बढ्दो अपराध र राजनैतिक आवरण
● राजाराम अधिकारी
कानूनले गर्न नहुने भनिएको कार्य गर्ने र गर्न हुने भनिएको कार्य नगर्नेलाई अपराध भनिन्छ भने सामान्य अर्थमा फौजदारी कानूनका नर्महरूले विषेध र दण्डनीय ठहर्याएका कार्य गर्नु अपराध हो । सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा अपराध सामाजिक सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने खराब कार्य हो ।
अपराध भनेको समाजकै सदस्यले गर्ने कार्य हो र त्यस्तै अपराधिक प्रवृत्ति पनि समाजभित्रै उत्पत्ति र विकास हुने प्रक्रिया हो । यसका कारक तत्वमा समाजमा रहेका नकारात्मक तत्वहरू एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक प्रणालीहरू नै कारक तत्व मानिन्छन् । फौजदारी कानूनको प्रमुख सिद्धान्तमा कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख तीन शक्तिबीच शक्ति पृथकीकरण हुनु निकै जरूरी रहन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भएको मुलुक भनेर चिनिने आधार यही शक्ति पृथकीकरणलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले काठमाडौं मल्ल शासन चलेको ताका नै गोर्खामा द्रव्य शाहका वंशजको शासन चलेको र त्यहाँ पनि कानूनको रूपमा धर्मशास्त्र र रितिथिती परम्परा नै मुख्य रहेको र कुन काम अपराध हो कुन होइन अपराधमा कस्तो सजाय दिनुपर्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रबाटै तयार हुन्थयो र ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने प्रसिद्ध उक्ति राजा राम शाहकै शासन कालदेखि चलिआएको हो । यसबाट पनि फौजदारी मुद्दाहरूमा कुन अपराध गर्दा कस्तो सजाय हुन्थ्यो भन्ने कुरा राजा राम शाहकै पन्ध्रऔं र सोह्रऔं थितीले प्रष्ट पार्दछ । तर समाजको विकास र परिवर्तनसँगै आज हामी एकाइसौं शताब्दीमा आइपुगेका छौं । त्यसमा पनि नेपालमा निरंकुश शासनको वर्वरतापूर्ण अन्याय र थिचोमिचोका बाबजुद २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भएको नेपाली जनताको साहसको धैर्य पटक–पटक शासक वर्गले चुडाएर लग्यो र पिँजडामा लगेर थुन्यो । लामो समयको क्रान्ति पश्चात् आज नेपालमा संविधानसभाको प्राप्ति भएको छ ।
वि.सं. २०६४ चैत २८ को संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् मुलुकले खोजेको र नेपाली जनताले चाहेको सार्वभौमिक अधिकार र अग्रगामी जनताको नयाँ संविधान आज साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि राजनैतिक दलहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक र पार्टीगत तह तथा स्वार्थका कारण र सत्ता प्राप्तिको ध्येयमा परेर आज मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ । र यसले महान उपलब्धी जो नेपालजस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकलाई परिवर्तन ल्याउन संघीयता र स्वायत्त प्रदेशहरूको अधिकार र समावेशी सहभागितामुलक नयाँ नेपालको परिकल्पनामा पहाड बनी उभिएको छ केही तत्वहरू । नेपालको इतिहासमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि प्राप्त लोकतन्त्र वा भनौ २०६४ चैत २८ संविधानसभाको निर्वाचनपछाडि नेपाली जनताले खोजेको वास्तविक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकभन्दा पृथक नेपाल नयाँ नेपालमा फेरिएको छ । जसको प्रतिविम्ब स्वरूप भ्रष्टाचार, महंगी, बढ्दो बेरोजगार, युवाहरू विदेशिनेक्रम, नैराष्यता, जनताहरूमा विभिनन आपराधिक गिरोहबाट त्रास पैदा, बालबालिकाको अपहरण र फिरौती असुल्ने गिरोहको विगविगी र राजनैतिक संकट र संक्रमणको अवसर यिनै समूहलाई भएको पाइन्छ भने जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूले पनि अपराधीलाई प्रश्रय स्वरूप जेलमुक्त गर्न प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई दबाब नदिएका होइनन् । आज युवाहरूमा हतियार मोह किन बढेको छ ? किन उनीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर निर्दोष बालबालिकाको हत्यालगायत जघन्य अपराध गर्दछन् ? राज्यले किन यसको दीर्घकालीन रणनीति र योजना अख्तियार गर्न सक्दैन ? अपहरण र शरीर बन्धक जस्ता ऐन २०६४ पनि सरकारले नल्याएको होइन तर कार्यान्वयन निकाय किन सक्षम हुँदैन ?
भर्खरै मात्र अपहरणबाट हत्या भएका धनुषास्थायी घर भएका सुभम साहलाई कलंकीचोकमा सुटकेसमा शब राख्न कसरी सफल भएका छन् यी अपहरणकारीहरू ? आज सात जना आरोपी संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ भएका छन् । तिनीहरूलाई त्यस्ता जघन्य अपराधीलाई कदापि क्षमा हुनुहुँदैन । बालक अपहरणको नाममा फिरौती असुल्ने गिरोहले यो बुझ्नुपर्दछ कि नेपालजस्तो एउटा गरीब किसानमा आश्रित आमाबाबुले कसरी ५० लाख हुँदै १० लाखसम्मको मोटो रकम बुझाउन सक्छन् ? त्यसो भए एउटा बालक गरीब परिवारमा जन्मनु उसको पा हो ? उसलाई बाँच्ने अधिकार छैन ? कम्तीमा अपहरणकारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी यस्ता कार्य गर्ने कहीकतैबाट प्रश्रय पाउनु हुँदैन ।
नेपालमा अपराध बढाउनुमा खासगरी सरकारले पनि जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्दछ । त्यसका लागि सामाजिक रूपान्तरणको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रेस जगतले पनि अहम भूमिका खेल्नुपर्दछ । द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको खाँचो आवश्यक हुन्छ जसका लागि नागरिक शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । यसमा पनि नैतिक शिक्षा र कानूनी शिक्षा, मानवअधिकार, बालबालिकाको हकअधिकार र अपराधका सजाय ऐन सम्बन्धी विषयहरूलाई प्रारम्भिक स्तरदेखि नै माध्यमिक स्तरमा विकसित बनाउनु आवश्यक छ । खासगरी हालसम्मको घटनालाई हेर्दा प्रायः अपराध तथा अपहरणकारीहरू विभिन्न कुलत, लागूऔषध सेवन तथा मदिराहरूको नसामा लागेर जघन्य अपराधहरू गरिहेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले यी पदार्थहरू बालबालिकालाई बिक्री गर्न बन्देज लगाए पनि आजसम्म अनुगमन भएको छैन भनौं कार्यपालिका लाचार छ ।
प्रायः घटनाहरूमा आफन्तजनकै प्रमुख हात रहेको पनि हालै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विभिन्न रिपोर्टबाट थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले आज अभिभावकहरू नै यसमा सबैभन्दा बढी सजग र सतर्कता अपनाउनु जरूरी हुन्छ । आज बालबालिको हकहितको नाममा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू नखुलेका होइनन् । तर तिनीहरूले विदेशबाट प्राप्त हुने डलर खेतीमा लागेर सामाजिक सेवालाई बिर्सिसकेका छन् । किन यस्ता जघन्य हत्या र क्रूर अपराधको विगविगी हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरू जसले सामाजिक सेवाको नाममा दर्ता गराएका छन् ? ती कहाँ छन् अहिले ? नेपालका सञ्चारजगत पनि यस्ता अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय गर्न र यस्ता अमानवीय घटनाहरूलाई स्थानीय स्तरमा अवगत गराउन एउटा विशेष कार्यक्रमहरू चलाई अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न अहम भुमिका खेल्नुपर्दछ । यसका लागि सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ । त्यसैले जुनसुकै अपराधलाई प्रश्रय हैन तिरस्कृत गरी सवल र अहिंसाको समाज निर्माण गर्नुपर्दछ, यही नै नेपाली जनताको भावना, कामना र चाहना छ । (मधेश दपर्ण फिचर सेवा) यो लेखका केहि अंश हटाएर राखिएको हो ।
