संघियता र जातिय राज्य: तर कस्तो ?

● सरोजदिलु

मधेसका नेताहरुको भारतसंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध रहने र विशेषगरी भारतलाई यिनै मधेसीलाई च्याँखे थापी समग्र मुलुकलाई कमजोर बनाइरहने एउटा निहुँ चाहिएको थियो । त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै संघीयताको चारो फालिदिंदा संघीयताको हुईम् चल्यो । तसर्थ संघीयता मधेस आन्दोलनताका भारतलाई खुशी पार्न तत्कालिन सत्ताले गरेको कायरपुर्ण सम्झौता मात्रै थियो भन्न अतियुक्ति नहोला । तर एक कान दोकान र मैदान हुँदै ‘पल्लाका घरका बाले त विरालो बाँधेर श्राद्ध गर्या रछन् हाम्रोमा पनि नबाँधी हुदैन’ भनेजस्तो लहड्मा चलेको संघीयताको रहर अहिले जातीय राज्य कि भौगोलिक राज्य कि गैरभौगालिक राज्यको वहसमा पुगेको छ ।

नेपालमा धेरै जाति र भाषी, समुदाय भएको र एकआर्कालाई लडाए मात्र कमजोर तुल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच भएका केही अन्तर्राष्ट्रिय समुहले संघीयताको कुरा उठाउन थालेपछि र यसमा पैसा खल्याई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने मनसायले संघीयताको विऊमा अन्तर्रष्ट्रिय मल परेको कुरालाई शुष्मचक्षुले नहेरी मान्छेका खप्पर गनेर हिड्ने संघीयताका धेरै विद्धानहरु अहिले देखापर्दै गएका छन् ।

हामी विश्व जगतमा हेरौं– संघीयताले विश्वका कतिपय राष्ट्रलाई अति कमजोर बनाउदै लगेको छ । करिव २१४ राष्ट्रहरुमध्ये आज करिव २५ वटा राज्यमा मात्र संघीय प्रणाली छ भने ३ वटा राष्ट्र (बोसिनीया हर्जगोविना, युगोस्लाभिया, अपगानिस्तान) त हाम्रै आँखा अगाडि ध्वस्त भइसकेका छन् । आज सर्विया मोन्टेनेग्रो, इथोपिया, कोमोरस, नईजेरिया र सुडान विस्तारै विखण्डनको दिशातिर उन्मुख छन् । २५ मध्ये ७ वटा राज्य गरिवी र भोकमरीले पीडित हुँदै गएका छन् । भारतले प्रान्त टुक्रिने समस्या भोगीरहेको छ । केही समृद्ध राष्ट्रहरु एकआपसमा मिलेर एलाईन्स बनाउँदै नयाँ विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् । यसर्थ संघीयताको लहड् अव पुरानो हुँदै नयाँ प्रणालीको खोजी गरिरहँदा हामी भने संघीयताले मरेकालाई सञ्जिवनी ल्याएर ब्युझाईदिन्छ भनेर एकोहोरो लागीरहेका छौं ।

यतिमात्र होईन, संघीयतामा पद, प्रतिष्ठा, झण्डा र डण्डाका लागि हामी दिर्घकालसम्म लडीरहनु पर्ने हुन्छ, सवैलाई पुर्याउन रकम पनि यथेष्ट खर्च हुन्छ । जुन राष्ट्रिय राजश्वले भ्याउँदैन । राजश्व बढाउनु भनेको जनतामा कर लाद्नु हो अर्थात सर्वसाधारण जनताले पाउने सेवा सुविधामा कटौति गर्नु हो । यस्तो कर वृद्धि र कटौतिले सवैभन्दा बढी दलित समुदायलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने छ । तर १२ वर्षमा खोला पनि फर्किएर पुरानै धारमा आउँछ भनिन्छ । होला– पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको स्थिती विस्तारो दोहोरिने क्रममा हाम्रा विद्धान महोदयहरु यो वहस गरिरहेका पो छन् कि ! त्यसर्थमा हेर्ने हो भने मुलुक संघीयतामा जानै हुँदैंन ।

संघीयताको बाध्यता

यद्दपी, नमान्दानमान्दै देश संघीयतामा फसिसकेको छ । र, यतिवेला संघीयताविरुद्धको कुरा गर्नु भनेको पञ्चायती शासनभित्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्नु जस्तै हो । भविश्यमा देश जतासुकै जाओस्– खैर आज हामी संघीयताकै कुरा गरौं । अतः संघीयतामा दलितको कुन पोजिसन कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने तथ्यलाई विश्लेषण गरौं र संघीयतालाइृ हेरौं । यस सन्दर्भमा दलितले प्रथमतः बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले जे देख्यो त्यो सत्य होईन । समाजको चेतनास्तर, बाह्य लहड, जनइच्छाअनुसार आवधिकरुपमा भौतिक अभौतिक बस्तुहरु सवै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । फलतः ६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म नउठेको संघीयता आज ५ वर्षपछि जीवनको आवश्यकता भयो भने दलितले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ । र भोली जनताको चाहना नेपाल होईन, यसलाई त अमेरिकाको एउटा राज्य पो बनाउनु पर्दछ भन्ने लहड्ले विजय पायो भने त्यसलाई पनि स्वीकार्नै पर्दछ । त्यसो हो भने हिजोका पृथ्वीनारायणलाई २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र भनेर सत्तोसराप गर्नु मुर्खतामात्र होईन, त्यो भन्दा अर्को मुर्खता नै हुदैंन ।

पृथ्वीनारायणले जे गरे, त्यो समयको माग थियो, विपि जे गरे त्यो पनि समयकै माग थियो, मदन भण्डारी जे देखे त्यो समाजकै चेतनाको उपज हो । २०५८ पछिको जनताको माग त्यही सन्दर्भअनुसार विकसित भयो र ६२ पछाडिको राजा फाल्ने माग भयो । फलतः अहिले संघीयताको विषयलाई सवैले स्वीकारीरहेका छन् । अवको दश–वीस वर्षपछिका युवा पुस्ताहरुको चाहना अर्कै हुनेछ । त्यसलाई पनि हामीले धन्यवाद भन्नै पर्दछ । तर वहस समाज विकासको लागि हुनुपर्छ, विनासको लागि होईन । समाजको मुल्यमान्यतालाई जिवितै राख्ने हो भने हामीले सय वर्षपछि के हुन्छ, त्यसवेला कस्ता जनइच्छाहरु उजागर हुन्छन् भन्ने हिसावले सोच्न सक्नुपर्दछ, नकि आफू र आफ्नो जातिलाई जे मा हीत हुन्छ त्यही ठिक भनेर सोच्ने र सो अनुसार संघीयताको मोडेल बनाउने हो भने भोली हाम्रा छोराछोरीले नै त्यसलाई भत्काईदिन सक्छन् । यसरी हेर्दा आफू विदेशमा पढ्ने, विदेशमै बस्न रुचाउने छोराछोरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन चाहने तर नेपालमा स्थायी रुपमा बस्नेहरुलाई जुझाउने र बझाउने कोही–कसैकोे ज्ञान वैद्धिकता होईन, केवल वौद्धिक विलासिता मात्र हुन् ।

अहिलेको कुनैपनि युवा, दलित हुन या जनजाति तिनका छोराछोरीको माग संघीयता नै होईन । तिनीहरुले आज विश्व नै एक देश हुनुपर्दछ, आफ्नो ईच्छाअुसार जुनसुकै देशको नागरिक भएर बस्न पाउनुपर्दछ भन्ने माग उठाईरहेका छन् । त्यसर्थमा हेर्ने हो भने, भट्टचन हुन् या, ओम गुरुंग, मावुहाङ् वा डा.मान, आहुती वा अन्य जो कोहीले उठाएका संरचनाहरु स्थीररहन सक्दैनन् । कांग्रेस नेता नरहरी आचार्यका ६ प्रदेशको मोडेल पनि केही वर्ष पछि थोत्रा भएर जानेछ । तसर्थ अवको माग भनेको सवै जात, संस्कृती, भाषाको फ्युजन भएर ग्लोवल जाति र पहिचान कायम हुने दिशातिर उन्मुख हुनेगरी संघीयताको निर्माण गर्नुपर्दछ । दलितलाई पनि त्यही मोडेलले फायदा गर्छ । यो पहिलो प्राथमिकता ।

जातीय राज्य

पहिलो थरीको जातीय राज्यको माग छ । विशेषगरी जनजाति र मधेसीलाई विदेशी संस्थाहरुले यसका लागि वकालत गर्न पैसा खन्याईरहेका छन् । यसले गर्दा करिव २ प्रतिशत हुने लिम्वु, त्यति नै प्रतिशत हुने शेर्पादेखि समग्रमा ३६ प्रतिशतसम्म हुने मधेसीले क्षेत्रका आधारमा जातीय राज्य मागीरहेका छन् । सवैले पाउँदा दलितले पनि पाउनु पर्दछ भन्ने हिसावले हेर्दा त दलितले जातीय राज्य माग गर्नु स्वभाविक हो । तर पहिलो ‘मेरो राष्ट्र र अनि हामी अनि म’ भनेर सोच्ने हो भने यो सालिन जाति स्वच्छ भाषी (छलकपट नगर्ने, जे हो त्यही देख्ने, सुन्ने र भन्ने), जसले मुलुक निर्माणका लागि तत्कालित राजामहाराजाहरुलाई साथ दियो, त्यसले अरुजस्तै जातीय राज्य माग्नु सरासर गलत हो, कोही एन्जीओ र आईन्जीओमा लागेर जातीय राज्यको माग गर्दैछौं भने त्यसले राष्ट्र अनि दलित समुदायमाथि नै गद्दार पो हुन्छ कि !

जडान वा सहलेश क्षेत्रमा हाम्रो वाहुल्यता छ, भन्ने आधारमा केही विद्यानहरुले दुवैलाई दलितको राज्य बनाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि ल्याईरहेका छन् । तर जडान क्षेत्र भनेको वर्षमा ३ महिना त्यो पनि कोदो र फापर मात्र उत्पादन हुने क्षेत्र हो । त्यसमा राजश्व उठ्ने पाटो छैन र न त प्राकृतिक श्रोतलाई दलितले परिरचालन गर्ने क्षमता रहन्छ, त्यहाँ । राज्यका नाममा त्यो भोकमरीको क्षेत्रलाई आफ्नो राज्य बनाउन थालियो भने दलितको आर्थिक समृद्धि नभई, दलितलाई कालान्तरमा भिखारी तुल्याउँछ । सहलेश तराईले घेरिएको राज्य हुनसक्दछ । तर यसमा न प्राकृतिक साधन र श्रोत पनि छ न त यसको अन्य राज्यसंगको अन्तरसम्मवन्ध र सार्वभौम सुदृढ हुने स्थिती छ । किनकी, मधेसी टाठावाठाले मधेसका दलितलाई अझपनि ‘हाम्रा नोकरचाकर हुन्’ भन्ने दृष्टिकोणले हेरिरहेका छन् । उसले दलितलाई कहिल्यै स्वायतता दिनै चाहदैन । यसलाई तिनै तराई अन्य स्वायत्त राज्यहरुले भारतले भुटानलाई घाटीमा राखेर खेलाएजस्तो ओकल्ने र निल्ने गरिरहने छन् । अनि जातीयताका नाममा यस्ता राज्य लिएर दलितको सामथ्र्य वृद्धि गर्ने वा पहिचान खोज्ने कुरा केवल दलितको भविश्य अझ अन्धकारमा धकेल्ने कुरामात्र हुन् । त्यसैले यो कुरा कदापी स्वाीकार्य हुदैन ।

तथापि, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा दलितको राज्य निर्माण हुने कुनै क्षेत्र छैन भने ‘दलित’ दलित समुदायको पहिचान पनि होईन । वरु यस कालो धब्बालाई जतिसक्दो चाडो मेटेर दलितहरु अव दलित अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छन् र समाजमा अन्य जातिसरह समान अस्तित्व र सम्मान प्राप्त गर्न चाहन्छन् । होइन, विदेशी दाताले पैसा दिन्छन् भनेर दलित नै पहिचान बनउनु पर्छ भन्ने हो भने विदेशी सहायता पाउनेले पैसासंगै पहिचान पाउलान्, दुरदराजमा बस्नेले के पाउलान्, त्यही मानवहादुर कल्लीकुमारी अनि सेते दमाइहरुको पकीडा होइन? फेरी यसलाई अवको पुस्ताले स्वीकारेर दलित भनिन रुचाउलान् ? अथवा दाताले कतिवर्षसम्म देलान् ?? अनि दाताले दिएका पैसामा राज्य टिकाउछु भन्नुभन्दा राज्य नै दाताकै देशमा गाभिदिनु वेश होईन र?? यसर्थ ‘हाम्रो पहिचानको लडाई होईन, नयाँ नाम र पहिचानको खोजी हो ।

यसर्थ जातीयतामा अड्किने हो भने हामी यो केन्द्रीयस्तरको संरचनामा मात्र होइन, संघीय र स्थानीयस्तरको संरचनामा पनि फेरीपनि दलित अवस्थामै रहने छौं । यस्तो राज्य निर्माण भए अन्तर्घुलनको मुद्धालाई जनजाति र मधेसीले आआफ्नो कछाड्बाट पनि टक्टक्याएर मिल्काईदिने छन् । र, उनीहरु माझ गाउंमा भाग बस्नेछन् भने बारीको डिलमा–जहाँ उब्जनी नै हुदैंन, पाखोको सिरानमा–जहाँ पहिरो जान्छ र खोलाको किनारमा–जहाँ बाढी पस्छ, त्यो भाग दलितलाई देखाईदिने छन् । अर्कोतर्फ केन्द्रीयस्तरमाभन्दा क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरमा चेतनाको कमी छ । दलितका अपराधीलाई निगरानी राख्ने प्रहरी, प्रशासन जसको सत्ता भयो त्यसकै हुने र दलितहरु प्mेरि अल्पमतमा पर्ने हुनाले कल्लीदेवीदेखि सेते दमाई र मनवीरसम्म हुने दुर्घटनाहरु वारम्वार ननिम्तेलान् भन्न सकिदैंन । तेश्रो कुरा– जातीय आधारमै राज्यको निर्धारण गर्ने हो भने केही समयपछि अल्पसंख्यक जातिहरुले वहुविवाह गर्नेछन् र जीवनभरी वच्चा जनमाइरहनेछन् । यसले गर्दा एक समय यस्तो आउने छ, जतिवेला कति बच्चा जन्माउने र कतिवटासम्म स्वास्नी ल्याउन पाउने भन्ने वहसमा देश जानेछ ।

गैरभौगोलिक राज्य

एउटा थरीको गैरभौगोलिक दलित राज्य हुनसक्ने दावा अगाडि आएको छ । गैरभौगोलिक भनेको खास र छुट्टै सीमा नरहेको तर विभिन्न आधारमा बन्ने र नेपाल राज्यका सम्पूर्ण दलितहरु एकात्मक र केन्द्रिकृत राज्यसञ्चालनको ब्यवस्था रहने प्रणाली हो । यस्तो किसिमको राज्य निर्माण हुने प्रकृया आफैंमा जटील छ नै, यसका अलावा एकात्मक राज्य–ब्यवस्था र गैरभोगोलिक प्रदेशमा खासै भिन्नता देखिदैन । जस्तो राष्ट्रिय दलित आयोग अथवा यसको अलि विस्तृत अधिकारसहितको रुप पनि हुनसक्दछ । यस्तो ब्यवस्थामा कर्णालीका दलितले आफ्नो अधिकार खोज्न वा विशेष सेवा सुविधा लिन केन्द्रमा नै आउनु पर्दछ । र, राज्य सञ्चालनका लागि केन्द्रकै भरपर्नु पर्ने, केन्द्रिय अर्थमन्त्रालयसंग वजेट माग गर्नुपर्ने हुनाले छुट्टै प्रदेशमा जति सेवासुविधाहरु पाईन्छ, दलित त्यति नपाउन सक्दछन । अर्थात केन्द्रमा समग्रमा पाउने हुनाले फेरिपनि केन्द्रमा बस्ने टाढावाठा दलितले नै वढी फायदा लिने र लक्षित गरिएका दलित वर्गले राज्यको सुविधा नपाउने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ ती जातिगत, क्षेत्रगत वा जुनसुकै सीमाधारले बन्ने अरु राज्यसंग गैरभौगोलिक राज्यको तादाम्यता कस्तो हुने ? त्यसको ख्याल गरिएको छैन ।

तादम्यता नमिल्दा जनसंख्याको आधारमा पाउने कोटासमेत गुम्ने सम्भावना रहन्छ । किनकी खाईपाई आएका वर्गले ‘तिमीहरुको गैरभौगालिक राज्य त सिंगै छ नी हाम्रो क्षेत्रमा किन दावा गर्छौ ?’ भन्ने तथा अन्य वहानावाजी गर्ने हुँदा पुनः हामीहरु आफ्नो हिस्सामा ठगिन सक्दछौं । यतिमात्र होईन, गैरभौगोलिक संघीयतामा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नहुने कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राबाट अन्य भौगोलिक राज्य मात्रै लाभान्वित हुनेछन् । यसका साथै हाम्रो आफ्नो सेना हुनैन, सेना नभएका कारणले दलितमाथि हुने जुनसुकै विभेदमाथि अहिलेजस्तो कारवाही नहुने सम्भावना रहन्छ भने गैरदलिलतको मनोवल झन वृद्धि भएर जानेछ । यस्तो राज्य बन्दा दलित आन्दोलन केवल जातीय आन्दोलनमामात्र खुम्चिन सक्दछ र वर्गीय मुक्तिको कुरा गौण हुनपुग्छ ।

भौगोलिक राज्य

अर्को थरीले भौगोलिक राज्यमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । भौगोलिक संघीयतामा जानसाथ दलितको शक्ति विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित हुनेछ । यसले दलितको एकिकृत आन्दोलन कमजोर हुन जान्छ भने हामीहरु हरेक क्षेत्रमा अल्पमतमा रहनसक्ने हुनाले हाम्रो मागहरुमा वहुमतले सुनुवाई गर्दैन । केहीमा सुनुवाई भएता पनि ती उही उपल्ला तहको निगाहमा मात्र हुनेछन् । यसले दलितको शक्तिलाई अझ क्षीण तुल्याउँछ । अझ लोकतन्त्रमा जातिले होईन पार्टीले मात्र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ र संघीयतामा जातीयताका आधारमा पार्टी निर्माण हुनु जरुरी छ । तर दलित वा जनजाति वा मधेसी भित्रका अधिकांशले जातीय पार्टीलाई रुचाईरहेका छैनन् भने जुनसुकै वहुमतको जाति भएतापनि जातिको आधारमा आफूलाई शक्तिमा उभ्याउने ग्यारेन्टी हुँदैन । यस समस्यालाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो आन्तरिक छलफल हुनुपर्दछ । तथापि, नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाति भन्ने हिसावले हेर्ने हो भने दलितका लागि यो दोश्रो विकल्प हुनसक्दछ । भौगोलिक राज्य भनेको विकेन्द्रीत शासनको अलि फराकिलो रुप होला । अतः तलका जनतालाई स्थानीयस्तरमै सेवा सुविधा पुर्याउन, अधिकार दिलाउन र स्थानीय श्रोतसाधनमा पहुँच वृदि गर्न तथा राजनीतिक हिसावले दलितलाई सवल बनाउने सन्दर्भमा यस्तो राज्यले दलितलाई बढी हित गर्दछ । समाजमै समायोजन भएर अन्तर्घुलित हुने र त्यही भित्र प्रतिष्पर्धा गरेर ‘दलित’को धब्बालाई हटाउदै जाने हो भने हामीलाई शोषण, विभेद र हिंसा गर्नेसंग हामी संगै रहनु पर्दछ । उनीहरुसंग सांस्कृतिक र आर्थिक एवं राजनीतिक अन्तर्सम्वन्धको विकास गर्दै लैजानु पर्दछ । उनीहरुले पाउने हिस्सामा समानुपातिक हिस्सा लिदै जानु पर्दछ । यसो गर्दा कालालन्तरमा हाम्रो हैसियत गैरदलितको भन्दा कम हुनेछैन । यसो हो भने सहभागितामूलक समाज निर्माणबाट हामी किन अलग रहने ? हामीले किन जातीय वा गैरभौगोलिक राज्य खोज्ने ? संघीयतामा जाने नै भएपछि हाम्रा लागि उत्तम विकल्प भनेको भौगोलिक संघीयता हो र त्यसमा अतिरिक्त अधिकारसहितको संघीयतालाई हामीले सही थाप्दे हुन्छ ।

दलित समुदायका सीप र पेशाहरु वालीप्रथाकोरुपमा कायम रहेको यसको मुलचरित्र श्रमजिवि वर्गीय नै रहेको छ । तसर्थ दलित आन्दोलनलाई श्रमजिवी वर्गीय आन्दोलनको अंगकारुपमा समेत सम्वोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सवैभन्दा तल्लो वर्ग दलित नै हुन्, जसको राज्यमा पहुँच छैन, सहभागिता थिएन । यसैले यो वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिने शर्तमा भौगोलिक संघीयताको निर्माण हुनुपर्दछ । जवकि, अवको सन्दर्भमा दलितको प्रश्न भनेको छुवाछूत हट्नु मात्र होईन, प्रत्येक कार्यालयमा दलित राखेर, गैरदलितलाई पानी खुवाएर चोख्याउनु मात्र होईन, अवको राज्य ब्यवस्थामा दलितले अतिरिक्त अधिकारसहितको हिस्सा प्राप्त गर्नुपर्ने सवाल प्रमुख हो, जसबाट मात्र दलित मुल लक्ष्य– ‘सांस्कृतिक अन्तर्घुलन, आर्थिक समृद्धि र सहअस्तित्वको निर्माण’ सम्भव छ । यसर्थ, दलितको सन्दर्भमा भौगोलिक संघीयतालाई प्राथमिकता, प्रतिनिधित्व र पहूँच गरी तीन ‘प’ को शर्तमा निर्माण गर्नु उचित हुन्छ ।

यसरी हेर्दा निर्धारित १४ प्रदेशहरुमध्ये मिथिला–भोजपुरा र जडान क्षेत्रमा हामी दोश्रो स्थानमा छौं, लुम्विनी–अवध र कर्णलीमा हामी तेश्रो स्थानमा छौं । यो क्षेत्रमा कुनैपनि जातिको वहुमत पुग्दैन । यसो हो भने सत्ताको वार्गेनिंग दोश्रो वा तेश्रो शक्तिसंग हुने हुनेहुनाले यी क्षेत्रमा दलितले सत्ता चलाउने प्रवल सम्भावना रहन्छ । यो होईन, नरहरी आचार्य र पिताम्वर शर्माले प्रस्ताव गरेको ५ देखि ७ वटासम्म राज्य हुने देशान्तरीय सीमामा जाने संघात्मक राज्यप्रणालीमा जाँदा सवै जाति वर्ग र क्षेत्रको अन्तर्घुलन हुनुको अतिरिक्त विशेषगरी खस राज्यमा हामी दोश्रो र पुर्वको किराँत–मधेशमा तेश्रो र अन्यमा तेश्रो वा चौथो स्थानमा रहने छौं । यहाँ पनि कसैको वहुमत नपुग्ने र सत्ता निर्माणको सम्वन्ध दोश्रो या तेश्रो शक्तिलाई जाने हो भने हामी सम्भवतः मुख्यमन्त्री नै, नभए त्योभन्दा मुनिको की–पोजीसनमा हाम्रो वार्गेनिंग हुन्छ । यसर्थ यस्तो संघीयता निर्माण भए मध्येक्षेत्रको एउटा प्रदेशलाई छोडेर हेर्ने हो भने वाँकी प्रदेशमा कुनै न कुनै तवरबाट हामी सत्तामा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । यसवाहेक १२ जिल्लामा दलितहरु वहुमतमा छन् भने १७ जिल्लामा दलितको वाहुल्यता छ, तिनलाई आधार मानेर उपस्वायत्त क्षेत्र बन्दा दलितको स्थानीय सरकार सुनिश्चित हुनसक्छ ।

तसर्थ पिताम्वर शर्मा र नरहरी आचार्यको प्रस्ताव दलितको लागि उत्तम र १४ प्रदेशको अवधारणा पनि ठिकै हुने स्थिती रहन्छ । यसका अतिरिक्त जातीय उपस्वायत्त क्षेत्र वा जिल्ला निर्माण गरी त्यहाँ दलितलाई प्राकृतिक श्रोतसाधनमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिन सकिन्छ । यसो हुँदा सिराहा–सप्तरी–धनुषा–महोत्तरी–सर्लाही १, मकवानपुर–चितवन–१, पर्वत–म्याग्दी–वाग्लुङ– १ पाल्पा–गुल्मी–अर्घाखाँची १, रुकुम–रोल्पा–प्युठान–सल्यान १, सुर्खेत–वाँके–दाङ–वर्दिया–कपिलवस्तु–१, जुम्ला–कालीकोट–मुगु–जाजरकोट १, कैलाली–कञ्चनपुर–वैतडी–डडेल्धुरा १, डोटी–वाजुरा–अछाम–दैलेख १ लगायतका करीव २७ वटा जिल्ला, जहाँ दलितको जनसंख्या १५–३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ, तिनलाई एक–आपसमा जोडेर दलित उपस्वायत्त राज्य निर्माण गरी दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ, जहाँ दलितहरु सोझै केन्द्रिय सत्तामा आउन सक्दछन् भने स्थानीयस्तरमा साना घटकसंग मिल्ने हो भने सिधै स्थानीय सरकारमा कब्जा जमाउन सक्दछन् । समग्रमा जतासुकैबाट हेरे पनि भौगोलिक संघीयतामा ३ वटा प्रदेश र कम्तिमा ९ वटा उपस्वायत्त प्रदेशमा दलितले स्थानीय राज्य–सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । यस बाहेक दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाई यसलाई सवै राज्य र राज्यमुनिका तहमा विस्तार गर्नु पर्दछ । यसो हो भने अहिलेको उत्तम विकल्प भनेको भौगोलिक संघीयता नै हो ।

निष्कर्ष

त्यसर्थमा अखण्ड भौगोलिक सीमाबाट अलग हुन नपाईने आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सवै जाति र र समुदायहरु अन्तर्घुलन हुनेगरी अहिले भएका अञ्चल वा विकास क्षेत्रलाई आधार मानेर ती ‘प’ को शर्तमा संघीयता निर्माण गरियो र त्यसलाई वढी अधिकार प्रत्यायोजन गरियो भने दलितलाई त्यसले फाईदा नै पुर्याउला । तर त्यसका लागि विद्यमान पुराना मुल्य–मान्यतामा सांस्कृतिक रुपान्तरण आउनु जरुरी छ । जहाँ छुवाछूत वा भेदभाव हुनुहुँदैंन, जहाँ एक जाति र अर्को जातिवीच वन्देज लाग्ने संस्कार रहनु हुन्न भने र क्षेत्र, लिंग, वा वैवाहिक अन्तर्घुलन वा मितेरी, दौंतेरी सम्वन्ध स्थापित हुदैं जानुपर्दछ । यसले सवै जाति समुदायमासामञ्जश्यता र भातृत्व अझ  बढाउदै लानेछ ।

यसो हुँदा शान्ति कायम हुन्छ, शान्तिको वातावरणले समाजका हरेक मानिसलाई काम गर्ने उर्जा पैदा गराई आफ्नो समाज र राष्ट्रका लागि केही गरौं भन्ने भावना जागृत गराउँदछ । होइन भने मधेश क्षेत्र होस् या ताम्वासालिङ, त्यहाँ भुटनी मरिक र कल्लीकुमारीहरुले फेरिपनि दिसा खान वाध्य भईरहनु पर्नेछ । कर्णाली राज्यमा मनवीर र सेते दमाईको हत्या भइरहने छ । मगरातमा ममवहादुर विकहरु कुटिईरहने छन् भने मिथिलामा दलित वालिकामाथि सामुहिक वलात्कार पछि हत्या हुनेक्रम रोकिने छैन । दलितका सन्दर्भमा यो वातावरण बनाउने संघीयताको अर्थ हुँदैन ।

तसर्थ, परिवर्तित चाहना, अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता र सामाजिक–सांस्कृतिक चेतनास्तर र सहसम्वन्धलाई समेत ख्याल गर्दै वढो सावधानीपूर्ण तरिकामा राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ । जवकी एउटा वर्ग वा समुदायलाई आरक्षण दिंदा अर्को वर्गको अधिकार तथा भावनामा आघात नपुगोस् । अर्थात एउटालाई सन्तुष्ट पार्दा सन्तुष्ट बनाउन नसकिएको समुहले सन्तुष्ट हुनेलाई प्रहार गर्नुपर्ने स्थिती नआओस् । यस्तो राज्य ब्यवस्था अवको पुनर्संरचनाको आधार बन्नुपर्दछ ।