संघियताका बिरोधी बेल्जियमका नेपाली राजदूत

 ● विष्णु भुजेल / बेल्जियम

हिजो सांझ ६ वजेतिर हो हामी काम विशेषले कतै जादै थियौ । राम दाइले वुद्धको प्रसंग निकाल्दै हुनु हुन्थयो र भन्दै हुनु हुन्थयो “वुद्ध धर्म भौतिक वादवाट प्रेरित छ,उनका आठवटा उपदेशलाई हेर्दा पनि थाहा पाइन्छ । वुद्धले भनेका झुट नवोल्नु, प्रमाण विना नवोल्नु जस्ता कुराहरुको व्याख्या गर्दै वाटो काटीयो । ” सांझ ८ वजेतिर होला धेरै फोनहरु आउन थाले र चर्चाको विषय रह्यो वेल्जियमस्थित नेपाली दुतावासले निकालेको विज्ञप्तिको वारेमा । हामी कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुंचमा थिएनौं र एक जना साथीले मोवाइल फोनवाट पुरै विज्ञप्ति पढेर सुनाउनु भयो । सुन्दा सुन्दै केही समय पहिले वुद्धको दर्शनको व्याख्या गर्ने राम दाई तथा अन्य साथीहरु सवै स्तव्ध हुनुभयो । सवैले आश्चर्य प्रकट गरे । विज्ञप्तिमा प्रयोग भएको भद्धा झुटको खेती,पत्राकार मित्रहरुलाई दिइएको उपदेश आदि हेर्दा गोयवल्स शैलीको पराकाष्टानै देखा परयो र केही कुरा लेख्न मन लाग्यो ।

प्रसंग जेष्ठ १४ भन्दा अगाडिको हो ।नेपाली आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति वेल्जियमले वेल्जियम दुतावास मार्फत नेपालसरकारका प्रधानमन्त्रीलाई राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यको शक्ति वांडफांड विषय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा राज्यको पुनरर्संरचना हुनु पर्दछ भनि दवाव दिने उद्धेश्यले वेल्जियमका लागि नेपाली महामहिम राजदुत राममणी पोखरेल लाई ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरिसकेपछि केही समिक्षा भयो । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा परिचयात्मक कार्यक्रमका साथै इच्छुक साथीहरुले ज्ञापनपत्र हस्तान्तरणको उद्धयेश्य वारेमा प्रकाश पार्नुभयो । दोस्रो चरणमा संयूक्त संघर्ष समितिका अध्यक्षले मन्तव्य सहित ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउनुभयो र राजदुत पोखरेललाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यसपछि राजदुत,त्यहां उपस्थित मन्त्रालयकी उच्च ओहदाकी कर्मचारी र दुतावासका एक जना कर्मचारीले पालै पालो आ आफ्ना धारणा राखे । राजदुतले वोल्ने क्रममा तपाइंहरुले चाहेजस्तो एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयता सम्भव छैन र तपाईहरु मिश्रीत पहिचानमा सहमतिमा आउनु पर्दछ भन्नु भएको थियो । हामीले त्यसमा पहिलेनै असहमति जनाइसकेका थियौं । उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयकी कर्मचारी भन्दै थिइन “यो जात जातीको राजनिती गर्नुहुंदैन, जातीय सद्भाव खल्वल्याउन हुंदैन ।”

त्यस्तै गरेर दुतावासका एकजना कर्मचारी भन्दै थिए “विश्वमा भएका हिंसाहरु मुख्यत जातीय कारणलेनै भएका छन् । हामीलाई यस्तो भान भयोकी यो नेपालमा भइरहेको अग्रगामी आन्दोलनको विरोधीहरु वस्ने कुनै घर हो । ” त्याहां उपस्थित संघर्ष समितिका साथीहरु एक एक गरेर यो हेपाहा व्राम्हणवादको जवाफ दिन चाहनु हुन्थ्यो । तर कार्यक्रमको मुख्य पाटो सकिएकोले हामी त्यहांवाट हिड्यौं ।

कहिले काहीं व्यक्तिले वोल्दा कला प्रयोग गर्न जान्दैन । एकिकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सल्लाहकार पनि भइसकेका व्यक्ति आदिवासी जनजाती  र जातीय पहिचान सहितको संघीयता विरोधी त नहुन पर्नेहो भन्ने पनि भयो । तर यी आंकलनहरु गलत सावित भए । राजदुत महोदयले आदिवासी जनजाती महासंघ वेल्जियमको प्रथम अधिवेशनमा विशेष अतिथीको तर्फवाट मन्तव्य दिने क्रममा आफु आदिवासी जनजातीको पहिचान सहितको संघीयताको पुरै विरोधी रहेको प्रमाणित गर्नुभयो ।

यो चाहिं प्रमाण सहित सवैको सामु छर्लंग¨ भयो । उनको अभिव्यक्तिको अधिवेशन सत्रमा पनि चर्को आलोचना भयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले तिखो आलोचना गर्दै भने “राजदुत महोदयलाई जातीय पहिचान सहितको संघीयताले देश टुक्रन्छ भन्ने लागेको रहेछ, त्यस्तो होइन यो किताव पढ्नुस वुझ्नु हुन्छ भनेर किताव दिएको छु  “। यसरी आफ्नो अभिव्यक्तिले तमाम आदिवासी जनजाती लगायतलाई चोट पुरयाएकोमा आत्माआलोचीत हुनको साटो मैले वोलेको कहां त्यस्तो हो र अरुले पो वंङ्गयाएका हुन् भन्दै विज्ञप्ति निस्किए पछि चाहिं वहांमा व्राम्हणवादी मात्र नभएर महाव्राम्हणवादी सोंच रहेछ भन्ने कुरा पक्का भयो ।  के थियो त वहांले दिनु भएको मन्तव्यमा ।

करीव २० मिनेटको वहांको मन्तव्य जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त राज्य दिएमा देश विखन्डन हुन सक्ने,हिंसा वढ्न सक्ने,इतिहासको राम्रो मुल्यांकन हुन नसक्ने जस्ता चिन्ता र कुन्ठाहरुले ग्रस्त छ । राजदुत महोदयलाई त्यो त ज्ञान हुनु पर्ने हो । तत्कालिन संविधान सभावाट एकल जातीय पहिचानको आधारमा,क्षेत्रीय उत्पिडनको आधारमा, अग्राधिकार र विशेषाधिकारको आधारमा राज्यपुनर्सरचना तथा शक्ति वांडफांड समितीको वहुमतले १४ वटा संघीय राज्य सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जुन हिजो माओवादीले भने अनुशारकै थियो । त्यसको समर्थनमा संविधान सभाको दुइतिहाई वहुमत हुंदा पनि मतदान प्रकृयामा नलैजानु र संविधान सभाको कार्यसुचीलाई जवरजस्त ढंगले विवाद सामाधान उपसमितिको संयोजकको हैसियतले एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले रोकिराख्नु, अखण्ड सुदुरपश्चिम भन्दै एकिकृत नेकपा माओवादीकै प्रभावशाली नेताहरु अभियानमा लाग्नु, एकल जातिय पहचिान सहितको राज्य पुनर्संरचनाले देशमा विखण्डन ल्याउंछ भन्दै माओवादीकै प्रभावशाली नेताहरु अभियानमा लाग्नु, एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताको समर्थनको हस्ताक्षर अभियानमा सवैभन्दा पछाडी हस्ताक्षर गर्नु र सहमतिको नाममा कहिले संघको संख्या निरन्तर थपघट गर्दै,कहिले सिमा र अवधारणा वेगर मिश्रीत नाम प्रस्तुत गर्नुले एकिकृत नेकपा माओवादीपनि एकल जातीय पहिचानको आधारको संघीयताको पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन्छ । राजदुत महोदयले यो कुरालाई जनतासामु स्पष्ट भन्न नसके पछि त्यसलाई तोडमरोड गरेर व्यक्त गर्न खोज्नु भएको छ ।

यहिंनेर के स्मरण गर्न जरुरी छ भने तत्कालिन एकिकृत नेकपा माओवादीकै उपाध्यक्ष किरण पक्षले एकल जातीय पहिचानको मुद्धालाई कुनै हालतमा नछोड्ने अडान नराखेको भए र आफ्नो पहिचानको लागि आदिवासी जनजातीहरुले आन्दोलन नगरेको भए राज्य पुनर्संरचना विनाकै संविधान जारी भइसक्थ्यो । किनभने नेपाली कांग्रेस ,नेकपा एमाले जस्ता दलहरुवाटत जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता नहुने कुरा स्पष्ट थियो र एकिकृत नेकपा माओवादीको संस्थापन पक्षले पनि जातीय पहिचानमा लचकता अपनाए पछि सहमति भइहाल्थ्यो ।

नयां नेपाल निमार्णमा राज्यपुर्नसरचनाको कति महत्व  हुन्छ भन्ने भन्ने कुरालाइ राजदुत महोदयले पुरै विर्सेर झिनु स्वरमा जनतालाइ अधिकार दिनुपर्छ, स्वायत्तता दिनुपर्छ पनि भन्ने तर स्पेन जस्तो विकसित देशको जनता जत्तिको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर भएपछि मात्र स्वायत्तता दिनुपर्छ भनेर ठिक उल्टो कुराको वकालत गर्नु भएकोछ । यो भनाइले उहां संघियताको वारेमा  प्रष्ट नभएको  देखाउंछ ।वहांले वुझ्न नसक्नु भएको कुरा केहो भने अहिलेको स्वायत्त राज्य भनेको केन्द्रलाई मानेर, केन्द्रको र स्वायत्त राज्यको संयुक्त पहलमा चल्ने, जसलाई संघीय राज्य भनिन्छ । यो स्वायत्त राज्य भविष्यमा आफैं सक्षम वन्यो, विकसित देशको जनता जत्तिको शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर भयो । केन्द्रवाट उत्पिडनमा परेको महसुस गरयो भने वल्ल आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी छुट्टै राज्य वनाउन सक्छ । यो श्रीमान श्रीमतीको वीचमा छोडपत्रको अधिकार दिए जस्तै हो । छोडपत्रको अधिकार दिंदैमा सवै श्रीमान श्रीमतीको वीचमा विछोडत हुंदैन नी ।

 उहांले आफ्नो भाषणमा जनजातीको परिभाषा गलत ढंगले दिनुभएको छ । जनजाती भनेको करिव लोपन्मुख जाती कुसुन्डा, राउटे र चेपांगलाइ भन्नुभएको छ । जुन नेपाली शव्दकोषमा उल्लेख भएको भन्दा पनि फरक छ । अर्को उहाले समाज विकासको व्याख्या पनि गलत ढंगले गर्नु हुंदै राज्यले जनजातीमा सुचिकरण गरेका जातीहरुलाई  उपजातीमा राख्नुभएको छ र उपजातीवाट विकास भएका भन्दै वाहुन, क्षेत्री र नेवारलाइ मात्र जातीको दर्जामा राख्नुभएको छ ।

यहां हामीले के ध्यान दिनु पर्दछ भने आदीवासी जनजाती भनेको हिन्दु वर्णाश्रम धर्म भित्रको जाती नभै उनिहरु तिन शय, चार शय वर्ष अगाडी देखीनै आफ्नै भाषा, धर्म,संस्कृतीको विकास गर्दै समय सापेक्षको राज्यमा विकास गरेका जाती हुन । त्यसैले आदीवासी जनजातीहरु मध्ये केहीको कुनै कालखण्डमा राज्य थियो । तर नेपालको सामन्तवादी एकिकरण पश्चात उनिहरुको भाषा, संस्कृती र धार्मिक अधिकार खोसीयो । उनिहरुमाथी राज्यले जवर्जस्ती हिन्दु धर्म, संस्कृती, खस भाषा लाद्यो । उनिहरुको पहिचानलाई लोप वनाउनेतिर राज्य गयो । उनिहरुलाइ राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने राजनीतिक अधिकारवाट वन्चित वनाउने तथा असक्षम वनाउने निती अख्तियार गर्यो । जुन अन्यायपुर्ण थियो । त्यसकारण उनिहरुलाइ उनीहरुको पहिचानको, जो अधिकार संग सम्वनिधत छ, आधारमा राज्यमा सम्मानजनक गणना गरियो भने उनिहरु जातीय उत्पिडनवाट मुक्त हुन्छन् र नेपालमा रहेको वर्गीय विभेद पनि कम हुन्छ भन्ने हिजोको माओवादीको अवधारणा हो जुन वैज्ञानिक छ । तर एकिकृत नेकपा माओवादी जो आफ्नो व्याख्यावाट विचलित हुंदैछ त्यसैको परिणाम स्वरुप अव अपव्याख्या शुरु भएको छ । राजदुत महोदयको अभिव्यक्ति पनि एउटा प्रतिनिधीमुलक उदाहरण हो ।

राजदुत पोख्रेलको भनाइमा झगडा जनजातीमा होइन आदीवासीको पहिचानमा हो भन्दै २४०० वर्ष अगाडी भारतमा आर्यनहरुको आगमन पश्चात किरातहरुलाई पश्चिम काश्मिरमा आर्यनहरुले हराए पछि उनिहरु पूर्वतिर लागेका हुन् । भारतमा त्यांहाका आदीवासी द्रविडहरुलाइ र नेपालका किरातहरुलाइ हराए पछि गंगा र व्रम्हपुत्रको किनारमा आर्यहरुले वस्ति वसाउंदै गए । उहाकै भनाइवाट पनि नेपालमा आर्यन भन्दा किरांतको वसोवास अगाडिवाट भएको वुझिन्छ । त्यस्तै वहांको यो भनाई, जुन आफैंमा सत्य होइन ,किरातहरुको समुदाय भित्र गुरुंग, मगर, तामांग आदी मंगोल नस्लका जाती हुन सक्छन भन्दै काल्पनिक कुरा गर्नुहुन्छ र आदिवासी जनजातीको इतिहासलाई वदल्न खोज्नुहुन्छ । उहां फेरी भन्नुहुन्छ “मानवजातीको विकासको चर्चा गर्दा राइलिम्वुहरु लाई टिवेटो वर्मन समुहमा पारेर वर्मा तिरवाट आएको हुनसक्छ ।” जवकी राइलिम्वुहरु आफुलाइ किरात समुदायको मान्छन। वहांकै कुरावाटपनि  आदीवासी सम्वन्धमा विवाद गर्न पर्दैन । इतिहास शिरोमणी वावुराम आचार्यले वाहुन क्षेत्रीहरु ७००वर्ष अगाडी आए भनेर लेख्दिए भनेर उहां इतिहासकार वावुराम आचार्य संग जंगिनु हुन्छ र भन्नु हुन्छ “त्यही कुरालाइ सवैले आफ्नै तरिकाले इन्टरप्रिटेसन गरिदिए र त्यहींवाट को आदीवासी को जनजाती भन्ने विषयमा झगडा शुरु भयो ।” वहांको यो भनाइवाट अझै व्राह्मणवादी कुण्ठा प्रकट हुन्छ ।

एक प्रसंगमा वहां भन्नु हुन्छ “कोहि पछि आए भनेर त्यसलाइ लखेट्न हुन्न र २४००,२०००,१८०० वर्ष अगाडी कोइ आउंछ भने त्यसलाइ आयतित जाती भनेर वेइज्जत गर्न मिल्दैन ।” यो भनाइमा उहांले इंगित गर्न खोज्नु भएको जाती भनेको आर्यन त्यसमा पनि क्षेत्री,वाहुनलाइ नै हो भनेर वुझ्न गाह्रो पर्दैन । एकिकृत नेकपा माओवादीमा उत्पिडित समुदायलाई स्वायत्त शासन मार्फत राज्यको शक्ति विकेन्द्रिकरण गर्ने भन्ने मुख्य अवधारणामा विचलन आएको भन्ने राजदुतको यो भाषणवाट प्रष्टै देखिन्छ । होइन भने राजदुत महोदयले संघियता सम्वन्धमा, राज्यपुनर्सरचना सम्वन्धमा यस्तो अस्पष्ट भ्रामक व्याख्या नगर्नु पर्ने हो । यहां ध्यान दिन पर्ने कुरा के छ भने कसैले कसैलाई हेप्ने, वेइजजत गर्ने भनेको होइन । हामीले त देश संवृद्ध पार्नका लागी कोही धनी कोही गरीव, कोही शोषक कोही शाषित, कोही उत्पिडित कोही उत्पिडक भएर भएन सवै समान हुनका लागि सामन्तवादी हिन्दु व्राम्हणवादी केन्द्रिकृत एक जाती, एक भाषा, एक संस्कृतीमा रहेको राज्यको अधिकार सवै नेपाली राष्ट्रियतामा वितरण गरौं भनेका न हौ । उनीहरुलाई हेप्ने होइन । हिजोको सत्तारुढ जाती  जत्तिकै अधिकार सम्पन्न हुन खोजेको मात्र हो । त्यसैले पुरानो सत्ताधारीहरुलाइनै सवै अधिकार दिइराख्ने हो भने राज्य पुनर्संरचनाको विषमा वहस किन ? हारेका,खोसीएका,उत्पिडितहरुलाई अधिकार नदिने हो भने नयां संविधान किन ?

भाषणको दौरानमा उहांले कतै कतै संघियताको पक्षमा थोरै वोल्नु भएको छ भने अधिकांश यसवाट देश, विखण्डन हुने, देश सुडान, नाइजेरिया आदी हुने भन्ने डर त्रासलाइ अथवा खराव पक्षलाइ वढि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । उदाहरणको लागि उहांले नुवाकोटमा अहिले काठमाण्डौको फोहर फाल्न दिएका छैनन भने भोली संघियता आएपछि के होला, तराइले चामल तरकारी रोकी दियो भने के होला पाहाडियाहरु खान नपाएर भोकभोकै मर्छन, पानी र विजुली पहाडेले रोकी दियो भने तराइले वत्ति केले वाल्ने र काठमाण्डौ र विरगंज भंसारले देशको आम्दानीको ५०प्रतिशत कभर गर्छ (त्यो अलग भयो भने भन्ने आशयमा) अरु कसरी वांच्छन  भन्ने जस्ता सतही प्राविधीक कुराहरु निकालेर संघियता ठिक होइन भन्नेमा र त्यसमा पनि एकल जातिय पहिचानको आधारमा संघियता हुनुपर्छ भन्ने वैज्ञानिक अवधारणा विरुद्धनै उहांको भाषणको अधिकांश समय खर्च भएको छ । वहांले किटेर तथ्यांङ्क सहित १६प्रतिसतमा रहेको क्षेत्री र १२ प्रतिशत व्राम्हण हरुले राज्य नपाउने तर०६ प्रतिशतमा रहेको थारुले स्वायत्त राज्य पाउने यो कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ नेपालमा कुनैजातीको पनि वाहुल्यता छैन । क्षेत्रीहरुको यती ठुलो संख्या छ उनीहरुलाई उचित व्यवस्था नगरेमा हिंसा भड्कन सक्छ । यहांसम्म आईपुग्दा वहां स्वायत्त राज्य भनेको संख्याको आधारमा दिने हो भन्ने झल्को दिन खोज्नुहुन्छ । जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेश छुट्ट्याउन मिल्दैन भन्ने उहांको भनाइको आशय वुझिन्छ ।

कमसेकम यति त हेक्का हुन परयो नी नेपालको राज्यसत्ताको प्रमुख त क्षेत्रीनै थिए । सयौं वर्ष एक छत्र शाषन त उनीलेनै गरेका थिए । उनिहरुले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न चाहेनन अन्तमा सकियो । राजतन्त्रको उन्मुलन भयो । वहांलाई थाहा हुन पर्योनी स्वायत्त शाषन भनेको त उत्पिडीतहरुलाई प्रदान गर्ने कुरा हो । सयौं वर्ष शाषन सत्ता सन्चालन गरिसकेका उत्पिडकलाई दिने कुरा होइन भनेर ।यो सवैलाई दिने कुरा कहां हो र ? यो त त्यो जातीलाई दिइन्छ जो त्यो भुगोलमा शुरु देखि वसेको छ, जसलाई आदिवासी भनिन्छ, विगतमा उसको राज्य खोसिएको छ, उसको आफ्नै भाषा छ, संस्कृति छ ,राज्य संचालन गर्न सक्ने क्षमता छ, यस्ता जातीहरुलाई (आन्तरिक) राष्टिृयता भनिन्छ । हो उनीहरुलाई (आन्तरिक) राष्ट्रको आधारमा स्वायत्तता दिने भनेको न हो । राज्य द्धारा लामोसमय सम्म क्षेत्रीय उत्पिडनमा राखेका क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने हो ।जस्तो कर्णाली,सेती महाकाली। यस्तो वैज्ञानिक आधारहरु हुंदा हुंदै फेरी अनेक वहाना वाजी गर्ने भद्धा तरिका किन ?

नेपाली जनता आर्थिक रुपले, सामाजीक रुपले, सांस्कृतिक रुपले, राज्यमा पहुंचको लागि समान हुने वेलासम्म उत्पिडित समुदायले शासन गर्न पाउनु पर्छ भन्दा कसरी हिंसा भड्कन्छ । अधिकार नदिए पछिपो हिंसा भड्कन्छ । अधिकार दिएत सवै समान हुन्छन् अनि वल्ल सवैमा भातृत्वको विकास हुन्छ । यो कुनै आंशिक परिवर्तनको कुरा नभएर आमुल परिवर्तनको कुरा हो । त्यसैले देश छिटो संवृद्ध हुन्छ ।यहां सम्वन्धित राज्यमा त्यहि जाति मात्र वसोवास गर्छन अरुलाई लघार्छन भने जस्तो वुझाइ वनाएर स्वायत्त राज्यको अवधारणालाईनै भ्रष्टिकरण गर्न खोजिएको छ । त्यो त एउटा राज्य हो सवै जात जाती अधिकार सम्पन्न भएर वस्न पाउंछन । उदाहरणको लागि तमुवानमा सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय अस्पताल,विश्वविध्यालय छ भने भाषाले समस्या पार्दैन । त्यहांका जनता त्यहींको भाषा सिकेर वा माध्यम भाषा प्रयोग गरेर त्यही उपचार गर्छन । यो व्यवहारिक रुपमा सजिलै हल हुन्छ ।जस्तो नेपालवाट वेल्जियम आएका केटा केटीहरु सवै कति छिटो वेल्जिक भाषा सिकेर यहांको विध्यालयमा अव्वल दर्जामा छन् ।तपाई हाम्रै सामु छ ।यो मात्र उच निचको भावना र एकले अर्कालाई दमन गर्ने मनसायले मात्र यी गलत तर्कहरु आएका छन् ।

वहां सिमित संख्यामा रहेका चेपाङहरुलाई स्वायत्त राज्य दिनेकी नदिने भनी प्रश्न गर्नुहुन्छ ? मलाई त अचम्म लाग्छ, वहां कमरेड माओको विचार र दर्शन वोक्ने पार्टीको सदस्य । माओले अल्पसंख्यामा पुगेका र हराउन थालेका हेचे जस्तो समुदाय जसको संख्या करिव ३ हजार मात्र थियो । उनीहरुको भुगोल पनि थिएन । यस्तो फिरन्ते जातीलाई एकै ठाउंमा राखेर विशेष अधिकार प्रदान गरियो । १० वर्षमा हेचे ३ हजार वाट ३० हजारमा पुग्यो । उसको संख्यामा मात्र वृद्धि भएन राज्यमा पनि समान हैसियत राख्ने भयो । यसरी लोपोन्मुख जातीलाई संरक्षण गरियो । यति ज्ञान भए वहांले यस्तो प्रश्न गर्न नपर्ने हो । त्यतिमात्र हो र वहां आफ्नो कुण्ठा यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ जनजाती भित्रका केही कुतत्वहरुले वाहुनलाइ लखेटनु पर्छ क्षेत्रीलाइ मार्नु पर्छ भन्दै आएका छन र लडाइ शुरु भयो । अव यस्तो लडाइ कामी,दमै,सार्कीले पनि शुरु गर्छन । मानौ दलितहरुले  आफुमाथी भएको शोषण,दमन र असमानता संधै चुपलागेर, सहेर वस्नुनै उनिहरुको नियती हो । यस्तो प्रकारको अभिव्यक्तिलाइ व्राह्मणवाद नभनेर के भन्ने ? अव वन्ने सम्विधानमा दलित र महिलालाइ विशेषाधिकार दिनुपर्छ भन्ने कारण यस्तै खाले व्राह्मणवादी सोंचको पुरानो राज्यको संरचनाको उत्पिडनको अन्त्य गरि सवैलाई छिटो समान वनाउन न हो ।

अझै एउटा प्रसंग जोड्न मन लाग्यो । उहां एक ठाउंमा भन्नु हुन्छ यो जातीय समस्यालाई गिजोलेर हाम्रो पार्टी (एकिकृत नेकपा माओवादी)अहिले असमान्जस्यमा परेको छ । गिजोले पछि त घाउभित्र भएको सवै दुषित पदार्थ निकालेर औषधी राखी पट्टी वांध्ने आंट गर्नु परयोनी । घाउत ठुलोपो रहेछ भनेर बेहोस भएर लडनेकी निचोर्नी शाहष गर्ने ? यी र यस्तै कुतर्कसहितका विचारका कारणले नै संविधान सभा संविधान नै नवनी विघटन हुन पुग्यो । राजदुत महोदयले आफुलाई सांच्चै नै आम शोषित, पिडित, उत्पिडित नेपालीको प्रतिनिधीको रुपमा पनि उभ्याउने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा देशलाइ अग्रगामी दिशा तिर लैजाने ढंगले तर्क प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । यही एजेण्डामा हुने नहुने वहष गरेर समय खर्च गर्नु भनेको अग्रगमन होइन पश्चगमनकारी चिन्तनमा रमाउनुनै हो । कमसेकम संविधान सभामा विषयगत समितिले प्रस्तुत गरेको राज्य पुनर्संरचनाको खाकानै अहिलेसम्मको माथील्लो सहमति भएकाले देशको कुटनैतिक प्रतिनिधीले त्यसमा त मत जाहेर गर्नु पर्‍यो नी !

यस्तो अभिव्यक्ति एउटा व्यक्तिको नभएर संघीयताविरोधी विचार समुहको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरामा संघीयता प्रेमीहरु कत्ति पनि अल्मलिनु हुंदैन । यस्ता अभिव्यक्तिलाई सुधारेर अग्रगामी निकासमा नआउने हो र महसुस गर्ने तर्फभन्दा पनि गलत तरिकाले ढाकछोप गर्न थाल्ने हो भने दुतावासलाई मर्यादित वनाउन खोज्दा खोज्दै पनि वाध्य भएर यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । आदिवासी जनजातीको पहिचान सहितको संघीयतालाई विथोल्न खोज्ने जुनसुकै तर्क र विचारको खरो सामना र प्रतिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको शुरुवात आदिवासी जनजाती महासंघ पोर्चुगलले गरिसकेको छ । सघीयता विरोधी विचारका प्रतिनिधी नेताहरु  युरोपवाट कुलेलम ठोकीसकेका सवैले देखेका छन् । वेलैमा सचेतता नअपनाए आदीवासी जनजातीको पहिचान सहितको संघीयता विरोधीहरु सवैको  हविगत ढिलो चांडो यहि हुनेछ ।