जनजातिका अधिकारलाई बेल्जियमबाट अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने

संयोग कस्तो पर्‍यो भने आज बेल्जियम आउने निर्णय अलि पहिलेनै भएको थियो । तर नेपालमा संविधान बन्ने नबन्ने अनिश्चितता र राजनितिक जटिलताका बिच म यता आउनै पर्‍यो । किनभने दुई जना नेपाललाई माया गर्ने बेल्जियनसित अन्तर्वार्ता लिने निधो पहिलेनै गरिसकिएको थियो । ति मध्ये एक जनालाई मैले भेट्न खोजेको करिब डेढ वर्ष भैसकेको थियो । रेलको टिकट फिर्ता गर्ने र मिति सार्ने गर्न नमिल्ने थियो । त्यसैले आएँ ।  रेलमा हुँदापनि नेपालमा के भो होला ? भनेर चिमोटिराख्यो । खुलदुली भैराख्यो ।

रेल स्टेशनमा ओर्लिएपछि एस बी छन्त्यालजी आइपुगे । एउटा घरमा लगे । जहाँ बैठक बसिरहेको बेल्जियमबासी जनजातिहरुको । यहाँका धेरै जनजाति संगठनका प्रतिनिधीहरु भेला भएर नेपालको पछिलो राजनितिक अवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको रहेछ । नेपालमा जनजातिका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित हुनुपर्छ । जनजातिको पहिचानसहितको संविधान आउनुपर्छ ।

यदि आदीबासी जनजातिका अधिकार स्थापित नभएमा त्यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयपनि गरेका छन् । आदिबासी जनजातिका मुद्दालाई अगाडि बढाउन नेपाली आदिबासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिनै गठन गरे । यस अघिपनि संघर्ष गर्ने निर्णय त गरेका थिए । तर त्यसलाई नेपाली संयुक्त संघर्ष समिति भनिएको थियो । यसबाट बेल्जियमका जनजातिहरु आफ्ना मुद्दामा अझ परिस्क्रित, झन स्पष्ठ र अझै सांगठनिक रुपमा अगाडि बढेको देखियो । त्यतिमात्रै होइन, नेपालको राजनितिक बिकास क्रमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक परेमा यो संगठनलाइ आदीबासी जनजाति महा संघमा परिणत गर्न सकिने निर्णयपनि उनीहरुले गरे । आदीबासी जनजातिका मागहरुलाई आत्मसाथ  गरेर संगठित हुन चाहने जुनसुकै जातजातिलाईपनि संगठित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

बैठकमा थारु समाज, तमु समाज, संयुक्त किराँत समाज, शेर्पा समाज, तामाङ समाज, नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च, जनजाति सरोकार मञ्च, मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा लगायतकाले संयुक्त रुपमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।