अब लच्किने पालो कांग्रेस एमालेको
● शिवराज पन्त
हुनुपर्ने समय भन्दा ५ बर्ष ढिला भयो । तर भयो, सेना समायोजन अब टुंगियो । शान्ति प्रक्रिया अब टुंगियो । चैत्र मसान्त भित्र टुंगिने भनिएकोमा २ दिन चाँडै नै भयो । हरेक कुरो ढिलो र अवरुद्द हुने हाम्रो देशमा एउटा कुरा तोकिएको मिति भन्दा २ दिन छिटो भयो । आश्चर्य मान्नु जायज भए पनि शंका उपशंका गर्नु, मान र सम्मान को मुद्दा झिक्नु, बखेडा खोजि गर्नु कुनै पनि नागरिकको धर्म होइन । न पत्रकार मित्रहरुले यसलाई समाचरको खेति गर्ने विषय नै बनाउनु ठिक हो । करिब १ लाखको सेनामा ६ हजार जति मिसिन जाँदा समायोजन पक्कैपनि समान देखिन्न । तर माओबादी लडाकुहरुलाई शिक्षा, उमेर आदि कुरामा थोरै छुट दिइएको छ । त्यहाँ अपमान भएको छैन । दर्जा र पद अनुभव, क्षमता र योग्यताको आधारमा दिईने हो । माओबादी भएकै आधारमा आँखा चिम्लेर ठुलो पद दिन मिल्दैन ।
त्यसले गर्दा नेपाली सेनाका अन्य जवानलाइ अन्याय हुन्छ । उनीहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ । वृत्ति विकाश र निवृत्तिभरणमा समेत असर पुग्छ । जो जो आफ्नो योग्यता अनुसार सेनामा छ आखिर तिनले प्रगति गर्ने, प्रोमोसन हुने ठाउँ छँदैछ । मोबदिबात जानेलाइपनि त्यो अवसर खुला छ भने अब प्रतिस्पर्धा गर्न तयार त हुने पर्छ । नेपाली सेनाका जवानहरुपनि छिर्नुभन्दा अघि नै जर्नेलको फुली लाएर छिरेका होइनन र छिर्ने छैनन् । सुरुवात त सबैले सानैबाट गर्नु पर्छ ।
अर्को कुरा नेपाली सेनाबाट तालिम र ब्रिज कोर्स लिनु पर्ने भो भन्ने कुरा अपमान हुन् सक्दैन । आफ्ना कमान्डरहरुसंग पार्टीको मूल्य मान्यता, आवस्यकता अनुसार सामान्य तालिम लिएका उनीहरु अब पार्टी कार्यकर्ता होइन । अब राष्ट्रिय सेना हुन् । देशको सेना हुन् । त्यसैले उनीहरुको तालिम अनुभवी, क्षमतावान व्यक्तिबाट हुनुपर्छ । भौतिक र प्राबिधिक सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा हुनुपर्दछ ताकी उनीहरुमा मनोबल उच्च होस् । संगै रहेका आफ्ना सहकर्मीको भन्दा कम भौतिक क्षमता र ज्ञान भएमा उसको मनोबल सधैं गिरिरहन्छ । त्यसकारण नेपाली सेनामा छिर्दा उनीहरु खारिएर नै छिर्नु पर्छ । आवश्यक तालिम र ज्ञान लिएकै हुनुपर्छ । नेपाली सेना व्यावसायिक नेपाली सेना हो । त्यहाँ कुनै अयोग्य र असक्षम को लागो कोटा र विशेष आरक्षण हुनु हुँदैन र छैन ।
अब कुरा गरौँ बिरोध गर्नेहरुको । अलमलबाट बल्लतल्ल निकाश तिर हिँडेको यो जटिल प्रक्रियाको एउटा उपलब्धिको बिरोध गर्नु भन्दा अघि १० पटक सोच्नु पर्छ कि यो बिरोधको औचित्य जनता सामु पुष्टि गर्न सकिन्छ ? समायोजन चित्त नबुझे लडाकु स्वयम्ले बिरोध गर्ने हो । उनीहरु यसमा सहमत देखिन्छन भने उनीहरुको नाममा राजनीति गर्नेहरुले सोच्नु पर्यो कसको लागि बिरोध ? किन बिरोध ? बिरोध गर्ने ले शान्ति सम्झौता २०६२ को किन बिरोध गरेनन ? १२ बुँदेको किन बिरोध गरेनन ? ७ बुँदेको किन बिरोध गरेनन ? यो सब प्रक्रिया त आखिर त्यहि सम्झौता हरुको आधारमा भैरहेको छ । ७ बुंदेमा भएको सम्झौता भन्दा कति झुके माओबादी ? के गुमाए ? कति पनि झुकेका छैनन र केहि पनि गुमाएका छैनन । त्यसकारण बैद्द पक्षको यो बिरोध को कुनै तुक छैन । मिलेर पनि बस्न नसक्ने र छुट्टिएर पनि जान नसक्ने आफ्नो कमजोरीको फल जनतामा थोपर्नु जायज हुँदै होइन । अझै आफुलाई सही छु जस्तो लाग्छ भने आफ्नो बिरोध अभियानको स्पष्ट ब्याख्या सहित पहिला जनतामा जान सक्नु पर्यो । दैलो दैलोमा गएर बुझ्नु पर्यो के छ जनताको मनमा ? प्रष्टै छ १% पनि जनता अब युद्द र विद्रोहको पक्षमा छैनन् । जनताको नाडी नै नछामी २/४ सय लठैतहरुको भरमा बन्द, हड्ताल, जुलुस गर्नेको हैसियत वास्तवमा कोब्रा र नागराज समुहको भन्दा ठुलो हुन् सक्दैन ।
अब प्रतिपक्ष तिर जाउँ । शान्ति प्रक्रिया रोकिएकोले संबिधान लेखन अघि बढ्न नसकेको हो भनेर भन्ने बाटो अब बन्द भो । माओबादीले सेना समायोजन रोकेर बन्दुकको छायाँमा संबिधान बनाउन खोज्यो भन्ने आरोपपनि अब लाउन पाइन्न । सेना समायोजन भए संबिधान निर्माणका अल्झिएका विषयहरु समेत सुल्झिनेछन् भन्नेहरुले अब देखाउने बेला आएको छ । कांग्रेस र एमाले देश र जनताको लागि अब लचक, इमान्दार र प्रगतिशील हुने बेला आएको छ । शिविरमा शुरु भएको झडप र लुटपाटले गर्दा माओबादीले लडाकु सेनालाई हस्तान्तरण हतारिएर गरेको हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिनु जायज होइन । जे जसरि भयो, प्रतिपक्षीले माग गरेको कुरा भयो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर आफुले कहाँ र कसरि लचिलो र त्यागी हुन् सकिन्छ देखाउनु नै कांग्रेस एमालेको पनि बुद्दिमानी हुन्छ । माओबादी तत्पर नै देखिएपछी अझै कुनै समस्या आए संख्या र मापदण्डमा लचिलो हुने ठाउँ छ भने उदारता देखाउनु पर्छ । अब ति माओबादी लडाकु होइनन । नेपाली सेना हुन् । ति लडाकु अब जति माओबादीका हुन् त्यति कांग्रस र एमालेका पनि हुन् ।
अर्को विषय छ सरकार परिवर्तनको । संबिधान सभा निर्वाचन पछी एमाले र माओबादीले २/२ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अब साझा सहमतिको सरकार बन्यो भने कांग्रेसले नेतृत्वको दावी गर्नु नाजायज हुँदैन । यो कुरा स्वयम प्रचण्डलेपनि स्वीकारेका छन् । उता भट्टराईले सहमति निर्माण हुन्छ भने आफु हट्न तयार रहेको पनि भनेका छन् । तर यसको मतलव कांग्रेसलेनै सरकार चलाउन पर्छ भनेको होइन । भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिएपनि हुन्छ । चाहिएको कसको टाउको भन्ने होइन । कस्तो टाउको (मिलेको वा नमिलेको ) भन्ने हो । त्यसकारण सहमतिले बनेको सरकारको नेतृत्व जसले गरेपनि हुन्छ । कांग्रेसले अझै छोडिदिएपनि केहि फरक पर्दैन । आखिर सरकारको नेतृत्व त संबिधान निर्माण पछीपनि गर्नु छ । आम निर्वाचन पछी पनि गर्नु छ । १/२ महिनाको पदको लागि र्याल काढ्नु भन्दा आगामी आम निर्वाचन जितेर जनताबाट निर्वाचित भै सरकार चलाउनेबारे सोच्नु बढी बुद्दिमानी हुन्छ ।
