जातिय र क्षेत्रिय आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना किन ?
● सोमना थारु
नेपालमा विभिन्न जात जाति तथा जनजातिहरु छन । तिनीहरुमध्ये हिन्दु उच्च जातहरु (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र राणा लगायत) उत्पीडकको रुपमा र अन्य आदिबासी जनजाति तथा दलितहरु उत्पीडीतका रुपमा रहेका छन । नेपालको राज्यसत्तामा शदिऔं देखि तिनै हिन्दु उच्च जातिय अहंकारवादीहरुले कब्जा जमाउदैं आइरहेका छन । हिन्दु उच्च जातिय अहंकारको आड र भरोसामा र सामन्तवादी राज्यसत्ताको शक्त्तिले जनजातिहरु माथि शोषण ,दमन तथा उत्पीडन भइरहेको छ । त्यति मात्र नभई तराई मधेश ,कर्णाली , सेती तथा महाकाली क्षेत्रका सबै जाति तथा जनजातिहरु माथि भेदभाव र उपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी प्रतिक्रियावादी सत्ताधारीहरुले नेपाली जनता माथि जातिय र क्षेत्रिय भेदभाव तथा उत्पीडन गर्दै आएका छन । नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा विविध खाले आन्दोलन, संघर्ष गरे । सत्ता परिवर्तन गरे तर यहाँको जातिय तथा क्षेत्रिय उत्पीडनको अन्त्य कहिल्यै भएन ।
नेपाल अहिले संघिय गणतान्त्रिक मुलुक भएको छ । यहाँ नयाँ संविधान बन्न गईरहेको छ । संविधानमा प्रदेशहरुको निर्धारण हुन गईरहेको छ । आदिवासी जनजाति तथा उपेक्षित क्षेत्रका जनताहरुले जातियता तथा क्षेत्रियतालाइ आधार मानिनुु पर्दछ भनेर आवाज उठाई रहेका छन । यस्तो प्रस्ताव माथि देशमा परिवर्तन चाहने, देशमा साँच्चिकै उपेक्षित, अपहेलित क्षेत्र तथा जाति जनजातिको उन्मुक्त्ति ,उन्नति तथा प्रगति चाहने दल तथा सभासदहरुको समर्थन छ । जनजाति सभासदहरु पनि जातिय प्रदेशको पक्षमा संगठित रुपमा एक भएर आवाज उठाई रहेका छन ।
अर्कोतिर जातियता र क्षेत्रियता लाई आधार मानिनु हुँदैन भनेर रुवाई कराई गर्नेहरुको जमात पनि उत्तिकै छ । खास गरि विगतमा राजसंस्थाको वरिपरि चक्कर काटने यथास्थितिवादी शक्तिहरुले सामर्थको आधार, मिश्रित आधार, ५ प्रदेश, ८ प्रदेश, ७५ जिल्ला ,भारतको सिमा संग जोडिनु पर्ने विभिन्न आधारहरुको प्रस्तावहरु ल्याइ रहेका छन । विगतमा राजतन्त्रको आड र भरोसामा नेपालका सोझा सिधा आदिवासी जनजाति, वर्ग र क्षेत्रलाइ शोषण दमन गरेर आफनो हैकम जमाएर बसेका दलहरु तथा तिनका नेताहरुले जातिय र क्षेत्रिय आधारलाइ इन्कार गरिरहेका छन । विगतमा सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको आशिर्वादले पटक पटक सत्तामा पुगेर नेपाली शोषित पिडीत जनताको कमाइको खुन पसिना पिईसकेका जन विरोधी दल तथा दानव रुपी नेताहरु आफनो स्वार्थ खोसिने त्रासले थर थर कामी रहेका छन । वास्तवमा उनीहरु नेपाल र नेपालीको परिवर्तन चाहिरहेका छैनन ।
देशमा, समाजमा सामन्ती संस्कृति र धार्मिक अन्धविश्वास रहिरहेसम्म उनीहरुको सत्ता बलियो हुने भएको हुनाले उनीहरु देशको संरचना बदल्न चाहँदैनन् । उनीहरु जनजातिहरुको पहिचान, क्षेत्रिय पहिचान स्थापित गर्न चाहँदैनन्, वर्गिय शोषण दमन अन्त्य भएको चाहँदैनन् । उनीहरुले जातिय आधारमा प्रदेशहरुको निर्धारण गर्दा देशमा जातिय दंगा हुन्छ भन्ने भ्रम र हौवा फैलाइरहेका छन । वास्तवमा यो बुर्जुवाहरुको र पुरातनवादीहरुको भाषा हो । एकदलिय पंचायती कालमा मुलुक बहुदलिय व्यवस्थामा गए देश विखण्डनमा जान्छ भनेर भ्रम, हौवा तथा कपोलकल्पीत कुराहरु फैलाउने गर्दथे पंचे प्रतिक्रियावादीहरुले । उनीहरुले जनतामा फिजाउन खोजेको भ्रम झुठो सावित भैसकेको छ ।
स्मरण रहोस विगत २५० वर्ष देखि नेपालका उच्च हिन्दु अहंमकारी सामन्तवादी राज्य व्यवस्था र त्यसका शासकहरुले यहाँका जनजाति दलित र गरिब निमुखा माथि शोषण, दमन र उत्पीडन गरेको बेला जातिय दंगा भएन । जनजातिहरु माथि एक धर्म एक भाषा एक भेष लादिंदा जातिय दंगा भएन । अहिले जनजातिहरुले धेरै पहिल्यै देखि खोजिरहेको आफनो अधिकार पाउँदा जातिय दंगा कसरी हुन्छ ? बरु उनीहरुको अधिकार खोस्ने प्रयत्न भए जातिय दंगा हुने सम्भावना हुन्छ ।
विगतको सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाले जनजाति, दलित र गरिब नेपाली माथि एक भाषा एक धर्म बलजफ्ती लादेकै हो । क्षेत्रिय उत्पीडन र भेदभाव गरिएकै हो । वर्गीय उत्पीडन गरिएकै हो । यहाँ जनजातिहरु माथि अन्याय र भेदभाव गरिएकै हो । तिनिहरुलाइ हरेक अधिकार र अवसरबाट बन्चित गरिएकै हो । त्यसको क्षतिपुर्ति वापत पनि जातिय तथा क्षेत्रिय आधारमा उनीहरुको नाममा प्रदेशहरुको नामकरण हुनु पर्दछ । त्यहाँ तिनिहरुले आफनो प्रशासन आफैले चलाउने अधिकार र अवसर पाउँछन । त्यसैले ति पिछडिएका जाति जनजाति तथा क्षेत्रलाइ शक्त्ति सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न बनाउन पनि जातिय तथा क्षेत्रिय आधारमा प्रदेशहरु हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
यहाँ निर सचेत नेपाली जनता त्यसमा पनि खास गरि गैर जनजाति मित्रहरुले के बुझनु जरुरी छ भने जनजातिहरु गैर जनजाति भन्दा लगभग २०० वर्ष पछाडी छन । उत्पीडित र उपेक्षित भई पछाडी परेका आफ्नै नेपाली जनजाति दाजु भाइहरुलाइ गैर जनजाति नेपालीहरुले संग संगै लिएर अगाडी बढ्नुपर्छ । त्यसकोलागि आफनो छाति फराकिलो पारी जनजातिहरुलाइ आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातियता तथा क्षेत्रियताको आधारमा संघहरुको निर्माणमा आवाज उठाउन जरुरी छ । जनजाती तथा सच्चा प्रगतिशिलहरुले जातिय आधारको संघियताको माग गर्नुको कारणहरु मध्ये प्रमुख चाहीं जातिय पहिचानको लागी हो । जातिय पहिचान भनेको राष्ट्रिय पहिचान पनि हो । जातिय संघियता कुनै जाति विषेश वा गैर जनजातिहरुको विरुद्ध होइन र हुनु पनि हुँदैन । जातिय संघियता निर्माण गर्नु भनेको जनजातिहरुलाइ जातिय पहिचानको अधिकार दिनु हो । त्यहाँ जनजातिहरुले आफनो लोपोन्मुख भाषा, संस्कृति र धर्मको जगेर्ना संरक्षण र विकास गर्न सक्छन ।
नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा मात्रै जनजातिको बसोबास नभएको हुदाँ जातिय प्रदेशमा अन्य जाति तथा जनजातिहरुको प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार पनि सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । साथै समाजमा विभिन्न जात जाति र जनजाति विच परस्पर सम्बन्ध बलियो बनाउन विभिन्न निति तथा योजनाहरु लागु गर्दै साम्प्रदायिक सदभाव खल्बल्याउन नपाओस भनि कडा कानुन पनि बनाइनु पर्दछ ।
सामन्तवादी राज्यसत्ताको शिकार भएका सुदुर पश्चिमका शोषित पिडीत खस जातिहरुले पनि आफनो क्षेत्रिय पहिचान खोजिरहेका छन । उनीहरु माथिपनि उच्च आर्य ब्राहमणवादी सामन्तवादी राज्यसत्ताले थिचो मिचो गरेको छ । राष्ट्रको शक्त्ति केन्द्रिक्रित गरेर देशको कुनै क्षेत्रलाइ काखा र कुनै क्षेत्रलाइ पाखा गरेर न समग्र देशको विकास हुन्छ नत राष्ट्रिय एकता नै । जनजातिहरुका भाषा, धर्म, संस्कृति माथि दमन गरेर, अपहेलना गरेर राष्ट्रिय एकता हुन सक्दैन । त्यस कारण जातिय र क्षेत्रिय आधारमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको प्रदेशहरुको निर्धारण गर्नु नै प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकास, जाति जनजातिको समान अधिकार तथा राष्ट्रिय एकताको आधार हो ।
