भुत्ते हतियार सावित भयो, प्रचण्डको बहिष्कृत मोर्चा
● शिवराज पन्त
प्रचण्डको लीला अपरम्पार छ ! सधै नेता बन्न र उच्च पदमा बसिरहन मन पराउने प्रचन्डले फेरी अर्को मोर्चा खोलेका छन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा । आफ्नै पार्टी दुइ चिरा नहुँदा अनि मधेशी जनाधिकार फोरम (सायद गणतान्त्रिक हो क्या रे) पनि टुक्रिनु अघि प्रचन्डले ठुलै समुहको नेतृत्व गर्दथे । मधेशी र माओबादी मिलाहुँदा बहुमत नै पुग्दथ्यो । तर पछिल्लो समयमा पार्टी फुट्यो । उता समर्थन दिईरहेको एक टुक्रा फोरम फेरी फुटेर गयो । अब प्रचण्डलाई आफु सानो डुंगामा चढे जस्तो लाग्यो । त्यसैले उनि कस्सिए मोर्चा बनाउन । अरु कोहि त आएनन । उही लोभीपापी मधेशी दल आए । मधेशी दललाई त सत्तामा हुने संग हातेमालो गरेर हात खालि नगए भै गयो ।
यसो यो मोर्चाको नाममा ध्यान दिने हो भने यसमा संघीय, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक ३ शब्दहरु भेटिन्छन । संघिय भन्नुको अर्थ संघीयताका पक्षधर । अब यो मोर्चामा आबद्द बाहेक अरु सबै दल संघियता बिरोधी हुन् भन्ने भ्रम छर्न असफल र नाङ्गो प्रयास गर्दैछन बिचरा प्रचण्ड । के मोर्चा बाहिर रहेका कांग्रेस र एमाले दुइ ठुला दल संघियता बिरोधी हुन् भनेर प्रचन्डले फलाक्दैमा आजका नेपाली जनताले पत्याउलान त ? अर्को लोकतन्त्र रे ! होइन माओबादी कहिलेदेखि लोकतान्त्रिक भयो ? कहिले माओबादीले आफ्नो पार्टी बिधान फेरेछ ?
कुरो यहाँ अर्कै छ, कांग्रेस एमालेलाइ जबर्जस्ति संघियता बिरोधी देखाउने अनि उनीहरुसंग बाँकि रहेको लोकतन्त्र प्रतिको आस्था र अडान जुन उनीहरुको राजनीतिक हतियार हो त्यो शब्दको चोरी गर्ने । नत्र माओबादीको कुन क्रियाकलाप र दस्ताबेजले उ लोकतान्त्रिक हो भनेर देखाउँछ ? अर्को शब्द गणतन्त्र हो । संबिधान सभाको पहिलो बैठक ले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर घोषणा गर्यो । यो गणतान्त्रिक नेपालमा सबै दल गणतन्त्रबादी हुन् । कांग्रेसले ६२ / ६३ को आन्दोलन ताका आफ्नो विधानबाट राजतन्त्र हटाएको छ, सर्वसम्मत रुपमा । भनेपछी सबै गणतन्त्र बादी नअटाएका, सबै संघीयताका पक्षधरहरु नआएका र वास्तविक लोकतान्त्रिक दल नै नभएको यो मोर्चाको नाम कुन आधारमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा हुन् गयो ? यो कुरा महाबली प्रचण्ड नै जानुन ।
हुन त खाँटी कुरा गर्ने हो भने यो गठबन्धन त्यही गठबन्धन (मधेश-माओबादी) को सत्ता टिकाउने प्रमुख उद्देश्यकासाथ खोलिएको हो । अर्को ध्येय चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट पछी हटेर सम्झौता नै गर्न नमान्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले संग बार्गेनिंग गर्दा अलिकति हिम्मत आउँछ कि भनेर हो । तर प्रचण्डको यो हतियार तब भुत्ते सावित भो जब कांग्रेस र एमालेले नै यसलाई बहिष्कार गरिदिए । माओबादी, मधेशी दलका नाममा बार्तामा बस्ने तर यो गठबन्धनका नाममा वा यो गठबन्धनसंग वार्तमा नबस्ने एमाले र कांग्रेसले जनाएपछि अब यो गठबन्धनको काम चाहिँ कहिले आउला ? भट्टराई सरकार जोगाउन भन्ने कुरा उठ्ला । तर अन्तरिम संबिधान २०६३ ले भनेको छ कि यी ४ मध्ये एक अवस्थामा प्रम स्वत पदमुक्त हुन्छ : १. मृत्यु भएमा , २. राजिनामा दिएमा , ३. अविस्वासको प्रस्ताव पारित भएमा , ४. व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा ।
संबिधान सभा आफ्नै बलबुताले बिघटन गराएपछी भट्टराई स्वत संबिधान सभा सदस्य रहेनन् । यो अवस्थामा उनि प्रम पनि रहेनन् । अब उनको सरकार कसैले ढाल्न पर्दैन । न कसैले काँध थाप्दैमा यो अडिन सक्छ । अब देश र जनताले पर्खिरहेको उनको बहिर्गमन अनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आव्हान हो । आज नेपाली कांग्रेस र एमालेले भट्टराईलाई पद छाडेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर भन्दा माओबादीले त्यसमा शर्त तेर्स्याएको छ । उ भन्छ कि कांग्रेस एमालेले माओबादी छापको संबिधान जारी गर्न पहिला सहमत हुनुपर्यो अनि भट्टराईले पद छाड्ने छन । यो भन्दा लज्जास्पद र हाँस्यास्पद माग वा शर्त के हुन सक्छ ? उ नेपाली कांग्रेसलाइ भनिरहेको छ, माओबादी रंग, गन्ध र छापको संबिधानमा सही गर अनि सरकारको नेतृत्व तिमीलाई दिने छु । माओबादीलाइ लाग्दो हो, कांग्रेसले प्रम पदको लागि कतै त्यस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिहाल्छ कि भनेर । नेपाली कांग्रेसलाइ राम्रो संग थाहा छ, देशको नेतृत्व देश र जनताले मागेको बेलामा लिने हो । देश र जनतालाई चाहिएको बेलामा पद र कुर्सीमा बस्ने हो न कि माओबादी वा प्रचन्डले चाहँदैमा ।
एकातिर नेपाली कांग्रेसलाइ पदलोलुप भन्दै छ माओबादी । अर्कोतिर आफ्ना शर्त मानेर कांग्रेस सरकार लिन अनिच्छुक हुँदा छटपटाईरहेका छन् प्रचण्ड । सत्ताको लागि संबिधान सभानै बिघटन गर्ने माओबादीले अरु पार्टीलाई सत्तामोही भनिरहँदा बुझ्ने नेपाली जनताले माओबादी प्रति कस्तो सोचाइ बनाउँदा हुन । सहमतिमा देश चलाउन असक्षम भट्टराई सरकार अध्यादेशमा देश चलाएर ज्ञानेन्द्र पथमा लम्किरहेको छ । ४० वटा अध्यादेश तयार पारेको छ भटराई सरकारले । उ आफैले गरेको संबिधानसभा निर्वाचनको बाटो हिँडेको छैन, न संसद पुनस्थापना गर्न नै तत्परता देखाइरहेको छ । अरु दलले सहयोग किन नगर्ने भन्ने कुरा आउला तर भट्टराई सरकारबाट एक पछी अर्को गर्दै राष्ट्रघाती र भारत परस्त कामहरु भैरहको छ । यस्तोमा भट्टराई सरकारको पक्षमा बोलेर कोहि पनि राष्ट्रघातको साक्षी बन्न सक्दैन ।
भट्टराई सरकारले पारित गरेका ६२ वटा बिधेयकहरु सर्वोच्च अदालतले आदेश जारि गरेको छ । पक्कै ति जनमुखी र देशको विकाशका लागि भएर होइन होला । पथभ्रष्ट भएर आफ्नै विनाशको बाटो हिँडिरहेको माओबादीप्रति यति धरै आलोचक हुनुपर्ने केहि थिएन । तर देशको विकाशको गति यसले रोकिरहेको छ । देशलाई संबैधानिक रिक्तताको अवस्थामा पुराइरहेको छ । अब आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद वा समस्याहरुलाई थाँति राखेर भएपनि कांग्रेस र एमालेले आफुलाई लोकतन्त्र र जनताका पक्षधर हौँ भन्ने हो भने निकासको लागि पहल गर्नुपर्ने छ । सकेसम्म वार्ता र सहमति गरेर सम्झाउने । होइनभने आन्दोलन गरेर भएपनि भट्टराई सरकार नामको यो कालो बादललाई परास्त गर्नेपर्ने अवस्था आएको छ ।
