माओवादीको धम्की प्रधानमन्त्रीकै टेबलमा
माओवादी युवाहरुको पत्रीका लाल रक्षकले “यी हुन् जन दुश्मन” भन्दै भन्दै समाचार लेख्यो तिन राष्ट्रिय चर्चाका ब्यक्तिको तस्विर सहित । यसले अहिले हंगामा मच्चिएको छ । त्रास बनाएको छ । कतिपयलाई चिन्तिति पनि । चर्चित पत्रकार कनकमणी दिक्षित, संयुक्त राष्ट्र संघका लागि पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम र मानव अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेल । प्याकुरेल इन्सेकका मुख्य ब्यक्ति पनि हुन् । माओवादी अखबारले यि तिन नागरिकलाई जन दुश्मन भन्दै तिनको तस्विर समेत छापेर आवरण बनाएका छन् । रिपोर्ट धम्कीको शैलीमा लेखिएको छ । उनीहरुले धम्कीको शैलीमा लेखेको त्यो लेखबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणाम माओवादी पार्टीकै उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री भट्टराइको टेबलमा पुगेको छ ।
उनीहरुमाथि माओवादीको सुराकी गर्दै आएको, नेपालको गोप्य सूचना बिदेशीलाई बेचेर रकम असुल्ने गरेको, शान्ति र संविधान निर्माण भड्काउन खोजेको, माओवादी बिरुद्द अन्य दललाई उचालेर फेरि माओवादीलाई जंगल धपाउन खोजेको लगायतका निकै आरोप लगाइएको छ । यस्तो आरोप सहित माओवादी पत्रीकामा आलेख छापिएपछि दिक्षित, प्याकुरेल र गौतमले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई पत्र लेखि आफूहरुमाथि कुनै घटना भए त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दै पत्र लेखेका छन् । उनीहरुले कस्तो पत्र लेखे हेर्नुस् । र उनीहरुमाथि कस्तो आरोप लगाएर आलेख छापेका थिए त ? त्योपनि हेर्नुस् अन्तिममा ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई
नेपाल सरकार सिंहदरवार,
काठमाडौँ मिति २०६८ माघ २२ गते
विषय – माओवादी मुखपत्रले हामीलाई जन दुश्मनु घोषणा गरेकोबारे
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईज्यू, एनेकपा (माओवादी) दलसँग आबद्ध क्रान्तिकारी युवाको आवाजद्वारा प्रकाशित लालरक्षकु मासिक पत्रिकाको वर्ष ४, १५ माघ फागुनको अङ्कमा हामी तीन जना नागरिकलाई तोकेर ‘यी हुन् जनदुश्मन ‘ शीर्षक सहित आवरण तथा आवरण लेख प्रकाशित गरेको गम्भीर र खतरनाक विषयमा मुलुकका प्रधानमन्त्रीका नाताले तपाईँको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि हामी यो पत्र लेख्दैछौँ । ‘लालरक्षक ‘ को आवरण लेख आपत्तिजनक आरोप तथा कपोलकल्पित कुराहरूले भरिएको छ। त्यसका अलावा माओवादी सम्बद्ध पत्रिकाले जनदुश्मनु घोषणा गर्दा कस्तो परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाईभन्दा राम्रोसित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा हुनुपर्छ ।
सर्वविदित छ, जनयुद्धु कालमा नेकपा ९माओवादी० को घोषित नीति अनुसार उसको नेतृत्व र कार्यकर्ताले ‘जन दुश्मनु ‘ ठहर गरेको व्यक्तिले भौतिक कारवाहीको सन्दर्भमा सफाया समेत भोग्नु पर्थ्यो । एनेकपा (माओवादी ) खुला राजनीतिमा आएपश्चात बृहत् शान्ति सम्झौतामा सहभागी भएको र निर्वाचनद्वारा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएको झण्डै छ वर्ष बितिसक्दा पनि उसले हिंसा परित्याग गरेको घोषणा गरेको छैन। न त उसले आफूले जन दुश्मनु ठहर गरेका व्यक्तिहरूको हत्या गर्ने नीति नै त्यागेको सार्वजनिक गरेको छ। उता, आफूले जन दुश्मनुको सफाया गरेको कुरा सगर्व स्वीकार गर्ने माओवादी दलका पदाधिकारी र कार्यकर्ता समाजमा खुलेआम हिंडिरहेका छन । ती पदाधिकारी र कार्यकर्ताहरू अहिले पनि आफ्नो सहभागितामा भएका नागरिकहरूको हत्याका घटनाहरू दलको निर्णय अनुसार गरिएको र जायज भएको बताइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको सरकारले हालै गरेको जनसत्ताको निर्णयहरूको पालना गराउने निर्णयबाट पनि एनेकपा (माओवादी) ले आफ्नो युद्धकालका संस्था, नीति तथा कार्यविधिहरू नत्यागेको प्रष्ट भएको छ। दलको शीर्षस्थ नेतृत्वले सरकारमा रहँदा पनि विद्रोहुको निरंतर आह्वान गरेर दलका युवा कार्यकर्ताहरूमा युद्धकालको मानसिकता नियोजित हिसाबले कायम राख्न खोजेको देखिन्छ । माओवादी दलका शीर्षस्थ नेताहरूले हामी तीन नागरिक माथि सार्वजनिक कार्यक्रम, कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा छापा र विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रहार गरिरहेको बेला माओवादी दलद्वारा प्रकाशित लालरक्षकु ले यी हुन् जन दुश्मनु आवरण लेखेर हजारौँ कार्यकर्तालाई उत्तेजना तथा विध्वंशतर्फ उक्साउन तथा अप्रिय घटना गराउन प्रेरित गर्न खोजेको हाम्रो बुझाइ छ। यस्ता उक्साहटका कारण हामीमाथि कुनै पनि किसिमको आक्रमण हुन गए एनेकपा (माओवादी) दलका शीर्षस्थ नेताहरू जिम्मेवार हुने, र दलको नीति विपरीत रहेको भन्दै पन्छिन नमिल्ने कुरा पनि हामी यहाँ नै स्पष्ट पार्दछौं । हामी तीन जना नागरिक लालरक्षकु को गंभीर आरोप तथा हामी विरूद्ध आफ्ना कार्यकर्ता उक्साउने प्रत्यक्ष्य प्रयत्नका बावजूद आफ्नो स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त गर्नबाट एक पाइलापनि पछि नहटने कुरा तपाईंको दलको नेतृत्व पङ्क्तिले बुझ्नु जरुरी छ।
पत्रिकाको आपत्तिजनक आवरणले मुलुकभरका पत्रकार, अधिकारकर्मी, बौद्धिक लगायतका स्वतंत्र नागरिकहरूलाई त्रसित र मौन बनाउने चेष्टा गरिएको हो भने हाम्रो बुझाइ छ र त्यस्तो चेष्टा व्यर्थ हुनेछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। खुला लोकतान्त्रिक समाजमा निर्धक्क बहस द्वारामात्र स्थायित्व र सम्मृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा आम नागरिक प्रष्ट छन् र यसै कारण २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएको हो। लालरक्षककै शैलीमा अन्य अखबार, पत्रिका, टेलिभिजन र रेडियोद्वारा कपोलकल्पित प्रस्तुति र जालसाजीपूर्ण खोज प्रस्तुत गर्दै मुलुकभर भयको तरंग निर्माण गर्न र ‘बन्द समाज’ निर्माण गर्न खोजिएको हो भने त्यो माओवादी दलकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस्ता दुष्प्रयासले आजको संवेदनशील घडीमा शान्त र संविधानको कार्यलाई सघाउने त कुरै भएन।
प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी पत्र लेखकहरू निर्भीक र स्वतंत्र रही विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नो समाजको सेवा गर्न चाहन्छौ । हामी मध्ये कसैको विचारसँग असहमत हुने जोकोहीसँग छलफल र बहस गर्नु हाम्रो दायित्व हो। तर कुरा मिलेन भनेर हिंसाको उक्साहट गर्ने आपराधिक कार्यलाई भने मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने दुस्प्रयास भन्नु पर्दछ । यस्तो प्रयास सामु कुनै पनि स्वाभिमानी नागरिक दब्न सक्दैनन्। तपाईं आफ्नो दलको नभई समग्र मुलुक र जनताको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईंको नेतृत्वको दलको पत्रिकाद्वारा हामीमाथि आपत्तिजनक हिसाबले प्रहार भएको संदर्भमा हामी मागका रूपमा निम्न बूँदा यहाँसमक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ।
१. लालरक्षकुको उक्त आवरण र आवरण लेख सम्बन्धी तपाईंको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आउनुपर्छ।
२. यस्तो आपत्तिजनक क्रियाकलापमा संलग्न पत्रिका र यसको संपादक माथि उपयुक्त कारवाही हुनुपर्छ।
माथिका दुई बुँदामा तपाईंबाट चालिने कदमको सूचनाको प्रतीक्षामा,
● कुलचन्द्र गौतम, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ
● सुबोधराज प्याकुरेल, बागडोल, ललितपुर
● कनकमणि दीक्षित, पाटन ढोका, ललितपुर
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
माओबादी एकताले पोल्यो भतभती
नेपालको आन्तरिक चासोका विषय आफनो ढुकुटी भर्नका निम्ति बेच्ने र आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारवादी भन्न लाज नमान्ने दीक्षितको माओवादीविरुद्धको यो उग्रआक्रोशको मुख्य कारण भने अहिलेको एकीकृत माओवादीको एकता नै हो ।
०००
एसिया फाउन्डेसन नेपाल र हिमाल मिडियाको आवरणमा गरिएको सर्वेक्षणले तत्काल राष्ट्रपतीय निर्वाचन भए एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पचास प्लस प्रतिशतले विजयी हुने गोप्य रिपोर्ट तयार गरेको थियो । रिपोर्ट नेपाली कांगे्रस, एमालेका केपी ओली, माओवादीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदुतहरूलाई बुझाइएको थियो ।
०००
काठमाडौं/ पछिल्लो समय शान्ति र संविधानविरोधी आफ्नो पहललाई त्यस्ता तत्वहरूले तीव्र पारेका छन्, जो माओवादी भनेपछि त्यसको छायाको पनि विरोध गर्नु आफ्नो जीवनको जम्माजम्मी उद्देश्य ठान्छन्, जो माओवादीले आर्जेको जनपक्षीय उपलब्धिलाई जसरी भए पनि सिध्याउन लागिपर्छन् र जो रक्तकुण्डकै बीचमा भएपनि जनताको समाजवादी सपनाको हत्या गर्दा आङ्खनो उद्देश्य पूरा भएको ठान्छन् । मुख्यतः डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माण हुनुपूर्व कुनै पनि हालतमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन सबैखाले पहल गरेको यही शक्तिका कारण प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सम्भावित र अपेक्षित गरिएको एमालेको माओवादीप्रतिको मत कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा परेको थियो । यो मतलाई कांग्रेसको पक्षमा पार्न इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल र पत्रकार भनिने कनकमणि दीक्षितहरू झलनाथनिवास डल्लु पुगेको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन । मुख्यतः जिल्ला–जिल्लामा इन्सेकआश्रित एमाले संगठनको सिंगो पंक्ति झलनाथविरुद्ध हुने भएपछि झलनाथ खनालले यसअघि उम्मेदवारी फिर्ता गरेर उनकै पक्षमा मतदान गरेको एकीकृत माओवादीका उम्मेदवारलाई सामान्य नैतिकताका आधारमा सघाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात गरेनन् । यसअगाडि २०६६ साल बैशाखमा भएको छदिने आमहड्तालका बेला काठमाडौंमा देख्न पाइएको ‘सेतो टिसर्ट’भित्रका सम्भ्रान्त र कुलीन वर्गको हुल जम्मा गर्ने अभियानका मुख्य डिजाइनरमा रहेको यो कोर ग्रुपले समयसमयमा एकीकृत माओवादीविरुद्ध मौका मिल्नेबित्तिकै हर्कत गर्न छाडेको छैन । त्यसका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वजागिरे कर्मचारी कुलचन्द्र गौतमसमेत पछिल्लोपटक यो कालो समूहमा थपिएका छन् । उनी २०६२ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको नेपाल प्रमुख भई नेपाल आउन चाहेका थिए तर विद्यार्थी जीवनमा उनको नेविसंघभित्रको मण्डले प्रवृत्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत रहँदा उनमा देखिएको अमेरिकी भक्ति तथा अमेरिकी खुफिया संस्था सिआइएसँगको गतिलो हिमचिमबारे जानकारी पाएको तत्कालीन माओवादी उनको यो चाहनामा मौन बस्यो । फलतः उनी अनमिन प्रमुख हुन नपाएको झोकमा माओवादीविरुद्ध खनिन थाले । अहिले उनी जसरी हुन्छ, राम्रो देशको राजदुत हुन चाहिरहेका छन् ।
अझै अमेरिकाकै राजदुत हुँदा सिआइए र राजदुतको काम एकै ठाउँबाट गर्न पाइने मनशायका साथ उनले अमेरिकाको राजदुतका निम्ति विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई बेलाबेलामा गुहार्ने गरेका छन् । उनको यो दोहोरो जागिर खाने मनशाय पूरा गर्नका निम्ति एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकार उनको गन्तव्यको अवरोधक हो भन्ने उनको ठम्याइ छ । त्यसकारण पनि उनको माओवादीविरोधी हर्कत जारी छ । अहिले पनि मुख्यतः एकीकृत माओवादीविरुद्ध कुटनीतिक क्षेत्रको मोर्चाबन्दीलाई घनीभूत बनाउने, माओवादीलाई जसरी पनि २०४७ सालको संविधानमा सहमत गराउनेलगायतका विषयमा दबाब दिन उनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू धाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र नभइ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनलाई नेपालबाट धपाउने र नेपालको जारी शान्तिप्रक्रियालाई अन्त्य गरी पुन मुलुकमा भीषण गृहयुद्धमार्फत् सैनिक शासन लगाउने मनशायसहित अनमिन फर्काउन उनले विभिन्न कुटनीतिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूलाई गरेको भेट कसैबाट छिपेको छैन । उनको यो ध्येय बुझेका अनमिन प्रमुखबाट उनले पटकपटक खप्कीसमेत खाएका आफ्ना निकटस्थहरूलाई उनले नै बताउने गरेका छन् ।
उनीलगायतको माओवादीविरोधी कोर ग्रुपकै डिजाइनमा माओवादीभित्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बखत सर्वोच्च अदालतलाई हतारहतार संविधानसभाको म्याद छ महिना बढी थप्न नसकिने र त्यसपछि संविधानसभाले संविधान नदिए अर्को निर्वाचन वा अर्को कुनै संविधान मस्यौदा कमिटिजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो । त्यसका निम्ति कुलचन्द्र गौतमले खेलेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइरालालगायतले संविधानसभाको असफलतापछि पुनः अर्को निर्वाचनमा मुलुक जान नसक्ने बरु २०४७ सालमा झैं मस्यौदा समिति बनाएर त्यसको अध्यक्ष समेत कुलचन्द्रलाई प्रस्तावित गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय माओवादीभित्र चर्को अन्तरसंघर्ष भइरहँदा पर्दापछाडि रहेको यो समूह अहिले फेरि अगाडि आएको छ । माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा यो समूहले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सौजन्य गर्ने गरेको थियो । ती समाचारले माओवादी बिग्रेको, भत्केको अवसरवादी भएकोलगायतका प्रसंग बोकेका हुन्थे भने नेतृत्वबीच तिक्तता पैदा गर्ने विषयलाई मुख्य ब्यानर बनाइएको हुन्थ्यो । यसरी आफू नदेखिँदा नै माओवादी विभाजन हुने, त्यसको असर संविधानसभामा पर्ने र माओवादीलाई पुनः जंगल लखेट्न सहज हुने यो समूहको बुझाइ थियो ।
नेपाली सेनासँग माओवादी सेनाको दूरी बढाइदिंदा, सेनालाई माओवादीका सेना समायोजन गर्नु भनेको एकैपटक जवानलाई रथी बनाउनु हो भन्ने कोणबाट प्रशिक्षत गरिदिँदा, यसमा गत्यावरोध आउने र त्यही गत्यावरोधका कारण क्यान्टोनमेन्टमा पैदा हुने निराशाका कारण माओवादी माओवादी नरहने उनीहरूको ठहर थियो । यही समूहले यही विषयलाई सविस्तार व्याख्या गर्न प्रचण्ड सरकारको पालामा म्याद थपमा नपरेका जर्नेलहरूलाई भेटेर भड्काएको समेत जानकारी ‘लालरक्षक’लाई प्राप्त भएको छ । तथापि सापेक्षित शालीन सेनापति मानिने छत्रमान गुरुङका कारण र अलग फोर्सले सेनाको कायम र्याङकिङमा असर नगर्ने भन्दै सेना महानिर्देशनालय बनाउन तयार भएको थियो ।
एकीकृत माओवादीभित्र देखापरेको आकस्मिक एकताबाट चकित भएको यो समूहका अर्का सदस्य कनकमणि दीक्षितले पनि यो अभियानलाई तीव्र पारेका छन् । पूर्व बिबिसी नेपालका जागिरे कयौं धनाढ्य एनजिओका मालिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुप नेपालका प्रतिनिधि कनकमणि दीक्षितलाई माओवादीविरोधी कोर ग्रुपमा प्रोपोगन्डा विभाग सम्हाल्दछन् । लामो समयसम्म मासिक १० लाख घाटामा ‘हिमाल’ खबर पत्रिकाका नाममा झुटको खबर सम्पादन गर्दै आएका उनले पछिल्लो समय बहुसंख्यक नेपालीले प्रशंसा गरेको काठमाडौंको सडक चौडा गर्ने अभियानबारे लेखेको आवरणले नै उनी को हुन् र के उद्देश्यद्वारा सञ्चालित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको भगिनी संगठन एशिया फाउन्डेसनमार्फत् माओवादीविरुद्ध गतिविधि गर्न र युद्धकालका मुद्दाहरू ब्युँताएर शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणमा बाधा हाल्ने कामका निम्ति छ करोड डलरको माओवादीविरोधी अभियानका कोअडिनेटर रहेका दीक्षितले माओवादीविरुद्ध भारतीय दुतावासका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नतामा माओवादीविरोधी अभियान बनाउने गरेका छन् । नेसनल ट्रेडिङबाट कागज किनेको पैसा समेत नतिरेको भन्दै उक्त संस्थाले आर्थिक अपराधीका रूपमा चित्रित गरेका दीक्षित यसरी विदेशबाट माओवादीविरोधी अभियानका नाममा ल्याउने करोडौं डलरलाई मासिक १० लाख घाटामा रहेको ‘हिमाल’ खबरपत्रिकाको नाफा भन्दै राज्यलाई ठगी गरिरहेका छन् ।
विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध जनमत बनाउन निर्माण भएको इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपसँग समेत आबद्ध दीक्षितले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कडी सेना समायोजनबारे कांग्रेससँग लबिङमा उनले देखाएको सक्रियता झन् सम्झनलायक छ । पछिल्लो समय सेना समायोजनबारे दलहरूबीच सहमति बने पनि, नेपाली कांग्रेससँग उनले सेना समायोजनमा जाँदा माओवादीलाई मेजरभन्दा माथि समायोजन नगर्न सुझाएका थिए । रामचन्द्र पौडेल तथा सुशील कोइरालासँगको भेटमा उनले गिरिजाले माओवादीलाई सँगै हिडाएर लोकतन्त्रलाई धरापमा हालेको र त्यसको परिणाम संविधानसभामा देखिएको भन्दै अब ती गल्ती नदोहोर्याउन आग्रह गरेका थिए । साथै संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा बहसमा रहेको शासकीय स्वरूपअन्तर्गतको बहसमा कांग्रेस चुके कांग्रेस सदाका लागि पत्तासाफ हुने समेत बताएको स्रोतले खुलाएको छ ।
शासकीय प्रणाली अन्तर्गत एमाओवादीले भन्ने गरेको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गए प्रचण्ड स्वतः राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुने भन्दै त्यसो भएमा कांग्रेस कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने उनको जिकिरलाई प्रमाणित गर्न पहाडी र तराईका ३४ वटा जिल्लामा उनको मातहतमा रहेका एनजिओले गरेको सर्वेक्षणको ढड्डासमेत कांग्रेस सभापतिलाई देखाएका थिए । स्मरण रहोस्, पछिल्लोपटक एसिया फाउन्डेसन नेपाल र हिमाल मिडियाको आवरणमा गरिएको सर्वेक्षणले तत्काल राष्ट्रपतीय निर्वाचन भए एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैले पहिलो निर्वाचनमा नै पचास प्लस एक प्रतिशतभन्दा बढि मत प्राप्त गर्ने गोप्य रिपोर्ट तयार गरेको थियो । सो रिपोर्ट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, एमालेका केपी ओली, माओवादीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदुतहरूलाई बुझाइएको थियो । रिपोर्टबाट झस्किएको एमालेले गत निर्वाचनका बेलामा जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र विपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिबाट आफुलाई पछि हटाएको थियो । उनै दीक्षितले पछिल्लो समय बाबुराम नेतृत्वको सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणमा देखाएको तदारुकतालाई अवरोध गर्ने गरी उनले नेपाली कांग्रेसलाई चार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका छन् । माघ ५ गते माइतीघरको एक घरमा सुशील कोइराला र रामचन्द्रलाई उनले भेटेर जारी प्रक्रियामा गत्यावरोध जारी राख्न भनेका थिए । सो भेटमा संवैधानिक समितिका राजावादी सभापति नीलाम्बर आचार्य, पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, दीक्षित र एमाले कार्यकर्ता तथा इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल सहभागी थिए ।
सो बैठकमा जनयुद्धका बेला जनसरकारले जग्गा किनबेचका लागि राप्तीको पहाडी क्षेत्रमा वितरण गरेको लालपूर्जाबारे समेत छलफल भएको बुझिएको छ । त्यसबेलाको घरजग्गा किनबेचमा संलग्नमध्ये धेरै संख्या कांग्रेसी कार्यकर्ताको रहेको स्रोतबाट बुझिन आए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर तीन दलको बैठकमा नबस्ने घुर्की लगाउँदै आएको छ । यता कनकमणि दीक्षितकै अगुवाइमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका पत्रकारहरूलाई बोलाएर एक बैठक हालै हिमाल मिडिया मुख्यालयमा सम्पन्न भएको छ । मुख्यतः एकीकृत माओवादीविरोधी प्रचारयन्त्रलाई कसिलो बनाउँदै तीखो ढंगले माओवादीविरुद्ध प्रचारलाई केन्द्रित गर्न उनीहरूबीचमा छलफल भएको बुझिएको छ । उक्त छलफलमा माओवादीका फरक–फरक राजनीतिक विचार समूहमा एकका बारेको खबर अर्कोलाई दिएर कसरी उनीहरूलाई एकापसमा आक्रमक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कनकमणिले सहभागीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै भएको सो बैठकमा उत्तेजक ढंगले माओवादीविरुद्ध उनले पाखुरा सुर्किंदै भने, ‘माओवादीसँग अहिले जनता पनि छैनन्, सेना पनि छैन, प्रहरी नि छैन, अदालत त झन् हुने कुरै भएन । भारत पनि बीचमा केही नयाँ प्रयोगमा जाउँ न भन्ने मानसिकतामा भए पनि अहिले ठीक ठाउँमा आएको छ । हामीलाई चीन चाहिं माओवादीसँगै छ कि भन्ने जस्तो लागे पनि त्यो साफ भएको छ । यदि जियाबाओ आफ्नो इस्टकोमै आएको अनुभूतिमा भएको भए यति सारो तर्सिएर एक रात नबिताई फर्कने थिएनन् ।’ उनले थपे, ‘बाबुराम वा क्या भन्ने थियो अब सिद्धियो । अब मुलुकलाई अर्को चुनावमा लान सके माओवादीलाई दाह्रानंग्रा नभएको बाघ बनाउन सकिन्छ, हामीले त्यही तयारी गर्नुपर्दछ । यो अभियान भनेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादविरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा हो ।’
कनकमणि दीक्षितले आफ्ना एनजिओ, आइएनजिओको सञ्जाललाई प्रयोग गरी तिनीहरूमार्फत् एकीकृत माओवादीविरुद्ध विश्व जनमत बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छन् । काठमाडौंबाट प्रसारित हुने अधिकांश टेलिभिजन च्यानल र तिनका समाचार तथा विचारप्रधान संवाद कार्यक्रममा माओवादीविरोधी जनमत बनाउन सक्ने मान्छेलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । अर्कोतिर एन्टेना फाउन्डेसनले उत्पादन गर्ने विद्युतीय तरंगमा आधारित कार्यक्रम ‘नया’ बाटो नयाँ पाइला’, ‘मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास’, ‘सुनौं बोलौं’, ‘नेपाल चौतारी’समेत माओवादीविरुद्ध जनमत बनाउन केन्द्रित हूने गरेका छन् । त्यस्तै एसियन स्टडी सेन्टर फर पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट टान्सफरमेसन र नवजागरण बालआश्रमले पनि माओवादीविरुद्धको प्रचार अभियान तीब्र पारेका छन् । त्यसबाहेक उनले विभिन्न संघसस्था तथा निकायलाई माओवादीको गतिविधिको सत्यतथ्य जानकारी गराउन कतिपय स्थानमा सुराकी नियुक्त गर्ने गरेको समेत थाहा हुन आएको छ । ती सुराकीहरूले माओवादी नेताका गतिविधि, तिनका उठबस तिनको बासस्थान तिनले प्रयोग गर्ने मार्ग तथा उनीहरूले नियमित भेट्ने मानिसहरूको समेत जानकारी राखेर सबन्धित निकायमा पठाउने गरेको बुझिएको छ । जुन वार्षिक नेपालसम्बन्धी रिपोर्टका रूपमा रअ र सिआइएको मुख्यालय पुग्ने गरेको स्रोतले जनायो । नेपालको आन्तरिक चासोका विषय आफनो ढुकुटी भर्नका निम्ति बेच्ने र आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारवादी भन्न लाज नमान्ने दीक्षितको माओवादीविरुद्धको यो उग्रआक्रोशको मुख्य कारण भने अहिलेको एकीकृत माओवादीको एकता नै हो । विभाजनको डिलबाट चमत्कारिक ढंगले फर्किंदै जुझारु संघर्षतर्फ आमूल परिवर्तनको सम्भावनाप्रति माओवादीले देखाएको विश्वास र शान्ति र संविधानप्रतिको इमान्दारीपूर्ण पहलले दीक्षितलाई माओवादीविरुद्ध यति धेरै आक्रामक बनाएको हो ।
कथित मानवअधिकारवादीका नाममा डलरको खेती गर्ने अर्का एमाले कार्यकर्ता सुबोधराज प्याकुरेलसमेत पछिल्लो समय माओवादीविरुद्धको कोर ग्रुपमा क्रियाशील छन् । पछिल्लो समय सकेसम्म मानवअधिकारका नाममा पश्चिमा राष्ट्रलाई माओवादीविरुद्ध उचाल्ने, माओवादीविरुद्ध विश्वजनमत बनाउन प्रयत्न गर्ने र त्यसनिम्ति कनकमणि दीक्षितलगायतले मिलाइदिएको मेसोलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा माओवादीविरुद्ध कोन्टाहरू जन्माउन अधिकतम बल गर्ने सुबोधराज प्याकुरेलले माओवादीविरुद्ध लड्न बनाइएको एमालेको गुन्डा दल युथ फोर्सलाई समेत शान्तिका नाममा रकम बाँड्ने गरेको खुलासा भएको छ । युद्धकालमा देशभरि मारिएका सैनिक, गैरसैनिक र माओवादी पक्षका मारिएका व्यक्तिहरूको लास देखाएर डलर झार्न पल्केका उनले शान्तिप्रक्रियापश्चात् पनि माओवादीविरुद्ध इन्सेक वर्ष पुस्तकका रूपमा निकाल्ने गरेको वार्षिक ढड्डाले उनी सो कार्यमा कति पतीत ढंगले लागेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । महिलाप्रतिको आशक्तिमा लीन हुने भनेर सहकर्मीहरूबीच चर्चाका पात्र हुने गरेका प्याकुरेलले देशभरिका आफ्ना जिल्ला प्रतिनिधिलाई सकेसम्म माओवादीविरोधी रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने गरेका छन् । मानवअधिकारको ब्याख्या गर्ने तर आफ्ना जिल्ला प्रतिनिधिलाई मासिक बीस हजार बुझेको हस्ताक्षर गराई चार हजारभन्दा कममा काम लगाई चरम श्रमशोषण गर्ने गरेका उनले आफू भने इन्सेकबाट वैध मात्रै मासिक लाखौ बुझ्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार माओवादी नेताविरुद्ध रहेका पुराना मुद्दाहरू ब्युँताउने, तिनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र माओवादी नेतालाई युद्ध सरदारका रूपमा चित्रित गर्न उनले अहोरात्र मेहनत गर्ने गरेका छन् । उनको टिममा पूर्वमहान्याधिवक्ता युवराज संग्रौला, कथित मानवअधिकारवादी गोपालकृष्ण शिवाकोटी, प्रकाशमणि शर्मा, वन्दना राणा र सपना मल्ल प्रधानसमेत रहेका छन् । सो टोलीको भरणपोषणको जिम्मा भने अमेरिकी सहयोग नियोग अन्तर्गतको एसिया फाउन्डेसनलगायतकाले लिएका छन् । यही टोली माओवादीविरुद्धका कुनै पनि अदालती मुद्दामा बहस पैरवीमा उत्रने गरेको छ । पछिल्लो समय माओवादी एकताका कारण विक्षिप्त बनेको यो समूह अहिले पनि माओवादी नेताविरुद्ध अदालतमा रहेका मुद्दा ब्युँताउन क्रियाशील छ भने माओवादीविरोधी सेन्टिमेन्ट बनाउन माओवादी नेत्रित्वबिरुद्द जनमत बनाउन जुटिरहेको छ । यही टिमले देशमा जातीय राज्यविरुद्ध प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ भने सकेसम्म संविधान निर्माणको काममा सहमतिमा नजान कांग्रेस र एमालेलाई सल्लाह दिने गरेको छ ।
(तस्विर र सामाग्रि सबै लाल रक्षकबाट)
