जातिय र सांस्क्रितिक पहिचानसहित संघिय राज्य: भ्रम र यथार्थ
संबिधान बन्ने कि नबन्ने ? बने कहिले बन्ने ? कस्तो बन्ने ? कस्तो संघिय राज्य बन्ने भन्ने बहस र बिबादहरु चलिरहेका बेला सांस्क्रितिक पहिचान सहितको राज्य । जातिय पहिचान सहितको राज्य, आदिबासीका अधिकार, पहिचान र सामर्थ्य (स्रोत, साधन र सम्पन्नता आदि) को अधिकार स्थापित गरेर राज्य पूनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निक्कै भ्रमहरु रहेको देखिन्छ । धेरैमा भ्रम देखिएको विषय हो, जातिय र सांस्क्रितिक पहिचान भन्नुको अर्थ एकै जातिको हालीमुहाली हुन्छ । जस्तै, नेवा राज्यमा नेवारहरुको जातिय र सांस्क्रितिक पहिचान भन्नुको अर्थ त्यो राज्यमा अरु जात र जातिका मान्छेको अधिकार खोसिन्छ । नेवार राज्यमा खस भाषालाइ दबाइन्छ । नेवारहरुकै भेषभुषा अपनाउनु पर्छ। नेवार भाषा बाँकि जातजाति र समूदायमाथि लादिन्छ । नेवार भाषालाई बाध्यकारी बनाइन्छ । थारुवानमा थारुहरुकै हालिमुहाली चल्छ । मगरातमा मगर, ताम्सालिङमा तामाङ, लिम्बुवानमा लिम्बू र खम्बुवानमा खम्बुहरुको । यो भन्दा ठूलो भ्रम केहि होइन ।
मैले अघिल्ला लेखहरुमा पनि उठाइसकेको हो, जनजातिहरुलाई, आदिबासीहरुलाई अधिकार दिनु भनेको अन्य जातजाति, भाषा भाषी र समूदायको, बाहुन र क्षेत्रीहरुको अधिकार अपहरण गरेर बाँकि जनजातिलाई दिने भनिएकै होइन । बरु सत्य त के हो भने पहिचानसहितका प्रदेशहरू बनाउने भन्नुको तात्पर्य बहुजातीय, बाहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक प्रदेशहरु बनाउने हो । जातिय राज्य भनेर किटान गरिएका प्रदेश वा राज्यमा बसोबास गर्ने अन्य जातजाति, भाषा भाषी र तिनको सांस्क्रितिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरुलाई सम्बोधन र पहिचान गरिएका हुन्छन् । नेपालका केहि सिमित क्षेत्रलाई छोडेर अधिकांश क्षेत्रमा बहुभाषी, बहुधार्मिक र बिबिध संस्क्रिति बोकेका जनता बसेका छन् । चाहेरपनि कसैले तिनको जातिय, भाषिक र सांस्क्रितिक पहिचानलाई अपहरण गर्न, दबाउन सक्दैन । बरु जातिय राज्य भनेर किटान गरिएका राज्यमापनि समानुपातिक समावेशीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ जुन जातिय अधिकार सहितको राज्य माग्नेहरुले स्पष्ठ गरिसकेका छन् ।
यसमा थारुवान (थारु हट, थारु प्रदेश जसरिपनि भन्न सकिएला) को उदाहरण दिँदा अझ स्पष्ठ हुन्छ । चितवन पहिले थारुहरुको बस्ति थियो । थाहरुहरु त्यहाँका आदिबासी हुन् । अन्य जात, जाति वा समूदायका मानिसहरु आउनु पहिले थारुहरुको राज्य थियो । तिनको आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्क्रिति, आफ्नै पहिचान र प्रचलन थिए । तर यी आदिबासी जनजातिमाथि पछि एकात्मक राज्य ब्यवस्थाले आक्रमण गर्यो । तिनको सांस्क्रितिक पहिचानलाई स्थापित गरिएन । सानो उदाहरण, स्कूलमा तिनका बालबालिकाले खस भाषा बोल्नु पर्यो । प्रशासनिक निकायमा खस जातिको बाहुल्य भयो । तिनका सांस्क्रितिक पहिचानलाई मेटाएर खसजातिहरुको भाषा, संस्क्रिति र पहिचानलाइ स्थापित गरियो। शैक्षिक संस्थाहरुमा खस भाषा अनिवार्य पढ्नु पर्ने, खसहरुकै बस्त्र धारण गर्नुपर्ने, तिनैका पर्वहरुमा बिदाको ब्यवस्था गरिने । थारुहरुका बिबिध सांस्क्रितिक पक्षहरुलाई बेवास्ता गरियो । जसले गर्दा आफ्नै थातथलोमा थारुहरुको पहिचान संकटमा पर्यो ।
आफ्ना अपूर्खाहरुको रगत र पसिनाले स्रिजना गरेको थात थलोमा ति अल्पमतमा पर्न लागे । आफ्नो सांस्क्रितिक पहिचान गुमाए । आफ्नो पहिचानलाइ गौण ठानेर खस जातिका सांस्क्रितिक पहिचानलाइ जबर्जस्ति अँगाल्न बाध्य भए । यति हुँदाहुँदैपनि थारुहरुले अन्य ठाउँबाट झरेका बिबिध जातजाति र समूदायलाई स्विकारे । तिनले जातिय र सांस्क्रितिक आक्रमण गरेनन् । आफ्नो थात थलोमा अल्पमतमा परुन्जेलसमपनि पनि ति मिलेरै बसे । अहिले ‘लौ थारुवान राज्य भयो भने हामीलाई लघार्छन् । जातिय हिंसा मच्चाउँछन् । अरु जातजाति र समूदायलाई खेद्छन्’ भन्नु कतिसम्म मुर्खता हो ?
आदिबासी कालदेखि बसिरहेको मूल थलोमा अन्य जात, जाति र संस्क्रितिका समूदाय आएर बस्दा त तिनले कुनै हिंसा र आक्रमण गरेनन् भने अहिले त थारुवान भनिएका ठाउँमा बिभिन्न भाषा, संस्क्रिति, धर्म र समूदायका मानिस बस्छन् । तिमाथि राज्य चलाउनु न त तिनको ध्येय हो न त बदलाको भावनालेनै तिनले थारुवान मागेका हुन् । बरु तिनले मागेको हो के त भने तिनको आफ्नै इतिहास छ । तिनको अलग्गै सभ्यता छ । त्यसैलाई उनीहरुले संरक्षण गर्न, जोगाउन खोजेका हुन् । विगतमा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले उनीहरुमाथि थिचोमिचो गर्यो । बिभेद गर्यो । छुट्ट्यायो । त्यस कारण उनीहरुले अब त्यसरि बिभेद गरिएकाको अधिकार स्थापित गर्न खोजेका हुन् । तमुवान, किराँत, लिम्बुवान यी जतिपनि समूदाय, जनजातिले जातिय पहिचानको अधिकार खोजेका छन् । तिनको ध्येयपनि त्यहि नै हो ।
राज्य पूनर्संरचना गर्दा यदि कुनै जातजाति, जनजाति वा समूदायको अधिकार मात्रै लाद्ने गरि गरियो भने त्यसले जातिय सद्भाव बिगार्छ भन्ने कुरो कसैले सिकाउनु पर्दैन । “बिगतमा तिमीहरुले खसहरुको एकात्मक बादी राज्य प्रणाली अपनाएर हामी माथि राज्य गर्यौ । अब हामीले तिमीहरुमाथि शासन चलाउँछौं” भन्ने प्रतिशोधी भावनाले राज्य प्रणाली अपनाउन खोजियो भने त्यो टिक्दैन भन्नेमा उनीहरु सचेत छन् । जनजातिहरु सचेत देखिन्छन् । किनभने तिनको उद्देश्य सबै जातजाति, भाषा भाषी, समूदाय, संस्क्रिति र पहिचान बोकेका नेपालीको समान अधिकार स्थापित गर्नु हो । बिगतको केन्द्रिक्रित राज्य ब्यवस्थाका दोष र खोटहरुलाई सुधारेर, सच्याएर सबै नेपालीले समान भएर बाँच्न पाउने, साझा नेपालको परिकल्पना उनीहरुको ध्येय हो ।
आफ्नो पूर्खौली थलोमा खस जातिहरु पसेर थारुहरुलाई दौरा सुरुवाल भन्दै राष्ट्रिय पोशाक लाद्नु । उनीहरुको नयाँ वर्ष माघीलाइ लत्याएर वैशाखलाइ मान्न बाध्य पार्नु । थारु भाषा बोल्ने बालकलाई बिध्यालय जानासाथ नेपाली र संस्क्रित भाषा जबर्जस्ति बोल्न लगाउनु, सरकारी कार्यालयमा आफ्नो भाषा बोल्न नदिएर खस भाषा बोल्न बाध्य पारिनु । अझ कतिपय ठाउँमा त खस भाषा बोल्न नजानेकैले नागरिकता प्रमाणपत्र दिनपनि ईन्कार गरिनु । सामाजिक, प्रशासनिक निकायमा उनीहरुकै भाषा, संस्क्रिति र पहिचान अंगाल्न बाध्य पारिनु । के यो एकात्मकबादी राज्य प्रणाली थिएन ? उनीहरुको आत्म गौरब, इतिहास, संस्क्रिति र पहिचानमाथिको ठाडो आक्रमण थिएन ? नेवार हरुको पूर्खौली बस्ति भएको काठमाडौंमा नेवार भाषामा समाचार दिँदा समेत एमालेका शिक्षा मन्त्री प्रदीप नेपालले पचाउन सकेनन् । र उनले त्यसलाई बन्देज गरिदिए । के यो एकात्मकबादी राज्यको दबाब र आक्रमण थिएन ? लिम्बु, राई, तामाङ, मगर, थारु, चेपाङहरुको बहुमत रहेको बस्तिमा दशैं र तिहार, तिज र एकादशीमा बिदा दिनु, बौद्दमार्गीहरुको बहुमत भएको थलोमा हिन्दू धर्मका मूल्य मान्यता लगेर जबर्जस्ति लाद्नु एकात्मकबादी राज्यको कसरत थिएन ?
केहि बुज्रुकहरुले अहिले फलाकिरहेका छन् ‘लौ दराइले आफ्नै राज्य माग्यो । लौ जिरेलले आफ्नै राज्य माग्यो । ल राउटेलेपनि आफ्नै राज्य माग्यो । १०२ भन्दा बढि भाषा भएका सबैलाई राज्य दिएर साध्य लाग्छ ?’ यो भन्दा अबुझ र अड्को केहि हुनै सक्दैन । यस्ता अड्का कुनै समूह मात्रै किन ? घिमिरे, सापकोटा, पौडेल, जिरेल, माझि, दनुवार, सिलवाल थर हरुको बसाई बहुमत भएको गाउँ गाउँबाटपनि उठ्ला ‘हामी बहुमतमा छौं, हामीलाई हाम्रै थरको राज्य देउ’। तर राज्यले हेर्ने न्याय संगत के हो ? माग्दै मा पाइने हो कि न्याय संगत तरिकाले मागेर पाइने हो ? संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, बिद्दमान सन्धि संझौता, बिश्वब्यापी मानव अधिकारका प्रावधान, ऐतिहासिक, सभ्यता र सांस्क्रितिक यथार्थताको आधारमा कुन न्याय संगत हो र कुन होइन भनेर नापिने हो । त्यसैले यस्ता टिपटापे आधारहिन कुतर्क गर्नेसित बहस गरेर सकिन्न ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, तमुवान, थारुवानहरुले आफ्नो पहिचानका आधारमा छुट्टै राज्य माग्नु धरातल के हो भने उनीहरुले इतिहास, सभ्यता, संस्कृतिको सन्दर्भमा तर्कसम्मत ढंगले उठाएको मुद्दा हो । उनीहरुका मागलाई एकल राज्य प्रणालीको अड्को थापेर राज्य टुक्रा पार्न खोजे भन्नु मूर्खता बाहेक केहि होइन । बरु त्यसको हाउगुजी देखाएर जनजाति, जातजाति र बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहुसंस्क्रिति बोकेका समूदयलाई जुधाएर देशलाई बर्बादितिर धकेल्ने दुस्साहस हो । थारुवान, लिम्बुवान, तमुवान, ताम्सालिङ जस्ता अलग राज्यको अवधारणाले त बरु बिगतमा आफ्नो इतिहास, सभ्यता, भाषा, संस्कृति गुमाएर हेला होचो गरिकालाई यो देश हामी सबैको साझा हो भनेर गर्व गराउने प्रयास हो । एकात्मकबादी राज्य ब्यवस्था त अहिले लाद्न खोइजिएको कहाँ हो र ? बरु त्यसलाई तोडेर समानतामूलक समाज पो निर्माण गर्न खोजिएको हो ।
