प्रधानमन्त्रीका योजना त राम्रा तर सफल होला ?
सबैभन्दा बुद्दीजिवी, डाक्टर गरेका, सधैं प्रथमका प्रथम प्रधानमन्त्री भट्टराई । हिजो कस्सिएका छन् फेरी नयाँ नेपालको नौलो कार्यक्रम लिएर । (उनले घोषणा गरेको सुशासन र विकास योजना करिब १२८ पेजको छ । त्यसैले त्यो हेर्न यहाँ क्लिक गरेर डा बाबुराम भट्टराईको वेभ साईटमा जानुस त्यहाँ दाहिनेतिर रहेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना र सुशासन कार्ययोजना, २०६८ मा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोला) योजना हेर्दा नराम्रा छैनन् ।
काठमाण्डौ –तराई मधेस दु्रतमार्गः ट्र्याक खोल्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गः ट्र्याक खोल्ने काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने,भैरहवा र पोखरा विमानस्थलः क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्न स्तरोन्नतिको कार्य यसै आर्थिक वर्षमा शुरु गर्ने र निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भ गर्न विशेष पहल गर्ने । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको एक वर्षभित्र डिपिआर सम्पन्न गर्ने तथा पश्चिम सेती जलविद्यु्त आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गर्ने । तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लगायत के के छन् के के नयाँ योजना । तर सरकारको काम गराइको पारा, मन्त्रीहरुको ह्याउ, उनको आफ्नै पार्टीभित्रको बेमेल र झैझगडा हेर्दा यस्तो योजना के संभव छ ?
योजना आफैंमा नराम्रो छैन । तर बुझ्नु पर्ने कुरो के हो भने यस्ता ठूला ठूला योजना सफल पार्न पहिले त देशमा स्थिर सरकार चाहिन्छ । नत्र तिन तिन महिनामा बदलिने सरकारले आफू खुशि यस्ता योजना बदल्छन् । सरकार बदलिएपछि बिरोधी पार्टीले ल्याएको योजना सफल हुन दिँदैनन् । यस्ता योजना बिचैमा तुहिन्छन् । किनभने बिरोधी पार्टीले घोषणा गरेका योजना आफूले सफल पारेर अर्काको धोक्रो जसको भारीले कसले भरिदिन्छ ?
अझ महत्वपूर्ण कुरो त देशमा स्थायी संविधान चाहिन्छ । अहिले देश अन्तिम संविधानमा लर्खरिइरहेको छ । संविधान नै नभएको बेला देशमा कसरि स्थायित्व हुन्छ र सफल हुन्छन् यस्ता योजना ? त्यसो त यस्ता महत्वाकांक्षी योजना सफल पार्न सरकार बलियो हुनुपर्छ । दाता होउन् वा नागरिक । कमजोर सरकारलाई न ऋणदाता, न लगानी कर्ता, न नागरिकलेनै पत्याउँछन् । अहिलेको सरकार कर्कलाको पातमाथिको सित जस्तो छ । कतिखेर सिरिक्क बतास चल्छ र स्वाट्टै खस्छ ।
सरकार बलियो हुन पहिलो त आफ्नै पार्टीमा मेलमिलाप र बलियो समर्थन चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईको कुर्सीमा कतिखेर पार्टीको एक खेमाले छिर्कि हान्छ । कतिखेर पार्टी अध्यक्ष बटारिएर खसाल्छन् । कतिखेर फरक मत भनिनेहरुले सडकमा ज्वाला दन्काएर अप्ठेरो पार्छन् । मधेशी दल नामका छिमेकप्रधानहरुले कुन बेला कताको स्वार्थमा सरकारबाट खुट्टा जुरुक्क उचाल्छन् र डाक्टर सापलाई जिल्लाराम पार्छन् भन्ने कुनै टुंगो छैन । यस्तो बेलाको सरकार कैले खुस्किने हो भनेर आफैं त्राहीमाम छ । यस्ता योजना सफल बनाउनेतिर भन्दा सरकार कसरि जोगाउने भनेर दगुर्दा र फकाउँदा, सडकका अवरोधकर्तालाई फकाउन वार्ता र भेटाघाट गर्दै ठिक्क हुन्छ । अनि यस्ता योजनामा सरकारले कहिले ध्यान दिन पाउने ?
बिद्दमान पार्टीहरु मध्ये सबैभन्दा स्वार्थी, क्षणिक लाभ र स्वार्थकालागि जे पनि गर्नेहरुसित छ डा सापको सरकारको गठबन्दन् । सबैभन्दा बढि दक्षिणी हावाले क्षण क्षणमा मर्काउने र दक्षिणी स्वार्थ अनुकुल मोडिनेहरुसितको लगन गाँठो कुनैपनि बेला झ्याप्पै चुँडिन सक्छ । यसले प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्तिकै प्रभाव पार्छ । सरकार कुन बेला ढल्ने हो र शुरु गरेका काम अलपत्र पर्ने हुन् भन्ने शंका प्रशासनमा रहन्छ । कुनबेला नयाँ सरकार आउने हो र कता सरुवा भइने हो भनेर त्रासमा कर्मचारी हुन्छन् । यस्तो त्रसित मानसिकतामा बसेर कसरि कर्मचारीले गतिलो काम गर्न सक्छन् ?
सबैभन्दा बढि यो सरकार खुस्किन सक्ने संभावना त उनैको पार्टीबाट छ । किनभने उनी सरकारमा आएपछि सबभन्दै घातक र देशघाती काम गरेको आरोप लगाउने मुख्य रुपमा उनको पार्टी त हो नै, सबैभन्दा बढि बिरोध र तगारा तेसार्नेपनि उनैको पार्टीका हुन् । र आफ्नो पार्टीका तिन धार मध्ये सबैभन्द कमजोर उनैको धार छ । जतिसुकै लोकप्रिय भनिएपनि उनले आफ्नो पार्टीका नेता, आम कार्यकर्ता र समर्थकमाझ विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । पार्टीमा उनैको हैसियतले प्रस्ट देखाउने कुरो हो । त्यसैले मुख्य त उनले आफ्नै पार्टीबाट कहिलेसम्म विश्वास लिन सक्लान् ? कहिलेसम्म आफूमाथि भरोसायोग्य बनाउन सक्लान् ? उनको यो महत्वाकांक्षी योजनालाई समर्थन र साथ देलान् भन्नेमै संशय छ ।
सरकारमै भएकाहरुको मानसिकता आ……. एकबारको जुनीमा बल्ल तल्ल झण्डा हल्लाउन पाइएको बेला मोज मस्ति गरिहालौं भन्ने छ । एउटा मन्त्रीले डिजेल प्लान्ट ल्याएर देश झिलीली पार्ने भन्छ । अर्कोले भोली पल्टै होइन त्यो संभव छैन, मन्त्री ज्युलाई तस्करले, कमिशनखोरले गलत सूचना दिएकाले त्यसो भन्नु भएको हो भनेर आलोचना गर्छ । सरकारमा रहेकाहरु आफैं कस्ता योजना, कस्ता कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा न त स्पष्ठ छन् न तिनलाई आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विषयवस्तु र क्षेत्रको ज्ञान छ । अनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले एक्लै कसरि संभव पार्लान् यस्तो योजना ?
(फोटो: बाबुराम भट्टराई डट कम)
