आफ्नै कामरेड बिरुद्द षडयन्त्र गरे रे प्रचण्ड र बाबुरामले
एकिक्रित नेकपा माओवादीको आरोप प्रत्यारोप चुलिएको अब नौलो भएन । दुबै पक्षका भेटघाट, भेला र जमघट जारी छन् । प्रशिक्षणलाई तिब्र पारेर तानातान गरिएको छ कार्यकर्तालाई । गत हप्ता प्रचण्ड र बाबुरामले पार्टी केन्द्रिय समितिको बैठक डाके । आफू खुशि निर्णय गरे । यता बैध्य पक्ष नेता र कार्यकर्ता गएनन् । त्यो बैठकमा अघिल्ला निर्णयलाई तोड मरोड गरेको भन्दै अहिले बैध्य पक्षले बिरोध जनाएको छ । अहिले प्रचण्ड र बाबुरामहरु शान्ति संविधान बनाउँदा हुनसक्ने षडयन्त्र भन्दा क्रान्तिकारी छबी भएकालाई खुइल्याउन लागेको आरोप लागएका छन् । आज बैध्य पक्षका नेता मोहन बैध्य र राम बहादुर थापा ‘बादल’ प्रचण्ड र बाबिराम भट्टराई क्रान्तिकारीहरुलाई लक्षित गरेर सिध्याउन खोजेको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । उनीहरुले जारी गरेको बक्तब्य हेर्नुस् है त ?
द्विपक्षीय गठबन्धनाद्वारा पारित प्रस्तावको सारतत्व
१– हालै अध्यक्ष क. प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क. बावुराम भट्टराई पक्षधर के.स.स.हरुको संयुक्त बैठक बसी “केन्द्रीय समितिद्वारा पारित ‘पार्टीको तात्कालीन कार्ययोजना र कार्यक्रमबारे प्रस्ताव’ कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याबारे” शीर्षक रहेको द्विपक्षीय प्रस्ताव पारित गरी बेनामी रुपमा सार्वजनिक समेत गरिएको छ । यस बेनामी प्रस्तावमा पार्टीमा विद्यमान समस्या र दुईलाइन संघर्ष संबन्धी तथ्य सत्यलाई ताडमोड गर्दै गलत निष्कर्ष निकालिएको छ । यहाँ केन्द्रीय समितिद्वारा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनमा कताबाट अवरोध पैदा भयो र त्यसको वास्तविक सारतत्व के हो भन्नेबारे संक्षिप्तमा प्रकाशपार्ने प्रयास गरिएको छ ।
२– सर्वप्रथम यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने गत के.स.मा पारित उक्त प्रस्ताव साझा सहमतिमा आधारित थियो । सो प्रस्ताव पारित हुनु अघि के.स. मा अध्यक्ष क. प्रचण्ड र उपाध्यक्ष क. किरणद्वारा वेग्ला वेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत भएका थिए । यी दुवै प्रस्तावबारे के.स.को बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो । यसै बीच आवश्यक गृहकार्य गरी दुवै प्रस्तावलाई तलसम्म छलफलमा लैजाने तथा साझा सहमतिमा आधारित नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने समझदारी बनेको थियो र त्यसै आधारमा उक्त प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । सो प्रस्तावमा उल्लिखित कार्यान्वयनसंग संबन्धित मूल विषय यी थिए (क) सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने र सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, (ख) नयाँ संविधान निर्माण र सेना समायोजन समानान्तर ढंगले सम्पन्न गर्ने, (ग) चार आधार चार तयारी सहित तात्कालिक कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाउने, (घ) संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि विशेष पहल गर्ने, (ङ) केन्द्रीय र स्थानीय रुपमा वामपन्थी, देशभक्त र गणतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा बनाउन विशेष पहल गर्ने र (च) राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका जल्दावल्दा समस्यासहित नयाँ संविधान निर्माणको प्रश्नलाई लिएर जनसंघर्ष तथा जनपरिचालन गर्ने ।
उक्त विषयका अतिरिक्त सो बैठकमा सांगठनिक क्षेत्रमा थप चार बुँदे विधि पनि निर्धारण गरिएको थियो । सो विधिमा मुख्यतः कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मत तथा सहमतिका आधारमा गर्ने र सो हुन नसकेमा कतिपय आवश्यक विषयबारे केन्द्रीय कार्यालयमा सल्लाह गर्दै वा जानकारी दिंदै सार्वजनिक रुपमा जान तथा विरोध जनाउन सकिने लगायतका मान्यता पनि निर्धारित गरिएका थिए । यसका साथै मिथिला लगायत कतिपय राज्यमा विद्यमान गम्भीर प्रकृतिका सांगठनिक समस्याहरुको समाधान गर्ने समझदारी पनि बनाइएको थियो ।
तदनुरुप माघ महिनासम्म प्रशिक्षण तथा बैठकहरु गरिसक्ने र फागुन १ गते सत्रौं जनयुद्ध दिवस मनाउने काम सम्पन्न गरी संघर्षको ठोस कार्यक्रम सहित आगामी कामको योजना तयार पार्ने निर्णय लिइएको थियो । परन्तु यी सबै विषयलाई अध्यक्ष कमरेडद्वारा गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिनु त परै जाओस्, बरु उल्टै अवज्ञा गर्ने काम हुन गयो । यो समग्र प्रक्रियामा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा एकातिर गत केन्द्रीय समितिको बैठकमा पारित प्रस्तावको कार्यान्वयनमा आवश्यक ध्यान दिइएन भने अर्कोतिर पार्टीमा विद्यमान दुईलाइन संघर्षका समस्याहरुको समाधान गर्नेबारे पनि ठोस पहल गरिएन ।
३– आगामी कामको योजनासहित थप कार्यक्रमको घोषणा गर्न ढिलाइ हुनुका पछाडि उक्त द्विपक्षीय प्रस्तावमा दुईवटा कारणको उल्लेख गरिएकोछ । ती हुन– पहिलो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका सन्दर्भमा रहेको सोचाइको अन्तर र दोस्रो मिथिलामा रहेको आन्तरिक पार्टी संघर्ष समाधानको जटिलता । वास्तवमा समस्या वा जटिलता त्यति मात्र थिएनन् । स्थायी समितिको बैठकका लागि भइरहेको आन्तरिक छलफलको प्रक्रियामा हामीले अध्यक्ष क. प्रचण्डसहितको टिमका सामु– संविधानको अन्तर्वस्तु, चार आधार चार तयारीसहितको तात्कालिक कार्ययोजना तथा जनपरिचालनको कार्यक्रम, पञ्चेश्वर तथा अपर कर्णाली परियोजना, कोशी उच्च बाँध लगायत राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षासँग सम्बन्धित समस्या, सांस्कृतिक परिवारहरुको परिचालन आदि विषय प्रस्तुत गरेका थियौं । सो अन्तक्र्रिया केही दिनसम्म चल्दै गयो र त्यसको कुनै प्रतिफल निस्कन सकेन । अन्त्यमा आएर अध्यक्ष क. प्रचण्डले यी विषयबारे आफूबाट समाधान हुन नसक्ने कुरा बताउनु भयो र त्यसपछि आ–आफ्ना पक्षका के.स.स.हरुको बैठक बसी निर्णय लिने समझदारी बन्न गयो । तदनुसार आफ्नो पक्षका के.स.स.हरु बसी हामीले संघर्षको कार्यक्रम लगायतका निर्णयहरु लिन पुग्यौं ।
उक्त द्विपक्षीय प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई केन्द्रीय समितिको निर्णयको ठाडो उल्लंघन, न्यूनतम राजनीतिक मूल्य र संस्कार विपरीत भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । वस्तुतः यी कुराहरु अत्यन्तै हास्यास्पद रहेका छन् । केन्द्रीय समितिमा बहुमतीय होइन संयुक्त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय लिइएको थियो र यस प्रकारको निर्णयको अर्थ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बाहेक अरु हुनै सक्तैन । राजनीतिक मूल्य र संस्कार विपरीत जान हुँदैन भन्नु धेरै राम्रो कुरा हो । परन्तु यसलाई अरुका लागि उपदेश दिने अर्थमा नभई वास्तविक जीवनमा स्वयम् आफैले लागु गर्ने अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीका लागि एउटा सर्वाधिक ठूलो राजनीतिक मूल्य वा संस्कार भनेको कुनै पनि विषयमा सामूहिक रुपमा निर्णय गर्नु र त्यस अनुसार व्यवहारमा प्रस्तुत हुनु हो । परन्तु प्रश्न छ– सरकार निर्माण गर्नका लागि मधेशी मोर्चासित गरिएको चार बुँदे सहमति, बाँकी घरजग्गा फिर्ता गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा दिइएको निर्देशन, बिप्पा सम्झौता, पञ्चेश्वर तथा उच्च कोशी बाँध लगायतका विषयमा भारतसित गरिएको हालैको सहमति – कुन राजनीतिक मूल्य र संस्कार अन्तर्गत पर्दछन् ? सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र हुँदा हुँदै त्यसलाई लत्याई पार्टी नीति र निर्णय विपरीत व्यक्तिगत रुपमा सरकार चलाउनु कुन राजनीतिक मूल्य र संस्कार अन्तर्गत पर्दछ ? जुन गोरुको सिङ्ग छैन उसैको नाम तिखे भनेको यही हो ।
४– सो द्विपक्षीय प्रस्तावमा भनिएको छ– “यस विषयमा स्थायी समितिको जारी बैठकमा छलफल चलिरहेकै बेला किरण पक्षधर कमरेडहरुले एक पक्षीय रुपमा नेतृत्वसँग छलफल समेत नगरी नयाँ ‘मोर्चा’ गठन गरेर सार्वजनिक कार्यक्रम घोषणा गर्नुले केन्द्रीय समितिको निर्णय एवम् निर्धारित नयाँ विधिको समेत गम्भीर उल्लंघन र अतिक्रमणलाई मात्र प्रमाणित गर्दछ । यस प्रकारको क्रियाकलापले पार्टी एकताको पहलमा नयाँ चुनौती खडा गरेको छ ।”प्रस्तावमा उल्लिखित उक्त कुराहरु गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक रहेका छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा त अध्यक्ष स्वयंले म समस्या समाधान गर्न सक्दिन भन्नु भएको र के.स. का आ–आफ्ना पक्षका कमरेडहरु बसेर सल्लाह गर्ने सहमति बनेको स्थितिमा स्थायी समितिको बैठक जारी रहेको कुरा कदापि मान्न मिल्दैन । दोस्रो, के.स.को प्रस्तावमा संयुक्तमोर्चा बनाउने तथा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र असहमत भएका विषयमा केन्द्रीय कार्यालयमा सल्लाह गरी वा जानकारी दिई सार्वजनिक रुपमा जान सकिने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुको साथै आ–आफ्ना पक्षका के.स.स.हरुको बैठक बस्ने समझदारी भएको स्थितिमा “नयाँ विधिको समेत गम्भीर उलंघन र अतिक्रमण” भन्नु तथ्य तथा तर्कसंगत देखा पर्दैन । बरु त्यसको ठीक उल्टो केन्द्रीय समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यस प्रकारको नयाँ मोर्चा बनाई संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु के.स.का निर्णय र नयाँ विधि अनुरुप हुन गएको कुरा नै प्रमाणित हुन पुग्दछ ।
५– अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रस्तावमा पार्टीमा “विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा रहेको अन्तर” को उल्लेख गर्दै “यो अन्तरलाई चर्काएर पार्टीलाई रुपान्तरणसहितको एकतातिर होइन टुट, फुट र विघटनतिर धकेल्न प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुले असीमित तागत” लगाइरहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यहाँ पनि तथ्यलाई अत्यन्तै तोडफोड गर्ने काम भएको छ । यहाँनेर एउटा स्वतःसिद्ध तथ्य के हो भने प्रतिक्रियावादी र अवसरवादी तत्वहरुको धन्दा नै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी एकताबद्ध नबनोस् र त्यो टुटफुट हुँदै विघटनतिर जाओस् भन्ने नै हुन्छ । जहाँसम्म पार्टी एकताको कुरा हो त्यो क्रान्तिकारी सिद्धान्त, कार्यदिशा र नीति तथा कार्यक्रमका मूलभूत मान्यतासित सम्बन्धित विषयबारे समान समझदारीमा आधारित हुन्छ । जसले यस मान्यताको विरोध गर्दछ त्यो नै फुटवादी हुने कुरा सुस्पष्ट नै छ । आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । यस युगमा प्रतिक्रियावादको सबैभन्दा नयाँ संस्करणका रुपमा साम्राज्यवाद प्रस्तुत भएको छ । यस प्रकारको साम्राज्यवाद र संशोधनवादका बीच अपवित्र गठबन्धन कायम रहिआएको छ । यसै गठबन्धनको कारण क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अभिजात वर्ग पैदा हुने र सो पार्टीले रङ्ग बदल्दै जाने गरेको कुराका अनेकौं प्रमाण विश्वका साथै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि प्रशस्तै पाइन्छन् । यस अर्थमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाउने काम संशोधनवादी र अवसरवादीहरुबाट नै हुन्छ । यो काम क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुबाट कदापि हुनै सक्तैन ।
अध्यक्ष कमरेडले पार्टीभित्रका अन्तर र फुटका कुरालाई निकै चर्को रुपमा उठाई भिन्न मत राख्ने कमरेडहरुलाई तसार्उने प्रयास गर्दै आउनु भएको छ र यस प्रस्तावमा पनि वहाँ त्यसरी नै प्रस्तुत हुन खोज्नु भएको छ । यो दुईलाइन संघर्षप्रतिको असहिष्णु चिन्तन मात्र होइन गम्भीर प्रकारको एकमनावाद पनि हो ।
६– उक्त प्रस्तावमा– “किरण पक्षधर कमरेडहरुमा” विचारमा जडसूत्रवादी, राजनीतिमा क्रान्तिकारी लफ्फाजीका रुपमा ‘वाम’ विर्सजनवादी तथा संगठनमा निम्न पुँजीवादी अधैर्य एवम् अराजकतावादी कमजोरी रहेको र त्यसका विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्षमा जोड दिनु पर्ने कुरा बताइएको छ । यहाँ अध्यक्षले आफ्नो विचारधारात्मक लाइनलाई स्पष्ट रुपमा क्रान्तिकारी धाराका विरुद्ध सोझ्याउनु भएको देखिन्छ । विश्व र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि दक्षिणपन्थी संशोधनवादी तथा अवसरवादीहरुले क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुमाथि जडसूत्रवादी, अराजकतावादी लगायतका अनेकौ आरोपहरु लगाउँदै आउने गरेका छन् र यहाँ पनि ठीक त्यसै कुराको भिन्न तरिकाले पुनरावृत्ति हुन पुगेको छ । यद्यपि यहाँ देखाउनका लागि रुपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरालाई प्रमुख बताइएको छ, परन्तु सारमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा होइन क्रान्तिकारी माक्र्सवादी धारालाई नै खतराको रुपमा लिइएको छ ।
७– द्विपक्षीय प्रस्तावमा गत के.स.को बैठकमा थप गरिएको चारबुँदे सांगठनिक विधिको निषेध गर्न खोजिएको देखिन्छ । सो प्रस्तावमा “पार्टी निर्माणका सम्बन्धमा” शीर्षक अन्तर्गत जनवादी केन्द्रीयताको सांगठनिक सिद्धान्तको उल्लेख गर्दै– “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कामकारवाहीमा एकरुपताको मान्यतालाई दृढतापूर्वक लागु गर्ने” कुरा बताइएको छ । यो केन्द्रीय समितिद्वारा पारित निर्णयको गम्भीर उल्लंघन हो । सामान्य अवस्थामा उक्त मान्यता अनुसार जान सकिन्छ र जानु पनि पर्दछ । परन्तु सिंगो देश र पार्टी संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अहिलेको जटिल अवस्थामा यो मान्यता मात्रले पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाइराख्न र एकताबद्ध तुल्याउन सक्तैन ।
८– यसरी समग्रमा अध्ययन गर्दा यो प्रस्ताव गत केन्द्रीय समितिमा पारित साझा सहमतिको प्रस्तावबाट सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा धेरै पछाडि फर्किएको छ । यसमा नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद÷विस्तारवादको विरोध, चार आधार चार तयारी लगायतका विषयहरुमा ध्यानदिन खोजिएको छैन । गत के.स.को बैठकमा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने र सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन सहित शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने स्थिति पैदा हुन नसकेमा जनतालाई जनविद्रोहमा जाने अधिकार स्वतःसिद्ध भएको कुरा औंल्याइएको थियो । परन्तु यो प्रस्तावमा यसै सरकारमार्फत् निरपेक्ष एवम् एक पक्षीय रुपमा शान्ति तथा संविधान निर्माणमा मात्र जोड दिइएको छ र प्रतिक्रियावादीहरुबाट शान्ति, सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणबारे हुँदैआएको, भइरहेको एवम् हुनसक्ने गम्भीर षड्यन्त्रप्रति अलिकति पनि ध्यान दिइएको छैन । बरु यसबारे सतर्क गराउन खोज्ने आफ्नै पार्टीका कमरेडहरुलाई उल्टै शान्ति तथा संविधान विरोधी भएको बिल्ला भिराउने दुष्प्रयास गरिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रस्ताव वर्गदुश्मनको विरोधमा नभई आफ्नै पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी माक्र्सवादी धाराका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ र अहिले व्यवहारमा पनि त्यही भइरहेको छ ।
निचोडमा भन्नु पर्दा यद्यपि अध्यक्ष क. प्रचण्ड र क. बावुराम बीच विचार र चिन्तनका क्षेत्रमा अांशिक अन्तर पनि छन् । परन्तु केही समययता र यो प्रस्तावसम्म आउँदा त्यो अन्तर मेटिदैं जान थालेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा दुवै पक्षको पहलमा प्रस्तुत तथा पारित यस प्रस्तावले दुवै पक्षको नेतृत्व दार्शनिक रुपमा व्यवहारवाद, राजनीतिक रुपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी विर्सजनवाद, वर्गीय तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र सांगठनिक रुपमा एकैसाथ गम्भीर प्रकारको नोकरशाही प्रवृत्ति तथा अराजकतावादी व्यक्तिवादको दिशामा तीव्र रुपमा बढ्दै जान थालेको पाइन्छ । द्वीपक्षीय गठबन्धनद्वारा पारित प्रस्तावको वास्तविक सारतत्व यही हो ।
९– यो पार्टी, क्रान्ति, देश र जनताका निम्ति निकै गम्भीर कुरा हो । यस स्थितिमा विचारधारात्मक, राजनीतिक र सांगठनिक क्षेत्रमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादका विरुद्धको संघर्षलाई तीव्र पार्ने, पार्टीलाई रंङ्ग बदलिन सक्ने स्थितिबाट बचाउने र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तथा साम्राज्यवाद बीचको अपवित्र गठबन्धनबारे आम पार्टीपंक्ति एवम् जनसमुदायका बीचमा स्पष्ट पार्ने कामलाई प्रभावकारी ढंगले विभिन्न माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका साथै, सांगठनिक क्षेत्रका कामहरुलाई समेत व्यवस्थित पार्न जरुरी छ ।
१०– आज हाम्रो आफ्नै पहल र मोर्चाका तर्फबाट जनसंविधानको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई लिएर जुन संघर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ त्यसलाई राम्रोसंग विकसित तुल्याउन तथा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्तको रक्षा, प्रयोग र विकास संघर्षकै बीचबाट हुन्छ र संघर्षको कुनै विकल्प छैन ।
११– पार्टीलाई एकतावद्ध तुल्याउन अझै पनि सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ । यसका निम्ति माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद÷विचार, नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा, सुधारवाद तथा संसदवादका विरुद्ध संघर्ष, क्रान्तिकारी चिन्तन तथा कार्यशैली र दुई लाइन संघर्षसँग सम्बन्धित समस्याहरुको मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्दै जान अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । यी सबै कुराबारे हामी निकै गम्भीर, सतर्क तथा क्रियाशील बन्न जरुरी छ ।
मितिः २१ चैत्र २०६८
रामबहादुर थापा (बादल) मोहन वैद्य (किरण)
महासचिव उपाध्यक्ष
एनेकपा(माओवादी) एनेकपा(माओवादी)
