायो । लोक सेवाको जाँच पास गर्नु त आदिबाशी जनजातिकालाई फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै गाह्रो भयो । उनीहरु जति परिमाणमा नेपालमा छन् त्यसको अनुपातमा राज्यबाट पाउने रोजगारी पाउन सकेनन । तर यी कुराहरुको समाधान गर्न र जनजातिको भाषा संस्कृति उकास्न के हामीलाई जातीय राज्यनै चाहिन्छ ?
नेपालका जनजाती आदिबाशीहरु देस भरि छरिएर बसेको छ । कुनै एक जातिले बढी अधिकार र अबशर पाउने जातीय संघियतामा लागु भयो भने त आफ्नै जातिको प्रदेशमा बस्नेले त अलि बढी अबशर पाउला । तर अरुको जातिको राज्यमा बसेका त पहिला भन्दा बढी शोषित हुनुपर्ने छ ।
यो कुरा जनजाती आदिबासीहरुले राम्रै बुझेको छ । उनीहरु छुट्टै राज्य होईन शासक बर्गबाट हुँदै आएको भाषिक सांस्कृतिक शोषणको अन्त मात्रै चाहन्छ । यसको लागि आज नेताहरु आफु चुनावमा हारे पनि सदन पुग्न सक्ने गरि जसरि सदन, सभा र मन्त्रालय र ठुला पद हरुमा सुटुक्क पस्न सजिलो हुने “समानुपातिक कोटा” बने जस्तै आदिबासी जनजाती र पछाडी परेको समुहलाई राज्यको अबशरहरुमा उनीहरुको संख्या र योग्यताको अनुपातमा अबशर दिन सक्ने गरि समानुपातिक कोटाको ब्यबस्था गर्न सकिने संबिधान र कानुन बने पुग्छ । जात जातको छुट्टै राज्य वा प्रदेश बनाउनु पर्दैन । यो कुरा नेताहरुले बुझेको छ । तर के गर्ने दिल्लीमा लिलाम भैसकेका यि नेताहरु भारतको चाहनाको बिपरित जानै सक्दैनन् ।
नेपालमा जातीय संघियता हुनुपर्ने कुरामा नेपालकै नेता र दलहरुको मत बाझिएको अवस्थामा नेपालमा जातीय संघियता हुनुपर्ने, तराईलाई मात्र मधेशीको एक मधेश बनाउनु पर्ने दवाव भारतले दिंदै आएको कुरा जग जाहेर छ । झलनाथको नेत्रित्वको सरकार बन्दा मनमोहनको बिशेष दुत बनेर आएको “शरण” ले जे बोले त्यो कुरालेपनि नेपाली नेपाली भाँडेर तराईमा भारतको बिरोध नगर्ने जातिको राज्य बनाउन भारत लागि परेको प्रमाणित हुन्छ ।
आखिर भारत किन तराईमा मात्र मधेसीको राज चाहिन्छ ? यो कुरा कसैले पनि अलिकति सोचे बुझी हाल्ने कुरा हो । भारतको जनसंख्या अरव नाघी सक्यो । अर्को दशकसम्म भारतको जनसंख्या चीनको भन्दा ठुलो हुनेछ । भारतले विकास त गर्दै छ । रकेट बनाईसक्यो । अत्याधुनिक हतियार बनाईसक्यो । मंगल ग्रहमा रकेट पठाउने समेत भनिसक्यो । सबै बनाउन सक्ला भारतले । तर उसको अरव नाघीसकेको जनताको लागि पानी बनाउन सक्दैन । उसलाई चाहिने पानी नेपाल सित मात्रै छ । नेपाल भारतको प्रदेश होईन । यौटा स्वतन्त्र देश हो । भारत नेपाल सित मोल तिरेर पानी किन्न चाहँदैन । नेपाललाई पनि उचित भाग दिएर कुनै आयोजना बनाउन चाहँदैन । उसलाई नेपालको सबै जल श्रोत सितैमा चाहिन्छ ।
भारत सित बिकेको नेताहरुले कोशी नदी दियो । गण्डकी दियो । टनकपुर र महाकाली दियो । त्यो पनि सितैमा मात्रै होईन बाढी आए नेपाल डुब्ने । अरु बेला नेपालले आफ्नै देसको नदीको पानी छुन समेत नपाउने गरि दियो । यो कुराको प्रमाण को रुपमा हामीले गण्डकी सम्झौतालाई लिन सक्छौ । महाकाली सन्धिलाई लिन सक्छौं । गण्डकी नदीको मुहान देखि नेपालले कुलो खनेर पानी लिन नपाउने । मात्र पम्पले तानेर लिन पाउने । महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीमा भारत नेपाललाई मात्र ३ % दिन चाहन्छ । यहि नेपालले मात्र ३% पनि पाउन सक्ने भारतको प्रस्तावमा बिबाद भएर महाकाली नदीको दि पी आर आजसम्म बन्न नसकेको हो ।
महाकाली सन्धिमा भएको बिबाद भित्र २०४८ को संबिधान खारिज हुनु र राजतन्त्र हट्नुको कारण लुकेको छ । यो भन्न जरुरि छैन कि पंचायतको राजा बनेसम्म भारतले नेपालको कुनै नदी लिनु त परै जाओस् लोटा समेत डुबाउन सकेन । टनकपुर जवर्जस्ती लिन खोजेको थियो । तर बिरेन्द्रले भारतलाई टनकपुरबाट भाग्नु पर्ने बनायो भने २०४८ पछी बनेको संविधानले भारत सित कुनै पनि असमान सन्धि गर्न नसक्ने बनाएको थियो । कसै गरेर कुनै नेता बिकेर भारत सित अर्को कुनै असमान सन्धि गर्न खोजे २०४८ को संविधानले राजाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर तेस्तो सन्धि रोक्न सक्ने बनाएको थियो । यि कुराहरु भारतको स्वार्थको निमित ठुलै बाधा थियो ।
माथिको कुरा बाहेक अर्कोपनि अर्ध गोप्य कुरा छ । भारत सित बेकेका नेताहरुले सोझा नेपालीलाई जलमार्ग बाट कलकत्तासम्म पुग्न सक्ने कुरा गरेर लोभ्याउँदै नेपालको समस्त सप्त कोशी नदीको पानी थुनेर ४० गाउँ बिस्थापित गर्‍यो । त्यहाँ विश्वमै ठुलो २६८ मिटर अग्लो बाँध बाँधेर जलाशय बनाएर भारतको कलकत्ता सम्म भारतलाई चाहिने पानीको ब्यबस्था गर्ने योजना सन् २००५ मा सुटुक्क गरेको छ ।
महाकाली सन्धिमा २ बर्ष भित्र डीपीआर बनाईसक्नु पर्ने उल्लेख छ । तत्कालिन सदनले महाकाली सन्धि पास गर्न नेपालको बरावरको अधिकार हुनु पर्ने ४ संकल्प पास गरेको थियो । डीपीआर पनि बनेन । ४ संकल्प पनि पुरा नहुने भयो । २०४८को संबिधान अनुशार त्यो महाकाली सन्धि अब बैधानिक समेत छैन । अब नेपालको सम्पूर्ण जलश्रोत बाट उत्पादन हुने बिजुली शक्तिको लगभग आधा अर्थात ३७ हजार मेघावाट जल बिद्द्युत उत्पादन हुन् सक्ने सम्पूर्ण सप्त कोशी नदि समुह भारतलाई सुम्पने योजना त नेपालमा कुनै ब्यबस्था र सरकारले गर्ने सक्दैनन् । भारतले नेपाल बाट तराई छुटाउन खोज्यो । तराईमा बिहारीहरुको संख्या नेपालीको भन्दा बढी बनाउन ४० लाख बिहारीहरुलाई दवाव दिएर बिरेन्द्रले दिन नमानेको नागरिकता दिन लगायो । अहिले तराईलाई मात्र मधेसीको राज हुने मधेश बनाउन खोज्यो ।
मधेशबादी नेताहरुले भन्दै आएकै छ, तराईको श्रोतहरुमा भारतसित सन्धि सम्झौता गर्ने अधिकार उनीहरुलाई चाहिन्छ भनेर । आफ्नै मधेसी सेना भएको मधेशीको विशेषाधिकार भएको विदेशसित सन्धि सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार भएको मधेश के नेपालको रहन्छ ? जसले रहन्छ भन्छ त्यो त्यहि दिल्लीमा बिकेकोले मात्रै भन्छ । हिमाल देखि तराई सम्मको भुमि हाम्रो नेपालको हो र हामि मात्र नेपाली हौँ भन्नेले कहिले पनि त्यस्तो कुरा मान्न भन्न सक्दैनन् ।
उहिले दबाइएको जनजाती आदिबाशिहरुलाई छुट्टै राज्यनै चाहिंदैन । उनीहरुको संख्या र अबस्था अनुसार उनीहरुलेपनि नेपालको कुनै कुनामा पनि समान अबशर पाउन सक्ने कानुन चाहिन्छ ।
अन्तमा म यो पनि भन्छु कि म राजा र राजतन्त्रको बिकल्प छँदै छैन भन्नेमा पर्दिन । राजा र राजतन्त्र सुध्रँदै आएको कुरा २०४८ को संबिधान अनुशार राजा संबैधानिक बने बाटपनि प्रमाणित हुन्छ । संविधानले राजा त बाँधिन तयार भए । तर यि नेताहरु बरु दिल्लीको कुत्ता बनेर दिल्लीको सदनको गेटमा बाँधिन तयार भए । तर संबिधान र कानुनमा बाँधिन तयार भएनन । के संबैधानिक राजा र सदनको निर्णय अनुशार हट्नुपर्ने राजा र राजतन्त्र दिल्लीको बलमा चुनावमा हारे पनि मरीजाला कुर्सि नछाड्ने नेताहरु र तिनीहरुको तथाकथित जातीय लोकतन्त्र राम्रो हुन् कहिले सक्ला ?
आज नेपाली जनताले संबैधानिक राजतन्त्र र सदनको निर्णय बाट हट्न सक्ने राजा चाहन्छ वा यी नेताहरु र तिनीहरुको जातीय लोकतन्त्र चाहन्छ भनेर कोहि माईकालाल नेता छन् भने लौ त जनमत गराएर हेर ।
यि दिल्लीमा बिकेकाहरुलाई त् के मात्रै भन्ने । उहिले तस्कर समेत भनिएको मुर्ति चोर भनिएको ज्ञानेन्द्र र त्यसको हुल्याह बनेको छोरा पारस पनि राजा र युबराज बनेपछि यि नेताहरु भन्दा राम्रै हुँदै गएको थियो । ज्ञानेन्द्रले कू गर्यो भन्छन् । तर हो र ? २०४८ को संविधानले दिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गरेको हो । मध्यावधि चुनाव गराउन सक्दिन भन्ने नालायक देउवालई पद मुक्त गर्न । के त्यसलाई कू गरेको भन्न मिल्छ ? धारा १२७ को मनपरी पर्योग गर्न लगाएर सर्वोच्चले समेत बिघटन सदर गरेको सदनलाई जवर्जस्ती बहाली गरेकोलाई बरु कू गरेको भन्न सकिन्छ ।