कांग्रेस र एमाले पारा: जनमत छैन, बहुमत नटेर्ने, मतदान पनि अमान्य ?
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे जे भनेपनि जनताको नामको तन्त्रमा हुने के हो ? सकेसम्म दलहरुले सहमती गर्ने । ठूलो दलले सरकार बनाउने । सानो दल प्रतिपक्षमा बस्ने । बहुमतको निर्णय मान्ने । सहमती नभए मतदानमा जाने । बहुमत जुन पक्षमा हुन्छ त्यहि लागु गर्ने । लोकतन्त्रका यी सामान्य सिद्दान्त मानिदिएपनि अहिलेको संवैधानिक संकट उहिल्यै समाधान हुन्थ्यो । तर नेपाली कांग्रेस र एमालेको यहि सिद्दान्त नमान्ने र माओवादीको सहमति गर्ने, मिलाउने भन्दै रुन्चे पाराले गर्दा देश संवैधानिक संकटमा फस्यो । अनावश्यक रुपमा मुठभेडको स्थितिमा पुग्यो ।
नेपाली कांग्रेस संविधान सभामा दोस्रो दल हो । पहिलो हैन । उ सित बहुमत छैन । उसको दादागिरी र दबाब चल्दैन । न त चल्छ माओवादीकै । किनभने माओवादी जनताले पहिलो विश्वास गरेको पार्टी त हो तर बहुमत छैन । कतिपय बौद्दिकहरुलाई त मन नपर्ला । तर अर्को निर्वाचन नभएसम्म त गत संविधान सभा निर्वाचनको परिणामलाईनै मान्नुपर्ने हुन्छ । जनताको विश्वास माओवादीलाइनै बढि छ । त्यसको अर्थ जिम्मेवारीपनि उसैको बढि हो । त्यसैले सहमती गरेको राम्रो दलहरुले । तर यी सबैका आआफ्ना डम्फु छन् । आफ्नो वर्ग, पार्टी नीति अनुसार अलग हुनु स्वभाविकै होपनि । देशको पूनर्संरचना गर्नु छ । नयाँ संविधान चाहिएको छ । दलहरुकै सहमती अनुसार राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाए । त्यसले चौध प्रदेश बनाउनु उचित भनेर सुझाव दियो । तर फरक मत भन्दै ६ प्रदेश आए । एक पक्ष ६ प्रदेश भन्ने र आयोगले १४ प्रदेश । के गर्ने त ? स्वभाविक रुपमा उपाय हो, मतदान । जसको बहुमत हुन्छ उसैको मान्ने । माओवादीले दुई तिहाई जसको आउँछ उसैलाई मानौं भन्ने प्रस्ताब गरेका थिए । तर एमाले र नेपाली कांग्रेसले योपनि मानेनन् ।
राज्य पूनर्संरचना आयोगले बिभिन्न सुझाव दियो, प्रस्ताब गर्यो । तर कांग्रेस र एमालेलाई समस्या के भने माओवादी र मधेशी दल मिलेका छन् । अहिले जातिय पहिचानका विषयमा माओवादीहरु खुला रुपमै देखिएपछि झन उनीहरुका एजेन्डामा अत्यधिक बहुमत देखिँदै छ । तर जे होस् नेपाली कांग्रेस र एमालेले कि त बहुमत माओवादी र मधेशी दलसित छ, लोकतन्त्रमा हुने नै यहि हो भनेर मान्नु पर्यो । कि त केहि गुमाएर सहमती गर्नुपर्यो । नत्र चित्तै बुझ्दैन भने मतदान प्रक्रियामा त जानै पर्छ । जसको बहुमत पुग्छ त्यहि लागु हुन्छ । तर न त सहमतीमा जाने । न मतदानमा जाने हिम्मत गर्ने गरेर नालायकिपन देखाइरहेका छन् ।
यदि माओवादीको जति सिट हुन्थ्यो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको भने ? यीनले हामी ठूलो पार्टी भन्दै हरेक कुरा पेलेर जाने थिए । लोकतन्त्र मान्ने हो भने गर्ने नै यहि हो भन्दै आफु खुशि निर्णय गर्थे । यसको उदाहरण: संविधान सभाको निर्वाचन् अघि स्थानिय निकायमा प्रतिनिधी छनौट गर्ने पहल र बहस हुँदा नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनमा हाम्रा प्रतिनिधी धेरै भएकाले हाम्रा धेरै प्रतिनिधी चुनिनु पर्छ भन्दै दाबी गरेको थियो । त्यसैले यदि कांग्रेस र एमालेको सिट बढि हुन्थ्यो भने सहमती भन्दा मतदानमै जोड दिन्थे । तर अहिले हालत के छ ? एमाले र कांग्रेस गरेर दुइटैका सभासद जोड्दापनि माओवादीको जति छैन । तैपनि ‘बहुमतको धाक दिने?’ भन्दै आफु खुशि गर्न खोज्छन् । बहुमतले आफ्नो अधिकार नजमाए के गर्ने रहेछ यीनको बुझाईमा ? जनताको मतमा आफु चुत्थोपनि बन्ने । सहमती गर्दा बहुमत भएकालाईपनि उछिनेर आफु खुशि लाद्न खोज्ने । मतदानमा जाउँ भन्दापनि नटेर्ने । कस्तो लोकतन्त्र रहेछ यीनको ?
आखिर लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुनै पर्छ । नसल्टिएका र बिबादित विषयमा अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने जसरि जानै मिल्दैन । त्यो अधिकार कसैसित छैन । संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतले राज्य पूनर्संरचना, प्रदेशको संख्या, नामाकरण आदि विषयमा जस्तो निर्णय गर्छ त्यो मान्न कर लाग्छ । अत्यधिक बहुमतलाई कुल्चिएर खिइएकाहरुको दाबीमा सहमती गर्ने अधिकारपनि त माओवादीको नहोला ।
यो माओवादीकोपनि रुन्चे पारा हो । माओवादी र मधेशी दल मिल्दा स्पष्ठ बहुमत पुग्छ । त्यसमा अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेकै जनजाति पक्षिय सभासद थपिँदा दुई तिहाइ पुग्छ । केहि स्वतन्त्र र साना दलका सभासद समेत थपिन्छ । त्यसो गर्दा बिबादित बिषयमा मतदान गर्ने हो भने स्पष्ठ दुई तिहाइले पास हुन्छ । यसो हुँदा लोकतन्त्रको सहि अभ्यासपनि हुन्छ । देशले संविधानपनि पाउँछ । उता जनजातीका उचित मागपनि सम्बोधन हुन्छ । तर माओवादी किन टाउको कन्याएर अल्पमतमा परेका एमाले र नेपाली कांग्रेसको रुन्चे स्वर सुनेर संवैधानिक संकट निम्त्याइरहेको छ ? नेपाली कांग्रेस र एमालेको बिरोधको पनि नैतिक धरातल गुम्दो हो ।
