प्रधानमन्त्री ज्यू हत्याराहरुलाई माफी दिँदै जाने ?
प्रभु शाह हत्याका आरोपित थिए । एसपी रमेश खरेलमाथि माओवादीको दबाबका बिरुद्दपनि उनले त्यो बुद्दा दर्ता गरिछाडे । जसले गर्दा अन्तत प्रभु शाहले राजिनामा ठोक्नुपर्यो । हत्यामा आरोपितलाइ माफी दिनु हुँदैनथ्यो । किनभने उनको संलग्नतापनि जनयुद्द कालमा थिएन । मोहन बैध्य पक्षले त उनलाई हत्यारोनै भनेर ठोकेका छन् । संस्थापन पक्ष मौन थियो । अहिले ब्यक्तिगत रिस पोख्न मान्छे मारेका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्धा फिर्ता लिन राष्ट्रपतीलाई बिन्ति गर्ने अर्को निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनको पार्टीले जगत हँसाउने र कानुनी राज्यलाई धोती लगाइदिने निर्णय गरेको छ ।
जनयुद्दमा भएका बेला पार्टीगत हिसाबले भएका घटना बुझ्न सकिने कुरो हो । तर समाजमा ब्यक्तिगत रिसिबीका कारणले बच्न, बचाउन, धम्क्याउन र राजनितिक पहुँच दुरुपयोग गरेर हत्यालाई ढाकछोप गर्न पार्टी प्रवेश गरेका थिए उनी । एउटा ब्यक्तिले कसैकी छोरी बहिनीलाई पत्नी बनाएको निहुँमा उनले हत्या गरेका थिए । यो कुनै आरोप मात्रै होइन । ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतले २०६१ वैशाख २८ गते उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । मुद्दा घुम्दै फिर्दै सर्बोच्चमा आयो । सर्वोच्चलेपनि उनलाई जिल्ला अदलतकै फैसलालाई सदर गरिदियो । अब उनलाई सर्बोच्च अदालतको निर्णय अनुसार जेल सजाएँ तोकिनुपर्छ ।
तर देशमा कानुनी राज्य लाई धोतीले बेरेर नदीमा मिल्काउने चेष्टा गर्दै छ सरकार । यति खेर माओवादी सरकारमा छ । सरकारमा हुनु भनेको कानुन भन्दा माथि हुनु हो भन्ने भ्रम र दम्भ पालेको छ यो सरकारले । त्यसैले प्रभु शाह जस्ताले उन्मुक्ति पाए । ढुंगेल जस्ता ब्यक्तिगत रिसले अर्काको हत्या गर्नेलाई चोख्याउन कानुनको दुरुपयोग गर्दै छ सरकार । उसले राष्ट्रपतीसमक्ष ढुंगेललाई आम माफी दिलाउन बिन्तिगर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतीले सदर गरिदिएपछि उनी चोखिन्छन् ।
यसले हत्या र हिंसालाई बढाउने काम गर्छ । मान्छे मार अनि राजनितिक पार्टीमा पस । राजनितिक पहुँच देखाएर उल्टै ‘बोलिस भने सिध्याउँछु’ भन्दै पिडितलाई धम्क्याउ । समाजमा हत्या र हिंसाका र ज्यानमाराहरुलाई संरक्षित गरेर जनतालाई निरिह बनाउ । धाक धम्की र गुण्डागर्दी गर्नेलाई निर्वाचनमा टिकट दिएर पाखुरा प्रयोग गर्दै निर्वाचन जित । अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै तर्साएर राख । पिडितहरु राज्यको त्रासले टाउको लुकाउँदै हिँड्ने र हत्याराहरु गाउँ गाउँमा शिर ठाडो पार्दै तिनैका अगाडि खुले आम हिँड्ने संस्क्रितिको विकास गर । यस्ता घटनाले कानुनी राज्यलाई हसाउँछ । जनतालाई राज्य, सरकार र पार्टीप्रतिनै बित्रिष्णा जगाउँछ ।
सर्बोच्च अदालत राष्ट्रको सर्बोच्च न्यायिक थलो हो । त्यसलाई कहिँ कतै बाटपनि प्रभाव पार्ने, निस्क्रिय गर्ने र दूरुपयोग गर्नु हुन्न । पाइन्न । कुनैपनि न्यायिक थलोलाई आआफ्ना राजनितिक पहुँच अनुसार दुरुपयोग गर्नु हुन्न । झन सर्बोच्च अदालत नै निस्प्रभावी भयो भने जनताले न्याय माग्न कहाँ जाने ? राजनितिक पार्टीका कार्यकर्ता र नेताको प्रभावमा सर्बोच्चका निर्णयहरुलाई उल्ट्याउने हो भने अरु जनताले न्याय माग्ने थलो खै ?
कानुनी राज्यलाई धोती लगाउने काम यस अघि नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि गर्दै आएका हुन् । मान्छे मार्ने, गैँडाका खाग चोर्ने, तस्करी गर्ने, कर छल्नेहरुले यो देशमा राइँदाइँ मच्चाउनुको बल नै कांग्रेस र एमालेका अघिल्ला सरकार हुन् । अहिले ढुंगेलको घटनालाई तिनले मच्चाउनुको स्वार्थ बुझ्न सकिन्छ । तैपनि यो जायज माग हो नै । बिरोधका लागि बिरोध भन्दै उनीहरुसित औंलो तेसार्नु भन्दा संसदको ठूलो दल र असल हौं, जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी हौं भनेर दाबी गर्ने माओवादीलेनै ढुंगेल जस्ता अपराधीलाई उम्कन दिनुहुन्न । यो सर्बोच्च अदालतको मान, मर्यादा र गरिमासितसमेत जोडिएकालेपनि यसलाई खराब नजिरका रुपमा स्थापित गरिनुहुन्न । सर्बोच्च अदालत प्रतिको आस्था, बिश्वास र भरोसालाई बचाउन पनि उसको निर्णय पालना गरिनुपर्छ ।
