अब हुन्छ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको वास्तविक परिक्षण
मुस्ताङ गाडी चढ्न त आफ्नै सोच भो । रेडियोमा जनतासित बोल्नपनि खासै कठिनाइ भएन । फेसबूक, ईमेल दिएर संवाद गर्ने काम रचनात्मक त होला तर बहादुरीनै त भन्न मिल्दैन । अरु साना, झिस्ना मिस्ना काम गर्नपनि केको बाधा ? प्रधानमन्त्री स्तरबाट हुने त्यस्ता मसिना कामले खासै प्रधानमन्त्रीको क्षमता, निडरता, नेत्रित्व क्षमता र देशका लागि साहसिक काम गर्न सक्ने हिम्मतिला भनिहाल्न मिल्दैन ।
तर अबभने प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको मात्रै होइन, साहसिला र हिम्मातिला भनेर खुबै प्रशंसा गरिने (माओवादीभित्र भन्न खोजिएको) अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकोपनि वास्तबिक परिक्षण हुने भएको छ । कर छली गरेर राष्ट्रलाई कंगाल पार्ने आर्थिक अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? बचाउन लाग्छन् कि ति आर्थिक अपराधीहरुलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्छन् ?
४ सय ३७ फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी झण्डै दश अर्ब राजश्व छली गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले । यो कर छलीमा देशका मै हुँ भन्ने ब्यापारिक घराना छन् चौधरी ग्रुप देखि गोल्छासम्म । ४ सय ३७ फर्म परेपछि को बाँकि रहला ? झण्डै झण्डै देशका सबैजसो ब्यापारिक संस्था अपराधि रहेछन् भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले तिनमाथि कारवाही हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सक्लान् त कारवाही गर्न ? मुस्किल छ । यी घरानाहरु मध्ये बिनोद चौधरी र गोल्छा सभासद समेत छन् । मुख्य ब्यापारीलाई कतै एमाले त कतै नेपाली कांग्रेसको साथ, समर्थन र बचावट हुँदै आएको हो निकै वर्षदेखि । ति मध्ये पक्कै कतिपय माओवादीलाई पाल्दै र चन्द्रा दिँदै आएका छन् । एकातिर राजनितिक संरक्षण, अर्कोतिर आफैंलाई पाल्दै आएका ब्यापारी । सजिलो छैन कारवाही गर्न ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले के गर्छन् कुन्नी ! ‘साहसिक र हिम्मतिला’ पुनले चाहिँ खुट्टा कमाइसकेका छन् । उनको मन्त्रालयले सकभर ति आर्थिक अपराधी, भ्रस्टाचारी र देशमाराको वास्तबिक ठगीबारे सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर सार्वजनिक महत्वको सूचना दिनुपर्छ भन्दै सूचना आयोगले प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएपछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिबेदनमा समेत कर छली गर्नेको नाम र रकम उल्लेख छैन । यसरि हेर्दा पुनले खुट्टा कमाएको देखियो । सूचना आयोगलेनै प्रतिबेदन देउ भनेर निर्देशन दिँदा समेत कर छली गर्ने कंपनीका सञ्चालकको नाम र रकम सार्वजनिक गर्न पुनलाई केले रोक्यो ? किन डराए ? त्यसो त, भ्याट छली गर्ने ब्यापारीको सूची सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले माग गर्दासमेत अटेर गरेको थियो अर्थ मन्त्रालयले निकै समय अघिदेखि । जसले जतिसुकै बचाउन खोजेपनि कंपनीको नाम सार्वजनिक भएपछि तिनका सञ्चालक को हुन् जनतालाई पक्कै लुकाउन सकिन्न ।
२०६७ साल चैत महिनामा भ्याट छल्ने कंपनीहरुको सूची सार्वजनिक गरि तत्कालै कार्वाही गर्न सार्वजनिक लेखा समिति लगायतका निकायले सरकारलाई निर्देशन दिएपनि तत्काली अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ब्यापारीको प्रभाव र लेनदेनमा परेर सूची सार्वजनिक गर्न नै मानेका थिएनन्। बरु तिनलाई कारवाही गर्नुभन्दा छुट दिने योजनामा लागेका थिए । सरकारी सम्पत्ती ठग्ने त्यस्ता ठगहरुलाई संरक्षण दिने भरतमोहनकै महान कार्यले गर्दा अहिलेसम्म त्यस्ता अपराधीहरु ढुक्कले बसेका छन् । त्यहि विवादले गर्दा तत्कालिन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा ठोकिदिए । जसले गर्दा झन विवादमा परे अर्थमन्त्री अधिकारी । अहिले तिनै अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइका आर्थिक सल्लाहकार छन् । त्यतिबेला अर्थमन्त्री अधिकारीलाई भ्याट छली गर्नेमाथि कारवाही गर्नुको साटो बचाएको भन्दै राजिनामा ठोकेका थिए खनालले । अहिले के गर्लान् ? कस्तो सुझाव देलान् प्रधानमन्त्रीलाई ? उनकोपनि परिक्षण हुने छ ।
नक्कली बिल बनाएर कर छल्नेमाथि कडा कार्वाही हुन्छ भन्दै धेरै पटक फुकेका हुन् अर्थमन्त्री पुनलेपनि । गम्भिर छानबिन गरिरहेको छ अर्थमन्त्रालयले । सबै छानबिन सकिएपछि कडा कारवाही गर्छ सरकारले, छोड्दैन भन्दै निकै पटक कुर्लिएका हुन् । कुर्लिन त सजिलो भयो उति बेला । तर अब कारवाही गर्न चाहिँ साँच्चै उत्रिएलान् निडरताका साथ कि घूँडा टेक्लान् ? उनी कति हिम्मतिला रहेछन् अब परिक्षण हुने छ उनको । कांग्रेसले देशमारालाई संरक्षण गरे, एमालेले कर छल्नेलाई केहि गर्न सकेन, अरु दलले हामलाई गरेर देखाउन दिएनन् भनेर जनतासित भन्नपनि पाइन्न अब । किनभने प्रधानमन्त्री माओवादीकै । अर्थमन्त्रीपनि आफ्नै पार्टीको । कारवाही गर्ने आधारपनि स्पष्ठ छ । कर छली गर्नेहरु चुकेका छन् । त्यसैले ति कर छली गरेर देश लुट्ने लुटेरामाथि कारवाही गर्न अहिले केहिलेपनि छेकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई हेक्का रहोस्, वार्षिक दश अर्व उठाएर लागने मात्रै गरिदिने हो भनेपनि सायद भारतका पाउमा वीपा वीपा भन्दै लम्पसार पर्नु पर्थेन । स्वदेशमै छ रकम किन जाने बिदेशीलाई गुहार्दै ? यो रकम त सजिलै देखा परेको हो छ्क्काउन, लुकाउन र अनेक कोसिस र उपाय रच्दापनि ढाकछोप गर्न नसकेर फेला परेको । राज्यले कसेर कर उठाउने हो भने यो रकम भन्दा निकै गुणा बढि उठ्न सक्छ । आफ्नै देशको अनियमितता, छली, ठगी, तस्करी, भ्रस्टाचार मात्रै रोक्नेहो भने पनि हाम्रै देशमा छ प्रशस्त पैसो लगानीको लागि ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले साँच्चै हिम्मत गरेर यिमाथि कारवाही गरे, कानुनले तोके अनुसारको बिगो र क्षतीपूर्ती ब्यहोर्न बाध्य पारे भने साँच्चिनै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको उचाई निकै अग्लिने छ । समग्रमा यो सरकारकै उचाई बढ्छ । माओवादी पार्टीलाईपनि फाइदा हुन्छ । देशमाराहरुको आत्मबल गिर्छ जसले गर्दा भविष्यमा कर छलेर देश चुस्नेहरुका खुट्टा काम्ने छन् । जनतामा विश्वास र भरोसा जाग्ने छ, सरकारको अनुभूती र उपस्थिति अनुभव गर्न पाएर । खुट्टा कमाएर बचाउमै लागे भने प्रधानमन्त्रीको आर्थिक पारदर्शिता, देशलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने भाषण र आर्थिक विकासका नारा केवल जनता झुक्याउने मिठाइ रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता भ्रस्टाचारी, कर छलगर्ने र अनियमितता गरेर पैसा कमाउनेहरु झन संगठित हुनेछन् । कर छल्नेको मनोभावना झन बढ्ने छ । देशलाई झन टाट पार्ने छन् । आफ्नो देशमै भ्रस्टाचार हुने, आर्थिक अनियमितता नरोकिने र देशको आयस्रोत काला ब्यापारीका खल्तिमै सोहोरिने हो भने देश विकास गर्ने नाममा बिदेशमा गएर भिख माग्दै पैसो भित्र्याउनुको कुनै तुक हुने छैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको वास्तविक परिक्षण हो यो ।
