सूचनाको हकमाथि प्रधानमन्त्रीको भोटेताल्चा
कहिलेकाहिँ अचम्म लाग्छ, सबैभन्दा विद्वान प्रधानमन्त्री भनिएका बाबुराम भट्टराईको मति भ्रष्ट भएको देखेर । काम र निर्णय देखेर । उनी जे काम गर्छन् आलोचित भैहाल्छन् । जे निर्णय गर्छन् त्यो हत्त पत्त लागू हुन्न । बरु आफ्नै खुर्मुरिन्छन् आफैंले खनेका गौंडामा । आफू मात्रै बदनाम भए त हुने नी ! माओवादी पार्टीलाइ नै बदनाम गराउँदै लगेका छन् ।
देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र ओहदामा पुगें भनेर उनी अन्धा भएका हुन् की ? कि शक्तिले मैमत्त भएर हो ? दश वर्षसम्म आफैंले लुकि लुकि लेख्ने र पढ्ने गरेका, बोल्न नपाएर हैरान पारिएका थिए उनी । जनताको सूचनामाथि बन्देज लगाएर कांग्रेसी प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्रले नेपाललाइ बेइज्जतिको नमूना मुलुक बनाएका थिए । अहिले डाक्टर सापले त्यसैको सिको गर्न नखोजेपनि जनताको सूचनाको अधिकारमाथि ताल्चा ठोक्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
डा सापलाई राम्रोसित थाह छ, अहिले देशमा सबैभन्दा सशक्त भनेकै मेडिया हुन् । सरकारका बेथिति, मनपरी, घुसखोरी, नालायकी, राजनितिक दलका कमजोरी र घुसपैठ अनि अपराधिकरणको शसक्त बिरोध गर्ने भनेकै मेडिया छ । राज्यको उपस्थिति लगभग नगण्य छ । जहाँ छ त्यहाँपनि कार्यालयका लेटर प्याड, तलब लिएको रसिद र साइनबोर्डमा सिमित छन् । अपराधिकरण यति मौलाएको छ कि जनतालाई न्याय दिनुपर्ने सुरक्षा क्षेत्रका उच्च अधिकारी देखि कानुन बनाउनु पर्ने, जनतालाई राहत दिनुपर्ने सभासद सम्म हत्या र अपहरणमा मुछिएका छन् । सांगठनिक लूट, अपराधीकरण, अपहरण र भ्रस्टाचार मौलाएको छ । सरकार यसलाई न्युन गर्न लगभग शुन्य देखिएको छ ।
यहि चुनौतिका बेला अनेक धम्की र जोखिम मोलेरपनि मेडियाले त्यसलाई लगातार बाहिर ल्याएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो बेला विद्वान प्रधानमन्त्रीले नेपाली मेडियालाइ अझै सहयोग र शसक्त बनाउनुपर्ने हो । अझै ढाडस र संरक्षण दिनुपर्ने हो । तर उनको सरकारले वाहियात तर्क गर्दै १४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्न सरकारी कार्यालयहरूलाई लिखित उर्दी दिएको छ । यसो गरेर उनले कसको सेवा गर्न खोजेका हुन् ? कसको बचाउ गर्न खोजेका हुन् ? पारदर्शी राज्य सञ्चालन गर्छु भनेर डिङ हांकेका उनले सूचनानै गोप्य राखेर कस्तो पारदर्शी राज्य चलाउन खोजेका हुन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने खालका सूचनामाथि बन्देज लगाएको छ । यो बुझ्न सकिने कुरो हो । नेपाली मेडिया यसमा गम्भिर रहँदैपनि आएका छन् । त्यसलाई जसले पालना गर्दैन उ माथि कानुनी कारवाहीको अधिकार सरकारसित सुरक्षित छ । नपुगे थप बनाउन सक्छ । थप जिम्मेवार बनाउन सक्छ मेडियालाई । तर अहिले त माओवादी नेत्रित्वको सरकारले के के मा मात्रै बन्देज गरेको छैन ? मन्त्रिपरिषद्मा लगिएका विषय र विचाराधीन प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको राजदूतको सिफारिस, संसद्ले राष्ट्रपतिलाई गरेका सिफारिस, अख्तियार या प्रहरीले अनुसन्धान तहकिकात गरिरहेका विषयहरू, एयरपोर्ट, रेडियो तथा टेलिभिजन स्टेसन, भन्सार चेकपोस्ट, दूरसञ्चार, विद्युत् गृह, सिँचाइ, नहर, पुल, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण व्यवस्था, सुख्खा बन्दरगाहको डिजाइन र नक्सासम्बन्धी विवरणमा समेत बन्देज गर्ने निर्णय सहित संवन्धित कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
ए बाबा नाथे राजदूत सिफारिस गरेकोपनि सूचना लुकाउने ? किन ? सर्बोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका बालक्रिष्ण ढुंगेल जस्तालाई सुटुक्क राजदूत बनाएर पठाउन ? भन्सारको समाचार किन लुकाउनु पर्यो ? भारत र चिनबाट ट्रकका ट्रक हतियार ओसार्न ? विमानस्थलबाट वामदेव गौतमले झैं बोराका बोरा सुन ओसार्न ? नत्र केका लागि सूचनामा बन्देज गर्ने ? काला ब्यापारीसित मिलेर अरबौंका अरब लुट्ने, देशलाई कंगाल बनाउने गर्न ? देशमा लुट, भ्रस्टाचार, मनपरीतन्त्र, बेथिति, कालो बजारी, अपहरण, भन्सार छलीलाई बढावा दिएर मुलुकलाई सत्यानास पार्न ? कहांबाट कसले र केका लागि यतिधेरै थरीका सूचनामा बन्देज लगाउन उक्साइरहेको छ ? बिद्वान डाक्टरलाई कुन महाविद्वानले कहाँबाट सञ्चालन गरिरहेछ ?
हामी सबैभन्दा ठूला प्रजातान्त्रिक शक्ति । हाम्रो पार्टी जति मुलुक र राष्ट्र अनि नागरिक प्रति कोहि जिम्मेवार छैन । यो देशको चिन्ता र जिम्मेवारी लिने हामीनै हो । सूचनाको हकमा त माओवादीलाई कसैले उछिन्नै सक्दैन । निर्वाध स्वतन्त्र हुनु पर्छ । हामी पारदर्शी ढंगले मुलुक हाँक्छौं । डाक्टरसापले निरन्तर दिएका हैनन् यो रटान ? अझ माओवादी पार्टीभित्रपनि उनको पक्ष अझ अब्बल दर्जाको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक रे ! उनैको नीति पारिद हुन्छ रे पार्टीमा सधैं ।
राज्यका संवैधानिक निकाय, प्रशासन, राजनितिक नेता र प्रशासक पुरै अपांग भएको यो बेला भएका सूचनामाथि बन्देज गरेर कस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकको कल्पना गरेको हो माओवादी सरकारले ? आखिर अहिले सरकारको जिम्मेवार निकायलाई मेडियाले जति सूचना दिइरहेको छ के त्यति राज्यका अन्य अंगले दिएका छन् ? राज्यको बीना लगानीमा सञ्चालित मेडियाले देश र जनताप्रति यत्रो जिम्मेवारी लिइरहेका बेला, जोखिम मोलिरहेका बेला राज्यले सूचनाका बाटामा तगारो हालेर गर्न खोजेको के हो ? राज्य किन मौन बसिरहेको छ यो विषयमा ? यसमा माओवादी पार्टीको धारणा के हो ? किन चुपचाप छन् हिजो डोकोमा रेडियो बोकेर बिरालाले पाठा सारेझैं सार्दै हिंडेका कामरेडहरु ?
बिदेशबाट आयातित ईन्धनको भाउ घटाउनुपर्छ भन्दै आफ्नै सरकार बिरुद्द बाटामा राँको दन्काउँदै हिँड्ने स्वच्छ कामरेडहरु कता छन् यति बेला ? किन खुल्दैनन् तिनका मुख ? के कामरेडहरुलाई लागेको छ अब सरकारमा गैहालियो, प्रमुख पार्टी भैहालियो । अब सूचनाका गौंडा गौंडा थुनेर मनपरी राज्य चलाइन्छ भनेर ? खोला तरेर लठ्ठि मिल्काउनेहरुले सोचे हुन्छ, नदीका भंगाला अगाडिपनि आउँछन् । एक पटक तरेर मिल्काउने बैगुनी कहिल्यै सफल हुन्न । नेपाली मेडिया यस्ता छलकपट, मनपरीतन्त्र, जबर्जस्ति, तानाशाहीतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सफल छ, राणा शासनदेखि हुँदै आएको ईतिहास छ । बाबुराम भट्टराइको यो दुस्साहसलाइपनि सफल हुन दिन्न । बरु बदनाम भएर मरन्च्याँसे स्वरमा माफी माग्दै फिर्ता लिनु भन्दा अगाडिनै सोचेको राम्रो डा सापले । आफू त खाडलमा भासिँदै गएकै छन् उनी, समग्र माओवादी पार्टीलाइसमेत आफैंसित घसारेर खाडलमा नजाकुन् ।
