संविधान नबन्नुमा दोषी को ?
हुन त साँचो हो कि संबिधान सभा माओबादीको एजेन्डा हो । सशस्त्र युद्द बिचमै रोक्नु पर्दा उसको मोलमोलाई क्षमता बढीमा त्यति नै थियो । नेपाली कांग्रेस राजाले पाखा लाइदिएको, र जनभावना पनि गणतन्त्र तिर बगिरहेको अवस्थामा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउनुपर्यो चाहेर होस् या नचाहेर होस् । नेपाली कांग्रेसलाइ संसदीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक भन्दा बढी क्रान्तिकारी हुनु जरुरि पनि छैन र उ भएको पनि छैन । १२ बुंदे देखि आजसम्म उसको अडान त्यहि । कांग्रेस न अघि बढेको छ न पछी हटेको छ ।
संबिधान सभा निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मत जाहेर गरे । मतले भन्यो, नेपाली जनता नयाँ र क्रान्तिकारी शक्ति माओबादीलाइ नेपाली राजनीतिको मुलधारमा आओस भन्ने त चाहन्छन । तर उसले परिकल्पना गरेको कठोर साम्यवादी गणतन्त्र भने स्विकार्दैनन । त्यसैले माओबादी ठुलो पार्टी त भो तर बहुमत ल्याउन सकेन ।
माओबादी यहिनेर अप्ठ्यारोमा पर्यो । माओबादीले १० बर्ष सशस्त्र युद्द गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले एकै दिनमा आफ्नो बिधानबाट राजतन्त्र झिकेर फालिदियो । नेपाली जनताले १९ दिनमै राजा फालेर गणतन्त्र ल्याइदिए । अब मात्र गणतन्त्र वा भनु कांग्रेसी गणतन्त्र मान्दा जनसरकार, जनसत्ता, जनसंबिधान भनेर बिभिन्न सपना देखाई १६००० नेपालीको ज्यान जाने सशस्त्र युद्दको औचित्य जनता सामु कसरि पुष्टि गर्ने । त्यसैले संबिधान सभा आफ्नो एजेन्डा हुँदा हुँदै पनि संबिधान सभाबाट जस्तो संबिधान बन्दै थियो त्यसबाट खिन्न थियो माओबादी । त्यहि भएर माओबादी राजनीतिमा कहिले स्पष्ट हुन सकेन । प्रचन्डले आज शान्ति र संविधानको कुरा गर्थे । भोलि फेरी बिद्रोह र सत्ता कब्जा को कुरा गर्थे । बास्तवमा संसदीय राजनीतिमा माओबादीको लागि फलामको चिउरा नै भएको थियो । यसरि ठुला ठुला क्रान्तिका कुरा गरेर आखिरमा कांग्रेस र एमालेले अंगीकार गरेको व्यवस्था अनुसारको संबिधान बन्ने भए पछी त्यो बनेको भन्दा नबनेको नै प्रचन्डलाई हाइसन्चो थियो ।
माओबादीको अर्को समस्या थियो, आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट समुह बैद्द पक्षधर कार्यकर्ता । प्रचन्डले सम्झौता र सहमतिका नाममा चालेका कुनै पनि कदम बैद्द पक्षले समर्थन गरेन । शान्ति र संबिधानको पार्टी नीति पारित गर्रेदेखिनै बैद्द पक्षसंग प्रचण्डको कहिले ठ्याक मिलेन । संबिधान बनेको भए निश्चय पनि ति बैद्द पक्षका क्रान्तिकारी कुराहरु त्यहाँ अट्ने थिएनन । र पार्टी फुट्ने निश्चित थियो । ४ बर्षे सत्ता यात्रामा आफ्नो पार्टीको साख कति गिरेको छ त्यो प्रचण्डलाई राम्रैसंग थाहा छ । त्यसै माथि पार्टी फुटेपछि आगामी चुनावमा जनताले विस्वास नगर्ने कुरा उनलाई थाहा छ । संबिधान बनेको भए त लगभग राजनीति नै समाप्त हुन्थ्यो प्रचण्डको । त्यो अर्को कारण हो माओबादीले संबिधान सभा भंग गर्नुको ।
त्यत्रो धनजनको क्षति गराएर युद्द लडेको पार्टी कुनै न कुनै तरिकाबाट क्रान्तिकारी देखिनु पर्ने नै थियो । प्रचण्डले अघि सारे अर्को अश्त्र जातीय मुद्दा । देश र जनताले स्वीकारेको व्यवस्था हो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । २०६२/६३ को जन आन्दोलनको भाव पनि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । तर क्रान्तिकारी देखिन प्रचण्डले जातीय आधारमा संघिय बिभाजन हुनैपर्ने अडान राखेर आफ्नो समर्थनमा जातीय नेता र मधेशीलाई उचाले । कांग्रेस एमालेले बहु जातीय प्रदेश मानेपनि एकल जातीय प्रदेश नमान्ने अडान राखेपछि प्रचन्डले सोचे जस्तै भो । यहाँ प्रचण्ड धेरै हदसम्म सफल भए । संबिधान लेखनमा असहमति भएको देखाउन सफल भए । कांग्रेस एमालेलाइ संघियता विरोधी र यथास्थितिबादीको बिल्ला भिराउने कोशिस पनि गरे ।
तर प्रचण्डबाणीले गर्दा जातीय सद्भाव नै खल्बलिने गरी जनजातीहरु सडकमा ओर्ले । क्षत्री बाहुन बिरोधि नारा मात्र लागेनन, क्षत्री बाहुनको रगत पिउने प्लेकार्डहरु बोकेको सम्म देख्न पाइयो । यसपछि देशको बाताबरण अचानक फेरियो । जातियता बिरोधि स्वरहरु त्यसको प्रतिकारमा गुन्जन थाले । सद्भाव र्यालीहरु हुन थाले । क्षत्री बाहुनहरुले आफ्नो शक्ति र संगठन प्रदर्शन गर्न थाले । प्रचण्डलाइ रिंगटा लाग्यो । भीडको पछीलाग्ने प्रचन्डले जताततै भीड देखे । जातीय राज्य माग्नेको भीड । अखण्ड क्षेत्र माग्नेको पनि भीड । क्षत्री बाहुनको पनि भीड । जनजातिकोपनि भीड । मधेशीको भीड । अब कुन भीडको पछी लाग्दा आफुलाई फाइदा हुन्छ भन्ने नै प्रचण्डले पत्ता लगाउन सकेनन । जातीय राज्यको समर्थन गर्दा भोलि जातीय द्वन्दमा देश फसेपछी त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्यो । हिजो भर्खर बोलेको कुरा फेरेर फेरी एकल जातीय मुद्दा छोडुम त आङकाजी र राजकुमार लेखीहरुले कठालो समाउने भए । यो सबबाट मुक्ति पाउने यौटै उपाय प्रचण्डले संबिधान सभाको बिघटन नै देखे । संबिधान नै लेख्न नपरेपछि त कुनै पक्षकोपनि गाली खानु परेन ।
संबिधान बन्नुपर्ने अन्तिम दिन प्रचण्डको संबिधान नबनाउने षड्यन्त्रको पर्दाफास । अघिल्ला दिनहरुमा प्रचन्डले कांग्रेस र एमालेले पहिचानको संघियता मानेन भनेर आरोप लगाए । कांग्रेस एमालेले सहमति अनुसार पहिचान र सामर्थ्य दुवै संघियताको आधार हुनुपर्ने बताएपनि अन्त्यमा प्रदेशको नाम जात र भूगोल मिश्रित राख्न तयार भए । कुरो यहि आएर अड्किएको देखेर जनजाती नेताहरुले मिश्रित नाम राख्ने तर जातको अगाडी हुनुपर्ने भनी निकास दिए । यो निकै सकारात्मक थियो । यसपछि संबिधान लेखनमा कुनै समस्या र असहमति थिएनन । संबिधान सभा बिघटन नै गर्नको लागि १२ बजेको समय पर्खिरहेका प्रचन्डले असहमतिको कुनै बखेडा नपाए पछी अर्को उपाय निकाले । उनले कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई संबिधानमा जनयुद्द नलेखी बैद्द पक्षले मान्दैनन । तपाई हाम्रो त प्रस्तावनामा नै मतभेद छ । त्यसैले संबिधान जारि हुनै सक्दैन । यो कुरो आखीर धेरै पहिले नै टुंगो लागिसकेकों थियो ।
सरकार आफ्नो हातमा हुनु र सत्ता छाड्न बाबुरामले नचाहनु पनि संबिधान बिघटन हुनुको अर्को कारण । संबिधान जारि भएको भए सहमति अनुसार भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । हाम्रा डा. साप कति पदलोलुप हुन भन्ने कुरा त उहिले नै पुष्टि भैसकेको हो । नारायण काजिले भित्र बैठकमा कांग्रेस नेताहरुलाई सरकार हाम्रो हातमा छ । त्यसैले संबिधान सभा बिघटन भएपनि हामी त माथि नै हुन्छौं भनेर धम्काएका थिए रे । बाहिर आएर उनले रुँदै संबिधान सभा हामीले बचाउन सकेनौं भनेर गोहीको आँशु पनि झारे । यसबाट पनि माओबादी षड्यन्त्रमा लागेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । संबिधान सभा भंग भएपछि प्रचण्डलाइ धेरै कुरा फाइदा भएको छ । सरकार छाड्नु परेन । जनजाती र क्षत्री बाहुन दुवै बाट उनि बचे । सबभन्दा ठुलो कुरो त उनको पार्टी फुटेन । उनले अब भन्न पाउँछन पार्टीले सत्ता कब्जाको रणनीति सफल गरेरै छाड्यो । आखिर असंबैधानिक तवरले सत्तामा बस्नु भनेको एउटा कु नै हो । यो कब्जा नै हो ।
