भट्टराई सरकारको ‘मिसन पूरा’ : अब बैद्द पक्षको पालो

• शिवराज पन्त

शान्ति र संविधान भट्टराइको लक्ष्य थियो भने उनि बहुमतीय प्रणालीबाट प्रधान मन्त्रि नै बन्ने थिएनन । पार्टीको लागि धन सोहोर्ने र पार्टी प्रति आस्था राख्ने शर्तमा अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने उनको लक्ष्य पुरा भएको छ । अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाममा उनि राजिनामा दिने तयारी गर्दै छन् । बाबुराम भट्टराईलाइ मान्नै पर्छ । एकपटक त झन्डै आम नेपाली जनतालाइ साँच्चै देश र जनताको हितको लागि प्रधानमन्त्रि भएर आएझैं भ्रम छर्न सफल भए । बल्ल आज आएर उनको लक्ष्य के रहेछ स्पष्ट भयो । प्रधानमन्त्रिबाट राजिनामा दिने यो बेलासम्म आइपुग्दा जनताको नजरमा उनि अहिले सम्मकै अकर्मण्य र भ्रष्टहरुको प्रधानमन्त्री भनेर चिनीए ।

तरपनि उनले पार्टीको लागि भने थुप्रै धन सोहोर्ने र अन्तमा करिब ३०० आफ्ना अपराधीहरुलाई भविष्यमा आफ्नो पार्टी प्रति बफादारिता देखाउने काम गरे । परिआए फेरी यस्तै अपराध र बाहुबलको प्रयोग पार्टीको लागि गर्न नहिच्किचाउने शर्तमा मुद्दा फिर्ता लिएर तिनलाई चोख्याउने काम उनीबाट पुरा भएको छ । उनी शान्ति, संबिधान र सहमतिको लागि केहि गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको त पुष्टि नै भयो । अब रजिनामा दिन आफु तयार रहेको भन्दै हिंडेका छन् ।

उता बैद्दले भट्टराईले राजिनामा नदिए सडक र संसद दुवै अवरुद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । क्या नाटक ! अझैपनि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सेना समायोजन बिगतमा भएको ७ बुंदे सहमति जसमा प्रचण्डको हस्ताक्षर रहेको छ अनुसार गर्न अघि बढ्ने हो भने कांग्रेस एमाले भट्टराई सरकार स्वीकार्न तयार छन् । तर बैद्द र प्रचण्डनै भट्टराइको राजिनामाको पक्षमा छन्  किन ? कारण स्पष्ट छ, त्यत्रा सभासद र कार्यकर्ता छन् पार्टीमा । सबैलाई मौका नदिए अब पार्टीका काला कर्तुतहरुका पोल आफ्नै कार्यकर्ता हरुले खोल्न थालिसके । त्यसैले ३ महिना नै समय बाँकि भएपनि अरु रुष्ट कार्यकर्ताहरुको पालो पुर्याउन यो सब खेल माओबादीबाट योजना बद्ध तरिकाले भैरहेको छ । तर अबपनि माओबादीले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्दैनन् मैले भन्न खोजेको होइन । अब गर्छन गर्नैपर्छ । सर्वोच्चको फैसलालेपनि माओबादीलाई बाध्य पारेको छ । अब जंगल फर्कन रोलेक्स घडी लाएर पजेरो चढेर जान पनि भएन । फेरी काठमाडौँ मै अब माओबादीका त्यत्रा त्यत्रा महलहरु बनिसके । त्यसको हेरविचार कसले गर्ने ? त्यसकारण शान्ति प्रक्रिया चाहिँ पुरा हुन्छ ।

२ बर्षमा बन्ने संबिधानलाइ ५ बर्षको समय लिएर माओबादीले राज्यको ढुकुटी लुटेर पार्टी र कार्यकर्ताको भुँडी भर्न सफल भयो । मुद्दा फिर्ताको कुरा माओबादीले गरिरहँदा सामान्य जनतालाई लागेको थियो, युद्द कालका राजनीतिक मुद्दाहरुको खारेजीको कुरा माओबादीले उठाएको होला । तर जब उज्जन कुमारका हत्यारा बालकृष्ण ढुंगेल जस्तो अपराधीलाई छुटाउन भट्टराईले सरकार र सदन अनि आफ्नै पदको सम्म भरपुर प्रयास गरे पछी जनता झसंग भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन बाबुराम एकलव्य दृष्टिले लागि परे ।

विरेन्द्र साह, रामहरी श्रेष्ठ, प्रचण्ड थैव आदिका हत्याराहरु त राजनीति र युद्दकालको बहाना र आवरणमा माओबादीका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुकै हैसियतमा अझ पनि छँदैछन् । यहाँसम्म कि अहिले त डाका मुद्दा, चोरी, बलात्कार जस्ता अपराधीसम्म उम्कने गरि एकमुष्ट यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भट्टराई सरकारले गर्यो । यो निर्णय यति हतार र गोप्य तरिकाले गर्यो कि प्रतिपक्षले कुनै सुइँको नै पाएनन् । न जनतामा यसको प्रचार नै भयो । आज आएर यो सहमतिको आधारमा भएको थियो भनीए पनि त्यो गलत हो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भट्टराइसंग यसको जवाफ मागिरहेका छन् । यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भनेर भट्टराई आजकाल विशेष समितिको बैठक सम्म नबोलाई प्रतिपक्षीहरुको सामु पर्नबाट भागिरहेका छन् । तर जनतालाई यसको जवाफ नदीइ त भट्टराईले सुख पाउने छैनन् । आज नभए भोलि जनतालाई जवाफ दिनु पर्छ र जवाफ नदिए जनताले आफ्नो तरिकाले भट्टराई वा माओबादीलाई दण्ड दिनेछन ।

अब फेरी आम निर्वाचन धेरै टाढा छैन । आजकल जनतासंग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमपनि बन्द भयो कि क्या हो ? जवाफ भए जनताका अगाडी पर्ने न हो । ‘एकलव्य दृष्टि’ ले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्छु भनेर निस्किएका भट्टराईले एकलौटी निर्णय गरेर जनतामा थोपर्ने धेरै प्रयास गर्यो । केहि समय अघि मात्र भट्टराईले अति नै गोप्य रुपमा जनसत्ताले गरेका घरजग्गा सम्बन्धि निर्णयहरुलाइ मान्यता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पास गराए । यसलाई लिएर कांग्रेस र एमालेले संसदनै अवरुद्द गर्नु र्ने अवस्था आएको थियो । सरकारमै रहेको मधेशी मोर्चाले समेत यो निर्णय बिना छलफल एकलौटी रुपमा र आफुलाई थाहै नदिई गरेको भनेपछी त ठुलै हंगामा भो । अन्तमा सर्वोच्चले त्यहाँ पनि गएर स्टे अर्डर गर्नु पर्यो | ३०० कर्मचारीको सरुवा गर्यो त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको खुल्न आयो । कर्मचारी आन्दोलित भए । फेरी सर्वोच्चले निर्णय तत्काल लागु नगर्न आदेश जारि गर्नुपर्यो ।

हुन त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्ता थुप्रै प्रयासहरु भए । उनले सेनापतिलाइ नै बर्खास्त गरि आफ्नो पक्षकोलाइ राख्ने प्रयास गरे । काम भन्दा गफ धेरै हान्ने र आफुले के बोलें आफैलाई थाहा नहुने चरित्र का कारण प्रचण्डलाई महसुस भयो, यस्ता काम उनीबाट सम्भव छैन । त्यसपछि उनले मुस्मुंद्रे स्वभावका भट्टराईले यस्ता पार्टी र कार्यकर्ता पोस्ने काम गर्न सक्ने देखेर बैद्दलाइ चिढाउँदै भएपनि भट्टराईसंग साँठगांठ गरि प्रम बनाए । त्यतिबेला भट्टराईलाई सम्पूर्ण जनता र प्रतिपक्षीको समेत सद्भाव थियो । यो सरकार यति प्रतिगामी देखियो कि यसले जनताको सुचनाको हकलाई समेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गर्यो । सूचनालाई बर्गिकरण गरि करिब २४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्ने निर्णय समेत भट्टराई सरकारकै पालामा भयो । भारतीय लगानी को सुरक्षाको लागि बिपा सम्झौता गर्ने भट्टराईले सुर्य गार्मेन्ट बन्द हुँदा मुख खोलेनन् । सुर्य गार्मेन्टमा आश्रित मजदुरहरुका छोराछोरी आजकाल भोकभोकै बिध्यालय जानु परेको खबर नागरिक न्युजमा पढ्नु परेको थियो ।

नेपालमा त्यति धेरै क्यासिनो आज अलपत्र अवस्थामा छन् । ति संचालन गर्न के गर्नु पर्छ भट्टराईलाई त्यो चासो छैन । जलविद्युत योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पार्ने भन्ने भट्टराई आफ्ना कार्यकर्ताले दैलेखमा रहेको जलविद्युत योजना कार्यालयमा आगो लगाउँदा चुँक्क बोलेनन् । पश्चिम सेती जलबिद्दुत योजनापनि अपारदर्शी ढंगले चिनको थ्री गर्जेज संग सम्झौता गरिएको हुनाले त्यो पनि बिबादित भयो । सम्झौता कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दियो ।

जनतालाई लागेको थियो, विद्वान भट्टराईले पार्टी र कार्यकर्ताको घेराभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई यो संक्रमणकालबाट मुक्ति दिलाउने पो हुन् कि ! जनतामा ठुलै आशा र विस्वासको लहर फैलियो । तर जम्बो मन्त्रीमंडल । सयौंका संख्यामा सल्लाहकार । भ्रष्ट र अपराधीहरुलाई मन्त्रीपद । लडाकुको नाममा १.५ अरबको भ्रष्टाचार । एकलौटी पार्टी र कार्यकर्ता पोस्ने निर्णय । अपराधीहरुको मुद्दा खारेजी जस्ता तिता जनविरोधी कामहरुको एकपछि अर्को गर्दै साक्षी बन्नु परेपछी जनता यति धेरै वाक्क भए कि आजसम्म कुनै अरु सरकारलाई जनताले यति घृणा गरेका थिएनन । सायद अब त जनता वाक्क भएको कुरा उनलाई पनि स्वीकार्नै पर्ने भो होला । सल्लाहकारहरुले खबर पुर्‍याएहोलान् । कालो झण्डाको बारबार दर्शन गरिरहन पर्दा मथिंगलमा केहि कुरा त छिर्यो होला । त्यसैले अब उनि राजिनामा दिन तयार छन् । तयार नभएपनि बैद्द र प्रचण्डले बाध्य पार्छन । किनभने प्रचण्डको योजना अनुसार अब सरकारमा गइ राज्य कोषमा होलि खेल्ने पालो बैद्द समर्थक कार्यकर्ताहरुको हो ।

प्रचण्डको महल ठडीयो । बाबुरामका कार्यकर्ताको पनि भरण पोषण भइनै हाल्यो । अब बैद्द र उनका समर्थक हरुको चित्त बुझाउन सकियो भने १० बर्षे जनयुद्द (वास्तबमा धनयुद्द) सफल भएको मान्न सकिने माओबादीको बुझाइ छ । एशियाकै धनि पार्टी बनेर माओबादीले यति हतार हतार किन पैसा जम्मा गरेको होला भन्ने कसैलाई शंका छ भने कारण हो ; बोक्रे आस्वाशन र डर धम्किको अस्त्र त संबिधान सभा चुनावमा प्रयोग गरेर सिद्दियो । अब एउटा अस्त्र भनेको आर्थिक लोभ हो । आगामी चुनावमा पैसाले नै भोट किन्ने योजनामा माओबादी रहेको हुनुपर्छ ।