कमल थापा र माओवादी उद्देश्य : निर्वाचनका नाममा जनताका उपलब्धि ध्वस्त पार्ने
बाबुराम भट्टराईले जेष्ठ १४ गते हठात् त्यसको हत्या नगरुन्जेल सम्म नेपाली जनता संबिधान पाउने आशमा व्याकुल थिए । व्याकुल र बेचैन हुनुपर्ने कारण पनि थुप्रै थियो । आम नेपाली जनताले यसबाट ठुलो आश गरेका थिए । यहि संबिधान सभाका लागि माओबादीले आफ्नो १० बर्षे सशस्त्र युद्दमा बिराम लगाएर संबिधान सभाबाट जनतालाई सम्पूर्ण हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने । सबै जातजाति, पछी परेका समुदाय, दलित, महिला आदि जो जो पिडित छन् तिनको उचित सम्बोधन गर्ने नारा सहित १६००० नेपाली जनताले बगाएको रगतको औचित्य पुष्टि गर्ने मौका पायो । संबिधानसभाले पहिलो ठुलो काम गर्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिक घोषणा गरेर देश गणतन्त्र मा गयो । अर्को थियो धर्म निरपेक्ष राज्य को घोषणा । यसरि मुलुक त्यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो ।
देशमा एकाएक मधेश आन्दोलन चर्कियो । त्यसले देशलाई संघिय प्रणालीमा जान बाध्य बनायो । आज जतिनै संघियताको वकालत गरेपनि माओबादीले समेत अन्तरिम संबिधानमा संघियता उच्चारण गर्न आवश्यक ठानेको थिएन । सबै दलहरु त्यसपछि संघियता स्वीकार्न बाध्य भए । अन्तरिम संबिधान संसोधन भै त्यहाँ संघियता प्रवेश गराइयो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । सबै मुख्य दल यहाँसम्म सहमत छन् । मुलुक अब संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । कांग्रेस एमाले लगायतका दलले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै आए । जनताका मागहरु सम्बोधन गर्दै आफ्नो पार्टीलाई रुपान्तरित गर्दै आए । लोकतन्त्रमा बाहेक अरु सबै कुरामा उनीहरु सम्झौता गर्दै आए । माओबादीको लक्ष्य त संबिधान सभाको रणनीतिक उपयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्नु न थियो । त्यसैले अन्तरिम संबिधानमा के के राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरामा उसलाई त्यति टाउको दुखाइ भएन । सम्झौता गर्दै गयो ।
बेलाबेलामा बैद्द पक्षको बहाना देखाई पछी हट्ने काम गरिरहे प्रचन्डले । तर त्यसको मूल उद्देश्य त सेना समायोजन र कब्जा सम्पति फिर्ता गर्नु नपरोस भन्ने थियो । फेरी २ बर्ष भित्रै सबै सहमति भए सत्तामा बसीरहन नपाउने कारणले पनि उल्झनहरु त ल्याइरहनुनै थियो प्रचन्डलाई । नाटकीय ढंगमा २ दिनभित्र आफ्ना लडाकु नेपाली सेनाको जिम्मा लगाएबाट थाहा हुन्छ कि ति लडाकुहरु कुन उद्देश्यका साथ् राखिरहेका थिए ्र २ बर्ष अघिनै त्यो कदम चालेको भए देश यति पछी पर्दैनथ्यो । तर भर्खर जंगलबाट आएका, भोकै नांगै लडेका कार्यकर्ताहरुको भुँडी भर्न अनि प्रचण्डको आफ्नै मध्यम बर्गीय चाहना पुरा गर्न, आलिसान महल बनाउन र आफुलाई काठमान्डू जस्तो शहरमा स्थापित गराउन २ बर्षको सत्ता भोग काफी थिएन । सर्वोच्च अदालतले बिराम नलगाउन्जेल संबिधान सभाको म्याद थपिइरह्यो । सत्तामा बसेर गरेका ठुला ठुला भ्रष्टाचारले पनि यो पुष्टि गर्छ । खुला राजनीतिमा आएको ४ बर्ष पनि नबित्दै उनको पार्टी त एसियाकै धनी पार्टी भए छ ।
माओबादीले यसबीच सत्ता कब्जा गर्ने केहि असफल प्रयास पनि गर्यो । कटवाल प्रकरण मच्चाएर नेपाली सेना मार्फत शक्ति हत्याउने उनको योजना राष्ट्रपतिले गर्दा असफल भयो । फेरी बिचमा शहर केन्द्रित बिद्रोह गर्ने र सडक बाटै सत्ता कब्जा गर्ने भनेर गाउँ गाउँबाट कार्यकर्ता काठमाडौँ उतारेर देश अस्तव्यस्त पार्ने प्रयत्न गर्यो । प्रचण्डको दुर्भाग्य, जनताले त्यो विद्रोहको स्वत स्फुर्त प्रतिकार गर्न थाले । ठाउँ ठाउँबाट आफ्ना कार्यकर्ता लखेटिन थालेपछी प्रचन्डले आन्दोलन स्थगित गरे । यसरि संबिधान सभालाई आफुले भनेजसरि उपयोग गर्न नपाएपछि प्रचण्ड बाध्य भएर कांग्रेस र एमाले संग लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा सहमत हुन् पुगे । अब संबिधान नबनाउने निहुँ र कारण पनि छैन ।
उता आफ्नै पार्टीको क्रान्तिकारी धार सम्हालेका बैद्द उनि प्रति रुष्ट थिए । प्रचण्डमा आएको बिचलन, उनले व्यतित गरेको जीवनशैली, आफु नजिक कार्यकर्ता पोस्ने उनको बानीले हैरान बैद्द बुढाले पार्टी फुटाउने नै निर्णय गर्न लागे । बास्तविक त्यागी र क्रान्तिकारी अनि पार्टीको लागि बलिदान गरेका कार्यकर्ता सबै बैद्दसंग छन् । प्रचण्ड र बाबुराम संगत पार्टी खुला राजनीतिमा आएपछि छिरेका अवसरबादी र कोहि कोहि प्रचण्डका अन्ध भक्तहरुको भीड मात्र न छ । यी सबै परिस्थितिहरुले प्रचन्डलाई भित्र भित्रै पोल्न थाल्यो । संबिधान बन्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कांग्रेसले परिकल्पना गरेको जस्तो संबिधान बन्ने भो । यसबाट १६००० नेपालीको रगतको औचित्य त पुष्टि हुन्न । अर्को तिर पार्टी फुट्ने भो । असली कार्यकर्ता सबै पार्टी छाडेर जाने भए । मुख्य कुरा त सहमति अनुसार संबिधान बनेको दिन सत्ता पनि छोड्नु पर्ने भो । यो सबै अवस्थाको विश्लेषण गरिसकेपछि संबिधान बनेको भन्दा नबनेको नै आफ्नो हितमा देखे प्रचन्डले । त्यसपछि षड्यन्त्र पुर्वक संबिधान सभाको घांटी निमोठ्ने काम भो भट्टराई बाट ।
प्रचण्डको लागि संबिधान सभा रणनीति थियो । तर जानी नजानी सोझा जनताले यसलाई ठुलो आशाको केन्द्र मानेका थिए । यहाँ मधेशीको भाव समेटिएको थियो । दलित, महिला, जनजाती, मजदुर र आम नेपालीले संबिधान बनेपछी नेपाल साँच्चै नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ भन्ने सोचेका थिए । जनयुद्द, जनआन्दोलन २, मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलनको त्यागले संबिधान सभाले एतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको थियो । बिबादको विषय थियो संघियतामा एकल जातीय पहिचान कि बहुपहिचान, प्रदेशको नामाकारण । यत्रो उपलब्धि भएको संबिधान जारि गर्ने र संबिधान सभा बचाउने धेरै उपाय थियो । सहमति भएको बुंदाहरु समेटेर संबिधान जारि गर्न सकिन्थ्यो । बिबादका विषयलाई रुपान्तरित संसदबाट हल गर्न सकिन्थ्यो । संक्षिप्त संबिधान जारि गर्न सकिन्थ्यो । बहस र छलफलबाट टुंगो पुगेपछि आखिर संबिधानमा थपघट गर्न सकिहालिन्छ । तर माओबादीलाइ जनताको यो उपलब्धिको पटक्कै माया लागेन । किनकि यो उसको उद्देश्य थिएन ।
संबिधान सभा बिघटन भैसकेपछिपनि अरु दलले छोटो समयका लागि संबिधानसभा पुनर्स्थापना गरेर संबिधान जारि गर्न सकिने बताइरहेका छन् । तर भट्टराई नयाँ निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छन् । नयाँ निर्वाचनका लागि संबैधानिक जटिलताहरु त छन् नै । उता आर्थिक भार पनि ठुलो छ । गएको संबिधान सभाको लागि मात्र राज्यको १० अर्व खर्च भएको छ । अर्को संबिधान सभाले पनि त्यो खर्च गराउने नै छ । अझै पनि संबिधान बन्ने त ग्यारेन्टी छैन । आज कमल थापा नयाँ निर्वाचनको पक्षमा छन् किन भने उनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता जस्ता संविधानसभाका उपलब्धिहरु अवैध र ध्वस्त भएको हेर्न चाहान्छन । उनि राजालाई पुन गद्दीमा आशन गराउन चाहन्छन । कमल थापाले आफ्नो सभामा भने “उतिबेला भट्टराईले राजाले हामीलाई सत्ता दिन्छन भने हामि राजा राख्न तयार छौं, राजा र हामी मिल्यौं भने अरु सबै दल खत्तम हुन्छन ।” कि अब साँचै त्यो षड्यन्त्रमा त माओबादी छैन ? नत्र संबिधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने माग राख्ने दलसंग सहमति नगरेर राजतन्त्रलाइ पुनर्स्थापना गर्ने माग राख्ने दलसंग कार्यदिशा कसरि मिल्यो माओबादीको ? किन कमल थापा र माओबादी नयाँ निर्वाचन चाहन्छन जुन जटिल छ र अन्योलपूर्ण छ ? तरिका जे भएपनि यी दुइको उद्देश्य नयाँ निर्वाचनका नाममा जनताका उपलब्धिहरु ध्वस्त पार्नु नै हो ।
